- महाराष्ट्रातला मानसून लांबणीवर गेल्याची बातमी काल सर्वच वाहिन्यांवर झळकली आणि संतापाची लाट मस्तकात गेली. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून साधारण दर दोन दिवसांनी यंदा पाऊस भरपूर होणार, मानसून खूप लवकर धडकरणार, १७ मे रोजी दाखल होणार, १२७ टक्के होणार, नंतर १०९ टक्के आणि आता १०२ टक्के होणार असे अंदाज वर्तवत मानसून लांबणार अशी बातमी धडकली. इतके वर्षात अचूक अंदाज वर्तवणारे हवामान खाते आम्हाला निर्माण करता येत नसेल तर या खात्यावर होणारा लाखो कोटी रूपयांचा खर्च कशासाठी करायचा? अतिशय संतापाची बाब आहे ही.
- आज हवामान खात्याचे अंदाज पाहिल्यानंतर पाऊस ठरला खोटा.. असे म्हणायची वेळ आलेली आहे. देशाच्या हवामान खात्याने या देशातील ७० टक्के शेतकर्‍यांची आणि तसे पाहिले तर संपूर्ण देशाची फसवणूक केलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. कसले चुकीचे अंदाज काढून लोकांना फसवता?
- उपग्रह, अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती झाल्यानंतरही अशी अवस्था कशी असू शकते? विज्ञान तुमच्या दाराशी आल्यानंतर हवामान खात्यातील अद्ययावत शास्त्रीय उपकरणे इतकी आधुनिक आहेत की, या खात्याचे अंदाज कोणत्याही परिस्थितीत चुकता कामा नयेत. ज्या काळात अद्ययावत उपकरणे नव्हती तेव्हा हवामान खात्याची टिंगल होत होती. आता ५० वर्षानीसुद्धा त्या हवामान खात्याची अशीची खिल्ली अजून उडवावी लागेल.
- केंद्रीय विज्ञान मौसम विभाग नावाचे खाते मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात आहे. त्याला पूर्णवेळ कॅबिनेटमंत्री आहे. देशातील १४ प्रमुख वेधशाळांमध्ये ढगांची छायाचित्रे रोज संकलित केली जातात. त्यावर टिपण्णी तयार होते. त्या ढगांच्या छायाचित्रांवरून त्या ढगांमध्ये ‘पाण्याची घनता’ किती टक्के आहे, याचा अंदाज काढता येतो. सॅटेलाईटवरून येणारी ही छायाचित्रे असतात. त्यामुळे जगात कुठे कुठे पाऊस आहे, काळे ढग कुठे आहेत, हलके पांढुरके ढग कुठे आहेत, ही सगळी छायाचित्रे भल्या मोठया स्क्रिनवर हवामान खात्यात पाहता येतात. पुण्याची वेधशाळा किंवा मुंबईतील कुलाब्याची वेधशाळा इथे ही अद्ययावत यंत्रणा आहे. या दोन्ही वेधशाळांनी २५ मे २०१६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर केले की, ‘२८ मेपर्यंत अंदमानात पाऊस दाखल होईल आणि या वर्षीचा पावसाळा ३ जूनपासून सुरू होईल’. असे असताना का चुकला हा अंदाज?
- याच वेधशाळांनी आणखी एक महत्त्वाचे निवेदन केले की, ‘या वर्षी २७ ते ४१ टक्के पाऊस जास्त पडणार आहे’. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने या अत्यंत महत्त्वाच्या आनंदी बातमीचे खूप मोठे स्वागत केले होते. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर त्या पावसाकडे डोळे लाऊन बसलेला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांची पाण्यासाठी होणारी वणवण तर कल्पनेच्या पलीकडील आहे. अशावेळी अत्याधुनिक वेधशाळांनी पाऊस जूनच्या पहिल्या आठवडयात येत असल्याचे जाहीर करून टाकले. एवढेच नव्हे तर १ जूनला असे जाहीर करण्यात आले की, ‘३ जूनपासून केरळात मान्सून दाखल होणार’. ३ जून रोजी केरळमध्ये येणारा पाऊस पुढे ५ जूनपर्यंत महाराष्ट्राकडे सरकायला हवा होता. ‘येणार येणार’ अशी या पावसाची प्रचंड जाहिरात झाली. प्रत्येक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर या ‘मान्सून’ला जागा मिळाली. आलेल्या बातम्यांवर विश्वास ठेवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी खरिपाच्या पेरण्या करून टाकल्या. या वेधशाळेच्या चुकीच्या अंदाजामुळे प्रसारमाध्यमांची विश्‍वासार्हता आणखी धोक्यात आली.
- ७ जूनला सुरू झालेल्या मृग नक्षत्राने घोर निराशा केली आहे. दुसरा आठवडा सुरू झाला. मृगाच्या सरींचा पत्ता नाही. पेरण्या तर होऊन गेल्या. पाणी पडले नाही. केलेल्या पेरण्या वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली. बियाणांच्या टंचाईचा प्रश्न पुन्हा होणार. वेधशाळांनी अंदाज केलेला तो पाऊस आहे कुठे? गेला कुठे? तो लांबला कसा?
- वेधशाळांच्या सांगण्यामुळे अत्यंत अडचणीच्या स्थितीत असलेला शेतकरी निढाळाचा घाम गाळीत या कडक उन्हात पेरण्या उरकून घेतो. आता पाऊस येणार या भाबडया आशेने तो आकाशाकडे डोळे लावून बसतो. पण आजची स्थिती अशी आहे की, खरिपाच्या पेरण्या जवळजवळ फुकट गेलेल्या आहेत. मृग कोरडे जाते की काय अशी भीती आहे.
- वेधशाळांनी दिशाभूल करणार्‍या बातम्या सोडू नयेत. तुम्ही जो काय २७ ते ४१ टक्के जास्त पाऊस पडण्याचे सांगता आहात तो आम्हाला नको. नेहमी एवढाच पाऊस पडला तरी पुष्कळ झाले. आता विज्ञानावर नाही तर परमेश्‍वरावर भरोसा ठेवून राहावे लागणार असे दिसते. परमेश्वर करो आणि उशिरा का होईना धुवांधार पावसाची सुरुवात महाराष्ट्रभर होऊ दे. कारण या वर्षी जर पाऊस झाला नाही तर त्या भयाण संकटाची कल्पनासुद्धा करता येणार नाही. जनावरे तडफडून मरतीलच. माणसेही तडफडून मरतील. अंदाज चुकला असेल तरी परमेश्‍वराची कृपा चुकू नये आणि उशिराने का होईना भरपूर पाऊस पडू दे एवढीच अपेक्षा.
- राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो आणि मित्रही नसतो. या तत्वावर गलिच्छ आणि अतार्कीक राजकारण देशात चाललेले दिसते. अगदी तत्व, विचार अशी भाषा करणार्‍या भाजपनेही अनेक कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते २०१४ च्या निवडणुकीत आपलेसे केले होते. त्यामुळे भाजपत सध्या नवहिंदुत्ववादी आणि ओरीजनल भगवे भाजपेयी असे चित्र आहे. हे सगळे सत्ता मिळवण्यासाठी चालले आहे. सेना भाजप यांच्यातील सध्याचा संघर्षही त्यासाठीच आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल.
- राजकारणात प्रसंगही युती करणे अपरिहार्य असते. असे असले तरी स्वपक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी घाणेरड्या राजकारणाचा मार्ग स्वीकारून एकमेकांची फरफट करणे निरोगी राजकारणाचे लक्षण नव्हे. यापूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने आघाडी करीत सत्ता गाजवली. आघाडीतही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत होते. पण दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एक शिस्त आघाडीचा धर्म म्हणून पाळली होती. ती शिस्त सध्याच्या युतीकडे नाही. आम्हाला तुमची गरज नाही या तत्वावर दोघे चिटकून आहेत. म्हणजे घटस्फोटासाठी न्यायालयात गेल्यावरही अजून घटस्फोट झाला नाही म्हणून मैथून करत बसणे असला प्रकार सेना भाजपत आहे.
- शिवसेना-भाजपा युती कोणत्याच तत्त्वावर उभी नाही. राजकीय सत्ता आणि त्यामुळे हाती लागणारे घबाड ओरबडण्यासाठी प्रसंगी एक असल्याची ही नाटकबाजी आहे. म्हणून लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत जास्त मते मिळणार्‍या भाजपाला शिवसेना चिल्लर वाटू लागली आहे. तर भाजपाची सत्ता जणू काही आपल्यामुळेच शाबूत आहे, असा समज करून दररोज कोणत्या ना कोणत्या विषयावर भाजपाला कमी लेखणार्‍या शिवसेनेचा खरा धर्म कोणता? अशा संभ्रमात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना जवळून पाहणार्‍या प्रत्येकास पडला आहे.
