आर्थिक विषमता निर्माण करण्याचे मोदींचे धोरण

नैकं चक्रं परिभ्रमयन्ति।( ज्याप्रमाणे एका चाकावर रथ चालू शकत नाही त्याप्रमाणे एक व्यक्ती राज्य चालवण्यास असमर्थ असते. राजा मंत्रिपरिषदेच्या सहाय्याविना चांगला कारभार करू शकत नाही. एककल्ली राज्य कारभारामुळे राज्याचे नुकसान होते.) - आर्य चाणक्य

-----------------------------

• भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर अच्छे दिन येतील असे निवडणुकीपूर्वी भासवले गेले होते. पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसांचे दृष्टीने अच्छे दिन आलेलेच नाहीत. सामान्य आणि गोरगरीब माणसांची फसवणूक झाली आहे, त्यामुळे या विषयावर एक फार मोठे आंदोलन आणि विद्रोह या देशात होण्याची गरज आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने नक्की कोणाचा फायदा बघितला आणि कोणाचे दिन अच्छे आले हे समजून घेण्याची गरज आहे.
• नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये सर्वाधिक अडचणीत आला आहे तो सामान्य गरीब माणूस. असंघटीत कर्मचारी, शेतकरी, कष्टकरी यांच्या दृष्टीने कोणतेही अच्छे दिन येण्याची शक्यता या धोरणामुळे नसल्यामुळे आता जनतेतून उठाव होण्याची गरज आहे. एक फार मोठे आंदोलन होण्याची गरज आहे. मोदी सरकारच्या धोरणाने फक्त श्रीमंत आणि भांडवलदारांनाच अच्छे दिन येतील याची सोय पाहिली आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मिडीयावरून नरेंद्र मोदींचे अच्छे दिन आले असल्याची प्रसिद्धी केली जात असली तरी ते फक्त मूठभर लोकांना अच्छे दिन आले आहेत. मूठभरांसाठी, श्रीमंतांसाठी, भांडवलदारांसाठी गरीबांचे शोषण होत आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
• मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुका होईपर्यंतच्या सहा महिन्यांच्या काळात मोदींनी निवडणूक प्रचारात मतदारांना  प्रश्‍न विचारला होता की किमती कमी होत आहेत की नाही? गर्दीतून नंदीबैलासारख्या माना हालवल्या जात होत्या आणि हो म्हटले जात होते. हा कौल घेवून विजयी होण्याची शक्कल त्यांनी लढवली होती. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले. त्याचा प्रचार त्यांनी निवडणुकीत केला होता. सहा महिन्यात जवळपास दहा ते अकरा रूपयांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले. पण त्याचा फायदा सामान्यांना काय झाला हे कोणीच लक्षात घेत नाही. सामान्यांची, गोरगरीबांची फसवणूक होत आहे हे लक्षात घेवून सर्व विरोधी पक्षांनी एक आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. त्यावरूनच सामान्यांच्या हिताचा विचार करणारे नेमके कोण आहे हे दाखवून देता येईल.
• पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर या देशात गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे गट होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत गरीब, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे गट तयार झाले. पण नरेंद्र मोदींच्या या धोरणामुळे या देशात गरीब आणि श्रीमंत असे दोनच गट तयार होणार आहेत. उच्च मध्यमवर्गीय श्रीमंतीकडे झुकणार आहेत तर मध्यमवर्गीय गरीबीकडे झुकणार आहेत. या गरीबांचे शोेषण मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. हे या देशापुढचे फार मोठे संकट आहे.
•  नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल डिझेलचे दर दहा अकरा रूपयांनी कमी केले. त्याचा फायदा गाडीतून हिंडणार्‍या आणि श्रीमंत वर्गाला झाला. गोरगरीब आणि सामान्यांना त्याचा काय फायदा झाला?  गेल्या वर्षापर्यंत पेट्रोल डिझेलचे दर सतत वाढत होते. महिन्यातून दोन तीनदा दरवाढ होत होती. त्यावेळी सामान्य माणसांसाठी असणार्‍या सार्वजनिक वाहतूकीचे दर सतत वाढत होते. परिवहन सेवेचे दर वाढवले, एसटीचे दर वाढवले, रिक्षा टॅक्सीचे दर वाढवले गेले. माल वाहतुकीचे दर वाढवले गेले. त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तुंचे दर वाढवण्यात आले. महागाईला तोंड फुटले. पण नरेंद्र मोदींनी डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढवले तरी महागाई कमी का नाही झाली? ते महाग झालेले दर तिथेच स्थिर का झाले? पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाल्यावर वाढवलेेले तिकीटांचे दर कमी का केले नाहीत? रिक्षाचालकांचे वाढवून दिलेले