कठोर कायद्याची गरज

गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवर विशेषत: अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. देशात दररोज अल्पवयीन मुलींवरही बलात्कार होत आहेत. सामूहिक बलात्कारानंतर मुलींच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. भारतातील बलात्काराचे हे वाढते प्रमाण अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत हालचाली केल्या पाहिजेत. राज्यात शक्ती कायद्याचे चित्र अजून स्पष्ट झालेले दिसत नाही.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कुठे तरी कमी पडते आहे हे यातून स्पष्ट होत असल्याने काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केलेली होती; पण तरीही काही ठोस उपाय करता आलेले नाहीत. याचे कारण महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते पोलीस अन्य कामात गुंतले आहेत. आता कोव्हिडच्या काळात कोण हिंडतो आहे, कोण विनाकारण बाहेर पडला या बंदोबस्तात आणि राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षा, आंदोलने यात कुमक गुंतल्याने महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे. याचाच फायदा वाईट प्रवृत्ती घेताना दिसतात.

खरं तर देशातील सर्वच भागांतून बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. देशात हे काय चालले आहे, असा संतप्त सवाल जनतेकडून उपस्थित केला आहे. बलात्काराच्या घटनांनी देशातले वातावरण तापले असताना, केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच पॉक्सो कायद्यात बदल केला आहे. पॉक्सो म्हणून जो कायदा आहे, त्यात बारा वर्षांखालची मुलगी पीडिता असेल, तर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या दुरुस्तीने केलेली आहे. समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना, अशा कठोर कायद्याची गरज होती; पण ते पुरेसे नाही, कारण शेकडो वर्षांपासून मुली-महिलांचे लैंगिक शोषण होत राहिले आहे आणि त्याला पायबंद घालण्यासाठी विविध उपाय योजले गेले आहेत; पण त्यात घट होण्यापेक्षा अशा घटना वाढत असल्याचा अनुभव आहे. मग उपायात कुठे त्रुटी राहिली, ती शोधून पर्याय शोधायला नकोत का? ते शोधताना आधीचे उपाय कुठे व कशाला निकामी ठरले, तेही बारकाईने तपासणे भाग आहे. याबाबत सरकारने गंभीर पावले उचलण्याची गरज आहे. मुली, महिला असुरक्षित आणि भीतीच्या वातावरणात असतील, तर हे देशासाठी चांगले नाही. बलात्कार करणारे राक्षसी वृत्तीचे लोक इतके कसे निर्ढावले आहेत? देशात सध्या उपलब्ध असणारी यंत्रणा, कायदा पुरेसा नाही, त्यांना भीती वाटेल, असा कायदा या देशात अस्तित्वात नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

खरे म्हणजे कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना उरला नाही, म्हणून महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. बलात्कारच नव्हे, तर कुठल्याही गंभीर गुन्ह्यासाठी जो दोषी ठरला आहे, त्याला इतकी कठोर व निष्ठुर शिक्षा झाली पाहिजे की, ती नुसती बघूनही गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनाचा थरकाप उडाला पाहिजे. तो आजकाल उरलेला नाही. ही खरी समस्या आहे. बलात्कार हा फार मोठा गुन्हा आहे. खरे तर यात बलात्कारितेला न्याय मिळायलाच हवा, कारण ज्या पीडितेवर बलात्कार होतो, तिच्या असहायतेचा फायदा घेतला जातो. बलात्कार जिच्यावर होतो, ती जगासमोर आपले दु:ख मांडू शकत नाही. यातील कोणी कोमात जाते, तर कोणाला समाज क्षणोक्षणी दुषणे देत जगू देत नाही. तिला जिथे वास्तव्य करावे लागते तिथे तिचे जगणे कठीण होऊन जाते. यापेक्षा मरण बरे अशा टोकाची अवहेलना तिला सहन करावी लागते. खरेतर न्याय करताना अशा बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराला रस्त्यावर अन्न-पाण्याविना झाडाला बांधून ठेवावे. जनतेसमोर खुलेआम फाशी द्यावी. जेणेकरून कोणताच नराधम असे राक्षसी कृत्य करणार नाही; पण आपण संविधानावर, कायद्यावर विश्वास ठेवत असल्याने त्यांच्या न्यायाची प्रतीक्षा करत जगतो. या कालावधीत नराधमांची ताकद वाढवतो. म्हणूनच पुढील काळात असंख्य नराधम तयार होतात, म्हणून असे नराधम रोखण्यासाठी कायदे कडक म्हणजे तरी नक्की काय केले पाहिजे, याचा विचार केला पाहिजे. दीर्घकाळ चालणाºया खटल्यांमुळेही नराधमांवर जरब बसत नाही. दिल्लीत २०१२ला झालेल्या निर्भया कांडातील गुन्हेगारांपैकी काहींना फाशीची शिक्षा झाली; पण जलदगती न्यायालयात खटला चालवूनही सहा वर्षे लागली. एखाद्या खटल्याचा निकाल सर्व पुरावे समोर असताना सहा वर्ष लागतात याला जलदगती कसे म्हणता येईल?