- पालिका निवडणूक जवळ येताच शिवसेनेला मराठी माणसांचे उमाळे यायला लागतात. काही दिवसांपूर्वी श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उकरून काढला, तेव्हा शिवसेनेची बोटचेपी भूमिका अवघ्या मराठी माणसांनी पाहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी मतदान केले होते, ते वेगळ्या विदर्भाचे पुरस्कर्ते आहेत, अशी चर्चा सुरू होती. तेव्हा विधानसभेचे कामकाज थांबवून प्रथम मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही अखंड महाराष्ट्रवादी की वेगळ्या विदर्भाचे पुरस्कर्ते आहात? असा जाब विचारायचे सोडून शिवसेना आमदार गप्प बसले. म्हणजे नेमक्या कोणत्या प्रश्‍नावर बोलावे आणि कुठे बोलू नये याचे भानही शिवसेनेच्या नेत्यांना राहिलेले नाही. त्या काळात शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना याबाबत जाहीर विचारणा केली नव्हती. तेव्हा कोठे होता शिवसेनेचा अखंड महाराष्ट्रातील मराठी माणसांचा धर्म?
- परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांशी मेट्रो-३ प्रकल्पाला विरोध करण्यामागे शिवसेनेचे राजकारण आहे. गिरगावसारख्या मराठमोळ्या विभागात शिवसेना शाखांना लागणारी घरघर हेच शिवसेनेच्या विरोधाचे मुख्य कारण असल्याचे भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांचे म्हणणे शिवसेनेच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. हा घाव शिवसेनेला एवढा जिव्हारी लागला की भाजपाला ‘निजामाचा बाप’ म्हटले. एकटे आशिष शेलार हे मुंबईत शिवसेनेला पुरून उरत आहेत. म्हणजे भाजपने आशिष शेलारांना मुंबईची जबाबदारी दिली आहे ती केवळ शिवसेनेला डिवचण्यासाठी आणि शिवसेनेच्या हातून जास्तीत जास्त चुका होण्यासाठी. त्या प्रत्येक जाळ्यात शिवसेना गळाला लागत आहे हे विशेष. किंबहुना मंत्रिपदापासून आशिष शेलारांना यासाठीच दूर ठेवले आहे. स्वकीय विरोधकांचा बंदोबस्त करण्याचे खातेच जणू शेलारांकडे दिले आहे.
- चांगल्या कामाचे सहकारी म्हणून कौतुक न करता घाबरून जाऊन आणि आपले महत्व आता कमी होईल या भितीने सेनेचे नेते वागत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जलयुक्त शिवाराचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करताच जळफळाट झालेल्या शिवसेनेने उस्मानाबाद परांडा तालुक्यातील ‘शिवजलक्रांतीचे’ भांडवल करीत जलयुक्त शिवार योजनेचे यश झाकोळण्याचा प्रयत्न केला. बाळासाहेबांच्या अथक परिश्रमातून उभ्या राहिलेल्या ‘शिवसेना’ या संघटनेची सत्ताधारी भाजपासमोर सुरू असलेली केवीलवाणी धडपड बाळासाहेबांच्या खर्‍या शिवसैनिकाला अस्वस्थ करणारी आहे. आता शिवसेनेला मराठी माणसाचा मुखवटा घेऊन जास्त काळ वावरता येणारे नाही.पालिकेची सत्ता हाती घेण्यासाठी सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोप निवडणुकीचा निकाल हाती येताच बदलेले जातात, हे समजण्याइतपत मराठमोळा मतदार दुधखुळा राहिलेला नाही. सोबत विकासाची नाटकबाजी करण्यार्‍या भाजपालाही तो आपली लाडकी मुंबई सहजतेने सोपवणार नाही. भाजपाने मुंबईकरांशी केव्हाच आपलेपणा जपलेला नाही. व्यापारी आणि धनदांडग्यांचा पक्ष अशी झालेली भाजपाची चौकट बदललेली नाही. त्यामुळे या आरोप प्रत्यारोपांच्या युद्धात दोन बोक्यांच्या भांडणात लोण्याचा गोळा घेऊन जाणार्‍या माकडाप्रमाणे कोण तिसरा केव्हा येईल हे सांगता येत नाही.
- पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील अपघातांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. ुपंधरा दिवसांपूर्वी एक भीषण अपघात या महामार्गावर घडला आणि त्यामध्ये सातार्‍यातील काही लोकांसह १७ जणांचे प्राण गेले. त्यानंतरही सातत्याने छोटे मोठे अपघात गेल्या पंधरा दिवसात घडले आहेत. एक्स्प्रेस वेवरील या अपघातांकडे पाहताना तात्कालिक कारणांबरोबरच मूलभूत गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेबाबतही पाच-दहा वर्षांचा विचार करून आणि तात्कालिक परिस्थितीनुसार नियोजन केले गेले होते. दहा वर्षांपूर्वी हा रस्ता सुरू झाल्यावर वाढलेल्या गाड्या, वाढलेली रहदारी याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने हिशोब केला गेला नाही. यामागचे कारण ठेकेदारांचा चोरटेपणा होता. जास्त गाड्या धावतील असे गणित करून दाखवले असते तर टोल वसूलीची मुदत कमी झाली असती. म्हणून गाड्यांची संख्या कमी दाखवण्याकडे कल ठेकेदार आणि टोल कंपन्यांनी आखला. त्याचा परिणाम अपघाताचे प्रमाण वाढले.
- गेल्या काही वर्षांमध्ये या महामार्गावरून जाणार्‍या गाड्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याचे कारण मुंबई हे जगातील मोठे महानगर म्हणून गणले जाते. भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईचा उल्लेख केला जातो. पुणे हे मुंबईच्या सावलीत वेगाने वाढलेले महानगर आहे. अशा या दोन महानगरांना जोडणारा रस्ता केवळ सहापदरी असणे योग्य नाही. भारतामध्ये हैदराबादमध्ये सोळापदरी रस्ते आहेत. महानगरांची वाढती लोकसंख्या, धावणार्‍या वाहनांची वाढती संख्या, त्यांचे टनेज वजन आणि या सर्वांचा भार पेलण्याची क्षमता असणारे रस्ते याबाबत शास्त्रोक्त अभ्यास करून रस्त्यांची निर्मिती करणे आवश्यक असते. मात्र मलिदा जास्त मिळवण्याच्या ठेकेदारी धोरणामुळे आणि ठेकेदारांचा वाटा राज्यकर्त्यांना, राजकीय नेत्यांना देण्याच्या तंत्रामुळे नागरिकांचा जीव जातो आहे.
- हा द्रुतगती महामार्ग विकसित होत असताना अनेक मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिले गेले नाही. दोन्ही लेनमध्ये साडेदहा फुटांचा बफर झोन किंवा नो मॅन झोन असणे आवश्यक असते. हा पट्टा जमिनीपासून किंचित खाली असणे गरजेचे असते. तसेच त्यामध्ये उंच झाडे असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रात्रीच्या वेळी पलीकडच्या लेनमधील वाहनांचा प्रकाश वाहनचालकाच्या डोळ्यावर जाणार नाही. तसेच अशा महामार्गावर बायफेन रोपच्या दोन लेन असणे आवश्यक आहे. या गोष्टी असल्यास एखाद्या वाहनचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला तरी तो पलीकडच्या लेनमध्ये जाणार नाही. आज अशाप्रकारची रचना नसल्यामुळे एका बाजूचे वाहन थेट दुसर्‍या बाजूला येते आणि अपघात घडतात. अशा अपघातांमध्ये निष्पापांचा बळी जातो. याची जबाबदारी कुणाची?
