एका हाताने द्यायचे आणि दोन हातांनी घ्यायचे

• नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारकडून सामान्य माणसांची, शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची फसवणूक होत आहे याची प्रचिती नवीन वर्षाच्या सुरवातीलाच पहिल्याच दिवशी आली आहे. त्यामुळे मोदींच्या हातात काही महिन्यांपूर्वी सत्ता देणार्‍यांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाल्याचे दिसत आहेत. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात थेट ट्रान्स्फर (डीबीटी) करण्याची केंद्र सरकारची योजना  गुरुवारपासून देशभर लागू झाली आहे. मात्र यामुळे व्हॅट आणि इतर स्थानिक करांचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागणार असल्याने सिलिंडर जवळपास 50 रुपयांनी महागणार आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी अच्छे दिन आनेवाले है अशी घोषणा देवून सत्तेवर आलेल्या सरकारने सामान्य माणसांना 2015 हे वर्ष अच्छे दिन घेवून आले आहे असे म्हणता येणार नाही. एका हाताने द्यायचे आणि दुसर्‍या हाताने काढून घ्यायचे असे फसवे धोरण मोदी सरकार, भारतीय जनता पक्ष करीत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
•  सध्या देशात अधिकाधिक राज्य सरकारे ही भाजपच्या ताब्यात आहेत. ग्राहकांना हा करांचा अप्रत्यक्ष भार पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने आवाहन केले होते. हा भार कमी करण्याचे आवाहन काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना केले होते. केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि पुद्दुचेरीने यासंदर्भात निर्णय घेतला असला, तरी महाराष्ट्र सरकारने अद्याप असा कुठलाही निर्णय घेतला नाही अशी कबूली अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांच्या राज्य सरकारने या अपयशाचे खापर आघाडी सरकारवर फोडण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. पण दोन महिने हा कालावधी फार मोठा नसला तरी छोटाही नाही हे लोकांनी विसरून चालणार नाही. साहजिकच सरकारकडून सामान्यांची फसवणूक होत आहे याची अप्रत्यक्ष कबूलीच मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. त्यावर पांघरूण घालण्याचे काम त्यांना करावे लागत आहे.
• या योजनेसाठी ग्राहकांना आपला आधार क्रमांक बँक आणि एलपीजी वितरकाकडे जमा करावा लागेल. आधार क्रमांक न मिळालेले ग्राहक त्यांचा बँक खाते क्रमांक एलपीजी वितरकाकडे जमा करू शकतात. सिलिंडरच्या पावतीवरचा किंवा वितरकाकडून मिळालेला 17 आकडी एलपीजी आयडी बँकेत जमा करून योजनेत सहभागी होता येईल, असे हेे धोरण आहे. याची अजूनही अनेकांना माहिती नाही. सरकारच्या कोडकौतुकाच्या जाहीराती करण्यात उधळपट्टी करणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर अधिक लक्ष दिले असते तर सामान्यांचे हाल कमी झाले असते.
• या योजनेप्रमाणे पहिल्या सिलिंडरसाठी बुकिंग केल्यावर ग्राहकांच्या बँक खात्यात वन टाइम अ‍ॅडव्हान्स 568 रु. जमा होतील. यानंतर ग्राहकांना बाजारभावानुसार सिलिंडर विकत घ्यावे लागेल. सिलिंडर वितरीत झाल्यानंतर एक-दोन दिवसात बाजारभावातून सवलतीच्या दरातील सिलिंडरची किमत आणि व्हॅट व इतर कर वगळता शिल्लक राहणारी उर्वरित रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होईल. अशाप्रकारे कर संकलनासाठी ग्राहकांना वेठीस धरणे हे द्राविडी प्राणायामाचे द्योतक आहे. ज्या व्यापार्‍यांच्या, उद्योगपतींच्या पैशावर हे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यांना खूष करण्यासाठी सामान्य माणसाला वेठीला धरण्याचा हा प्रकार आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. व्यापारीवर्गाकडून कर आणि व्हॅटबाबत खोटी आकडेवारी सादर केली जात होती म्हणून ग्राहकांना वेठीस धरले जात आहे काय? अनुदानित सिलेंडर काळ्या बाजारात विकण्याची कला व्यापार्‍यांनी अवगत केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कमी पैसा जमा होत होता. त्यामुळे आता ग्राहकांना, सामान्य माणसांवर तो बोजा टाकण्याचे काम हे सरकार करत आहे. हा सरकारचा आणि प्रशासनाचा निष्क्रियपणा आहे.
