निर्णय घेणे सोपे, अंमलबजावणी महत्वाची

निर्णय घेणे सोपे, अंमलबजावणी महत्वाचीगरीब सवर्णांना शिक्षण आणि नोकºयांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणाºया घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंगळवारी लोकसभेत मंजुरी मिळवत मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे कारण सवर्णांमध्ये एक फार मोठा वर्ग गरीबीचे, उपेक्षेचे जीवन जगत आहे. संधीपासून वंचित आहे. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला असेल. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा कशी होणार याबाबत तसे काहीच स्पष्ट होत नसल्याने एकप्रकारची संभ्रमावस्था आहे. या वर्गाला असे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांची मागणी होती. त्यामुळे हा निर्णय होणे आवश्यक होते. फक्त तो दोन दिवसांपूर्वी अचानक कसा चर्चेत आला आणि केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला का अशा शंकेला वाव आहे. नव्या वर्षातील मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या निर्णयाचा हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केवळ एका दिवसात तयार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना देखील कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती हे विशेष. भारतीय जनता पक्षाला तीन राज्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागल्यामुळे मतदारांना खूश करण्यासाठीच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. परंतु हा निर्णय धोरणात्मक असेल तर त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. याचे कारण मोदी सरकारने हा निर्णय अखेरच्या टप्प्यात घेतला आहे. हा निर्णय चार वर्षात केव्हाच घेता आला असता, पण तेंव्हा घेतला नाही आताच निवडणुका समोर आल्यावर घेतला गेला आहे असा संदेश यातून जातो आहे. यापूर्वीही मोदी सरकाने जाहिरनाम्यात आणि आश्वासनात अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये रोजगार निर्मिती, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रूपये जमा होणार वगैरे. त्यातले काहीच झालेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे मह्तवाचे आहे. गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नव्हती, अशी माहिती एका केंद्रीय मंत्र्याने दिली. हा निर्णय उच्च स्तरावर घेतला गेला. त्यानंतर तातडीने सामाजिक न्याय मंत्रालयाने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना दिल्या गेल्याची माहितीही मंत्र्याने दिली. त्यामुळे निर्णय चांगला पण घाईघाईने घेतला असे झाले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गरीब सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या निकषात बसवण्यासाठी उपलब्ध मापदंडांचा उपयोग केला आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या या प्रयत्नांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी, घटनादुरुस्तीसाठी तेवढे पुरेसे नाही. यामुळे घटना दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे काम सुरू केले आहे. या सरकारच्या अधिवेशनाचा हा शेवटचा दिवस होता. सरकारचे तसे हे अखेरचे अधिवेशन होते. पुढचे अधिवेशन म्हणजे फक्त लेखाअनुदान असणार आहे. त्यामुळे अगदी अखेरच्या क्षणी इतका महत्वाचा निर्णय घेऊन ते विधेयक आणि अंमलबजावणी लटकत राहणार नाही ना याबाबत शंका निर्माण होते. साहजिकच केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच हा निर्णय घेतला का आणि खूष करण्याचा प्रयत्न केला का असे वाटल्याशिवाय रहात नाही. या विधेयकाद्वारे पंतप्रधान मोदी यांनी सवर्ण जातींमधील आपल्या व्होट बँकेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात रंगली आहे. या प्रयत्नांद्वारे मोदींनी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात सवर्ण समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी जनरल एस. आर. सिन्हो यांच्या नेतृत्वात २००६ मध्ये समिती तयार करण्यात आली होती. सिन्हो समितीने २०१०मध्ये आपला अहवाल दिलाही होता. मात्र, या अहवालानंतर काँग्रेसप्रणित सरकारला कोणतेही पाऊल उचलता आलेले नव्हते. हे विधेयक मंजूर करत भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला हा निर्णय चांगलाच झोबला आहे. या निर्णयाला विरोधही करता येत नाही आणि समर्थनही करता येत नाही अशी कचाट्यात सापडण्याची वेळ काँग्रेसवर आली आहे. अर्थात मोदी सरकारने फक्त काँग्रेसची योजना पुढे आणली आहे असे नाही. त्यासाठी त्यांच्या काही संस्थाही कार्यरत होत्या. हे आम्ही आधीच करणार होतो असा काँग्रेसने यानंतर पलटवार केलाही पण तो त्यांच्यावरच उलटला. कारण करणार होतात, पण केला का नाही असा सवाल यातून निर्माण झाला होता. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपच्या सरकारला गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता वाटल्याचेही स्पष्ट होत आहे. मागास वर्गांसाठी राष्ट्रीय आयोगाला घटना दुरुस्तीद्वारे घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याने मतदारांवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला समर्थन देणाºया ओबीसी मतदाराला यावेळी आपल्याकडे वळवण्यात काँग्रेसला यश आले होते. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. गरीब सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागास या तत्त्वानुसार आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर सिन्हो समितीने २०१०मध्ये अहवाल दिल्यानंतर चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, पुढे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. परंतु, आता या गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलण्याचे कारण विधानसभा निवडणुकीतील पराभव हेच असल्याचे स्पष्ट होते आहे. परंतु काहीही असले तरी मोदी सरकारने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय न घेता त्याचा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अंमलबजावणी कशी होईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता निवडणुका केव्हाही जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारकडे काहीच दिवस राहिलेले असताना ही अंमलबजावणी कशी होते हे फार महत्वाचे आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना तो निर्णय खरा असावा ही अपेक्षा आहे. त्यातून कोणाची फसवणूक आणि फक्त घोषणाबाजी असता कामा नये असे देशातील प्रत्येकाला वाटते आहे.

गेलेली अब्रू परत येईल का?

प्रसिद्ध इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना पाठवण्यात आलेले मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण संमेलनाच्या आयोजकांनी रद्द केले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केल्याने, हा वाद निर्माण झाला आणि आमंत्रण दिल्यानंतर एका पाहुण्याला आता येऊ नका, असे कळवावे लागले. हा मराठी संस्कृतीचा अपमानच म्हणावा लागेल. भारतीय मराठी संस्कृती ही ‘अतिथी देवो भव’ मानणारी आहे. आपण अतिथी किंवा प्रमुख पाहुणे म्हणून एखाद्या व्यक्तीला आमंत्रित केल्यावर तिचे स्वागत करणे आणि अपमान न होता ती परत जाणे ही आपली जबाबदारी असते. पण, आमंत्रित करून नयनतारा सहगल यांना आता येऊ नका, असे कळवणे आणि त्यांचे आमंत्रण रद्द केले आहे, हे प्रसारमाध्यमांमधून जाहीर केले जाणे, ही फार मोठी नामुष्कीची आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक लावणारी गोष्ट आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आणि लगेच आयोजकांनी त्यांचे पाहुणेपद, उद्घाटकपद रद्द करणे ही फारच विचित्र गोष्ट आहे. उद्या कोणी कुठे पाहुणे बोलवावेत यासाठी मनसेची परवानगी घ्यावी लागणार काय? विशेष म्हणजे नयनताराबाईंचे आमंत्रण रद्द केल्यानंतर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. सगळे झाल्यानंतर या वादावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्यांची अधिकृत भूमिका मांडली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका असलेले एक पत्र ट्विटरवर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, मराठी संस्कृतीची जी महत्त्वाची शक्तिस्थळं आहेत, त्यात मराठी साहित्य हे महत्त्वाचे शक्तिस्थळ आहे. एखाद्या भाषेतील साहित्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी त्यावर मंथन करण्यासाठी साहित्य संमेलन न चुकता भरवण्याची परंपरा बहुधा फक्त महाराष्ट्रातच असावी.

मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला इंग्रजीत लिहिणा-या लेखिकेला का बोलावले, असा आक्षेप नोंदवत काही स्थानिक संघटनांनी संमेलन उधळण्याचा इशारा दिला होता. मनसेच्या स्थानिक पदाधिका-यांचाही यात समावेश होता. याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी ट्विटरवरून भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर्षीच्या मराठी साहित्य संमेलनाला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या लेखिका नयनतारा सहगल प्रमुख उद्घाटक म्हणून आमंत्रित होत्या. याला माझ्या पक्षातील सहका-यांनी विरोध केला असला, तरी मनसेचा अध्यक्ष या नात्याने माझा विरोध नाही, असेही या पत्रात नमूद केले आहे. हा फारच पोरखेळ झाला, असे म्हणावे लागेल. अध्यक्षांची भूमिका एक आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका अध्यक्षांच्या भूमिकेच्या विसंगत. म्हणजे रेल्वेचे इंजिन मुंबईच्या दिशेन धावत आहे आणि डबे रूळ सोडून दिल्लीच्या दिशेने धावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. अशा पक्षाची गाडी रुळावर येईल कशी? अशा निश्चित स्टेशन ठाऊक नसलेल्या रेल्वेने प्रवास करणार कोण? पण, यामध्ये महाराष्ट्राबद्दल तिडीक आणि नाराजी अमराठी लोकांमध्ये पसरली त्याचे काय? पाहुण्याला बोलावून नंतर आपले मतभेद आहेत म्हणून नंतर आमंत्रण रद्द करणे हे कितपत योग्य आहे. आपण समारंभात, लग्नकार्यात सर्वानाच बोलावतो. मतभेद विसरून भाऊबंदांनाही आमंत्रित करतो. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही शिवसेनापक्षप्रमुख यांना आपल्या घरातील कार्याला बोलावले आहेच. मग तसाच हा सामाजिक, साहित्यिक सोहळा असतो, विचारांची देवाणघेवाण असते. त्याठिकाणी बाहेरच्या भाषेतील साहित्यिकांनाही अनेकवेळा आमंत्रित केले गेलेले आहे.