- रस्ते बांधणी करताना प्राथमिक स्तरावरील नियमांचे पालन केले जात नसेल आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतली जात नसेल तर वाहनचालकांनी टोल का द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महामार्गावर नादुरूस्त वाहनांसाठी सर्व्हिस लेन असणे आवश्यक आहे आणि वाहनामध्ये बिघाड झाल्यानंतर वाहनचालकांनी या लेनमध्ये गाडी नेऊन ब्लिंकर्स सुरू करून ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र याचे गांभीर्य कोणालाच कळलेले नाही. आज मुंबई-पुणे महामार्गावरच नव्हे तर एकूणच देशभरात रस्ते अपघातात मरण पावणार्‍यांचे, जखमी होणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर साधारणपणे नागरिकशास्त्रामध्ये हा विषय शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केला गेला पाहिजे. ताबडतोबीचा उपाय म्हणून या महामार्गावर एक वाहनतळ उभा करून साधारणपणे ४०-५० अवजड वाहनांमधील एक-दोन वाहनांना थांबवून त्यांची तपासणी करावी. वाहनचालकाचे वय, त्याची दृष्टी, त्याची शारीरिक स्थिती तसेच त्याने मद्यपान केलेले आहे का आदी गोष्टी तपासून पाहाव्यात. त्यातून आपल्याला अनेक उणिवा लक्षात येतील. शासन यंत्रणांच्या उणिवांकडे बोट करताना वाहनचालकांच्या बेदरकारपणाकडे आणि बेजबाबदारपणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वाहनचालकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर कटाक्षाने टाळला गेला पाहिजे. ८० अथवा त्यापेक्षा अधिक वेगाने जात असताना मोबाईलचा वापर चुकूनही करू नये. आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो वाहनांच्या टायर्सचा. ८० पेक्षा जास्त वेगाने चालवता येईल असे टायर आपल्याकडे नाहीत. ही बाब वेगाने वाहन चालवणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवी. मुळात महामार्गांवरून जाण्यापूर्वी वाहनचालकांनी वाहनांच्या स्थितीकडेही लक्ष दिले पाहिजे. वाहनांची वेळच्या वेळी तपासणी आणि देखभाल दुरुस्ती केली पाहिजे. टायरमधील हवेचा दाब योग्य आहे का हे तपासले पाहिजे. एक्स्प्रेस वेवर गाडी घेऊन जाताना टायरमधील हवेचा दाब किंचीत कमी ठेवणे फायद्याचे ठरते. भविष्याचा विचार करता शालेय अभ्यासक्रमामधून याविषयीची माहिती दिली गेली पाहिजे. सर्वांनी मिळून सामूहिक प्रयत्न केल्यास अशा दुर्घटना निश्‍चितपणाने टाळता येतील.
- पंतप्रधान मोदी अलीकडे ज्या ज्या देशांच्या दौर्‍यावर जातात तेथे अण्वस्त्र पुरवठा गटाचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांचा नुकताच संपन्न झालेला अमेरिकेचा दौरा. आज ज्या गटाचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी आपला देश आतुर झाला आहे तो गटच मुळी भारताचा अण्वस्त्रविषयक कार्यक्रम थोपवण्यासाठी स्थापन झाला होता. काळ कसा बदलतो याचे हे बोलके उदाहरण. या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी सतत विदेश दौरे का करत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
- साधारणपणे ऑगस्ट १९४५ मध्ये अमेरिकेने जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकून दुसरे महायुद्ध संपवले. पण यातील खरा उद्देश होता जगाला अण्वस्त्रांची महासंहारक शक्ती दाखवण्याचा. हा उद्देश सफल झाला पण यातून भयानक अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून रशियाने १९४९ साली अणुस्फोट केला. तेव्हापासून अमेरिका व रशिया या दोन महासत्तांमध्ये अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू झाली होती. त्यानंतर फ्रान्स व इंग्लंड यांनीसुद्धा अणुस्फोट केले. त्यानंतर १९६४ साली चीन अण्वस्त्रधारी झाला. याचाच अर्थ असा की १९६४ सालापर्यंत जगात पाच देशांकडे अण्वस्त्रं होती. त्यामुळे जगात अण्वस्त्रांचा प्रसार होऊ शकतो व त्यातून जागतिक शांततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर पाच अण्वस्त्रधारी देशांनी १९६८ साली २५ वर्षांसाठी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (न्युक्लिअर नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीट्री) केला. त्याद्वारे या अण्वस्त्रधारी देशांना जगात अण्वस्त्रं वाढू नयेत याबद्दल दक्षता घ्यायची होती.
- जगातील अनेक छोटयामोठया देशांनी यथावकाश अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार मान्य केला. भारताने मात्र सातत्याने या कराराच्या एकतर्फी स्वरूपाविरूद्ध आवाज उठवला. हा करार मान्य करण्यास नेहमी नकार दिला आहे. आजही भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताची भूमिका अशी होती व आहे की जोपर्यंत पाच अण्वस्त्रधारी देश त्यांच्या ताब्यात असलेली अण्वस्त्रं कमी करण्याची ग्वाही देत नाहीत तोपर्यंत भारत हा करार मान्य करणार नाही. हे पाच अण्वस्त्रधारी देश इतर देशांनी अण्वस्त्र विकसित करून नये यासाठी प्रयत्न करत असतात पण स्वतः मात्र आपापला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम थांबवत नाहीत.
- भारताने अशी भूमिका घेतलीच पण स्वतःचा अणुशक्ती विकासाचा कार्यकम सुरू ठेवला. परिणामी मे १९७४ मध्ये भारताने पहिला अणुस्फोट केला (पोखरण १). त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांचे धाबे दणाणले. त्यांनी असे इतर राष्ट्रांकडून होऊ नये म्हणून त्याच वर्षी अण्वस्त्र पुरवठादार देशांची अनौपचारिक संस्था काढली. हीच ती एन.एस.जी. म्हणजे नुसत्या बातम्या वाचून काही समजणार नाही म्हणून हा थोडा इतिहास.
- भारताने १९७४ नंतर दुसरा अणुस्फोट १९९८ साली केला. या दरम्यानच्या २४ वर्षांत एनएसजी फारसा सक्रिय नव्हता. त्यापूर्वी एनएसजीची एक बैठक १९७७ साली व त्यानंतरची बैठक १९९१ साली झाली होती. मधल्या काळात जग जवळजवळ एनएसजीला विसरले होते. १९९१ साली झालेल्या पहिल्या आखाती युद्धाच्या काळात इराकचे सद्दाम हुसेन यांच्याजवळ महासंहारक अण्वस्त्रं आहेत अशी सार्वत्रिक भीती होती. या भीतीमुळे एनएसजी पुन्हा एकदा सक्रिय झाला व चर्चेत आला. अर्थात एव्हाना एनएसजीचे २६ देश सभासद झाले होते. आज एनएसजीचे ४८ सभासद आहेत.
- एनएसजीच्या संदर्भात १९९१ सालचे आखाती युद्ध महत्वाचे ठरले. तेव्हापासून या गटाने अण्वस्त्रधारी देशांनी अण्वस्त्रं मिळवू नयेत म्हणून अनेक प्रकारच्या अटी तयार केल्या. मात्र आजही एनएसजी ही एक अनौपचारीक संस्था आहे. या संस्थेचे सर्व निर्णय बहुमताने नाही तर एकमताने होतात. हा मुद्दा महत्वाचा आहे. म्हणूनच भारत एनएसजीच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राला भेटून सभासदत्व मिळवण्यासाठी पाठिंबा मिळवत आहे.
- अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायदा जरी १९६८ साली आला तरी त्यानंतर भारत, पाकिस्तान, इस्त्राएल, उत्तर कोरीया वगैरेसारख्या देशांनी अणुस्फोट केलेच. याचा अर्थ असा की १९६८ सालचा कायदा या देशांना लगाम घालू शकला नव्हता. एवढेच नव्हे तर भारताने शांततेसाठी व आर्थिक विकासासाठी अणुशक्ती विकास कार्यक्रम राबवत ठेवला. त्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या मदतीची अपेक्षा होती. भारत या दिशेने २००५ सालापासून प्रयत्न करत होता. यात भारताला २००८ साली यश आले. याचे एकमेव कारण म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी यात खास लक्ष घातले होते. त्यांनी स्वतः चीनसारख्या देशांना दूरध्वनी करून भारतावर असलेले आक्षेप एकदा मागे घेण्याची गळ घातली. त्यामुळेच तेव्हा भारत अमेरिका नागरी अणुशक्ती करार संपन्न झाला. भारताला सर्वांगिण विकासासाठी अणुऊर्जेची मोठया प्रमाणात गरज आहे. त्यासाठी भारताला आता एन.एस.जी.चे सभासदत्व हवे आहे. म्हणून आता सभासदत्व मिळवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी अनेक महत्वाच्या देशांचे दौरे करत आहेत. मोदींच्या विदेश दौर्‍याचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.