• आधारकार्ड आणि बँक खाते नोंदवून अनुदान मिळवण्याच्या या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांकडे 31 मार्चपर्यंत मुदत आहे. 31 मार्चपर्यंत या योजनेत सहभागी न झालेल्या ग्राहकांनाही सवलतीच्या दरात सिलिंडर मिळत राहील. मात्र या ग्राहकांना 1 एप्रिल ते 30 जून या कालावधीत घेतलेल्या सिलिंडरसाठी बाजारभावाने पैसे मोजावे लागतील. आर्थिक यंत्रणा अत्यंत गुंतागुंतीची करण्याचा हा प्रकार आहे. थेट कंपन्यांना अनुदान देवून नियंत्रित दराने सिलेंडर देण्याची साधी सरळ योजना असताना आणि त्यांच्याकडून कर स्वरूपात मोठी रक्कम मिळत असताना हा गुंतागुंतीचा कारभार करण्याची काय आवश्यकता आहे? सोपी पद्धती बंद करून नव्याने ग्राहकांच्यामार्फत कर संकलन करणे आणि त्यासाठी ग्राहकांना , सामान्य माणसाला पैसे मोजावे लागणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
•  30 जूनपूर्वी या योजनेत सहभागी झाल्यास पहिल्या बुकिंगनंतरचे 568 रुपये व 1 एप्रिल ते 30 जून दरम्यान घेतलेल्या सिलिंडरवरील सबसिडी बँक खात्यात जमा होईल. मात्र 30 जूननंतर या योजनेत सहभागी होणार्‍या ग्राहकांना केवळ 568 रु. व योजनेत सहभागी झाल्यानंतर घेतलेल्या सिलिंडरची सबसिडी मिळेल. म्हणजे आधी आमच्या खिशातून काढून घ्यायचे आणि नंतर तुला बक्षिस देतो असे सांगायचे म्हणजे ही शुद्ध फसवणूकच नव्हे काय? करसंकलनाबाबत एकच यंत्रणा उभी करणार असल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. वेगवेगळे कर वेगवेगळ्या ठिकाणी गोळा करण्यापेक्षा उत्पादनाच्या ठिकाणीच सर्व कर गोळा करण्याची यंत्रणा राबवणार असल्याचे डिसेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकारने सांगितले होते. त्याचा इतक्या लवकर कसा काय विसर पडला? कर संकलनासाठी ग्राहकाचे, सामान्य माणसांचे पैसे गुंतवून ठेवायचे म्हणजे हा सरळ सरळ अन्याय आहे. फक्त भांडवलदारांना पाठिशी घालण्याचा हा प्रकार आहे. या योजनेमुळे फायदा फक्त भांडवलदारांचा होणार आहे. सामान्य माणसाला त्यासाठी वेठीस धरले जाणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात सामान्य माणसासाठी अच्छे दिन ऐवजी बुरे दिन आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
• गेल्या वर्षी या योजनेसाठी नाव नोंदवलेल्या ग्राहकांना यासाठी पुन्हा नव्याने नोंदणी करण्याची गरज नाही. तशा आशयाचा एसएमएस या ग्राहकांना यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. पण कित्येकांना त्या एसएमएसचा अर्थ स्पष्ट समजलेला नाही. पुन्हा पुन्हा नोंद करण्याचे एसएमएस येत रहात आहेत. त्यामुळे ग्राहक संभ्रमात आहे. या संभ्रमात ग्राहकांना, सामान्य माणसांना ठेवून सरकार निवांत झाले आहे. आधारकार्ड, बँक खाते क्रमांक हे फार कमी ग्राहकांनी गॅस कंपन्यांकडे नोंदवल्यामुळे ग्राहकांना सवलतीच्या दरातील सिलेंडरचा लाभ मिळणार नाही. या अनुदानाच्या, खात्यात ट्रान्स्फर होण्याच्या यंत्रणेत फार लवचिकता असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना वेठीस धरले जाणार आहे. ही बाब निश्‍चितच चुकीची आहे. पण हे ग्राहकांना दिले जाणारे स्लो पॉयझनिंग आहे, हे सामान्य माणसांच्या अजून लक्षात आलेले नाही.
• एका बाजूने, पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करायच्या. दुसरीकडे जीवनावश्यक अशा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढवायच्या. त्यावर  असलेेल्या अनुदानाचे पैशांचा संभ्रम निर्माण करायचा. पेट्रोल, डिझेलचे दर गेल्या नऊ महिन्यात दहा ते बारा रूपयांनी कमी झाले आहेत. परंतु त्याआधी वाढलेल्या ट्रान्स्पोर्ट आणि प्रवासी वाहतुकीचे दर वाढलेले आहेत ते काही कमी होवू शकत नाहीत. यातून नेमका कोणाचा फायदा होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. पेट्रोल, डिझेल एक रूपयाने वाढले तरी रिक्षावाला, बस वाहतूक, मालवाहतूक करणारे लगेच दुसरे दिवशी भाववाढ करतात. त्याचा परिणाम सगळ्या वस्तूंच्या खरेदीवर होतो आणि महागाई वाढत जाते. पण इंधनाचे भाव कमी केल्यानंतर या ट्रान्स्पोर्टचे दर कमी करण्याबाबत सरकार आग्रही का रहात नाही. ट्रान्स्पोर्टचा दर कमी  झाला म्हणजे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि सर्व वस्तूंचे भाव त्या त्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. परंतु भाव फक्त इंधनाचे कमी केले हे दाखवून मूठभर लोकांचा फायदा मोदी सरकार पहात आहे. सर्वसामान्य माणसाला मात्र करसंकलनासाठी आपला खिसा कमी करावा लागत आहे. एका हाताने द्यायचे आणि दोन हातांनी घ्यायचे हे सरकारचे धोरण निश्‍चितच अच्छे दिन लानेवाले नही है.