यापूर्वी गिरीष कर्नाड, पी. व्ही. नरसिंहराव, एस. एल. भैरप्पा अशा दाक्षिणात्य साहित्यिकांनाही बोलावले गेलेले आहे. याचा अर्थ मराठी साहित्याच्या उत्सवात बाहेरच्यांनी यायचे नाही, विरोधी मते असणारांनी यायचे नाही, अशी कोणतीही परंपरा नाही; परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणा-या प्रवृत्तीने आज सहगल यांना येऊ नये, असे कळवण्यास भाग पाडले, हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज ठाकरे म्हणतात, मराठी साहित्य संमेलनाचे मराठीपण जपले जावे, ही माझ्या सहका-यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. मात्र, नयनतारा सहगल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ लेखिका संमेलनात येणार असतील आणि त्यांच्यासमोर मराठी साहित्याची परंपरा खुली होणार असेल आणि ही प्रक्रिया जगासमोर नेण्यात त्या एक वाहक होणार असतील, तर मला आणि माझ्या पक्षाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. हे जर होते, तर राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना झापले का नाही? तुम्ही घेत असलेली भूमिका चुकीची आहे, हे ठणकावून का सांगितले नाही? आयोजकांना आमंत्रण रद्द करावे लागणे ही केवढी नामुष्की आहे. त्याला सर्वस्वी मनसे जबाबदार आहे. आता पश्चाताप व्यक्त करून आणि वरातीमागून घोडे अशाप्रकारे भूमिका मांडून काय फायदा? गेली ती अब्रू गेलीच. महाराष्ट्राची व्हायची ती बदनामी झालीच. महाराष्ट्र बदनाम करणारी सेना अशी ख्याती मनसेने या प्रकारातून मिळवली आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

राज ठाकरे म्हणतात, नयनतारा सहगल यांना आमचा विरोध नाही, त्यांनी जरूर यावे, आम्ही त्यांचे मनापासून स्वागत करतो. हा काय पोरखेळ आहे की, भातुकलीचा खेळ आहे? आज आम्ही रुसलो आहोत खेळायचे नाही, रुसवा गेला पुन्हा खेळायला सुरुवात करूया म्हटल्याचाच हा प्रकार आहे. एकदा आमंत्रित केले, पत्रिकेत नाव छापल्यानंतर काही दिवसांवर कार्यक्रम आल्यावर ऐनवेळी उद्घाटक म्हणून कार्यक्रमाला येऊ नका, असे कळवल्यावर आता संयोजकांनी राज ठाकरे यांची मान्यता आहे, तेव्हा तुम्ही या, असे पुन्हा आमंत्रण करावे असे राज ठाकरे यांना वाटते का? राज ठाकरे यांच्या मान्यतेनंतर आयोजकांनी पुन्हा नयनतारा सेहगल यांच्या नाकदु-या काढून माफी मागून पुन्हा आमंत्रित करावे, असे राज ठाकरे यांना वाटते का? असे आयोजकांनी केले तरी त्या पुन्हा आमंत्रण स्वीकारून कार्यक्रमाला येतील, असे राज ठाकरे यांना वाटते का? असे झाले तरी महाराष्ट्राची गेलेली अब्रू परत येणार आहे का? पाहुण्यांना इथे आमंत्रित करून अपमानित केले जाते, हा जो संदेश गेला आहे, तो महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे, असेच म्हणावे लागेल.