- भारताच्या मार्गात या संदर्भात भरपूर अडचणी आहेत. पहिली अडचण म्हणजे एनएसजी या संस्थेचे सभासद होण्यासाठी नवीन अर्जदार देशाच्या नावाला सर्व विद्यमान सभासदांनी संमती दिली पाहिजे. असे होणे आजतरी अवघड दिसते. मुख्य म्हणजे भारताच्या सभासदत्वाला चीनचा विरोध आहे. चीन फक्त एनएसजीचाच सभासद नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद आहे. म्हणजेच चीनला इतर चार कायम सभासद असलेल्या राष्ट्रांप्रमाणे नकाराधिकार आहे. याचा वापर करून चीन भारताचे सभासदत्व सहज रोखू शकतो. आज आपला देश एनएसजीचे सभासदत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अणुऊर्जेच्या संदर्भात देशातील भाजप- कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये एकमत आहे. त्यामुळे मोठी शक्ती यासाठी प्रयत्नशील आहे. मोदींचे दौरे हे टिकेसाठी नाहीत, वैयक्तीक स्वार्थासाठी नाहीत तर देशाच्या हितासाठी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दुसरी टर्म स्वीकारायला नकार दिला. त्याचे तात्काळ पडसाद शेअर बाजारावर जरी उमटले असले तरी यामागचे कारण, राजकारण जाणून घेतलेच पाहिजे. तसा सामान्य माणसाला याचा काहीच फरक पडत नसतो. नोटेवरची सही बदलली इतकंच त्याच्या लेखी असतं. कित्येकांना तेही माहित नसतं. पण भारतीय जनता पक्षाला, विरोधक ‘दशमुखी रावण’ अशी उपमा देत असतात. हा रावण एकाच विषयावर दहा तोंडांनी दहा परस्परविरोधी वाटाव्या अशा किती तरी गोष्टी ‘फेकत’ असतो, असा विरोधकांचा आक्षेप असतो. कित्येकवेळा नरेंद्र मोदींचा उल्लेख सोशल मिडीयावर फेकू असा केला गेलेला आहे.
- अर्थात तो अगदीच तथ्यहीन आहे असे म्हणता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ञ असणारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम गोविंद राजन यांच्या मुदतवाढ न घेण्याच्या निर्णयानेही, विरोधकांच्या त्या आक्षेपावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारतीय जनता पक्षातील एक अत्यंत वादग्रस्त नेते म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी राजन यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवरील असभ्य टीका सुरू केली होती.
- तेव्हाच राजन यांचे भवितव्य स्पष्ट झाले होते.
- स्वामी रोज उठून राजन यांच्याविरुध्द गरळ ओकत होते पण त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न भाजपतील कोणाकडूनच होताना दिसत नव्हता. राजन हे ‘होयबा’ गव्हर्नर नसले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही, राजन यांना मुदतवाढ देण्याची इच्छा होती, असा प्रचार आता करण्यात येत आहे. पण ती एक स्टॅटीची आहे. मोदींची तशी प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी त्याचे स्पष्ट संकेत द्यायला हवे होते. मोदी स्वामींना गप्प करू शकले असते. पण मोदी यांनी तसे काही केले नाही.
- उलट, ‘रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची मुदतवाढ हा माध्यमचर्चेचा विषय होऊ शकत नाही. सरकार याबाबतीत निर्णय घेईल, तोही सप्टेंबरमध्ये’, असे सांगून मोदींनी या विषयाला बगल दिली होती. यातून राजन यांनाही योग्य ‘तो’ संदेश दिला होता. पंतप्रधान हा देशाचा सर्वोच्च नेता असतो आणि त्याच्या दृष्टीने विचार करता रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची मुदतवाढ हा फार महत्त्वाचा प्रश्न नसतो. अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याने पंतप्रधान गव्हर्नरची नेमणूक करतात. पण पंतप्रधानांकडून वेगळे संकेत दिले गेले याची नोंद घ्यायला हवी. देशात १९९०-९१ साली आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरु झाल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व गव्हर्नर्सना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली.
- डॉ. राजन यांच्यापेक्षाही अधिक निस्पृह आणि निर्भिड असणारे सुब्बा राव, त्यांच्या आधीचे खमके गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि त्यांच्याहीपूर्वीचे अत्यंत कार्यक्षम गव्हर्नर विमल जालान या तिघांचाही कार्यकाळ पाच वर्षांचा झाला. राजन यांच्यापूर्वीचे हे तीनच नव्हे तर त्या आधीचेही गव्हर्नर्स हे प्रामुख्याने वरिष्ठ सनदी अधिकारीच होते. त्यातही अर्थमंत्रालयातील सचिवांची यापदी वर्णी लागे. त्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे कितीही गुणगान केले तरी ‘जो नेमतो तो काढूही शकतो’ या वास्तवाचे भान गव्हर्नरांना असतेच. पण राजन या चाकोरीतून आलेले गव्हर्नर नसल्याने त्यांची कार्यसंस्कृतीही वेगळी होती. आज रघुराम राजन यांचे कट्टर पाठीराखे बनलेले, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बा राव यांच्यावर व्याजदर कपातीसाठी प्रचंड दडपण आणले होते. इतकेच नव्हे, रिझर्व बँकेने व्याजदर कमी केले नाहीत तर सरकार ‘एकला चलो रे’चा मार्ग अवलंबेल असे असहाय्य उद्गारही काढले होते. त्यावेळी सुब्बा राव म्हणाले होते, ‘व्याजदर कमी होत नाहीत म्हणून आज टीका करणारी मंडळीच उद्या परिस्थिती सुधारेल तेव्हा देवाचे आभार मानतील, म्हणतील गव्हर्नर होता म्हणून आम्ही वाचलो!’. प्रणव मुखर्जी असोत किंवा चिदंबरम असोत, अगदी अरुण जेटलीही असोत सर्व अर्थमंत्र्यांचा नजारा एकच असतो, व्याजदर घसरले की अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागेल. पण अर्थमंत्र्यांच्या या राजकीय गोलमालाने रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला विचलित करू शकत नाही. चलनवाढ रोखणे, महागाई भडकणार नाही हे पाहाण्यावर त्याचा भर असतो. अर्थात राजन यांनी २०१३ साली सूत्रे हाती घेतल्यापासून याचबाबतीत ठाम धोरण स्वीकारले. त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त होती. चलनाची घसरण सुरू होती. ती राजन यांनी थांबवली. परकीय चलनाचा त्यांच्या कारकिर्दीत विक्रमी साठा झाला, राजन यांचे महत्वाचे काम म्हणजे त्यांनी बँकांच्या थकित कर्जाविरूध्द सुरू केलेली युध्दपातळीवरील मोहीम. एकदा बँकाचे ताळेबंद स्वच्छ झाले की त्यांची कार्यक्षमता वाढेल, विश्वासार्हताही वाढेल अशी त्यांना खात्री होती. बँकांची कर्जे घ्यायची ती बुडविण्यासाठीच असे मानणारा विजय मल्ल्या एकटा नाही. सभ्य आणि सोज्वळ मुखवटयाआड हेच धंदे करणारे अनेक मोठमोठे उद्योगपती, व्यापारी आहेत. राजन यांच्या मोहिमेमुळे या कर्जचुकव्या उद्योगपतींची प्रभावशाली लॉबीही राजन यांच्या विरोधात गेली असावी, म्हणून त्यांना राजीनामा देणे भाग पाडले असावे. यावरूनच आपल्या अर्थव्यवस्थेतील ही राजकीय घुसखोरी किती घातक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौर्‍यावर विरोधकांकडून आणि सोशल मिडीयावरून टिका होत असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी भारतासाठी जे काम केले आहे ते गेल्या साठ वर्षात आजवर कोणाला करता आले नाही हे नाकारून चालणार नाही. यापैकीच एक काम म्हणजे २१ जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करणे. अमेरिकेसारख्या असंख्य मोठ्या देशांनी त्यासाठी पुढाकार घेणे आणि तो घेण्यासाठी मोदींनी घेतलेली मेहनत हे फार मोठे काम आहे. एका भारतीय शास्त्राला जागतीक पातळीवर यामुळे प्रतिष्ठा लाभली आहे.
- आजपर्यंत आपल्या भारतीय संस्कृतीने जगाला प्रेरक ठरावं असं बरंच काही दिलं आहे. ‘हे विश्वची माझे घर’ हा वैश्विक एकतेचा संदेश याच भूमीतील संतांनी अखिल मानवजातीला दिला. आज निसर्गरक्षणाचं महत्त्व नव्यानं अधोरेखित होत आहे. परंतु हाच संदेश भारतातील विविध सण-उत्सवांमधून वर्षानुवर्षे दिला जात आहे. या भूमीत होणारे संस्कार अनेक परदेशवासियांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरत आहेत. योगाभ्यास हीसुध्दा भारताने जगाला दिलेली अशीच अमूल्य देणगी आहे. आपण मात्र याची हेटाळणी करण्यात धन्यता मानतो, टिका करण्यात मोठेपण मानतो यातच विरोधकांचे कोतेपण दिसून येते. चांगल्याला चांगले म्हणण्याचे मोठेपण जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत इथली लोकशाही परिपक्व होणार नाही आणि घराणेशाहीतून बाहेर पडणार नाही. योगाभ्यासाचं महत्त्व आता सगळ्या जगाला पटलं आहे. त्यातूनच ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याचा विचार पुढे आला आणि त्यावर शिक्कामोर्तबही झालं. गेल्या वर्षी भारतासह जगभरातील विविध देशांमध्ये प्रथमच ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीचा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ही जय्यत तयारीनिशी साजरा केला आहे. विशेषता शाळांनी त्यासाठी दाखवलेला उत्साह महत्वाचा आहे. आज सातार्‍यातील सगळ्या शाळांनी सकाळच्या शाळा भरवून योग दिन साजरा केला.
