अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा केंद्रीय अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या तिसºया कार्यकाळातील दुसरा पूर्ण आर्थिक अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत, या अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे भविष्यात राष्ट्र कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार आहे, त्याची दिशा स्पष्ट करेल. करदात्यांनाही यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून प्रारिात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीय आणि पगारदार लोकांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मूळ विचारसरणी आणि दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगामध्ये चमकणारा तारा म्हणून प्रस्थापित करेल आणि मजबूत आर्थिक विकासाचा मार्ग दाखवेल. या अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक विकास, वंचितांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिला आणि तरुणांचा सहभाग, मोदींची हमी यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटल आणि सामाजिक विकासाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी बनवण्याचा वेगही वाढेल. हा अर्थसंकल्प केवळ विकसित देशांतच नव्हे तर जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था तिसरा करण्याचा देशाचा संकल्प बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि घटत्या उपभोगात सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण, संरक्षण, उद्योग, महिला आणि गरीब घटकांसाठी सुधारणा आणि प्रोत्साहनांची रूपरेषा आखली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी आयकर स्लॅबमध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पगारदार लोक आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल. सध्या पगारदार आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. सरकार 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा आणि 15 ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के नवीन कर स्लॅब आणण्याचा विचार करत आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केंद्र सरकार 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर कायदा आणण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे करदात्यांना फायदा होईल आणि कर प्रणाली सुलभ होईल. याशिवाय सरकार या बजेटमध्ये शेअर्समधून मिळणाºया कमाईवर कर लावण्याची तरतूद करू शकते. यामध्ये शेअर्स, व्याज उत्पन्न आणि भांडवली नफ्यावरही कर लावला जाऊ शकतो.

हा अर्थसंकल्प देशाची आर्थिक स्थिती तर मजबूत करेलच शिवाय सामाजिक आणि तांत्रिक विकासाच्या दिशेने भारताला नव्या उंचीवर नेईल. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचीही शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत, ज्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केल्या जाऊ शकतात. सर्वसामान्यांसाठी सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे कराचा बोजा. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सारख्या करांबाबत वेळोवेळी जीएसटी कौन्सिलमध्ये निर्णय घेतले जात असले, तरी सरकारने हे शुल्क आणखी तर्कसंगत करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे आणि रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत, तर वेतन आणि वेतन महागाईच्या अनुषंगाने वाढलेले नाही, विशेषत: मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या तिमाहीतील कंपन्यांच्या निराशाजनक कामगिरीमुळेही ही परिस्थिती कठीण झाली आहे. त्यामुळे नोकरी शोधणाºया तरुणांना पुरेशा प्रमाणात रोजगार मिळत नाही. या सर्व कारणांमुळे, मध्यमवगार्ने आपल्या खर्चात कपात केली आहे, ज्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत खप कमी झाला आहे. या समस्या आणि चिंता कमी करण्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पात विविध उद्योगांसाठी, विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) प्रोत्साहन योजनांच्या घोषणेमुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीची योजना आखली जाऊ शकते, ज्यामुळे रसद सुधारेल आणि व्यापाराला चालना मिळेल. आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून मानव संसाधन विकसित करता येईल. महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात, डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जाऊ शकतात. उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्थांना अतिरिक्त अनुदान दिले जाऊ शकते. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वैद्यक क्षेत्रातील नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जाऊ शकतात. "मेक इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. सायबर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी संरक्षण बजेटचा एक भाग डिजिटल सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करू शकतो. बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि रेल्वे नेटवर्कच्या आधुनिकीकरणाला गती दिली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी आणि बॅटरी उत्पादनात गुंतवणूक वाढवण्याच्या योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात. गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार केला जाईल आणि मोफत रेशनचे वाटप सुरू राहील. प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात घरे देण्यासाठी बजेटमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.

हा अर्थसंकल्प विशेष लक्षवेधी ठरेल कारण मोदी सरकारने लोकप्रिय योजनांद्वारे प्रशंसा किंवा राजकीय लाभ मिळवण्यापेक्षा देशाचे आर्थिक भविष्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राजकीय हितापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याचा हा उपक्रम अनोखा आणि प्रेरणादायी आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे अमृत कालचे ध्येय आहे. 'प्रत्येक हाताला काम' हा संकल्प मोदींच्या व्हिजनमध्ये साकार होत असताना 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'चा प्रभावही स्पष्ट दिसत आहे. श्रमशक्तीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. बरेच लोक सरासरीपेक्षा जास्त कमावतात आणि बरेच लोक कमी कमवतात. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कितपत होतो हे पाहायचे आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातून काय निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा मानक हा त्या देशाचा जीडीपी असतो आणि भारताच्या जीडीपीमध्ये गेल्या 12 वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. सर्व आव्हानांवर मात करत अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. सर्व अनुकूल परिस्थिती आणि गुलाबी रंग असूनही, आपल्याला आर्थिक वाढीच्या अडथळ्यांकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. खासगी बचत वाढविल्याशिवाय विकासाचा वेग टिकवणे कठीण होईल. त्यामुळे आतापासूनच याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा कमी सहभाग हा केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक आणि इतर दृष्टिकोनातूनही चिंतेचा विषय आहे. या बाबतीत आपण शेजारील बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्याही मागे आहोत.

आज १ फेब्रुवारीला होणाºया आर्थिक घोषणांना कोणतेही नाव दिले तरी भविष्यासाठी आपण कोणती स्थिती आणि दिशा घेणार आहोत हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी आपण कसे कटिबद्ध राहू? भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षा आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपण मैलाचा दगड कसा ठरू शकतो? समाजातील सर्व घटकांचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास कसा होईल? यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो नकाशा समोर येईल तो आशेचा किरण या अथार्ने शहरे आणि खेड्यांच्या समतोल विकासावर भर देणारा ठरेल. त्यामुळे नवा भारत-सशक्त भारत घडवण्याचा संकल्प आणखी मजबूत होईल. सत्य हे आहे की तळागाळात विकास झाल्याशिवाय आर्थिक विकासाचा वेग निश्चित होणार नाही. अनेकदा राजकारण, मतदान धोरण आणि स्वत:ची आणि सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी केलेले प्रयत्न अर्थसंकल्पात अधिक दिसतात, पण मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित न होता राष्ट्रप्रेरित असेल अशी अपेक्षा आहे.

प्रफुल्ल फडके/ वेध अर्थसंकल्पाचा

9152448055