तिसरी आघाडी एक राजकीय गर्भपात

एकंदर तिसरी आघाडी हे भारतीय राजकारणातले मृगजळ आहे, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. अशी आघाडी ही कायमच मृगजळ राहणार, असे भाजप तसेच काँग्रेस नेते नेहमी सांगत आले आहेत. तरीही तिसरी आघाडी प्रत्येक छोटय़ा पक्षाला हवी आहे.लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसे नेतेमंडळी त्यांचे राजकीय रंग बदलताना दिसत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांना आता लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. आता महिन्यांवर नाही तर जेमतेम ६०-७० दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांत कोणती नवी समीकरणे तयार होतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. क्रिकेटचा खेळ जितका अनिश्चित असतो तितकाच भारतातील लोकशाहीचा हा खेळही अनिश्चित आहे. यात फिक्सिंगही आणि रंजकताही आहे. अशा या राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा कायमचे मित्र कोणीही नसते. कायम असतात फक्त हितसंबंध. अशा हितसंबंधाची जोडीसाखळी कोण कशी तयार करतो हे २०१९ च्या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ ठरणार आहे. कारण आजच्या परिस्थितीत भाजप किंवा काँग्रेस या दोन्ही मोठय़ा पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या जोडीसाखळीच्या खेळात कोण कुणाला भिडतोय आणि कोण कुणाचा भिडू होतोय हे अखेरच्या क्षणापर्यंत कळणे अशक्य राहील. पण तिसरी आघाडी निर्माण करणा-या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, तर तो त्यांच्या स्वप्नगर्भाचाच गर्भपात होण्याची चिन्हे निर्माण झालेली आहेत.अशा परिस्थितीत तिसरी आघाडी करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. पण तिसरी आघाडी हे आपल्याकडे आजवरचे चित्र म्हणजे सर्व उरल्यावरचा चाळ असतो. त्यापैकी चाळ निवडून त्यातले धान्याचे कण हुडकण्याचा प्रकार राहिला आहे. भारताचे एक पंतप्रधान म्हणून चंद्रशेखर यांची कारकीर्द फार मोठी नव्हती. पण ते अत्यंत अभ्यासू नेते होते. विशेष म्हणजे राजकीय परिस्थितीचे ते अचूक निदान करण्यात पारंगत होते. एकदा त्यांनी तिसरी आघाडी म्हणजे तिस-या दर्जाची आघाडी अशी कोपरखळी मारली होती. आता त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला २५ पेक्षा जास्त वर्ष उलटून गेलेली असतानाही त्यांचे विधान अजून बरोबर आहे हे परत एकदा दिसून आले आहे. कारण तिसरी आघाडी करण्यासाठी जे नेते पुढाकार घेत आहेत ते मोठे असतील, पण ताकदवान नाहीत. त्यामुळे त्यांची ताकद क्षीण असल्यामुळे पहिल्या दोन आघाडय़ांना म्हणजे एनडीए आणि यूपीए यांना डॅमेज करणे आणि अस्थिर करणे हाच त्यांचा उद्देश असू शकतो.अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या ब-याच आधी तिसरी आघाडी या संकल्पनेचेच तीनतेरा वाजलेले दिसत आहेत. भारतीय राजकारणाच्या वास्तवात भाजप आणि काँग्रेसभोवतीच सारी निवडणूक फिरणार हे पुन्हा एकदा सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसू लागले आहे. कारण ही तिस-या दर्जाची नेतेमंडळी अजून एकत्र येण्याबाबत निश्चितता दिसेनाशी झाल्यामुळे ज्या कोणाला काँग्रेस, भाजप सोडून तिसरी आघाडी करायची इच्छा होती त्यांच्या आशा तूर्तास मावळलेल्या दिसतात. त्यामुळे ममता बॅनर्जी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव यांनी अनेक दरवाजे खटखटवल्यानंतर त्यांना भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन दरवाजे उघडून आत जाण्याशिवाय पर्याय नाही हे वास्तव आहे.साधारणपणे वर्षभरापूर्वी फेडरल फ्रंटची कल्पना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जोरदारपणे मांडली होती. अशा आघाडीचे त्यांनी समर्थन करण्यामागे बरेच राजकारण होते. राहुल गांधी कानामागून आला आणि तिखट झाला अशा प्रकारची त्याला झालर होती. ते राजकारणात फार ज्युनिअर आहेत असे कारण दिले जात होते. त्या तुलनेत ममता बॅनर्जी यांचे ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व मोठे असल्यामुळे भाजपला नाकारायचे असले तरी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची नामुष्की यावी इतकी वाईट परिस्थिती आपली नाही, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी फेडरल फ्रंटचा उच्चार केला होता. काँग्रेसने बरीच वर्षे राज्य केले आहे. त्यामुळे आता त्याने फक्त कपडे सांभाळण्याचे काम करावे असेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुचवण्याचा प्रकार ममता बॅनर्जीनी केला होता. कारण त्यांना बंगाली वाघीण म्हणून आपली प्रतिमा पुढे आणायची होती. जी वाघीण मोदींनाही घाबरवेल आणि राहुल गांधींना घाम फोडेल अशी वाघीण बनायचे होते. त्यामुळे त्यांनी या फ्रंटचा उच्चार केला होता. राहुल मार्गातून हटले तर मग मैदान मारायला आपण मोकळे असे स्ट्रीट फायटर म्हणून राजकारणात पुढे आलेल्या ममतादीदींचे सरळसरळ गणित होते.अशा आघाडीचे पंतप्रधान कोण असेल याबाबत त्यांच्या पक्षाने ज्या अटी ठेवल्या होत्या त्यात नाव कोणाचे घेतले गेले नव्हते. पण त्या अशा होत्या की त्यात केवळ ममतादीदी आणि ओडिशाचे गेली जवळजवळ २० वर्षे मुख्यमंत्री असलेले बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक हे दोघेजणच पात्र होऊ शकत होते. असा त्यांनी मांडलेला डाव होता. यामध्ये पंतप्रधान बनण्यासाठी कोणाही नेत्याने मुख्यमंत्रीपदी काम करणे गरजेचे आहे, अशी महत्त्वाची अट राहुल यांना लांब सारण्यासाठी टाकण्यात आली होती.एकप्रकारे बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात असा हा मामला वाटत होता. ममतादीदी मात्र त्याबाबत अतिशय गंभीर दिसत होत्या.बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक राष्ट्रीय राजकारणात कोणाच्या फारसे अध्यातमध्यात नसतात. आपण बरे, आपले ओडिशा बरे असाच त्यांचा कल राहिलेला आहे. ओडिशावर त्यांचे एकछत्री राज्य गेली जवळजवळ २० वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे.एकेकाळी भाजपप्रणीत रालोआचा घटक राहिलेल्या पटनाईक यांनी दहा वर्षापूर्वी आपल्या सरकारातून भाजपची अक्षरश: हकालपट्टी केली. तेव्हापासून राष्ट्रीय पक्ष भाजप आणि काँग्रेसपासून एक समान अंतरच्या सिद्धांताचे ते सर्वसाधारणपणे पालन करत आहेत. या दोन्ही पक्षांना चार हात लांब ठेवले आहे. म्हणून ममतांना ते आपले मित्र वाटतात. ओडिशाचे हित जपण्याकरिता त्यांना केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे कधीकधी हित बघावे लागते. त्यामुळे फेडरल फँट्र म्हणजेच प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीबाबत त्यांची भूमिका गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली अशी आहे.दुसरीकडे छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात काँग्रेसमधून फुटून स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष काढलेल्या अजित जोगी यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे. अशी ही फेडरल फ्रंट बनवण्याबाबत ममतादीदींची कोणाशी गट्टी जमली असेल, तर ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख असलेल्या रावसाहेबांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे. रावसाहेब बेरकी नेते आहेत. ते स्वत:ला मोठे करण्याचा संधीच्या शोधात असतात. त्यांच्या राज्यात काँग्रेसच त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्याने ममतादीदींचा डाव त्यांना भावला. अर्थात येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप परत सत्तेवर आली, तर रावसाहेब त्याचा हात पकडणार असा आरोप त्यांचे विरोधक आतापासूनच करू लागले आहेत. राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतात. कायम असतात फक्त हितसंबंध. हे चंद्रशेखर राव यांना चांगलेच ठाऊक आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र तेलंगणा राज्य बनत नव्हते, तोपर्यंत ते सोनिया गांधीचे भक्त होते. एकदा का आंध्र प्रदेशला विभाजित करून तेलंगणा राज्य झाले की, आपण आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करू, असे ते म्हणाले होते. आता त्यांना काहीही करून काँग्रेसचे खच्चीकरण करायचे आहे. अशा परिस्थितीत तिसरी आघाडी तयार करताना किती शक्यता धूसर असू शकतात हे दिसते.विरोधी पक्षांची आघाडी बनवण्यासाठी आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मैदानात उतरले आहेत, ही लक्षणीय बाब आहे. आठ-नऊ महिने आधीपर्यंत सत्ताधारी रालोआचे महत्त्वाचे घटक असलेले नायडू आता नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांना धडा शिकवण्याची गोष्ट करत आहेत. गेल्या तीन दशकांचे काँग्रेसविरोधाचे राजकारण सोडून देऊन ते आता राहुल गांधींबरोबर काम करू लागले आहेत. जे आमच्याबरोबर राहणार नाहीत, ते भाजप बरोबर आहेत असे समजले जाईल, असे जाहीर करून त्यांनी फेडरल फंट्र या कल्पनेचे पेकाटच मोडलेले दिसत आहे. काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष आहे, असे स्पष्ट करून भाजप विरोधात सर्वानी एकदिलाने काम केले पाहिजे हेच अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच आपण चाळणीतून खाली पडलेल्या चाळ गोळा करून त्यातून काही दाणे गोळा करण्याचा प्रकार तिसरी आघाडी करताना ममता बॅनर्जीना करावा लागत असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत मूठभर दाणे कसे तयार होतील, हे स्वप्नच पाहावे लागेल.आता वेगळं व्हायचंय मला, असे कोणताही भाजपविरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणत नाही. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप साम, दाम, दंड, भेद वापरून आपल्याला सरळ करायला निघाला आहे, याची त्यांना खात्री पटल्यासारखी वाटते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ममतांना जबर आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे फेडरल फ्रंटला जन्मण्याआधीच मूठमाती मिळू लागली आहे, असे दिसते.एकंदर तिसरी आघाडी हे भारतीय राजकारणातले मृगजळ आहे, हे आत्तापर्यंत दिसून आले आहे. अशी आघाडी ही कायमच मृगजळ राहणार, असे भाजप तसेच काँग्रेस नेते नेहमी सांगत आले आहेत. तरीही तिसरी आघाडी प्रत्येक छोटय़ा पक्षाला हवी आहे.काँग्रेसला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी अवघ्या ४४ जागा मिळाल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची आरोळी मोदींनी ब-याचदा ठोकली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक काही आठवडय़ांवर आली असताना काँग्रेस हे वास्तव आहे, याची जाणीव भाजपबरोबरच प्रादेशिक पक्षांना देखील झाली आहे. मोदींनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेसमुक्त भारतचा त्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ काय आहे हे सांगून स्पष्टीकरण दिले.भाजप हा जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, असा दावा करणारे मोदी-शाह देखील आपली गाठ काँग्रेसशीच आहे, हे राहुल गांधींवर सतत निशाणा साधून दाखवून देत आहेत. तिसरी आघाडी त्यांचा खिसगणतीत दिसत नाही. म्हणजे तिसरी आघाडी निर्माण करू, यासाठी प्रयत्नशील असलेले ममता बॅनर्जी, मायावती, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू आणि कोणतेही प्रादेशिक नेते गेले वर्षभर बोलत होते. तरी त्यांना यातून काहीही साध्य करता येणार नाही, हे समजल्याने आपल्याला काँग्रेस किंवा भाजप यांच्याबरोबरच जावे लागेल याची जाणीव झालेली आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी उगवण्याअगोदरच मावळण्याची शक्यता आहे.