- आज आपण चुकीची जीवनशैली अंगिकारत आहोत. प्रत्येक व्याधीवर पैसा आणि औषधांद्वारे उपाय शोधत आहोत. पण या दोन्ही माध्यमांच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. म्हणूनच जगाला पुन्हा एकदा योगसाधनेचं महत्त्व पटू लागलं आहे. भारतातच नव्हे तर प्रगत देशांमध्येही योगाभ्यास केला जातो. चंद्रावर, मंगळावर पोहोचलेले देश; वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये उत्तुंग प्रगती करणारे देश, तंत्रज्ञानात शिखर गाठणारे देश आरोग्य जपण्यासाठी योगसाधनेचं सहाय्य घेतात. या देशांमध्येच जाणीवपूर्वक योगसाधना केली जाते. आपला शेवट सुसह्य व्हावा, शेवटच्या श्वासापर्यंत कोणावर अवलंबून राहावं लागू नये अशी इच्छा असणार्‍या प्रत्येकाला योग मदत करतो.
- योगाभ्यासामुळे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक आणि सामाजिक प्रवृत्ती लाभू शकते. योग अंगामध्ये नवचैतन्य निर्माण करतो. ईश्वरानं आपल्याला जन्माला कशासाठी घातलं, आपली ओळख काय, आपल्याकडून त्याला नेमकं काय अपेक्षित आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरं योगामध्ये मिळतात. आपण केवळ हाडामासाचा गोळा नाही तर त्यापेक्षा आणखी कोणी आहोत ही जाणीव निर्माण होण्यासाठी योगसाधना हवीच. आपलं आयुष्य कुठल्या दर्जाचं असावं, आपली पात्रता काय असावी हे आपण ठरवावं, जगानं नव्हे. ही जाणीव करून देतो तो योग!
- योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य विचार या माध्यमातून शिकवला जाणारा योग सर्व दुःखांवर उपाय सुचवतो. त्यामुळे रोगच नव्हे तर दुःखहरणही होतं. ही योगाची क्षमता आहे. आपण इतरांना दोष देण्यात वेळ वाया घालवतो. पण स्वतःमधले दोष दूर करण्याचा प्रयत्न करत नाही. यासाठी पौष्टिक, संतुलित आणि सात्विक आहार पूरक ठरतो. अशा बलवान देहात आणि मनात विकार उत्पन्न होत नाही. असलेल्या विकारांची तीव्रता कमी होते आणि विनाऔषध व्याधीमुक्त होता येतं.
- माणसाचं मन हे मध्यस्थानी आहे. प्रत्येक कामामध्ये मनाचा प्रभाव असतो. योगशात्रामध्ये सर्वप्रथम या मनाचा विचार केला जातो. योग व्यक्तीला उन्नत अवस्था देतो त्याचप्रमाणे समाजाचीही उन्नती घडवतो. कारण योगाभ्यास हा एकटयानं करण्याचा अभ्यास आहे, त्याचप्रमाणे सामुदायिकरित्याही योगसाधना केली जाते. सर्वांनी एकत्र येऊन प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्रपठण केलं तर सहाजिकच बंधूभाव आणि एकी निर्माण होण्यास मदत होते. आपण दात घासतो, आंघोळ करतो, दोन वेळा जेवतो. तितक्याच नियमितपणे योगसाधनाही व्हायला हवी. योगामुळं बहिर्मुखता कमी होते आणि अंतर्मुखता वाढते. शरीर, मन आणि बुद्धी या तिन्ही अंगानं सक्षम झाल्यास कुठल्याही कामाचा ताण जाणवणार नाही हे त्रिवार सत्य आहे. यासाठीदेखील योग महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात हा योगा योग कसा येईल हे पाहिले पाहिजे.
- मुंबईतील अनधिकृत झोपडपट्टयांना अधिकृत करण्याचा विडाच सर्व राजकीय पक्षांनी उचलला आहे. त्यामुळे ते लोण आता मुंबईकडून पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे सरकले तर नवल वाटायला नको. कारण गेल्या काही वर्षात अगदी सातारा, सांगलीतही मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आणि अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. त्याचा त्रास सामान्यांना भोगावा लागतो आहे. राजकीय नेत्यांनी आपले सुरक्षित मतांचे गठ्ठे म्हणून झोपडपट्टी निर्माण केली असली तरी त्याचा वापर अनेक वाईट गोष्टींसाठी होत असतो. त्यामुळे हा निर्णय तसा घातकच आहे.
- मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या एका सभेत घेण्यात आलेला या शहरातील सर्वच झोपडपट्टयांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय असाच अजब आहे. माणुसकी आणि नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून तो कदाचित समर्थनीय असेलही. राज्यघटनेतील तरतुदींच्या निकषावर तो कायदेशीरही असेल. परंतु तो मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आल्याने त्याचे मूळ कारण काय हे मुंबईकरांना कळणार नाही असे जर या राजकीय पक्षांना वाटत असेल
- तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल. हा निर्णय फक्त सत्तारुढ शिवसेनेचा नाही तर बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांचा त्यास छुपा वा उघड पाठिंबा असल्याने या सगळ्यांनाच एका परीने मुंबईचे मारेकरी म्हणावयास हवे. शिवाय हा निर्णय मुंबई शहरातील करदात्यांची अधिकाधिक गळचेपी करणारा आणि अक्षरशः त्यांच्या तोंडचे पाणी पळविणारा असल्याने हे करदाते मुंबईकर त्यास विरोधच करतील. नाही तरी हे झोपडपट्टीवासीय पाणी पित नाहीत का? उलट ते पाणी तर पितात परंतु ते फुकट पितात. मग त्यांना ते अधिकृतपणेच पुरवले तर निदान त्याचे पैसे तरी वसूल करता येतील, असा युक्तिवाद या ठरावाचे समर्थन करणार्‍यांनी केला आहे.
- सातार्‍यातही कोटेश्‍वरमागच्या झोपडपट्टीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी केलेली धडपड अशाच प्रकारची आहे. हे अनधिकृत घरांना आणि झोपडपट्ट्यांना सुविधा देण्याचे तंत्र अतिशय घातक आहे. मुंबईतून तो पॅटर्न सर्वत्र पसरत आहे. त्यामुळे इथून पुढे शहर सुधारणेच्या अपेक्षा तरी जनसामान्यांनी बाळगायला नको. नाही तरी शहर स्वच्छतेच्या नावाने आनंदच आहे. त्यामुळे साथीचे रोग येथे कायम वस्तीला असतात. आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जबाबदार्‍या असल्याचे नागरिकशास्त्रात शिकवले जाते. तसे पाहता विद्यार्थ्यांना तरी ते खोटेच वाटत असेल. रुग्णालये ओसंडून वाहत आहेत. तेथे ऍडमिट होण्यासाठी वशिला लागतो. रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत आणि शाळांची अवस्था कशी आहे हे मध्यमवर्गीयांना चांगले ठाऊक आहे. असे असले तरी शहरातील जमिनीला सोन्याचे मोल आल्यापासून घरखरेदी तर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलीच आहे. पण येथे आता झोपडयाही कोटी रुपयांना विकण्याचा चमत्कार घडतो आहे. अशावेळी झोपडयांना पाणी पुरवण्याने म्हणजेच त्यांना पाणीपट्टीचे देयक देण्यात आल्याने त्यांच्याकडे वास्तव्याचा पुरावा तयार होणार आणि त्या आधारावर हे झोपडीवासीय तर पक्की घरे बळकावणारच, पण आपल्या सग्यासोयर्‍यांनाही राहण्याचे हे आमंत्रणपत्र पाठविणार हे निश्चित आहे.
- सन २०११च्या जनगणनेच्यावेळी एक कोटी २४ लाख ४२ हजार ३७३ असलेली मुंबईची लोकसंख्या आज पाच वर्षांत दोन कोटींवर गेली आहे. लोकसंख्येच्या वाढीचा हा दर जगात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले जाते.
- १९९१च्या जनगणनेचे आकडे एक कोटी लोकसंख्या दर्शवतात.
- राज्य सरकारने मध्यंतरी ज्या नव्या महापालिकांची रचना केली त्यातील लोकसंख्येचा निकष पाहिला तर एकट्या मुंबई महापालिकेचे विभाजन होऊन नवीन तीन महापालिका तयार होतील. अजूनही जी-उत्तर म्हणजे दादर विभागापर्यंतची दक्षिण मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु उपनगरांची वाढ हाताबाहेर गेली आहे. या उपनगरांत ठिकठिकाणी झोपडपट्टयांचे पेव फुटलेले आहे. एवढेच नव्हे तर ठाणे ते कल्याण आणि मीरारोड ते विरारच कशाला डहाणूपर्यंत आणि नवीमुंबईत थेट पनवेलपर्यंत हा लोकसंख्येचा स्फोट पाहायला मिळतो.
