.. तर तक्रार कुठे करायची?

मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणा-यांसाठी राज्य सरकारने एक खूशखबर दिलेली आहे. यापुढे सिनेरसिकांना मल्टिप्लेक्समधील महागडे पदार्थ घेण्याची गरज नाही. त्यांना बाहेरून खाद्यपदार्थ घेऊन जाता येणार आहेत. त्यासाठी कुणीही मज्जाव करू शकत नाही. कुणी आडकाठी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. हा एक फार मोठा आणि चांगला निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्याचे कौतुक करायला हवेच. फक्त त्याची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. असा कोणताही निर्णय घेतत्यानंतर त्याचे स्वागत जोरदार होते. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना अडचणी असतात. आमच्यापर्यंत कसल्याही सूचना आलेल्या नाहीत, असे सांगून अडवणूक केली जाते. ग्राहक किंवा प्रेक्षक अपमानीत होऊ नये म्हणून गप्प बसतो, हे मल्टिप्लेक्स चालकांना माहिती असते, त्यामुळे त्यांची मुजोरी सुरूच राहते. त्यामुळे जर असा राज्य सरकारचा निर्णय पक्का असेल तर कोणी अडवणूक करत असेल तर त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी तातडीची हेल्पलाईन सरकारने सुरू केली पाहिजे. कोणतेही नियम केले आणि कायदे केले तरी या लोकांना ते कसे धाब्यावर बसवायचे आणि मोडून काढायचे हे चांगले ठाऊक असते. मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थाच्या किमतींबाबत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यावर कसलीही बंदी नाही. तशी मनाई कुणी करू शकत नाही. मनाई करणा-यांवर कारवाई केली जाईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. मल्टिप्लेक्समधील महागाईच्या विरोधात आंदोलन करणा-यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी या लेक्षवेधील उत्तर देताना दिले आहे. पण ही गोष्ट फक्त टाळय़ा वाजवून आनंद साजरा करण्याची नाही. त्यासाठी यंत्रणा काय राबवली जाणार आहे हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. आपल्याकडे सर्वच सरकार नेहमीच चांगले निर्णय घेत असतात. फक्त त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्दैव असते. अगदी गेल्या वर्षी महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतराच्या आत दारूबंदी केली होती. त्यासाठी दारूची दुकाने, बिअरशॉपी, बार बंद केले गेले. पण नंतर त्यावर तोडगा काढला गेला की महापालिका, पालिकांच्या हद्दीतून जाणा-या रस्त्यांवरील दुकानांवर बंदी घातली जाणार नाही. त्यामुळे पुन्हा सगळे बार सर्रास सुरू झाले. या असल्या पळवाटा काय कामाच्या? राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बस महामार्गावरून जाताना कोणत्याही स्थानकावर न थांबता अनेक ठिकाणी फूडमॉलवर थांबवल्या जातात. या फूडमॉलवर प्रवाशांची अक्षरश: लूट होत असते. ५० रुपयांच्या आत वडापाव मिळत नाही. पाण्याची बाटलीही ३० रुपयांना विकली जाते. बाकीच्या पदार्थाची किंमतच विचारू नये. अशा ठिकाणी एसटी बसेस का थांबवल्या जातात. लाजेभिडेखातर प्रवाशांना नाहक महाग वस्तू घ्याव्या लागतात. त्यात प्रवासात लहान मुले असतील तर त्या आईबापाचे दिवाळेच या फूडमॉलवर निघते. याबाबत अनेक तक्रारी झाल्यानंतर एसटीने फक्त ३० रुपयांत चहा-नाष्टा मिळेल, अशी जाहिरातबाजी केली. प्रत्येक गाडीवर स्टीकर लावला. पण अशा फूडमॉलवर ३० रुपयांत काही उपलब्धच नसते. चहा-नाष्टा ३० रुपयांत उपलब्ध नसतो. याबाबत महामंडळाकडे तक्रारी केल्या तर महामंडळ दुर्लक्ष करते. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे याबाबत गेली दोन वर्ष इमेलने तक्रारी गेलेल्या आहेत. पण त्या तक्रारींकडे बघायला त्यांना वेळ नाही. अशी यंत्रणा आणि मंत्री असतील तर चांगले निर्णय घेऊन तरी काय उपयोग आहे? कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम आणि चांगले सरकार असावे लागते. आज दुर्दैवाने परिवहन खात्याचे मंत्री अत्यंत निष्क्रिय असल्यामुळे प्रवाशांच्या या फूडमॉलवर लूट होणा-या तक्रारींकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समधील चित्रपट पाहताना जर मल्टिप्लेक्स चालकांकडून प्रेक्षकांची गळचेपी केली तर त्यांना काय दंड होईल, काय नुकसान भरपाई होईल याचा खुलासा राज्य सरकारने केला पाहिजे. चित्रपटाच्या मध्यंतराला खाण्यासाठी म्हणून घरचे पदार्थ नेले किंवा बाहेर मिळणारे रास्त किमतीतील पदार्थ आपल्या बॅगमध्ये असतील तर आत जाताना बॅगा चेक करताना ते पदार्थ बाहेर काढून ठेवायला सांगितले तर वाद कोणी घालायचा? हुज्जत घालताना तिथे सिक्युरीटीची दादागिरी सुरू झाली तर प्रेक्षकांनी मुकाटय़ाने मार खायचा का? यात वेळ वाया घालवून आपण तिकीट काढलेल्या चित्रपटाची सुरुवात घालवायची का? मध्यंतराला पदार्थ बाहेरून आणले आणि मल्टिप्लेक्सच्या चालकांनी आत सोडले नाही तर नेमके काय करायचे याबाबत कठोर नियमावली होणे गरजेचे आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी न्यायालयानेही ताशेरे ओढले होते. योग्य किमतीत पदार्थ मिळावेत याचे आदेशही दिले होते. आता सर्व मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थाच्या किमती समान ठेवल्या जातील. जागा बदलली म्हणून वस्तूची एमआरपी बदलू शकत नाही. एकाच वस्तूची किंमत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळी असू शकत नाही. येत्या १ ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल. तसंच, खाद्यपदार्थाच्या किमतींबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशनानंतर बैठक घेतली जाईल, असेही मंत्रिमहोदयांनी सांगितले आहे. फक्त अडवणूक झाल्यावर नेमके काय करायचे याची माहिती समोर येणे गरजेचे आहे. वास्तविक हा निर्णय खूप आधी व्हायला हवा होता. पण हरकत नाही. खूप चांगला निर्णय. सरकारने असेच लोकहिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. फक्त निर्णय घेताना नागरिकांना, प्रेक्षकांना, सर्वसामान्यांना त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. ऐनवेळी त्या ठिकाणी डोअरकिपर आणि सिक्युरीटीने अडवून अपमानीत केले जाणे आणि त्यावरून वादंग निर्माण होणे चांगले नाही. कित्येकदा लहान बाळांना घेऊन लोक मल्टिप्लेक्समध्ये येतात. तेव्हा बाळासाठी घेतलेली दुधाची बाटलीही आत नेऊ न देण्याचा अधमपणा या मुजोर मल्टिप्लेक्स चालकांनी केलेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारीची सुविधा असली पाहिजे.