दुटप्पी राजकारणाचा कळस

२०१९च्या निवडणुकीचे पडघम आता वाजू लागले आहेत. सर्वच पक्ष आणि आघाडय़ांकडे जागावाटपाचे ढोल बडवले जात आहेत. यात काँग्रेस आणि भाजपला वाकवायला छोटे-मोठे पक्ष आतुर झाले असतानाच भाजप आणि शिवसेनेचे रंगलेले नाटक आणि या नाटकातील शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका म्हणजे किळसवाणे राजकारणच म्हणावे लागेल. २०१९ मध्ये मोदी लाटेवर शिवसेनेला एवढी संख्या लोकसभेत नेता आली. नाही तर हाताच्या बोटावरही त्यांना खासदार निवडून आणता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सोडून निवडणुका लढवणे म्हणजे आत्मघात आहे याची शिवसेना नेत्यांना जाणीव झाली आहे. पण पडलं तर नाक वर आहे आणि नाक कापलं तर अजून भोकं बाकी आहेत, अशी शिवसेनेची गत आहे. बिहारमध्ये भाजपने नितीशकुमारांशी आणि पासवानांशी तडजोड केली म्हणजे आपल्याशीही ते करतील, या भ्रमात शिवसेना असतानाच त्यांच्या मनात कुठेतरी एकप्रकारची भीती आहे. शिवसेनेला भाजपने ३१ जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिलेला आहे. आलात तर तुमच्याबरोबर, नाही तर तुमच्याशिवाय आम्ही निवडणुका लढवू शकतो हा सणसणीत इशारा चारच दिवसांपूर्वी भाजपने शिवसेनेला दिलेला आहे. काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी गमावणार नाही असे स्पष्ट सांगून शिवसेनेला भाजपने त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे.त्यामुळे आता भाजपबरोबर समझोता करणे म्हणजे आपली शरणागती आहे, अशी भीती सेनेला वाटते आहे. त्यामुळे ताकद नसताना निम्म्या निम्म्या जागा मागायचे धोरण आखले आहे. पण इतके ताणून धरायचे नाही की पार फाटेल. पण मुळातच शिवसेनेचे हे वस्त्र इतके टाकाऊ आणि जुनाट झाले आहे की, ते आपोआपच फाटेल अशा अवस्थेत आहे. त्यामुळे भाजपने आपल्याला गोंजारले पाहिजे या अपेक्षेत सेना नेते वावरत आहेत. त्यामुळे एकीकडे स्वबळाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे छुप्या बैठका घेत कसेही करून युती टिकवा म्हणून भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांशी संपर्क साधायचा असला दुटप्पीपणा सेनेकडून चालला आहे. मांजर जरी डोळे मिटून दूध पीत असली तरी जगाचे डोळे उघडे असतात याचे भान आज शिवसेनेला राहिलेले नाही. आपली ताकद आणि पत न ओळखता बेडक्या फुगवून दंड थोपटून कुस्ती खेळायला निघाले आहेत. पण जे फुगलेले दंड दिसत आहेत, त्यात भाजपच्या बेडक्या आहेत याचे विस्मरण सेनेला पडलेले दिसते. २०१९ ला भाजपबरोबर लोकसभेला युती होती म्हणून मोदी लाटेत इतके खासदार निवडून आले आहेत, याचे भान शिवसेनेला नाही. पण प्रत्यक्षात त्यांना लोकसभेला भाजपला सोडायचे नाही, कारण मतविभाजनाचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला झाला, तर शिवसेनेची दाणादाण उडेल. या भीतीपोटी आम्ही तुमच्याबरोबर युती करू, पण राज्यात मुख्यमंत्री आमचा असेल, असे वचन द्या, असल्या पोरकट अटी शिवसेना भाजपला घालते आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण तर उद्धव ठाकरे. ज्यांनी कधी पालिकेची निवडणूकही लढवली नाही. ज्यांना कसलाही जनाधार नाही. ज्यांनी कधी कुठल्याही सभागृहात कसे कामकाज चालते याची माहिती घेतलेली नाही आणि कसलाही अनुभव नाही असा नेता म्हणे मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पाहतो. जगातला इतका महान विनोद दुसरा कोणताही नसेल. हे कशाच्या जोरावर? तर भाजपच्या जोरावर. म्हणजे एकीकडे स्वबळाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे आम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिलेत, तर आम्ही युती करू असे सांगायचे. हा दुटप्पीपणा अत्यंत हास्यास्पद आहे.त्यामुळेच छुप्या बैठका भाजप नेत्यांबरोबर घेऊन आम्ही युती तोडणार नाही, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, असे कानमंत्र सोडायचे आणि दुसरीकडे लवकरच भूकंप घडवणार, राजीनामे खिशात ठेवणार असली वक्तव्ये करणार. भाजपने ३१ जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिलेला आहे. तोपर्यंत नाही निर्णय घेतला तर शिवसेनेचे मंत्री १ फेब्रुवारीला राजीनामा देण्याचे धाडस करतील का? शिवसेना सरकारचा पाठिंबा काढून बाहेर पडेल का? अशा परिस्थितीत फडणवीस सरकार अल्पमतात आले, तर काँग्रेसशी चुंबाचुंबी करून औट घटकेचे राज्य मिळवणार का? अशी कोणतीही शक्यता नसल्याने आणि स्वत:जवळ कोणताही अजंडा नसल्याने भाजपच्या नावाचा गजर करायचा आणि डबल ढोलकी वाजवायचा प्रकार शिवसेना करते आहे. शिवसेना वाजवत असलेली ढोलकी असली तरी त्याला मृदंग असल्याचे ते सांगत आहेत. म्हणूनच शिवसेना म्हणते की, मृदंग दोन्ही बाजूंनी वाजतो हे खरे, पण प्रत्येक थापेचा सूर वेगळा काढण्याची कला हिंदुत्ववादी मतदार सध्या अनुभवत आहेत. राम मंदिराचा प्रश्न न्यायालयात कसा सुटणार आहे? मुळात न्यायालयाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय नाही.आज सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून शिवसेनेला राम मंदिर, हिंदुत्व हे मुद्दे आठवले आहेत. एकीकडे भाजपवर टीका करायची आणि दुसरीकडून राजीनामे फक्त खिशातच ठेवायचे, ते सादर करायचे नाहीत आणि आपण कसे वेगळे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा. स्वबळाची भाषा करायची, भाजपला डिवचण्यासाठी राहुल गांधींच्या तोडातून बाहेर पडलेली उष्टी वाक्ये उच्चारायची आणि दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर अशा भाजपच्या नेत्यांशी गुप्त बैठका घेऊन तेवढे आम्हाला सावरून घ्या, म्हणून विनंती करायची. हा दोन्ही बाजूने येणा-या आवाजाला मृदंगाची थाप म्हणायची की, ढोलकीची ते मतदार ठरवतील. पण ज्या जाचक अटी घालून मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह शिवसेना धरते आहे त्यांचा १९९५ फॉर्म्युला राज्यात मान्य झालेला आहे. ज्यांचे जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री हा फॉर्म्युला राज्यात जुना आहे. तोच काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही स्वीकारला होता. त्या फॉम्र्युल्यात भाजपच्या वाटय़ाला ११७ आणि सेनेच्या वाटय़ाला १७१ जागा असूनही भाजप सेनेच्या बरोबरीने जागा जिंकत होते. निम्म्या जागांचा आग्रह भाजपने २०१४ ला धरला तेव्हा सेनेला भीती वाटली आणि युती तुटली. आता भाजप मोठा पक्ष झालेला असताना सेनेला मुख्यमंत्रीपद म्हणजे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट अशी गत आहे. त्यामुळे असला काहीतरी दुटप्पीपणा करण्याचे किळसवाणे राजकारण शिवसेना करताना दिसते आहे.

कर्तृत्वाचा विसर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसह असंख्य क्रिकेटपटूंना घडविणारे पद्मश्री पुरस्कारविजेते क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांच्यावरील अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात का करण्यात आले नाहीत, यावरून गुरुवारी दिवसभर प्रचंड गदारोळ माजला. सरकारने यासंदर्भात समन्वयाचा अभाव असल्याचे सांगत माफी मागून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ही झालेली चूक सुधारण्याची वेळ निघून गेली आहे. याचा सगळा रोष क्रीडाप्रेमींकडून मुख्यमंत्र्यांवर व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या हाताखालची माणसे, सहकारी काही बाबतीत त्यांना अंधारात ठेवत असावेत, असे दिसते. त्यामुळेच अशा चुका घडत असाव्यात. रमाकांत आचरेकर यांना २०१० मध्ये पद्मश्री हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या पार्थिवावरील अंत्यसंस्कार हे सरकारी इतमामात होणे आवश्यक होते. पण शासनाकडून तसे कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही आणि अंत्यसंस्काराला उपस्थित असलेल्या क्रिकेट चाहत्यांनी रागाला वाट मोकळी करून दिली. कारण एका वर्षाच्या आत मुंबईतील या दोन घटनांची तुलना केली गेली आहे. ती म्हणजे अभिनेत्री श्रीदेवीचा मृत्यू आणि रमाकांत आचरेकर यांचे निधन. दोघेही पद्मपुरस्कार विजेते होते.