- े मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयाने तर अशा उपर्‍यांना मुंबईत येण्यास प्रोत्साहनच मिळणार आहे. मुंबई आणि कोलकाता बंदरे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात, त्यांच्या बापदादांची मालमत्ता असल्यासारखी कोणाला आंदण देण्यात आली होती. त्या धर्तीवरील महापालिकेचा हा निर्णय मुंबई झोपडवासीयांना आंदण देण्याचाच ठरणार आहे. शहराच्या वाढीला काही मर्यादा आहेत हे लक्षात न घेताच धोरणे आखायची आणि बिनडोकपणे त्यांची अंमलबजावणी करायची. त्याचे अनुकरण छोट्या मोठ्या शहरांतून करायचे असे चालले आहे. महानगरे स्मार्ट करण्याची चर्चा जोरांत सुरू असताना, मुंबईत येणारे लोंढे कसे कमी होतील याचा विचार व्हायला हवा. झोपडवासियांना पाणी देऊ नका असे म्हणणे माणुसकीला शोभणारे नाही हे खरे असले त्यामुळे निर्माण होणार्‍या संकटाचे भान लोकप्रतिनिधींनी बाळगणे आवश्यक आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पण त्याचे गांभीर्य सरकारला आहे असे वाटत नाही. आत्महत्या करून शेतकरी हे जग सोडून गेला की त्याच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत दिली की आपले कर्तव्य संपले इतक्या रुक्ष मनोवृत्तीने सरकार शेतकर्‍यांशी वागताना दिसत आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कोणतेही संकट आले तरी शेतकरीच आत्महत्या करतो. व्यापारात खोट आली म्हणून, स्वस्ताई झाली म्हणून कधी कोणत्या व्यापार्‍याने आजवर आत्महत्या केलेली नाही. कोणता दलाल कधी आत्महत्या करताना दिसत नाही. पण शेतकरी मात्र मरणाला कवटाळतो. आजकाल शेतकर्‍याने सरकारवर अवलंबून राहणे जवळपास सोडूनच दिले आहे. त्यामुळेच यावेळी पावसाला विलंब झाला असला तरी शेतकरी त्याचीच प्रतीक्षा करतो आहे. गावागावातल्या शेतकर्‍याची ही अवस्था असताना नोकरीवर अवलंबून असणार्‍यांच्या नशिबी खूप चांगले दिवस आहेत, असेही चित्र नाही. पावसाप्रमाणेच पगाराची अनिश्‍चिती खाजगी क्षेत्रात असल्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रातील कामगारांनी आत्महत्या केल्यास नवल नसेल. फक्त शेतकर्‍यांप्रमाणे अशा आत्महत्या केल्यानंतर कामगारांनाही लाख भर रूपयांची मदत सरकार देणार का? कारण अपुरे असलेले पण वेळेत न होणारे पगार आणि वाढती महागाई याचे समिकरण कसे घालायचे हा फार मोठा प्रश्न आज नोकरदारांना, कामगारांना आहे. जवळपास प्रत्येक भाजीचे दर १०० रुपये किलोच्या घरात गेले आहेत. त्यामुळे अनेक घरात पगाराचा मोठा हिस्सा भाज्यांच्या खरेदीवरच खर्च होताना दिसू लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वी कांद्याने ८० रुपये किलोपर्यंत उच्चांक गाठला होता. कांद्याची ही दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्य देशातून कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा फटका देशांतर्गत कांदा उत्पादकांना बसला. त्यांच्या कांद्याचे दर उत्पादन खर्चही निघणार नाही इतके खाली आले. त्यामुळे जो ग्राहक काही महिन्यांपूर्वी सत्तर ते ऐंशी रुपये किलो दराचा कांदा खरेदी करीत होते त्यांना १०/१२ रुपये किलोने कांदा उपलब्ध झाला. डाळ हे प्रत्येक घरात खाल्ले जाणारे धान्य. पण महाराष्ट्रात तुरीची डाळ आता स्वयंपाकघरातून गायब झाल्याचे चित्र आहे. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या उणिवांवर बोट ठेवून आमच्या हातात सत्ता द्या आम्ही महाराष्ट्रात रामराज्य आणून दाखवू अशा आशयाच्या वल्गना प्रचारसभांतून करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सरकारने सध्या जो कारभार चालविला आहे त्याला रामराज्य कशासाठी म्हणायचे? असा प्रश्न शेतकर्‍यांपासून गृहिणींपर्यंत आणि छोटया-मोठया नोकर्‍या करणार्‍यांपासून असंघटित वर्गातील लोकांपर्यंत अनेकांच्या मनात उभा आहे. मंत्रालयात आपली कामे मार्गी लागत नाहीत म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाच्या आवारात आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचे प्रकार मध्यंतरी घडले. विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणारे आपल्या राज्यातील सुमारे ६५ ते ७० हजार शिक्षक केवळ हवेवर जगतात, असे सरकारला वाटते. तहान लागली तर त्यांना पाण्याचीही गरज भासत नाही आणि भूक लागली तर ते उपाशीपोटी तसेच राहू शकतात, अशी राज्य सरकारची समजूत आहे. म्हणजे जी परिस्थिती कॉंग्रेसच्या काळात होती तीच आजही आहे. मग प्रश्न पडतो की नेमके बदलले काय? देश बदलतो आहे म्हणजे नक्की काय? अच्छे दिन कोणाला आले?गेल्या काही वर्षात शिक्षण सेवक नावाखाली शिक्षकांना नेमण्याचा प्रकार होतो. अत्यंत तुटपुंजे म्हणजे दीड हजार, दोन हजार किंवा फार तर तीन हजार एवढेच वेतन दिले जाते. या पगारात संबंधित शिक्षकाने आपला आणि आपल्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालवावा अशी सरकारची अपेक्षा असते. शिक्षण मंत्र्यांना याची माहितीही नसते. हे काही आजचे नाही, आमच्या आधीपासूनचे आहे असे म्हणून हे सरकार हात वर करते. पण बदलण्यासाठी तुमच्या हाती सत्ता दिली आहे हे त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे. मागच्या आठवड्यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के एवढे अनुदान घोषित केले. राज्यभरात अनेक विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यातील नेमक्या कोणत्या शाळांना या २० टक्के अनुदानाचा लाभ होणार हे मात्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुलदस्त्यात ठेवले. ग्रामीण भागात एकूणच शिक्षणाचा पूर्वीपासून बोजवारा उडालेला आहे. शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत, शिक्षकांसाठी नव्हेत, असे उद्गार या शिक्षकांच्या संपाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी काढले होते. शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत हे शंभर टक्के मान्य; पण विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या शाळांत जे शिक्षक विद्यादानाचे काम करतात त्यांना किमान त्यांचा महिन्याचा घरखर्च चालेल एवढे वेतन मिळायला हवे, ही सरकारची जबाबदारी नाही का? पगार मिळत नाही म्हणून शिक्षकांवर उपोषण करण्याची वेळ येते आणि त्यातूनच एका शिक्षकाला आपला जीव गमवावा लागतो हे लोक कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसणारे आहे काय? एकूणच सगळा बट्ट्याबोळ आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात शेतकर्‍यांप्रमाणे शिक्षक, कामगार यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आल्या तर नवल वाटायला नको. म्हणजे सरकार बदलले तरी परिस्थितीत काहीच बदल नाही. पंत गेले अन राव चढले एवढाच फरक.
- मनमोहनसिंग रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून निवृत्त झाले आणि थेट नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून दाखल झाले. १९९१ मध्ये तेव्हा जागतिक परिस्थिती बदललेली होती. त्यालाच अनुसरुन भारतानेही अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिकीकरण, त्यातून येणारे आर्थिक उदारीकरण व त्या अनुषंगाने होणारे खाजगीकरण याला चालना देण्याचा निर्णय तेव्हा मनमोहनसिंग यांनी घेतला. आता त्यापुढेही जाऊन सरकारने काही क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे भविष्यात काय होईल याचा विचार केला पाहिजे. तसेच निवृत्तीनंतर रघुराम राजन यांना कितपत भवितव्य आहे याचा अंदाज करायला हरकत नाही.