अनेक ठिकाणी शाळा कॉलेजमधून निर्भया पथके स्थापन केली जात आहेत; पण काही झाले तरी बलात्कारांच्या घटना कमी होत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी बिहारमधील मुझफ्फरपूर व उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथील स्वयंसेवी संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाºया बालिका आश्रमात अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाच्या खंडपीठाने फार मोठी चिंता व्यक्त केली होती. सरकारवर ताशेरे ओढले होते, म्हणजे देशातील कोणते ठिकाण सुरक्षित आहे असाच प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचा हवाला देत न्यायालयाने देशातील महिला अत्याचाराबाबत चिंता व्यक्त केली. देशात दर सहा तासांना एका मुलीवर बलात्कार होतो, ही शरमेची बाब आहे. वर्षाला अशा ३८ हजारांहून जास्त घटना घडतात. सर्वाधिक बालात्कार मध्य प्रदेशमध्ये होत आहेत, तर दुसºया क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले; पण अशा घटना देशात सतत कुठे ना कुठे तरी घडताना दिसत आहेत. महिला म्हणजे उपभोग्य वस्तू समजून आपली हौस भागवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची पुरुषी राक्षसी प्रवृत्ती ही या देशाच्या नावलौकिकास बाधा आणत आहे. २१व्या शतकात भारतात स्त्रिया असुरक्षित जीवन जगत असतील, तर हे या देशातील राज्यकर्त्यांचे फार मोठे अपयश म्हणावे लागेल. विविध राज्य सरकार वेगवेगळ्या बालिका आश्रमांना निधी देत आहे; पण तिथे नेमके काय चालले आहे, याची सरकारला अजिबात माहिती नाही. त्याबद्दल चौकशी करण्याची साधी तसदीही सरकारने घेतलेली नाही. बिहारमध्ये सरकारी निधी मिळणाºया अशा १५ संस्था चौकशीच्या फेºयात आहेत. शाळा, कॉलेज अशा गर्दी असलेल्या ठिकाणीही मुली सुरक्षित नाहीत तिथे आश्रमशाळा आणि महिला आश्रम कसे सुरक्षित असणार? असेच यूपी-बिहारचे असंख्य लोक अन्य राज्यात, मुंबईसह महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी जातात, तेव्हा एकप्रकारची भीतीच निर्माण होते, म्हणूनच या देशात अरब देशांप्रमाणे महिलांनी बाहेरच पडू नये असे दिवस येण्याची सरकार वाट पाहणार का? यासाठी सर्वात प्रथम चांगला कायदा केला गेला पाहिजे की, ज्याची जरब आणि धाक गुन्हेगारांना बसेल. या कायद्याच्या चौकटीत राहून, पोलिसांनी योग्य दखल घेऊन गुन्हेगारांना न्यायालयात हजर केले पाहिजे. न्यायालयाने हे खटले विशेष जलदगतीने चालवले पाहिजेत आणि ठोठावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी किती दिवसांत झाली पाहिजे, याचाही उल्लेख निकालपत्रात नमूद केला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055