पण श्रीदेवीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक सरस काम रमाकांत आचरेकर सरांचे होते. माणसे घडवण्याचे काम सरांनी केले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगिरी करणारे खेळाडू घडवणारे ते रत्नपारखी असे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळे त्यांची कामगिरी ही उजवीच होती. देशाला एक भारतरत्न खेळाडू आचरेकर सरांनी दिलेला आहे. ज्या सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखले जाते त्या देवाचा देव म्हणून रमाकांत आचरेकर यांची ओळख आहे. असे असताना केवळ वैयक्तीक करिअरसाठी कामगिरी करणारी एक अभिनेत्री श्रीदेवी हिचा शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केला जातो आणि तिच्यापेक्षा श्रेष्ठ कामगिरी असलेल्या आचरेकरांचा सरकारला विसर पडतो ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. राजकीय पक्ष, विरोधक टीका करतीलच, पण या घटनेने सामान्य आणि बिगर राजकीय व्यक्ती दुखावल्या गेल्या आहेत. त्या रागातून दोन दिवस श्रीदेवी आणि आचरेकर यांच्यात नकळत तुलना होत आहे. श्रीदेवीचा मृत्यू दारू पिऊन पडल्याने झाला, तर आचरेकर अखेपर्यंत गुरू म्हणून कार्यरत होते आणि वृद्धापकाळाने झाला होता. इतपत तुलना करणे भाग पडले. त्यामुळे सामान्यांच्या लेखी सरकारची ही अक्षम्य अशी चूक झालेली आहे.

विशेष म्हणजे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता हे सरकारच्या वतीने या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. ते म्हणाले की, आचरेकर यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार केले गेले नाहीत हे दुर्दैवी आहे. ही कुणाची तरी चूक असून समन्वयाच्या अभावामुळे हे झाले आहे. सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने मी याबद्दल माफी मागतो. यात नेमकी चूक काय झाली हे मी तपासून पाहतो. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ अंदाधुंदीचा प्रकार आहे. एकीकडे क्रीडा आणि सास्कृतिक मंत्री विनोद तावडे म्हणतात की, पद्मश्री पुरस्कार मिळाला म्हणजे शासकीय इतमामातच अंत्यसंस्कार केले पाहिजेत, असा काही नियम नाही. असे बोलून आणखी जखमेवर मीठ चोळण्यचा प्रकार झाला आहे. म्हणजे सरकारमध्ये असलेल्या दोन मंत्र्यांच्या मतांमध्ये किती भिन्नता आहे. सरकारमध्ये, प्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे हे यातून स्पष्ट होते. हे अंत्यसंस्कार होईपर्यंत सर्वजण शांत होते. पण आचरेकर यांच्यावर गुरुवारी सकाळी दादरच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर या वादाला तोंड फुटले. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून माहिती देण्यात आली की, आम्हाला आचरेकरांचे अंत्यसंस्कार सरकारी इतमामात करायचे आहेत, याची माहितीच राजशिष्टाचार विभागाने आम्हाला दिली नाही. याचा नेमका अर्थ काय होतो? राजशिष्ठाचार खात्यात नेमके कोणते शिष्ठाचार चालतात? सर्वसाधारणपणे सामान्य प्रशासन आम्हाला यासंदर्भात माहिती देते आणि मुख्यमंत्री त्याला मान्यता देतात.

पण आम्हाला अशी कोणतीही माहिती मिळाली नव्हती, असे सांगून मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपले हात झटकले, हे योग्य नाही. राजशिष्टाचार विभागाचा कारभार पाहणारे मंत्री राम शिंदे हे मुंबईत नव्हते. पण याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयातून घेतला जातो, असे ते म्हणाले. जर मला याची माहिती बुधवारी असती, तर मी त्याबाबत निर्णय घेतला असता, असे सांगून ते मोकळे झाले. हा पोरकटपणा आहे. सरकार असे चालवतात का? राजशिष्ठाचाराच्या मंत्र्यांनाच कसले शिष्ठाचार नाहीत हे सर्वानीच यापूर्वी पाहिले आहे. शेतक-यांचा अपमान करून जनावरांना पाहुण्यांच्या घरी घेऊन जाण्याचा शिष्ठाचार शिकवणारे मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या आसपास असतील, तर मुख्यमंत्री कितीही चांगले निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत असतील तरीही त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार नाही, अपयश पदरी पडत राहील हे निश्चित. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिका-याने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला नागरी पुरस्कार मिळाला आहे अथवा नाही, याचा सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याशी काही संबंध नाही. सिनेअभिनेत्री श्रीदेवी यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा बरीच टीका झाली होती.

पण पद्मश्री पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तींना शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातात, असे कारण दिले गेले होते. त्यानुसार आचरेकर सरांनाही निरोप देताना तोच मान द्यायला हवा होता, असा सूर उमटला. पण सरकारमध्ये असलेली अंदाधुंदी आणि समन्वयाचा अभाव हे याला कारणीभूत आहे. शासन आणि प्रशासनात संवाद नसल्याचे हे लक्षण आहे. उत्तम नेता म्हणजे केवळ चांगली भाषणे देणारा नाही, चांगल्या योजना राबवणारा नेता उत्तम नाही, तर घोषित केलेल्या योजनांची, निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा नेता तो खरा नेता. पण प्रशासन सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नाहीत, अंधारात ठेवतात हे यातून स्पष्ट होत आहे. शासकीय इतमामातील अंत्यसंस्कार आणि नागरी पुरस्काराचा संबंध नसला तरी असा पुरस्कार न मिळालेल्या अनेकांवरही असे अंत्यसंस्कार सरकारने केलेले आहेत. तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असताना आचरेकर सरांचा पडलेला विसर याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावीच लागेल.

राजकीय विटाळ

२०१९ या नवीन वर्षाची सुरुवात एका बंडखोरीने झाली आहे. ती म्हणजे धर्ममरतडांचा विरोध झुगारून केरळमध्ये दोन महिलांनी अतिशय नाटय़मय पद्धतीने शबरीमला मंदिरात प्रवेश केला. केरळमधील शबरीमला मंदिरामध्ये ५० वर्षाखालील या दोन महिलांनी पोलीस बंदोबस्तामध्ये भगवान अयप्पाचे दर्शन घेतले आणि महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध करणा-या प्रवृत्तीला चांगलाच दणका दिला. या घटनेचे विविध सामाजिक स्तरांतील महिला तसेच स्त्रीसंघटनांनी स्वागत केले आहे. पण फक्त स्त्री संघटनांनी नाही तर मोठय़ा मनाने सर्वानीच आणि पुरुषांनीही त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. आता प्रवेश झालाच आहे, तर तो इथून पुढे सर्व महिलांना खुला असावा. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात येण्याची गरज भासू नये ही अपेक्षा आहे. पण अशा घटनांचे राजकारण करून त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा होत असलेला प्रयत्न आणि याचे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती अतिशय घातक आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना या मंदिरामध्ये प्रवेश द्या, असे स्पष्टपणे सांगूनही त्याचे पालन केले जात नव्हते. देशाच्या राज्यघटनेने महिलांना हक्क आणि अधिकार बहाल केले आहेत. त्यात सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे संचार करण्याचाही अधिकार आहे. कुणी कुठल्या ठिकाणी जावे, यावर निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. आज ५० वर्षाखालील दोन महिलांनी या मंदिरामध्ये घेतलेला प्रवेश ही प्रतिकात्मक घटना असली तरीही त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटतील, अशी अपेक्षा स्त्रीसंघटनांनी व्यक्त केली. यामुळे केरळमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत, पण त्या गलिच्छ राजकारणाला पायबंद घालायची हीच वेळ आलेली आहे.गुरुवारी केरळमध्ये महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश केल्याच्या निषेधार्थ बंद पाळण्यात आला. त्यामुळे काही हिंसाचाराच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यात काही लोक जखमी झाले, तर एका व्यक्तीला प्राणही गमवावे लागले आहेत. असा उद्रेक होण्याचे कारण काय? महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे काय नुकसान झाले? कोणाचे काय बिघडले? घटनेने हा अधिकार दिलेला आहे, न्यायालयाने त्याला परवानगी दिलेली असताना ही झुंडशाही महिलांना अडवण्याचे प्रयत्न करत आहे. हा कायद्याचा आणि संविधानाचाच अपमान म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष अशा घटनेचा निषेध करतो आहे. महिलांनी मंदिर प्रवेश करू नये या गोष्टीचे समर्थन करत आहे. हा भाजपचा पूर्णपणे दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. म्हणजे एकीकडे मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाकचा मुद्दा संसदेत मांडून त्या महिलांना हक्क देण्यासाठी लढा देत असल्याचा आव आणत आहे, तर दुसरीकडे हिंदू महिलांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्याचे समर्थन भाजप करत आहे. या दुटप्पी भूमिकेमुळे भाजपचे थोतांड समोर आलेले आहे. महिलांनी अयप्पा मंदिरामध्ये घेतलेला प्रवेश हा चळवळीच्या परिवर्तनवादी पावलांचे प्रतीक आहे. या प्रवेश करणा-या महिलांची ही कृतिशीलता म्हणजे सकारात्मक संदेश या कृतीतून गेला आहे.मंदिरामध्ये महिलांनी प्रवेश घेतल्यानंतर शुद्धीकरणासाठी जी कृती करण्यात आली त्याचा त्यांनी निषेध केला आहे. असे प्रकार आपल्याकडे वारंवार घडत असतात. दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर मंदिरात एका मुलीने चौथ-यावर जाऊन दर्शन घेतले म्हणून तो चौथरा दुधाने धुतला होता. हे पवित्र-अपवित्र ठरवणारे पुरुष कोण आहेत? तोच प्रकार आज पुन्हा केरळमध्ये होताना दिसत आहे. कसले शुद्धीकरण घेऊन बसले आहेत आणि कसले काय? हा निव्वळ राजकारणाचा भाग आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा घटनांचा दुरुपयोग करून, त्याला वेगळे वळण देऊन हिंसाचार माजवणा-या प्रवृत्तीपासून देशाचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे. वास्तविक केरळ राज्यामध्ये महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. परिवर्तनाच्या चळवळींमध्ये केरळ कायम अग्रेसर राहिले आहे. तिथे महिलांवर या प्रकारचे निर्बंध लादले जात असतील, तर त्याचा योग्यवेळी निषेध नोंदवायला हवा. शिक्षण आणि नोकरीसाठी केरळमधील मुली देशाच्या कानाकोप-यांत जात असतात. परदेशात नोकरी करण्यात नर्सिगच्या क्षेत्रातून आखाती देशातही जाणा-यांमध्ये केरळमधील मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. असे असताना त्यांच्याच राज्यातील शबरीमला येथील देवाचे दर्शन घेण्यास त्यांना बंदी केली जाते. हा कुठला न्याय आहे. एवढय़ा सुशिक्षित सुसंस्कृत मुली तिथे हा नियम पाळतात हेच फार मोठे आश्चर्य आहे. मासिक पाळी म्हणजे विटाळ ही समजूत समाजाच्या अनेक स्तरांमध्ये आजही खोलवर रुजलेली आहे. त्या भीतीतून महिला स्वत:ही मंदिरामध्ये जात नाहीत. पुरुष त्यांना आठकाठी करतात. विटाळाच्या भावनेतून महिलांचे वैयक्तिक सार्वजनिक पातळवरीही खच्चीकरण होते. कुणी कुठे का जाऊ नये यापेक्षा ते ठरवण्याचा अधिकार काही मूठभर व्यक्तीच्या हातामध्ये कुणी दिला आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल. मासिक पाळी येणे ही स्त्रीची पूर्णत्वाची साक्ष आहे. अशा पूर्ण रूपाला अय्यपाचे मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा अधिकार का दिला जात नाही? अय्यपाचे दर्शन महिलांनी घेऊ नये असा काही नियम नाही. तसा असता तर देशात शेकडो मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणी महिला दर्शनाला जातात, मग इथेच बंदी का घातली जाते? त्याला कोणताही शास्त्रीय धार्मिक, सांविधानिक आधार नसताना असा प्रवेश नाकारला जातो.