- म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या मत्रिमंडळ समावेशला २५ वर्षे झाली. सध्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन येत्या दोन महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांना जर अशा पायघड्या घातल्या गेल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. राजन यांच्या मुदतवाढीच्या न स्वीकारण्याच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाले होते. बाजारपेठेत त्याचे पडसाद उमटले. त्यामुळे आगामी काळात राजन हे नाणे राजकारणात आणि अर्थकारणात महत्वाचे असेल. खुद्द परकीय चलन विनिमय बाजारातही भारताच्या रुपयावर त्याचा गेल्या तीन चार दिवसांपासून विपरित परिणाम झालेला दिसत आहे. राजन यांनी महागाई वाढीस चालना मिळू नये यासाठी व्याजदर कपात रोखण्यापासून जे काही निर्णय घेतले होते त्याच्या परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास होत होता. गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ७.३ वरुन यंदा ७.९ टक्क्यांवर पोहचला. त्याला सरकारची धोरणे कारणीभूत असतीलही, मात्र त्यात रघुराम राजन यांच्या नियंत्रणाचाही वाटा आहेच. त्यामुळेच राजन निवृत्त होतील त्यानंतर या पदावर कोण येईल,
- त्यांची धोरणे काय असतील याच्या अनिश्चिततेने बाजाराची प्रतिक्रिया नकारात्मक आलीच होती.
- मात्र त्याच दिवशी केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन, विमान वाहतूक, प्रक्षेपण, औषधनिर्मिती आदी नऊ क्षेत्रांतील थेट परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही गुंतवणूक संरक्षण, विमान प्रवास, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रण्ड रिटेल, प्रक्षेपण आदी क्षेत्रात शंभर टक्क्यांपर्यंत होणार आहे. या आधी तिला नोव्हेंबरमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत मुभा देण्यात आली होती. आताही राजन यांच्या निर्णयाचा परिणाम जाणवू नये याची खबरदारी म्हणून सरकारने ही घोषणा करण्यासाठी ही वेळ साधली असे म्हटले जाते.
- म्हणजे मनमोहनसिंग यांनी गव्हर्नरपदावरुन बाजूला झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था खुली केली आणि राजन या पदावरुन बाजूला होत असताना तिच्यातील काही क्षेत्रात का होईना परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण थेट शंभर टक्क्यांवर गेले आहे. या निर्णयाच्या साधक बाधक परिणामांचा विचार केला तर या निर्णयाचे वर्णन अपरिहार्य असेच करावे लागेल. आज जरी नऊ क्षेत्रे सरकारने शंभर टक्वे विदेशी गुंतवणुकीस खुली केली असली तरी आगामी काळात सगळीच क्षेत्रे खुली करावी लागली तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना ती भीती या निर्णयातून अधोरेखित झाली आहे.
- आज आपल्या देशांतर्गत विमान कंपन्या चांगला व्यवसाय करत आहेत. विमान प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अशावेळी या देशी विमान कंपन्या चांगल्या नफ्याच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना एअर फ्रान्स किंवा युरोप, अमेरिकेतील बडया कंपन्यांना भारतात १०० टक्वे परकीय गुंतवणुकीची संधी देणे म्हणजे या देशांतर्गत कंपन्यांपुढे आव्हान उभे करण्यासारखेच आहे.
- त्याने सरकारला एअर इंडियातील अपयश झाकता येईलही. पण या कंपन्यांपुढे मोठा धोका उभा राहणार आहे. दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रक्षेपण क्षेत्रातही येथील कंपन्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणून चांगली प्रगती केली आहे. पण परकीय कंपन्या येथे आल्या तर त्यांच्या साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञानाशी या देशी कंपन्या स्पर्धा करु शकतील काय? या सर्व क्षेत्रातील भारतीय नोकर्‍यांना धोका होणार नाही याची हमी सरकारला या कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल.
- कदाचित उद्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात जाणार आहेत. सगळ्यात मोठा आक्षेप घेतला जात आहे तो संरक्षण क्षेत्रातील १०० टक्वे गुंतवणुकीबाबत. खुद्द माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी आपल्या शत्रू राष्ट्राने दुसर्‍या कोणाला पुढे करुन या क्षेत्रात प्रवेश केला तर आपण काय करणार आहोत अशी रास्त शंका उपस्थित केली आहे. या सगळ्या प्रश्नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागतील. नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील हे वाक्य टीकाकारांच्या तोंडावर फेकायला चांगले असले तरी ते कसे होणार याबाबत मात्र कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. पूर्वी परकीय गुंतवणूक म्हटली की डाव्यांच्या संघटना सरकार देश विकायला निघाले आहे अशी टीका करत.
- परंतु सध्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तर संघ परिवारातील संघटनाच टीका करत आहेत. येथे परकीय गुंतवणूकदार उद्योगपती असो की कंपन्या. त्या येथे पैसा गुंतवणार असतील तर त्यातून मिळणारा लाभ त्या भारतातच गुंतवतील असे नाही. किंबहुना तसे होण्याची शक्यता धूसरच आहे. मग त्यांची गुंतवणूक येथे फायद्याची कशी ठरणार याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.
-
- अवकाश तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात भारताच्या ‘इस्रो’ (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन) या संस्थेने आजवर केलेली प्रगती नक्कीच कौतुकास्पद अशीच आहे. या प्रगतीच्या बळावरच तर बुधवारी इस्रोने मोठी अवकाश झेप घेतली. वीस उपग्रहांना एकाच वेळी अवकाशात घेऊन ‘पीएसएलव्ही-सी ३४’ या प्रक्षेपकाने इस्रोच्या श्रीहरिकोटा येथील तळावरून अवकाशात यशस्वी उड्डाण केले. अतिशय अभिमानाची अशी ही गोष्ट आहे. या असाधारण कामगिरीमध्ये भारतातील युवा पिढीच्या संशोधन कर्तृत्वाचाही महत्त्वाचा वाटा होता. अवकाशात प्रक्षेपित झालेल्या २० उपग्रहांमध्ये गुगल कंपनीच्या उपग्रहाबरोबरच देशातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या दोन उपग्रहांचाही समावेश होता. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (सीओईपी) विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला ‘स्वयम्’ हा उपग्रह तसेच चेन्नईतील सत्यभामा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला सत्यभामा सॅट अशी या दोन या उपग्रहांची नावे आहेत. देशातील विज्ञान संस्था जी मोलाची कामगिरी पार पाडत असतात, त्यामध्ये देशाच्या युवा पिढीच्या सहभागाचे दर्शन सामान्य जनतेलाही मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवे. याचे कारण देशात मूलभूत संशोधन किंवा इतर संशोधन शाखांमध्ये सध्याच्या काळात उत्तम करिअरच्या संधी निर्माण होत आहेत. त्यादृष्टीने याकडे विद्यार्थ्यांनी पाहिले पाहिजे. उच्चविद्याविभूषित मुलांनी परदेशी स्थायिक न होता देशात राहूनच संशोधन कार्याला वाहून घेण्यासाठी अनुकूल ठरावे असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषत: १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे युग अवतरल्यापासून प्रयत्न सुरू आहेत.
- इस्रो ही केंद्रीय अवकाश संशोधन खात्याच्या अखत्यारीत येते. मात्र, तिला पुरेशी स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे. इस्रोच्या कारभाराचा लेखाजोखा हा थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच घेतला जात असल्याने या संस्थांच्या कारभारात मंत्री, नोकरशहा यांची लुडबूड होण्याचे प्रसंग खूपच कमी येतात. त्यामुळेच इस्रोसारख्या संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवत आहेत. त्यामुळे शासकीय प्रशासकीय लुडबूड कोणत्याही क्षेत्रात नाही केली तर प्रगतीची शिखरे गाठता येतील हे दिसून येते.
- देशामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टी राखून विज्ञान संस्थांची उभारणी केली. नेहरूंच्या नंतर केंद्रात सत्तेत असलेले कॉंग्रेस किंवा बिगरकॉंग्रेसचे सरकार असो, या सरकारांनी विज्ञान संस्थांचे खच्चीकरण होईल असे निर्णय घेणे कटाक्षाने टाळले. या संस्थांना स्वमताने प्रगती करण्यास वाव दिला ही सकारात्मक बाजू विसरता येणार नाही. त्यामुळे देशात आजवर जे विज्ञान संशोधन झाले आहे तसेच जे सुरू आहे त्याचे श्रेय कोणाही पक्षाने घेण्याचा प्रयत्न करू नये. किंबहुना त्यात लुडबूड न केल्यामुळे हा दिवस आपल्याला दिसत आहे.
- पाश्चात्त्य तसेच अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत भारताला मूलभूत तसेच अन्य शास्त्रीय शाखांच्या संशोधनात अजून मोठी मजल मारता आलेली नाही. त्यामुळे इस्रोने एकाच वेळी २० उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित केले हा देशाच्या प्रगतीतील एक टप्पा मानला गेला पाहिजे. इस्रोने बुधवारी केलेल्या कामगिरीची काही वैशिष्ट्ये देशाच्या अवकाश संशोधनाला पाच पावले पुढे नेणारी आहेत. ‘पीएसएलव्ही’ प्रक्षेपकाने बुधवारी ३६वे उड्डाण केले व इतर अवकाश संस्थांच्या दहापट कमी खर्चात त्याने आपल्यासोबत वीस उपग्रह आकाशात नेले. पीएसएलव्हीने सोबत न्यावयाच्या उपग्रहांच्या संख्येत २८ एप्रिल २००८ नंतर प्रत्येक उड्डाणागणिक वाढच होत गेलेली आपल्याला दिसून येईल. आठ वर्षांपूर्वी पीएसएलव्हीने एकाच वेळी १० उपग्रह घेऊन उड्डाण केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या मिनोटॉर १ अग्निबाण २९ उपग्रह एकाच वेळी घेऊन अवकाशात झेपावला होता.
