केवळ आशीर्वाद नाही तर कृतीही छत्रपतींसारखी करा

• मुंबईवर झालेल्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला आज सहा वर्ष पूर्ण झाली. या सहा वर्षात आपण किती सक्षम झालो आणि सुरक्षेबाबत कितपत जागृत झालो आहोत हे पाहण्याची गरज आहे. केंद्रात झालेले सत्तांतर, नरेंद्र मोदींचे नवे परराष्ट्र धोरण, विविध राष्ट्रांमध्ये त्यांच्याबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या पार्श्‍वभूमीवर भारताला नमवण्यासाठी काही गुप्त शत्रू कारवाया करण्याची शक्यता असते.  एखाद्या व्यक्तीची कामगिरी जेव्हा चांगली होवू लागते त्याचवेळी ईर्षा नामक शक्ती त्या व्यक्तिची मान खाली कशी जाईल याकडे लक्ष देत असते. अशा परिस्थितीत सावधगिरी ही फार महत्त्वाची असते. म्हणूनच नवे सरकार, नवे राज्य आलेले असल्यामुळे सुरक्षेबाबत काय तयारी केली आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत माहिती उघड झाली नाही तरी चालेल पण आपली सुरक्षा यंत्रणा खंबीर मजबूत असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही दगाफटक्यानंतर टिकेला वाव मिळता कामा नये. आणि अशा दगाफटक्याला संधी मिळण्यापूर्वीच त्यांना शोधून काढणारी गुप्तहेर यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. भारताचे गुप्तहेर खाते कमकुवत असल्यामुळे आणि तत्कालीन गृह खात्याचे दुर्लक्षामुळे हा 26/11 चा हल्ला झाला होता.

•     मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेबाबत गंभीर झालेल्या राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना केली आहे. पण दहशतवाद्यांशी लढा म्हणणार्‍या सरकारने या जवानांच्या हाती जुनाट शस्त्रे व तुटपुंजे वेतन टेकवले आहे. महत्त्वाच्या बाबींवर खर्च करताना सरकार हात आखडता का घेते हे न समजणारे आहे. दहशतवादी हल्ल्यात मुंबईचे अतोनात नुकसान झाले होते. केवळ जिवीत आणि वित्त हानीच नाही तर पर्यटनक्षेत्रालाही धोका पोहोचला होता. परदेशातून येणारे पर्यटक हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा व्यवसाय आहे. पण अशा दहशतीमुळे पर्यटक येण्यास धजावत नाहीत. असे अद्दश्य नुकसान किती झाले असेल याचा हिशोब केला तर त्या नुकसानीपेक्षा सुरक्षा बलावर केलेला खर्च खूप कमी असेल. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेवर केलेला खर्च हा अनुत्पादक आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कोणीही निर्भयपणे या देशात येवू शकतो असा संदेश देणे पर्यटन व्यवसायासाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे कोण कोणत्या हेतुने आलेला आहे त्याची बरोबर दखल घेण्याची क्षमता आमच्या यंत्रणेत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेला चांगल्या पगारावर आणि सुविधांवर काम करता आले पाहिजे. त्यांच्या हातातील शस्त्रे ही देशाची ताकद आहे हे समजले पाहिजे. त्यासाठी खर्च हा करावाच लागेल.

•  मोनो-मेट्रोची स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, जेएनपीटी यांसारख्या शहरातील संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले हे जवान सोयीसुविधांच्या अभावामुळे अक्षरश: वैतागले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे मनोबल उंचावेल अशी यंत्रणा, असे प्रोत्साहन त्यांना दिले पाहिजे.

•       आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलिसांच्या साथीला आणखी एक शस्त्रसज्ज दल असावे असे वाटते. याची अशी आवश्यकता 26/11च्या हल्ल्यानंतर जाणवू लागली आहे. त्यानंतर एप्रिल, 2010मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना करण्यात आली. ही निश्‍चित कौतुकाची बाब आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरीत पावले उचलली हे खरे आहे. मुंबईसारख्या महानगरांसाठी अशा सुरक्षा दलाची आवश्यकता आहेच. फक्त ते सरकारी नोकर, सरकारी बल असे न राहता सुसज्ज असे दल असले पाहीजे. कोणत्याही राजकीय शक्तीचा हस्तक्षेप अशा दलात असता कामा नये. चार वर्षांपूर्वी अवघ्या 250 जवानांपासून सुरू झालेल्या बलाचे संख्याबळ सध्या अडीच हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबईतील मोनो-मेट्रो रेल्वेची सर्व स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, ओएनजीसी, आयआयटी-पवई, सेबी ऑफिस, जेएनपीटी यांच्यासह राज्यातील अनेक संवेदनशील ठिकाणी या दलातील जवान सुरक्षा पुरवित आहेत. परंतु, विशेष पोलिस अधिकारीचा दर्जा असूनही तुटपुंजे मानधन व सामान्य सुरक्षारक्षकाप्रमाणे त्यांना कामे करावी लागत आहेत. याशिवाय जुनाट शस्त्रांमुळे हे जवान शोभेचे बाहुले ठरले आहेत. म्हणजे काही गडबड झाली तर या जवानांनी पोलिसांना फोन करून बोलवायचे का?  त्यांना विशेष पोलिस अधिकार्‍याचा दर्जा दिलेला आहे तर त्यांच्याबाबत दुय्यम वागणूक का दिली जात आहे? त्यांना सन्मानाने जगता येईल असे त्यांचे राहणीमान असले पाहिजे. त्या सुरक्षा रक्षकांकडे एका सैनिकाप्रमाणे सन्मानाने पाहिले पाहिजे. 