राजकीय पक्ष त्याचे समर्थन करून त्यावरून बंद आणि हिंसाचारासारखे प्रकार करतात हे निंदनीय असे आहे. केरळमधील या महिलांची ही कृती वर्षानुवर्षे महिलांची मंदिर प्रवेशासंदर्भात जी दडपशाही केली जात आहे त्याला चोख उत्तर देणारी कृती नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला घडली आहे. घटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांची पायमल्ली करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भारतीय घटनेने स्त्रियांना समानता दिलेली आहे, तसेच संचारस्वातंत्र्यही दिले आहे. ते संचारस्वातंत्र्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठीही समाजातील काही घटकांचा विरोध असतो, या कृतीतून अशा प्रकारे संचारस्वातंत्र्यावर घाला घालता येणार नाही,’ हेच या महिलांनी दाखवून दिले आहे. फक्त हा प्रवेश पोलीस बंदोबस्तात झाला तो आता खुला होणे आवश्यक आहे. त्यामागे चालणारे राजकारण हाच खरा या मंदिराला झालेला विटाळ आहे.

फिरून फिरून राम मंदिर

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वृत्तवाहिनीला मेगा मुलाखत दिली. ही मुलाखत मॅनेज होती, पेड होती का, हा भाग वेगळा असला तरी आगामी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन पंतप्रधान मोदींनी प्रचारकी पद्धतीने त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व मुद्दे स्पष्ट करण्याचा आणि आरोप खोडून काढण्याचा अट्टहास या मुलाखतीतून केला हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विरोधकांचे पित्त खवळले नसते तरच नवल. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या एका वक्तव्याने संघ परिवारातील तमाम हिंदुत्ववादी संघटना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदी खवळून उठल्या. त्याचबरोबर आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही त्यातून एक चपराक दिली. तो मुद्दा म्हणजे राम मंदिराचा मुद्दा. निवडणुका आल्यावर फिरून फिरून राम मंदिराच्या मुद्यावर कसे यायचे याचे चांगले कसब भाजपला जमले आहे. त्यातून विरोधाभास निर्माण करून चर्चेत कसे राहायचे हे तंत्रही चांगले जमल्याचे दिसते. त्यामुळे मंदिर वही बनायेंगे या घोषणेचे स्वरूप मंदिर हमही बनाएंगे ते मंदिर कैसे बनाएंगे या चर्चामधून बाकीचे मुद्दे अलग करण्याचे तंत्र विकसित केले आहे.या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. म्हणजे, राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी जोर धरत असतानाच राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. मोदी म्हणाले, राम मंदिराचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरच अध्यादेशाचा विचार होईल, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून म्हणजे दस-याच्या दिवशी नागपूरमधून संघ मैदानावरून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर त्याचा पुनरुच्चार केला होता. संघ परिवारातील घटक संघटनांनी त्यानंतर राम मंदिराची तयारीच जणू सुरू केली होती. या गर्दीचा आणि संधीचा फायदा उठवत शिवसेनेनेही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. अयोध्येत जाऊन महाराष्ट्रातील माती टाकली, शरयू पूजा केली, चंद्रभागा पूजा-आरती केली आणि बरेच काही केले. पण या सगळय़ा नाटकांवर पंतप्रधान मोदी यांनी पडदाच टाकला. पंतप्रधानपद हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागणार आहे. सरकारच जर कायदा मोडायला लागले, तर होणार कसे? त्यामुळे कसलाही अनुभव नसलेल्या उथळ शिवसेनेने शंख फुंकला आणि केवळ चर्चेत राहण्यासाठी संघ परिवाराने कितीही कंठशोष केला तरी मोदींनी या सगळय़ा चर्चाना विराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात हा विराम म्हणजे थांबण्याचा नाही, तर बाकी सगळे विषय थांबवण्याचा आणि फक्त फिरून फिरून राम मंदिरावर येण्याचाच संकेत होता, हे समजण्याची गरज आहे. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, २०१९च्या निवडणुका जेमतेम अडीच-तीन महिन्यांवर आलेल्या असताना, मुलाखतीत मोदींनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यादेश काढला जाणार नाही, असे म्हटले आहे.राम मंदिराची मागणी सध्या जोर धरते आहे. शिवसेना असो, भाजप असो किंवा इतर पक्ष सगळ्यांनीच राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढा, अशी भूमिका घेतलेली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अध्यादेश काढला जाणार नाही असे म्हटले आहे. भाजपच्याही अनेक नेत्यांनी राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढला जावा, अशी मागणी केली आहे. तर विरोधकांनी राम मंदिर बांधण्याची या सरकारची इच्छाशक्तीच नाही, असे म्हटले आहे. गेल्या कित्येक निवडणुका राम मंदिरावर भाजप लढत असताना आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे वचन राम मंदिर असताना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावरही भाजप मंदिरापासून लांब का, असा उगाचच प्रश्न विचारला जात होता. आता तिथे राम मंदिर व्हावे ही सगळय़ांचीच इच्छा आहे. त्याला विरोध असायचे काहीच कारण नाही. पण तरीही हा मुद्दा भाजपचा असल्याचे भासवून आता बांधा मंदिर म्हणून विरोधक मुद्दाम डिवचत आहेत. यातूनच मोदींनी सर्व विरोधकांवर यातून कुरघोडी करत हाच मुद्दा चर्चेत ठेवण्याचा नवा उपाय शोधला. त्यासाठी असा अध्यादेश काढणार नाही, न्यायालयीन चौकटीत राहूनच राम मंदिर बांधणार हे ठणकावून सांगताना त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत आपली बाजू सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे हजारो कोटी खर्च करून जर स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी काही महिन्यांत उभारला जातो, तर राम मंदिर उभे करायला वेळ लागणारच नाही. फक्त न्यायालयाकडून निर्णय होऊ दे अशी अपेक्षा व्यक्त करून मोदींनी न्यायालयाचा मान राखण्याचे काम केले.त्याचवेळी विरोधकांचे अज्ञान दाखवून दिले. याचे कारण न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय काहीही करता येणे शक्य नसताना आततायीपणा करणे उपयोगाचे नाही हे विरोधकांना दाखवून दिले, तर शिवसेनेसारख्या सुमार घटक पक्षाला उचलली जीभ लावली टाळय़ाला हे चालत नाही, हे दाखवून दिले. इतके सगळे करून निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा सतत चर्चेत राहील, याची दक्षता घेतल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर महिन्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही अयोध्या दौरा करत राम मंदिरासाठी आग्रही भूमिका घेतली. राम मंदिराच्या प्रश्नावर किंवा अध्यादेश काढण्याच्या मागणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप काहीही भूमिका घेतलेली नाही, यावरून टीका केली होती. त्याला मंगळवारी आपली भूमिका मांडत मोदींनी उत्तर दिले आहे. जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोवर अध्यादेश काढला जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे हे स्पष्ट करून हा मुद्दा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करणा-या शिवसेनेची हवाच काढून घेतली आहे. मोदींच्या या वक्तव्यामुळे, ही भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे सर्व हिंदुत्ववादी संघटना पुढचे तीन महिने त्यावरून गाजावाजा करणार आणि तो मुद्दा चर्चेत राहून भाजपला फायद्याचा कसा होईल, याची पुरेपूर काळजी घेत अत्यंत मुत्सद्दीपणाने त्या मुद्याचे उत्तर दिले आहे. पण त्यामुळे फिरून फिरून राम मंदिरावर येण्याचे कसब साध्य झाले आहे.

