आपली जबाबदारी

राज्यातील कोरोना बाधितांची आणि मृत्यूची संख्या कमी झाल्याने निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. अर्थात याची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारने स्थानिक प्रशासनावर टाकलेली आहे. पाच टप्प्यांत अनलॉक होण्याची चर्चा असली, तरी प्रत्यक्षात सरकारने आपले हात झटकून स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी टाकली आहे. पर्यायाने नागरिकांची जबाबदारी वाढवली आहे. खरे तर सरकारने मोकळीकची घोषणा करण्यापूर्वीच लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे हा निर्णय त्यांना घेणे भागच होते. कोणाची रोजी थांबली तरी रोटी थांबणार नाही हे भाषणात वाक्य ठिक होतं, कोटी म्हणून छान होतं; पण हजारो लाखो लोकांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर आज ना उद्या जनता रस्त्यावर उतरेल आणि सरकारला त्राही माम करून सोडेल हे सरकारने ओळखले होते; पण काही झाले तरी आता खबरदारी घेण्याची, नियमांचे पालन करण्याची आणि कोरोनाला रोखण्याची जबाबदारी आपली आहे.

खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीविनाच प्रसिद्धीसाठी केलेल्या अधिकारबाह्य घोषणाबाजीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि निर्बंधांची ऐशीतैशी झाली. तीन पायांच्या या सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये सुरू असलेली वर्चस्वाची भावना अद्याप गेलेली नसून, ती दिवसागणिक अधिकाधिक तीव्र होत आहे. कुठल्याही निर्णयाचे श्रेय कुणा पक्षाला मिळण्यापेक्षा आपल्याला कसे मिळेल, यासाठी अनेक मंत्री टपलेले आहेत. अशाच एका मंत्र्याने या मोकळीकबाबत घोषणा केली आणि राज्यातील जनतेने मोकळा श्वास घेतला.

राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये मोकळीक देण्यात आल्याची चर्चा आहे; पण त्यात संभ्रमावस्था खूप निर्माण केली गेली आहे. ३ तारखेला वडेट्टीवारांनी जाहीर केलेले गट आणि जिल्हे आणि प्रत्यक्षात रविवारी जाहीर केलेले जिल्हे यात फरक आहे. दोन नंबरच्या गटातून मुंबई ३मध्ये कशी गेली? चौथ्या गटात फक्त पुणे आणि रायगड हे दोनच जिल्हे असताना आता अचानक इतके जिल्हे कसे काय वाढले? हे सगळे अनाकलनीय आहे. थोडक्यात राज्याचा कारभार हा प्रशासनाच्या हातात जाणार आहे. स्थानिक प्रशासन नगरपालिका, जिल्हाधिकारी हे निर्णय घेणार. थोडक्यात काय तर राज्यात प्रशासकीय राजवट लागल्याचा प्रकार आहे. प्रशासनाच्या मनात येईल आणि सोयीने कुठे अकरापर्यंत, कुठे दोनपर्यंत, कुठे चारपर्यंत बाजारपेठा सुरू राहणार आहेत.

एकूण पाच स्तरांमध्ये अनलॉक अथवा शिथिलकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार असून, पहिल्या स्तरात नागपूर, चंद्रपूर, धुळे, गोंदिया, जळगाव, जालना, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश राहणार आहे. दीड महिन्यापूर्वी सरकारने जेव्हा पुन्हा एकदा निर्बंध लावले होते, त्यावेळी जारी केलेल्या निर्देशानुसार शाळा, महाविद्यालये, मॉल्स, क्रीडांगणे, जिम्नॅशियम, सलून, ब्युटी पार्लर, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, प्रार्थनास्थळे, मदिरालये आदी बंद ठेवले जाणार होते. व्यापार-उद्योगासह इतरही अनेक क्षेत्रांवर निर्बंध होते. त्याचा परिणामही गेल्या काही दिवसांत दिसून आला. रुग्णसंख्या कमी झाली, रुग्णशय्यांची उपलब्धता हळूहळू वाढली, औषधांचा तुटवडा कमी झाला, लसीकरणाने वेग घेतला, नवी उपचार केंद्रे निर्माण केली गेली, औषधे आणि इंजेक्शन निर्मितीचा वेग वाढला, व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढली, पीपीई किट शेकड्याने उपलब्ध झाल्या आणि आॅक्सिजन उपलब्धतेतही आपण विक्रम केला. या साºयांच्या परिणामी आज कोरोनाबाधित आढळणे कमी झाले असून, मृत्युसंख्याही काही ठिकाणी शून्यावर आल्याचे दृष्टोत्पत्तीस पडत आहे. याच काळात ग्रामीण भागातील अशी काही गावे निदर्शनास आली की, ज्या गावात कोरोनाच्या विषाणूंनी प्रवेशच केलेला नाही. अशा गावांच्या नेतृत्वाचे, त्या गावातील कोरोनायोद्ध्यांचे आणि प्रत्यक्ष गावकºयांनी केलेल्या उपाययोजनांची आपण दखल घेतलीच पाहिजे. राज्य सरकारने निर्बंध उठवण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्यात अशा गावांनी केलेल्या प्रयत्नांचा वाटा नाकारला जाऊ शकत नाही. याच गावांनी नेटाने स्वच्छतेच्या मंत्राचा जप केला. सामूहिकतेने गावातील रस्त्यांची, स्वच्छतागृहांची, नाल्यांची, शौचालयांची नियमित साफसफाई केली. गावाच्या बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला थेट गावात प्रवेश न देता, त्याला काही दिवस गृहविलगीकरणात राहण्याचा आग्रह धरला. सर्दी, खोकला, ताप येणार नाही, असे वर्तन म्हणजेच जीवनशैली ठेवली. अव्वाच्या सव्वा खाण्यावरही नियंत्रण ठेवले. या साºयांची परिणती निर्बंध उठवण्यावर झाली आहे. हे सगळे जनतेने आपले हाल करून घेत केले आहे. त्यामुळे सरकार तसे निर्धास्त आहे.

निर्बंधांमधील शिथिलतेमुळे लोकांनी आता मोकाट सुटू नये. ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनीच बाहेर पडावे. कोविडबाबतच्या नियमांचे पालन यापुढेही नेटाने करण्याची गरज आहे. तिसºया लाटेतून तरुणांना आणि बालकांना अर्थात युवा पिढीला वाचवायचे असेल, तर स्वयंशासन अतिशय गरजेचे ठरणार आहे. मास्क, सॅनीटायझर, सोशल डिस्टन्स ही जी त्रिसूत्री आहे ती आयुष्यभर पाळायची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्वच्छतेचा मंत्र जपावाच लागणार आहे. सरकारही चुकते; पण प्रत्येक वेळी आपल्या चुकीसाठीही राज्यकर्त्यांना आरोपीच्या कठड्यात उभे ठेवणे योग्य होणार नाही. प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखून नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. सरकारने जबाबदारी सोडलेली असल्यामुळे आता ख­ºया अर्थाने जनतेवरच जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने असे समाजभान जपले, तर कोरोना निश्चितच आपल्या जवळपास फिरकरणार नाही. आपण स्वत:सह आपल्या आप्त-स्वकीयांना सुरक्षित ठेवू शकू. बाल व युवा पिढीला आपल्याला जपायचे असेल, तर ही काळजी घ्यावीच लागणार आहे.