द्रमुक आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी न्यायमूर्ती जी. आर. यांच्याविरोधात ज्या प्रकारे जमवाजमव केली. तामिळनाडूमध्ये कार्तिगाई दीपम परंपरा स्थापन करण्याचे आदेश देणारे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वामीनाथन हे सूचित करतात की, इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष बिहारच्या निकालांपासून कोणताही धडा घेण्यास तयार नाहीत. द्रमुक खासदार कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखाली १२० भारतीय खासदारांनी स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सूचना दाखल करणे हे इंडिया आघाडीच्या पारंपरिक राजकारणाचा विस्तार आहे. बहुसंख्यक सनातन परंपरा स्थापन करण्याचा निर्णय न्यायाधीशांनी दिला आहे हे विरोधी पक्षांची आघाडी पचवू शकत नाही.
१९२० मध्ये झालेल्या वादानंतर बंद करण्यात आलेल्या मदुराई जिल्ह्यातील तिरुपरकुंड्रमच्या टेकडीवर कार्तिगाई दीपम परंपरा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने वादाच्या भीतीने स्वामीनाथन यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापासून रोखले. विशेष म्हणजे, अल्पसंख्याक समुदायाने त्याचा विरोधही केला नाही; उलट सरकारनेच हा वाद निर्माण केला.
राज्य सरकारने स्वामीनाथन यांच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही केले, परंतु त्यांना असेही वाटले की, जर त्यांनी न्यायाधीशांना धडा शिकवला नाही तर त्यांचे धर्मनिरपेक्ष राजकारण उद्ध्वस्त होऊ शकते. न्यायाधीशांना धडा शिकवण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेवर अंकुश लावण्यासाठी द्रमुकने उचललेल्या या हालचालीतील सर्वात आश्चर्यकारक पाऊल म्हणजे विरोधी आघाडीतील इतर घटकांचा सक्रिय सहभाग. लोकसभा अध्यक्षांसमोर महाभियोग प्रस्ताव सादर करताना कनिमोझी यांच्यासोबत काँग्रेस नेते आणि अखिलेश यादव यांची उपस्थिती हे एक मजबूत संकेत आहे. विरोधी पक्ष अल्पसंख्याक समुदायाला हे संकेत देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, केवळ इंडिया आघाडी स्वत:च्या हितासाठी न्यायाधीशांना लक्ष्य करू शकते. काही महिन्यांत होणाºया तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी विरोधी आघाडी राज्यातील सुमारे सहा टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्येला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. द्रमुकच्या राजकारणात अल्पसंख्याकवाद हा एक मध्यवर्ती विषय असल्याने, कार्तिगाई दीपमची परंपरा थांबवण्यास त्यांना कोणताही संकोच वाटत नाही.
या विषयावर चर्चा करण्यापूर्वी, कार्तिगाई दीपम उत्सव काय आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. दक्षिणेची दीपावली म्हणून ओळखला जाणारा कार्तिगाई दीपम हा भगवान मुरुगनच्या सन्मानार्थ कार्तिगाई या तमिळ महिन्यात दिवे लावण्याची परंपरा आहे. असे मानले जाते की, ब्राह्मा विष्णू यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी भगवान शिव स्वत: अग्निस्तंभ म्हणून प्रकट झाले होते. या स्तंभाच्या स्मरणार्थ उचिप्पलायर मंदिराजवळील दीपपथुन नावाच्या प्राचीन स्तंभाजवळ महादीपक प्रज्वलित केला जातो. ही परंपरा तिरुपरकुंद्रम टेकडीवर देखील अस्तित्वात होती, परंतु नंतर मंदिराजवळ एक दर्गा स्थापन करण्यात आला.
दर्ग्याच्या स्थापनेनंतर धर्मनिरपेक्षतेला चालना देणे आवश्यक होते, म्हणून अधिकाºयांनी दीपम परंपरा बंद केली. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम मदुराई जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात झाली, जिथे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी टेकडीवर दिवे लावण्याची परंपरा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. ३ डिसेंबर रोजी टेकडीवर भाविक जमू लागले, परंतु पोलिसांनी त्यांना रोखले. द्रमुक सरकारने केलेल्या या कृतीमुळे भाजपला मोठा प्रश्न पडला. भारतीय जनता पार्टी विचारत आहे की, राज्यातील हिंदूंनी अशी कोणती चूक केली की त्यांना दिवे लावण्याच्या अधिकारासाठी न्यायालयात जावे लागले आणि अनुकूल आदेश मिळाल्यानंतरही ते लागू होऊ दिले गेले नाही?
द्रमुकचा पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी १९१६ मध्ये स्थापन झाला होता. ब्राह्मणवादाला विरोध करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली होती. कालांतराने त्यांच्या ब्राह्मणवादविरोधी राजकारणात ब्राह्मणवादविरोधी धोरणावर भर देण्यात आला. नंतर, त्यांचा विरोध हिंदी आणि संपूर्ण सनातन परंपरेलाही लागू झाला. म्हणूनच स्टॅलिन कुटुंब कधीही हिंदुत्वावर कठोर टीका करण्यापासून परावृत्त होत नाही. हिंदीला आणि आता कार्तिगाई दीपमला त्यांचा सततचा विरोध हा याच परंपरेचा विस्तार आहे.
विरोधी इंडिया आघाडी सध्या संविधान वाचवण्याबाबत गंभीर आहे. ‘संविधान धोक्यात आहे’ अशी घोषणा देणाºया विरोधी आघाडीच्या दृष्टीने न्याय हाच त्यांच्या कथेला बसणारा आहे; अन्यथा, तो धर्मनिरपेक्षतेचा विरोध आहे. या पक्षांनी अजूनही राम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मनापासून स्वीकारलेला नाही. या संदर्भात स्वामीनाथन यांनाही लक्ष्य केले जात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा विरोधी आघाडीची अल्पसंख्याक-अनुकूल राजकीय रणनीती उघड झाली आहे.
जर सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत असेल, तर महाभियोग हाच एकमेव मार्ग आहे का? एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाविरुद्ध मोठे खंडपीठ हा एक पर्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयदेखील खुले होते. त्याऐवजी थेट महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न सूचित करतो की, तामिळनाडू सरकार असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जिथे न्यायालये शेवटी त्यांच्या बाजूने निर्णय देतील. हा न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न द्रमुक आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांसाठी महागात पडू शकतो. इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष हे हिंदूविरोधी पक्ष म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार करत आहेत.
No comments:
Post a Comment