क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांना श्रद्धांजली

शबरीमला मंदिरात दोन महिलांनी केला प्रवेश

शिवसेनेची अपयशाची कबुली

केंद्र सरकार व्यापारपासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच फेल ठरले असून महागाईचे तेल आणि त्यात राफेल असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली होती. २०१८ हे परिवर्तनाची नांदी नोंदवणारे वर्ष ठरले असून २०१९ हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल का, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. पण ही अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेची स्वत:च्या अपयशाची कबुली आहे असेच दिसते. कारण शिवसेना ही सत्तेत आहे, राज्यात आणि केंद्रात सहभागी आहे. सरकारचाच एक भाग असताना सरकार फेल म्हणजे शिवसेना फेल झाली आहे काय असा निष्कर्ष यातून स्पष्टपणे निघतो. थोडक्यात शिवसेना आपल्या उद्देशापासून, कर्तव्यापासून भरकटली आहेच, पण नेमके काय बोलावे याचे भान राहिले नाही, असा आंधळा कारभार सेनेचा होताना दिसतो आहे.नववर्षाच्या मुहूर्तावर शिवसेनेने मोदी सरकारच्या धोरणावर टीकास्त्र सोडले. रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था हा मावळत्या वर्षातील सर्वात तापदायक विषय ठरल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. देशात सर्वत्र मंदीच असून उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, शेती, रोजगारनिर्मिती अशा सगळ्याच क्षेत्रांना याचा फटका बसल्याचा दावा शिवसेनेने केला. मग सरकारमध्ये राहून शिवसेना फक्त हो ला हो म्हणते का? सरकार म्हणून आपली काही जबाबदारी असली पाहिजे, सरकारमधील घटक पक्ष असताना सरकारला सल्ला देण्याची, मते मांडण्याची भूमिका शिवसेनेने आवश्यक असताना ते काहीच शिवसेनेने केले नाही असेच यातून दिसून येते किंवा शिवसेनेला काडीची किंमत भाजप देत नाही, असे यातून स्पष्ट होते. असे असेल तर निर्लज्जपणे लाचारीने शिवसेना सरकारमध्ये का आहे हे शिवसेनेने स्पष्ट केले पाहिजे. सरकारची धोरणे जर चुकीची आहेत, तर सरकारशी चर्चा करायला शिवसेनेला कोणी बंदी घातली आहे हे शिवसेना का स्पष्ट करत नाही हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. आपले पाप झाकण्यासाठी शिवसेना सरकारवर तोंडसुख घेत असली तरी शिवसेना सरकारचा एक भाग आहे हे जनता विसरलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाचा पाढा जर शिवसेना पक्षप्रमुख वाचत असतील, तर तो त्यांच्या अपयशाच्या कबुलीचा पाढाही आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कांगावा करणा-या सेनेवर मतदार बिलकूल विश्वास ठेवणार नाहीत हे नक्की आहे.शिवसेना म्हणते, मावळते वर्ष देशवासीयांसाठी उत्पन्नाच्या दृष्टीने गमावणारेच ठरले. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन झाले. तसेच रिकाम्या तिजोरीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकारने केला. हे सगळं होत असताना शिवसेना सरकारमध्ये राहून बघ्याची भूमिका का घेत होती? जाहीर टीका करण्यापूर्वी सेनेने कधी सरकारशी चर्चा का केली नाही? सरकार आणि त्याचे घटक पक्ष हे कुटुंब असते. कुटुंबाचे वाद किंवा चर्चा हे चव्हाटय़ावर आणले जात नाहीत. कुटुंबातील प्रश्न कुटुंबप्रमुखच सोडवत असतात. ते त्यांच्याशी चर्चा करून सोडवायचे असतात. शेजारी किंवा बघे यांना घरातील लफडी, भांडण, मतभेद सांगितल्याने काहीच साध्य होत नाही. बाकीच्यांची फक्त त्यातून करमणूक होते. आज शिवसेना हा भारतीय राजकारणातील करमणुकीचा कार्यक्रम करते आहे. कोणते वक्तव्य कुठे करायचे, कोणती मागणी कधी कुठे करायची, कोणती मागणी कोणाकडे करायची हेच समजत नसेल, तर सरकारमध्ये बसलेले शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार हे काय फक्त जागा आडवायला निवडून आले आहेत का?शिवसेना म्हणते की, राम मंदिरासाठी शेकडो हिंदूंनी बलिदान दिले, पण हा सर्वोच्च विषय मात्र सरकारने गुंडाळून ठेवला आहे. यातून शिवसेना आणि त्यांच्या नेत्यांचे अज्ञात प्रकट होते. अशी सुमार वक्तव्ये करून शिवसेना फक्त आपली निष्क्रियता दाखवून देते आहे. याचे कारण शिवसेना केंद्रात २०१४ पासून सत्तेत सहभागी आहे. पण २०१८च्या दस-यापर्यंत शिवसेनेला राम मंदिर आणि अयोध्येतील राम का आठवला नाही? आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यावरच शिवसेनेला हे शहाणपण सुचले म्हणून शरयू, गंगा, चंद्रभागा यांच्या पूजा सुरू केल्या का? शिवसेना म्हणते साधू-संतही आता राम मंदिर नाही, तर २०१९ मध्ये मोदी पण नाही, असा शंखनाद करत आहेत. पण पहिले मंदिर, फिर सरकार ही घोषणा साधुसंतांची नाही, तर शिवसेनेची आहे. साधुसंतांना हाताशी धरून आपला स्वार्थ साधण्याचा संधीसाधूपणा शिवसेनेने चालवला आहे. पण गेल्या चार वर्षात हा मुद्दा शिवसेनेला का आठवला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सत्तेवर आल्यावर अगोदर राम मंदिराचा श्रीगणेशा करू असे त्यांनी मोदींना का सुचवले नाही? पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजप किंवा मोदी सरकारने राम मंदिराचा मुद्दा सोडलेला नाहीच आहे. पण न्यायालयाचा निर्णय आल्याशिवाय पुढचे पाऊल टाकता येणे शक्य नाही, असे असताना शिवसेनेला ही वस्तुस्थिती माहिती नाही का? हे माहिती असूनही शिवसेना मतदारांची फसवणूक का करते आहे, हे शिवसेनेने जाहीर केले पाहिजे. राम मिंदराच्या नावाखाली ही फसवणूक शिवसेना करते आहे याचे कारण त्यांच्या मंत्र्यांनी गेल्या साडेचार वर्षात काही केलेच नाही, त्यामुळे मतदारांना सामोरे जाण्याची भीती वाटत असल्यामुळे आता त्यांना दिशाभूल करायला राम आठवला का, असा प्रश्न जनता विचारते आहे.

गेल्या वर्षभरात जिगरबाज लष्कर आणि सुरक्षा दलाने तीनशेपेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले ही सरकारची एकमेव जमेची बाजू असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे. पण इथेही अशी मते व्यक्त करून शिवसेना लष्कराचा अपमान करते आहे. लष्कर आणि सरकार किंवा राजकारण यांची गुंतागुत करण्याचे पाप सेनेने करू नये. लष्कर हे संपूर्ण देशाचा विचार करते. त्यामुळे आपल्या अपयशाची कारणे शोधावीत आणि सरकारवर टीका करण्यापूर्वी सेनेने आपली निष्क्रियता दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.