- रशियाच्या डीएनईपीआर अग्निबाणाने २०१४ मध्ये एकाच वेळी ३३ उपग्रह सोडले होते. अमेरिका, रशियाच्या सामर्थ्याचा हा तपशील पाहिला तर इस्रोला स्वबळावर अजून किती मजल गाठायची आहे हे लक्षात येईल. उपग्रह प्रक्षेपणामध्ये व्यावसायिक स्पर्धाही वाढली आहे. बुधवारी या स्पर्धेमध्ये भारत अधिक सक्षमपणे उतरला. १९६२ मध्ये अवकाश संशोधनासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन झाली होती. १९६९ मध्ये याच समितीचे रूपांतर इस्रो या संस्थेत झाले. १९७५ मध्ये आर्यभट्ट हा पहिला भारतीय उपग्रह बनवला. त्यानंतर संस्थेने केलेली प्रगती ही तिला चांद्रयान-१, मार्स ऑरबिट मिशन या मोहिमांच्या यशस्वी वाटेवर घेऊन गेली. इस्रोच्या या यशाने दिपून न जाता देशातील प्रत्येक विज्ञान संस्था, विद्यापीठांनीही संशोधनात अशीच नेत्रदीपक कामगिरी करण्याचा निर्धार केला पाहिजे. त्यातूनच देशाची प्रगती अधिक वेगाने होणार आहे. पण इस्त्रोने केलेला हा पराक्रम प्रोत्साहन देणारा आहे.
-
- शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सध्या जे युद्ध चालले आहे ते पाहता शिवसेना आत्मघात करून घेत आहे असे दिसते. विशेषत: संजय राऊतांच्या दावणीला बांधलेली शिवसेना म्हणजे उरली सुरली सेना संपवण्याचा घाट आहे काय अशी शंका येते. संजय राऊतांकडे असे काय रहस्य आहे की त्यामुळे उद्धव ठाकरे गप्प बसत आहेत असा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात आहे. जर भाजपवर टिका करायचीच आहे तर युती तोडा आणि सरकारमधून बाहेर पडायचे धाडस असले पाहिजे. पण सत्तेला सोकावलेले आणि फक्त लाभ मिळवणारे नेते सेनेत झाल्यामुळे अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तन होत आहे. पण यावरून एक स्पष्ट झाले की उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेनेवर कंन्ट्रोल नाही. जो वट बाळासाहेबांचा होता तसा कसलाही वट राहिलेला नाही. त्यामुळे मंत्री, नेते, खासदार यांचे एकमत नाही. तर संजय राऊतांसारखे लोक आपल्याच सरकारवर टिका करत आहेत.
- म्हणजे एकीकडे भागीदारी करायची आणि दुसरीकडे त्याच भागीदाराविरोधात दारोदारी बोंब मारायची, याला दुटप्पीपणाशिवाय दुसरे काही म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजप सरकार म्हणजे निझामाच्या बापाचे सरकार असल्याचे केलेले वक्तव्य त्याचाच प्रत्यय देणारे आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतल्या कलगीतुर्‍याचा पुढचा अंक सुरू होण्यास राऊत यांचे हे विधान कारण न बनते तरच नवल होते. अपेक्षेनुसार त्यावर राजकीय पडसाद उमटावयास प्रारंभ झाला. शिवसेनेने स्वत: औरंगजेबासारखे वागू नये, असे प्रत्युत्तर भाजपच्या गोटातून त्यावर दिले गेले आहे. त्यानंतर जे पोस्टर वॉर सुरू झाले आणि सोशल मिडीयावरून पडसाद उमटत आहेत हे पाहता शिवसेना लेचीपेची झाली आहे. राउतांसारख्या सुमार बाष्पळ बडबडणार्‍या नेत्यांच्या हातात गेली आहे आणि उद्धव ठाकरे यांना कोणी विचारत नसावे असे दिसते.
- वास्तविक भाजपने अशी वक्तव्ये फारशी गांभीर्याने न घेणेच उत्तम. कारण राऊत यांच्यासारख्या राजकारण्यांना स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी अधूनमधून तशी गरज भासत असते. राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊ नये, असा एक मतप्रवाह गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेनेत होता. त्यानुसार अगोदर शिवसेनेने विरोधात बसायची तयारी ठेवून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावाही सांगितला. तथापि, दीड दशकाचा कालावधी सत्तेविना घालवल्यानंतर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास असा सहजासहजी सोडून देऊ नये, हा व्यवहारवादी विचार करणारी मंडळीदेखील पक्षात मोठ्या संख्येने होती. त्यावेळी अशांचा दबावगट अधिक प्रभावी होता.
- दुसरीकडे सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपची मंडळीदेखील हरतर्‍हेने प्रयत्न करत होती. अशात पक्ष फुटू नये अथवा नुकत्याच निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आणखी संभ्रम राहू नये यासाठी अखेर शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, हा अगदी ताजा आणि खरा इतिहास आहे. सत्तेसाठी अशा तडजोडी करणार्‍यांनी भाजपला निजाम संबोधू नये. कारण या निजामाचे पाय चाटायची वेळ सेनेवर आली यातच त्यांची लायकी दिसून आली. शिवसेना इतकी लाचार झाली ती या राऊतांसारख्या बोलबचन आणि सैराट नेत्यांमुळेच. त्यामुळे सतत इतिहासात रमणार्‍या आणि ऊठसूट ऐतिहासिक दाखले देणार्‍या मंडळींना त्याचे एवढ्यात विस्मरण नक्कीच झाले नसणार. परंतु व्यक्तिगत इच्छेपोटी संजय रावतांनी अशी वक्तव्ये केली. औरंगाबाद येथे राऊत यांनी केलेल्या भाषणातून नेमके हेच प्रतिबिंबित होते. त्यामुळे एकदा चिखलात दगड टाकल्यावर शिंतोडे अंगावर उडाल्यावर बोेंबलून कसे चालेल? वास्तविक पाहता या मूर्खपणाच्या वक्तव्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांना दाबायला पाहिजे होते. पण राऊत सध्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पहात असल्यामुळे आणि कोणतीही निवडणूक लढवण्याची हिंमत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे त्यांना बोलत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.
- संजय राऊत यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारला थेट निझामाचे बापच बनवून टाकले. मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदींना येथे येण्यास वेळ मिळाला नाही, पण दुसरीकडे त्यांचे विदेश दौरे आणि सरकारच्या दोन वर्षेपूर्तीचा उत्सव मात्र धूमधडाक्यात सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार निझामाचेही बाप असून त्याच्याशी लढण्यासाठी आपल्या तलवारी घासून ठेवा, असे सांगण्यासही राऊत विसरले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर शेतकर्‍यांसाठी सत्ता कुर्बान झाली तरी चालेल, पण आम्ही माघारी फिरणार नाही, शिवसेना कुणाला घाबरत नाही, असे बरेच काही ते बोलले. हे सगळं तसं भोंगळच होतं. सत्ता सोडण्यासाठी दम लागतो. तो दम त्यांच्यातच असतो ज्यांच्यात स्वाभीमान असतो. भाजपने अशी सत्ता सोडली आहे. त्यामुळेच त्यांनी पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. पण तो दम सेनेत नाही. नाहीतर रावतांच्या विधानानंतर लगेच राजीनामे आले असते. यावरून सेनेत रावतांचे काय स्थान आहे हे स्पष्ट होते. पण शिवसेनेचे मंत्री नेमके काय करतात? सत्तेत असूनही लोकांच्या समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असतील तर विरोधात बसून तरी काय करणार? हे आणि असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होतात. सत्तेचे पडतील तेवढे लाभही पदरात पाडून घ्यायचे आहेत; पण कोणतेच उत्तरदायित्व या पक्षाला नको आहे. शिवाय सत्तेतला मुख्य वाटेकरी असलेल्या भाजपवर मिळेल त्या व्यासपीठावरून जाहीरपणे शरसंधानही साधायचे आहे. अशा परिस्थितीत आगामी कोणत्याच निवडणुकीत सेनेला जनाधार लाभणार नाही. किंबहुना मुंबई महापालिका सेनेला याचमुळे गमवावी लागणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.
