आम्ही कुबड्या फेकून देत आहोत

सप्टेंबर 2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि भाजपच्या प्रचारसमितीचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी नावाचा हुकमी एक्का फेकला आणि तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसला धडकी भरली. मोदींना शह देण्यासाठी आणि मोदींच्या मागे देशातील जनता जावू नये यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयक आपण आणत आहोत असा गवगवा काँग्रेसने सुरू केला. त्यासाठी सोनिया गांधींनी व्हॅटीकन पोपचीही मंजूरी घेतली. दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या जनतेला धान्य अत्यल्प भावात, नाममात्र दरात मिळेल असा गाजावाजा केला. पण त्यातील फोलपणा आणि काँग्रेसचा खोटारडेपणा लगेचच उघड झाला. कारण अन्नसुरक्षा विधेयक हे काही सोनिया गांधींच्या डोक्यातून आलेले नाही, हे सर्वांना समजून चुकले होते. त्यामुळे मोदींना शह देण्यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयकाची आणि त्याची अंमलबजावणी करत असल्याची प्रचंड प्रमाणात जाहीरात करूनही काँग्रेसला मतदारांनी सत्तेपासून उपाशी ठेवले.  म्हणूनच जागतीक पातळीवर या अन्न सुरक्षेबाबत नेमके वास्तव काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.      जगातील विकसित, विकसनशील तसेच तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीबाबत विलक्षण विषमता आहे. भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तिंच्या यादीत भारतातील चार लोक असतात तर दारिद्य्ररेषेखाली जीवन कंठणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असते. मूठभर श्रीमंत आणि मणभर दरिद्री ही या देशांची अवस्था असते. म्हणूनच या दरिद्री देशांना तिसरे जग म्हणून ओळखले जाते.  या लोकांच्या अन्न या मूलभूत गरजेचा जरी विचार केला तरी जगात तीन अब्ज 50 कोटी लोक कुपोषित आहेत. याचे कारण त्यांच्याकडे पुरेसे जेवण मिळवण्याइतकी आर्थिक ऐपत नसते. जगातील पाचपैकी एकाला गरिबीमुळे कुपोषित राहावे लागत आहे. माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केला तर हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या याची सांगड घालणे तेवढे सोपे नाही. पण इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे करता येणे सहज शक्य आहे. फक्त त्या इच्छाशक्तीच्या आड कसलेही राजकारण येता कामा नये.     भारतासह सर्वच विकसनशील देशांतील एकूण लोकसंख्येपैकी 13.5 टक्के जनता ही पुरेशा अन्नपाण्याअभावी कुपोषित जीवन जगत आहेत. अशी भयावह परिस्थिती दिसली की अनेकांना क्रांतीची स्वप्ने पडायला लागतात. या गोष्टीचा राजकीय फायदा कसा उठवता येईल, त्याला मतांचे समीकरण कसे करता येईल याकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. पण भरल्यापोटी स्वप्ने पाहणे खूप सोपे असते. मात्र समस्येवर व्यवहारी मार्ग काढणे खूप कमी जणांना जमते.   अन्नपुरवठा व अन्नसुरक्षा या विषयांचे असेच भजे व्यवहारवादी व नैतिकतावादी यांच्या वितंडवादात झाले होते. त्यातून मध्यममार्ग काढणे आवश्यक होते. या उपायासाठी काँग्रेसने जे राजकारण केले त्यामुळे जनतेमध्ये संतापाची भावना होती. लाखो टन धान्य सडून जाते. गोदामांमध्ये धान्य साठवायला जागा नाही. शेतकर्‍याला धान्याचे योग्य दाम मिळत नाही. सामान्य माणसाला स्वस्त दरात धान्य मिळत नाही. गरीबांना खायला मिळत नाही. त्यामुळे हे अन्नधान्य फक्त मुखात न जाता खराब होण्याकडे जाते. गेली अनेक दशके या देशात काँग्रेसने हेच केले. हरीतक्रांती झाली तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या चुकल्या नाहीत. धवल क्रांती झाली तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. त्यामुळे याबाबत जागतीक पातळीवर चर्चा होणे स्वाभाविक होते.        जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) अन्नसुरक्षेबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत भारताचे काही रास्त मतभेद होते. त्यामागचे नेमके कारण हेच होते. अन्नसुरक्षा हा काही व्यापारी नफातोट्याचा विषय नसून त्याच्याशी सामाजिक बांधिलकी निगडित आहे. डब्ल्यूटीओचे सदस्य देश आपल्या धान्योत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या 10 टक्के सबसिडी देऊ शकतील, अशी अट या संघटनेने घातलेली होती. मात्र, सबसिडीची ही मर्यादा ओलांडणार्‍या डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना दंड आकारण्यापासून शांतता अधिनियमांतर्गत संरक्षण देण्यात आले होते. तरीही सामाजिक कल्याण योजनांसाठी सरकारी यंत्रणांनी किती अन्नसाठा ठेवावा व अन्नधान्यावर किती सबसिडी द्यावी याचा घोळ संपत नव्हता.     