काबुलीवाला

काबुलीवाला म्हणजे चणे-फुटाणे, खाऊ-खेळणी आणि लहान मुलांना आनंद घेऊन येणारा असा एक विक्रेता. त्याची वाट पाहणारे बालपण काबुलीवाला काबुलीवाला करत सरून जाते आणि मोठेपण आले तरी तो काबुलीवाला स्मरणातून कधीच जात नाही. असाच एक काबुलीवाला आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीत किंवा बॉलिवूडमध्ये येऊन गेला, तो म्हणजे अभिनेता, लेखक, पटकथा, संवादकार आणि दिग्दर्शक, निर्माताही. कादर खानने चित्रपटाची निर्मितीही केली होती हे फार थोडय़ांच्या स्मरणात असेल. पण शमासारखा वेगळा विषय घेऊन एका फ्लॉप चित्रपटाची निर्मितीही त्यांनी केली होती. पण कादर खान हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गेल्या पंचेचाळीस वर्षात गाजलेले नाव. जी भूमिका वाटय़ाला येईल ती अत्यंत चोख बजावणारा कलाकार. ही भूमिका लेखक, पटकथा, संवाद याची असो वा प्रत्यक्ष एखादे पात्र रंगवणे असो, ते चोखपणे करून प्रेक्षकांना आनंद देण्याचा मनापासून त्यांनी प्रयत्न केला. असा अभिनय, संवाद आणि लेखनाचा खाऊ आणणारा हा काबुलीवाला नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी हे जग सोडून निघून गेला.अफगाणिस्थानातील काबूलमध्ये जन्म झालेल्या या काबुलीवाल्याला ख-या अर्थाने ओळख दिली ती भारतीय चित्रपटसृष्टीने. चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांना घडवण्यात आणि त्यांच्याबरोबर भट्टी जमवण्यात कादर खान यांचे योगदान फार मोठे होते. समोर कोण कलाकार आहे, त्याला काय शोभेल आणि कशा प्रकारे त्या शब्दांना न्याय मिळेल याप्रमाणे संवाद लिहिणारा एक जबरदस्त सिद्धहस्त लेखक म्हणून कादर खान हे फार मोठे होते. त्यामुळेच सुपरस्टारपदावर असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्या अ‍ॅग्री यंग मॅन या इमेजला छेद देण्यासाठी वेगळय़ा प्रकारच्या संवादांची निर्मिती करण्यात आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वातील सर्व पैलू बाहेर काढणारे संवाद लिहिण्याचे काम कादर खान यांनी केले. यामध्ये मनमोहन देसाईंचे जे मल्टिस्टार कास्ट चित्रपट होते त्यामध्ये अमर अकबर अँथनी, परवरीश असे चित्रपट असोत अथवा लावारीस, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी या प्रकाश मेहरांच्या चित्रपटातील अँग्री यंग मॅन, प्रेमाचा त्रिकोण अथवा विनोदी ढंगाने जाणारा शराबी यातील संवादांमधील विविधता ही कादर खानच्या लेखनातील कमाल दाखवणारी आहे.अमिताभ बच्चन यांचा विजय दीनानाथ चौहान जेवढा कादर खाननी रंजक लिहिला होता तेवढाच इन्कलाबमधील इन्स्पेक्टर आणि नंतर राजकारणात आलेला नेताही अफलातून उभा केला होता. त्याच्यासमोर कादर खानची प्रतिमा एका गुरूची असते, त्याचे खरे स्वरूप जेव्हा अमिताभला समजते तेव्हा अभिमन्यू चक्रव्ह्यूह में फस गया है तू या गाण्याच्या अगोदर कादर खानला तो म्हणतो की, मैने तुम्हे भगवान समझा था, लेकीन तू तो सैतानसे भी जादा हैवान निकला. असे सहज आणि लक्षात राहतील असे संवाद लिहिण्याचे कसब कादर खान यांच्यात होते. शराबीच्या वेळी, तर कादर खान एवढे बिझी होते की, त्याचे संवाद टेप करून कॅसेटने कुरिअरनी त्यांनी पाठवले होते. एकीकडे पद्मालया किंवा तत्सम दाक्षिणात्य हिंदी चित्रपटांमधून जितेंद्र, जयाप्रदा, शक्तिकपूर, श्रीदेवी, अमजद खान, बप्पी लाहिरी या टोळीला घेऊन येणारे चित्रपटातून विनोदी ढंगाचा खलनायक असेल किंवा विनोदी ढंगाने रंगवलेला खलनायकाचा सेवक, तर दुसरीकडे अमिताभ बच्चनसाठी जबरदस्त संवाद लिहिण्याचे कसब कादर खान यांनी दाखवून चित्रपटसृष्टीवर अधिराज्य गाजवले होते. तोहफामधील शक्तिकपूरचा ललित्ता आहू हा संवाद कादर खाननी खास शक्तिकपूरसाठी हुडकला होता. आपल्या कॉलेज जीवनातील टवाळखोरीचा यात त्यांना उपयोग झाला होता. वयातील अंतर विसरून कादर खान यांची अनेक कलाकारांबरोबर भट्टी जमली होती. त्यात अलीकडच्या काळात गोविंदा आणि कादर खान यांची जोडी अशीच चांगली गाजली होती. गोविंदा, शक्तिकपूर, असरानी आणि अरुणा इराणी यांच्याबरोबर त्यांची जोडी चांगली जमलीच होती.पण १९९०च्या दशकातील जुदाई चित्रपटातील परेश रावल यांच्याबरोबरची कादर खानची जोडी धमाल गाजली होती. यातील त्यांचे संवाद, अभिनय हे अतिशय सुंदर होते. विनोदाच्या टायमिंगबरोबरच कादर खाननी जे जे खलनायक रंगवले तेही अत्यंत खतरनाक रंगवले होते. यातील अमिताभ बच्चन यांचा पुनर्जन्म म्हटला जातो तो मनमोहन देसाई यांचा चित्रपट कुली. या कुलीतील कादर खानचा खलनायक अत्यंत जबरदस्त असा आहे. मुस्लीम वातावरणातील उर्दू अरबी शब्दांचा अचूक वापर करणारे संवाद आणि याबरोबर समोर सुपरस्टार असलेल्या अमिताभ बच्चनचे आव्हान पेलत खलनायक उभा करणे अशी चौफेर कामगिरी कादर खानने केलेली आहे. चित्रपट कथा, संवाद लेखनाबरोबरच १९८१ पासून कादर खान यांनी सातत्याने २०१६ पर्यंत जवळपास ३०० चित्रपटांतून काम केले. पण त्यांचा मूळचा आत्मा हा लेखनाचा होता. मुंबईतील महापालिकेच्या शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या या काबुलीवाल्याने शिक्षण पूर्ण केले ते अभियांत्रिकी शाखेचे. अभियांत्रिकी शाखेचा आणि चित्रपटाचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. पण ते हाडाचे कलाकार होते आणि हाडाचे लेखक होते. जबरदस्त निरीक्षणशक्ती होती, त्यामुळेच त्यांच्यात एकप्रकारचे लहान मूल डोकावल्यासारखे वाटायचे. म्हणून त्यांनी आपले अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यावरही आपली लेखन आणि अभिनयाची हौस पूर्ण केली. ती केवळ पूर्ण केली नाही, तर त्यामध्ये ते यशस्वीही झाले. पुण्यातील फग्र्युसन महाविद्यालय म्हणजे विद्वानांचे माहेरघर. या माहेरघरात उर्दू अध्ययनाचे आणि भाषा प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केले. हे केवळ साहित्य प्रेमापोटीच शक्य झाले.

त्यामुळेच खलनायकी भूमिकेतून जेवढे ते नालायक वाटायचे त्यापेक्षा ते खूप मोठे होते. आपल्या भूमिकेतील विनोदाने जेवढे गमतीशीर वाटायचे त्यापेक्षा ते खूप गंभीर आणि अभ्यासू होते. आपल्या चरित्र अभिनयातून ते जेवढे अगतिक वाटायचे त्यापेक्षा ते जास्त जबाबदार व्यक्तिमत्त्व होते. निर्माता, दिग्दर्शकांचा विश्वास संपादन करणारा लेखक, अभिनेता म्हणून त्यांची ख्याती होती. कोणतेही काम वेळेत पूर्ण करून देण्याची त्यांची खासियत होती, म्हणूनच फार कमी काळात ते अतिशय व्यस्त लेखक आणि अभिनेते झाले होते. ही त्यांच्याकडची सगळी शिदोरी या काबुलीवाल्याने आपल्याला दिली आणि आज जगाचा निरोप घेऊन ते गेले. त्यांना आमची भावपूर्ण श्रद्धांजली.