•      एकीकडे दलातील जवानांना 10 हजार 400 रुपयांच्या मानधनापलीकडे कुठलेही भत्ते दिले जात नसताना महामंडळातील अधिकार्‍यांना किमान 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात आहे. पोलिसांच्या भरतीचे सर्व निकष पाळून प्रशिक्षण घेऊन दलात दाखल झालेले हे जवान अजूनही 11 महिन्यांच्या कंत्राटावरच काम करत असून वारंवार महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांकडे दाद मागूनही जवानांच्या पदरी निराशाच आहे. सुरक्षा रक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवणे म्हणजे खाजगी सिक्यरीटी एजन्सी असतात त्यातलाच हा प्रकार आहे. वेगवेगळ्या सोसायट्यांच्या सिक्युरीटीसाठी जे गार्ड असतात त्याच्या अनेक एजन्सी मुंबई ठाण्यात आहेत. त्यांच्याकडे कसलेही ट्रेनिंग नसलेले उत्तर प्रदेश बिहारमधून आलेले बेरोजगार तरूण काम करत असतात. कुठे तरी नोकरी पाहिजे म्हणून जातात. युनीफॉर्म दिला की झाले रक्षक तयार. हे लोक कधी कामावर येतात तर कधी नाही. ते जेव्हा येत नाहीत तेव्हा एजन्सी बदली सिक्युरीटी पाठवते. तसलाच प्रकार जर सरकारी सुरक्षा दलात असेल तर असुरक्षितता कायम राहिल. त्यांना आपल्या उत्पन्नाची शुअरिटी मिळाली तर चांगली सिक्युरिटी मिळेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

•      राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या या विशेष पोलिस दलाचे भरतीचे निकष पोलिसांप्रमाणेच आहेत. मात्र त्यांना मिळणारी वागणूक ही कंत्राटी कामगारांसारखी असल्याने या जवानांमध्ये प्रचंड रोष आहे. जवान, पोलिस नाराज असतील तर ते काम कसे चांगल्या प्रकारे करतील याचा विचार  सरकारला केला पाहिजे. या दलाचे कामकाज अधिकाधिक स्वायत्त असावे याकडे महामंडळाचे सदैव लक्ष आहे. परंतु, या दलातील काम करणार्‍या जवानांना, पोलिसांना तसा विश्‍वास देण्यास हे महामंडळ कमी पडले आहे. आपण नेमके सरकारी सेवेत आहोत, की खासगी सेवेत आहोत याचा उलगडाच अद्याप जवानांना झालेला नाही. ही अतिशय चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. चांगल्या नोकर्‍या सोडून सरकारी सेवेत जाण्याची संधी म्हणून अनेकजण या दलात दाखल झाले. पण अनेकांच्या मनात समाधान नाही. तुटपुंज्या पगारावर कसल्याही सोयीसुविधांशिवाय या जवानांना काम करावे लागते. हे चित्र बदलले पाहिजे.

• छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात असे असता कामा नये. आपल्या महाराष्ट्राची, देशाची संस्कृती फार महान आहे. या संस्कृतीत सैन्यदल, सुरक्षा यंत्रणेच्या कामगारांचा सन्मान करण्याची पद्धती आहे. छत्रपती शिवराय हे मूठभर मावळ्यांच्या जोरावर लढाई जिंकत होते याचे कारण त्या मावळ्यांना त्यांच्याकडून मिळणारे प्रोत्साहन फार मोठे होते. महाभारतातही सूर्यास्तानंतर युद्ध थांबल्यावर पांडव सैनिकांच्या शिबिरात जावून त्यांच्या जखमांवर मलम लावत होते. त्यामुळे सैनिकांचे मनोबल वाढत होते. रामायण काळातही राम लक्ष्मण हे स्वत: वानरसेनेतील प्रत्येकाची दखल घेत होते. या गुणांमुळेच हे लोक मोठे झाले. त्यांची राज्ये सुरक्षित राहिली. इतिहासातून आपण हा धडा घेतलाच पाहिजे. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी के साथ अशी घोषणा देवून उपयोग नाही, तर छत्रपतींप्रमाणे मावळ्यांवर प्रेम करणारे राज्यकर्ते या महाराष्ट्राला हवे आहेत. पोलिस आणि या विशेष पोलिस बलाच्या सैनिकांचा योग्य तो सन्मान राखला गेला, त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा दिल्या, सुसज्ज शस्त्रास्त्रे दिली तर महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी आम्हाला लष्कर बोलवावे लागणार नाही की कमांडोज बोलवावे लागणार नाहीत.