दर कमी का केले गेले नाहीत? माल वाहतुकीचे दर का कमी केले गेले नाहीत? म्हणजे या ट्रान्स्पोर्ट इंडस्ट्रिवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम न केल्यामुळे महागाई आहे तशीच राहिली. उलट श्रीमंत वर्ग मात्र गब्बर होत चालला आहे. त्यांचा इंधनाचा खर्च कमी झाल्यामुळे त्यांची बचत होवू लागली आहे. ही आर्थिक विषमता निर्माण करण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे. नऊ महिन्यात त्याचे इतके भयानक परिणाम दिसत असतील तर आणखी सव्वा चार वर्षात काय अवस्था असेल? यासाठी आता जनतेतून उठावाची गरज आहे. विरोधकांनी या सामान्य जनतेचा विषय हातात घेवून मोदी सरकारला किमती कमी करायला लावल्या पाहिजेत. मालवाहतुकीचे दर वाढले म्हणून भाजीपाल्याचे दर वाढले. चाळीस ते साठ रूपये पेक्षा कोणतीही भाजी मिळत नाही. जे दर काँग्रेसच्या राजवटीत होते तेच दर भाजीपाल्याचे, जीवनावश्यक वस्तुंचे होते तेच आजही आहेत. मालवाहतुकीचे दर कमी झाले नाहीत. मग डिझेल आणि पेट्रोलची दरवाढ थांबवून दर कमी केल्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला?
• पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाले म्हणून आमच्या शेतकर्‍याला शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी कमी दराने वाहतूक मिळाली नाही. शेतकर्‍याला  याचा कसलाही फायदा झाला नाही. मग कसले अच्छे दिन आले? कोणाला आले? कोणाला येणार? याचे उत्तर या सरकारला द्यावे लागेल. त्यासाठी विरोधकांची एकजूट फार महत्त्वाची आहे. या मुद्यावरून सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची वेळ आली आहे. लोकसभेत विरोधीपक्ष नाही त्यामुळे लोकशाहीची विटंबना होताना दिसत आहे. विधानसभेतही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे या मनमानी आणि भांडवलदारधार्जिण्या कारभाराला आळा घालण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल. जनतेतून उठाव व्हावा लागेल. शेतकर्‍यांना, कष्टकर्‍यांना, असंघटीत कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावेच लागेल.
• आज भरडला जातो आहे तो असंघटीत कामगार. कसलीही सुरक्षितता  त्याला नाही. या देशात हजारो संस्था, कार्यालये अशी आहेत की तेथील कर्मचारीवर्गाची संख्या दहा ते पंचवीसच्या आसपास आहे. या छोट्या छोट्या कार्यालयातून होणारे कामगारांचे शोषण हे अतिशय भयंकर आहे.  कर्मचारीवर्गाचा वेळेवर पगार होत नाही. दोन दोन महिने पगार नसल्यामुळे कर्मचारीवर्गाला उसनवारी करावी लागते, उधारी उसनवारीमुळे अपमानित होण्याचे जीवन जगावे लागते.  हे अतिशय वाईट आहे. या देशात एवढ्या कामगार संघटना आहेत, प्रत्येक पक्षाची कामगार संघटना आहे पण असंघटीत कर्मचार्‍यांची संघटना करण्याचे, असुरक्षित कर्मचार्‍यांना अभय देण्याचे काम कोणीही केलेले नाही. कारण या कामगार संघटना भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनलेल्या आहेत. छोट्या छोट्या आस्थापनांकडून आपला काही लाभ होणार नाही त्यामुळे या संघटना तिकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आणि असंघटीत कर्मचारी असुरक्षित असताना कसले आले आहेत अच्छे दिन? ही फक्त मुठभरांना खूष करण्याची निती आहे. मोदी सरकारच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत  निर्माण झालेल्या चित्रावरून या देशात अजून चार वर्षांनी अतिशय भयानक असे चित्र असेल. दारिद्ˆयरेषेखाली जगणारांची संख्या दुप्पट झालेली दिसेल. हे चित्र बदलण्यासाठी एका नव्या क्रांतीची गरज आहे. आपल्या कारनाम्यांकडे लक्ष जावू नये, मोदींच्या या अपयशाकडे लक्ष जावू नये यासाठी विरोधकांचा मोर्चा दुसरीकडे वळवण्याचे काम हे सरकार करत आहे. सामान्यांच्या या प्रश्‍नावर कोणी बोलू नये यासाठी गनीमी कावा खेळला जात आहे. त्यासाठी धार्मिक प्रश्‍न, घरवापसी, किती मुले कोणाला असावीत अशा वायफळ चर्चांनी जनतेचे आणि विरोधकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवले जात आहे. अशा प्रकारात अडकून जनतेचा विश्‍वासघात केला जात आहे. म्हणून आता मोदींना विचारले पाहिजे की कधी येणार परदेशातील काळा पैसा भारतात? कधी आम्हाला पंधरा हजार रूपये मिळणार? काळा पैसा हा श्रीमंतांचाच असतो. त्या श्रीमंतांना खूष करण्यासाठी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले आणि त्याची वसूली गरीबांकडून केली जात आहे.