त्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या व्यापार सुलभ कराराला (टीएफए) मान्यता देण्यास भारताने सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे टीएफए कराराची अंमलबजावणी करण्यात काही अडथळे निर्माण झाले होते. डब्ल्यूटीओचा टीएफए कराराबाबतचा दृष्टिकोन व्यवहारी असण्यापेक्षा बर्‍याच अंशी व्यापारी होता. नेमके हेच भारताला खटकत होते. सव्वा अब्जहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये समाजातील गरीब घटक तसेच शेतकर्‍यांना अन्नधान्यावर सबसिडी देणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. ही भूमिका यूपीए सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत सातत्याने जागतिक व्यासपीठावर मांडली जात होती. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या भूमिकेत अजिबात बदल केला नाही हे स्वागतार्ह पाऊल होते. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर भारतामध्ये पक्षभेद विसरून समान विचार होऊ शकतो हेही या निमित्ताने जगाला पुन्हा एकदा दिसले. डब्ल्यूटीओने लागू केलेला शांतता अधिनियम हा भारतासाठी मोठा आधार होता. भारतामध्ये गरीब व शेतकर्‍यांचे हित साधले जाईल इतकी अन्नधान्य साठवणूक करण्यास डब्ल्यूटीओने हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही ही आपली भूमिका अमेरिकेच्या गळी उतरवण्यास अखेर नरेंद्र मोदींना भारताला यश आले.म्हणजे या सामाजिक न्यायाचे काँग्रेसने अस्त्र म्हणून मोदींना रोखण्यासाठी वापरले. पण ते काँग्रेसवर बूमरँगसारखे उलटले आणि मोदींनी त्याचा योग्य वापर करून दाखवला.     अन्नधान्य साठवणुकीच्या मुद्यावर भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये असलेले मतभेद दूर करणारा करारही या दोन्ही देशांनी केला. त्या अन्वये अन्नधान्याची साठवणूक व सुरक्षा याबद्दल डब्ल्यूटीओ अंतिम तोडगा काढेपर्यंत भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांत शांतता अधिनियम कायम ठेवण्यावर एकमत झाले. या शांतता अधिनियमाला मुदतवाढ मिळावी, अशी भारताची मागणी होती. अन्नसुरक्षा विषयावर डब्ल्यूटीओला अंतिम तोडगा काढण्यास नेमका किती काळ लागेल हे सध्या कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. हा तिढा सुटेपर्यंत शांतता अधिनियमाचे अस्तित्व अबाधित राहील.      गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे पार पडलेल्या बैठकीत व्यापार सुलभ कराराची (टीएफए) यंदाच्या वर्षी 31 जुलैपासून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, अन्नधान्यावर द्यावयाच्या सबसिडीबाबत निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी आधी निश्चित करा, अशी रास्त मागणी भारताने लावून धरत व्यापार सुलभ कराराला मान्यता देण्यास सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे सातत्याने व्यापारी हितसंबंधांचेच भले पाहणार्‍या अमेरिका व अन्य विकसित राष्ट्रांच्या अंगाचा तिळपापड होणे साहजिकच होते. भारताने आपली भूमिका बदलावी म्हणून अमेरिकेने  विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेपासून अजिबात ढळला नाही. जी गोष्ट यूपीए सरकारने धुडकावून लावली होती, ती योग्य असल्याचे लक्षात आल्यावर मोदींनी ती चांगलीच रेटली आणि श्रीमंत राष्ट्रांना नमवले. आमचे अंतर्गत मतभेद काहीही असले तरी देशहितासाठी बाहेरच्या शक्तींचा दबाव वापरला जाणार नाही हे या घटनेने दाखवून दिले आहे. अन्नसुरक्षा व धान्य साठवणूक या दोन्ही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत जागतिक स्तरावर जर फार काळ मतभेदाचे वातावरण राहिले तर व्यापार सुलभ करार अमलात येणे खूपच कठीण होऊन बसेल ही गोष्ट अमेरिकेने नीट ओळखली होती. अर्थात व्यापारी अमेरिकेला झालेली ही पश्चातबुद्धी आहे. पण यामुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेबाबतच्या भूमिकेचे महत्त्व जगाला मान्य करावे लागलेे हे यशही मोठे आहे. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी विविध राष्ट्रांना दिलेल्या भेटी आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत घेतलेले निर्णय यातून चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. मेक इन इंडिया या भूमिकेतून आपण कुबड्या फेकून देणार आहोत हा दिलेला संदेश सगळ्या बलाढ्य राष्ट्रांना हादरवणारा आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका अमेरिकेला मान्य करावी लागली.