घुसखोर मतदार

दिल्लीतील विरोधी पक्षाच्या सभेच्या दुसºयाच दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांनी हैदराबादमध्ये ज्या प्रकारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि विशेषत: राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या प्रचारात्मक दबावाला बळी पडण्याऐवजी त्यांच्या खोट्या कथानकाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एसआयआर (निवडणूक पुनरावलोकन प्रक्रिया) अंतर्गत जारी केलेल्या मतदार यादीच्या मसुद्यातून सुमारे १३ कोटी नावे वगळणे ही केवळ मतचोरी आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत नाही, तर या प्रकरणात तो वकील आणि न्यायाधीशाची भूमिकाही बजावत आहे.

या १३ कोटी लोकांपैकी ६.३ कोटी लोक कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत, सुमारे २.८ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला आहे, १ कोटींहून अधिक लोकांची नोंदणी दोन किंवा तीन ठिकाणी झाली आहे आणि सुमारे ३ कोटी लोक पडताळणीच्या वेळी त्यांच्या पत्त्यावर आढळले नाहीत, हे ऐकण्यास किंवा समजून घेण्यास विरोधक तयार नाहीत. गृहमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हे ३ कोटी लोक खरे तर घुसखोर आहेत आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळलेलीच राहतील. त्यांचा हा दावा खरा वाटतो, कारण त्यांचे शेजारीसुद्धा या ३ कोटी लोकांबद्दल माहिती देऊ शकत नाहीत.

जे लोक इतरत्र स्थायिक झाले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झाला आहे किंवा ज्यांची अनेक ठिकाणी नोंदणी झाली आहे आणि शोध घेऊनही ते सापडत नाहीत, अशा लोकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, या मागणीवर विरोधी पक्ष इतका अडून का बसला आहे? याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, त्या मृत मतदारांच्या नावे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील पक्षांना बोगस मतदान करायचे आहे. पण त्याला या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे की, अनेक दशकांपासून बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणावर देशात घुसखोरी करत आहेत, ज्यामुळे बंगाल, आसाम आणि त्रिपुराच्या काही भागांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलत आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांना याची पूर्ण जाणीव आहे की, असंख्य बांगलादेशींनी फसवणुकीने सर्व प्रकारची ओळखपत्रे मिळवली आहेत आणि स्वत:ला भारतीय नागरिक म्हणून भासवले आहे, कारण या पक्षांनी संकुचित राजकीय कारणांसाठी त्यांना आश्रय दिला आणि आपली मतपेढी तयार केली.

याच कारणामुळे बंगाल आणि ईशान्य भारताव्यतिरिक्त उत्तर, पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्येही बेकायदेशीर बांगलादेशी मतदार बनले आहेत. बिहारमध्ये एसआयआर  अंतर्गत ६५ लाख नावे वगळण्यात आल्यावर विरोधकांनी मतचोरीचा इशारा दिला, परंतु त्यांना अशा ६५ व्यक्तींनाही उघडकीस आणण्यात अपयश आले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, कर्नाटक आणि केरळमधील एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन केल्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयोगाचे आधीच आभार मानले आहेत. हे नि:संशयपणे शक्य आहे की, एखाद्या वैध मतदाराचे नाव मतदार यादीतून चुकून वगळले गेले असेल, परंतु याचा अर्थ असा नाही की, त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. शेवटी, जेव्हा ही सुविधा उपलब्ध असेल, तेव्हा विरोधी पक्षांचा मतचोरीचा आरोप अतार्किक आणि दिशाभूल करणारा ठरेल. पण विरोधकांना आपण कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाही मार्गाने निवडून येऊ शकत नाही म्हणून अराजक माजवायचे आहे. देशात नेपाळ, बांगलादेशसारखे घुसखोरी करण्याचे प्रकार करायचे आहेत. त्यासाठी परकीय शक्तीचा वापर करून देशाचे अहित करण्याचे प्रकार करायचे आहेत. कोणताही ठोस कार्यक्रम हातात नसल्याने घुसखोरी, अराजकता आणि दंगली घडवून सत्तांतर करणे हे ध्येय ठेवून विरोधक वागत आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. पण निवडणुका ईव्हीएमवर घ्या नाहीतर मतपत्रिकांवर तुमच्यामागे मतदारच उभा नसेल तर कसे सत्तांतर होणार?

विरोधकांना संसदेत उपस्थित राहायचे नाही, चर्चा करायची नाही फक्त रस्त्यावर उतरून दंगा करणे, अराजक माजवणे हेच करायचे आहे. कारण संसदेत बोलण्यासाठी ठोस मुद्दे नाहीत. कसलाही कार्यक्रम हातात नाही. सरकार चांगले काम करते आहे तरीही उगाच काहीही बोलायचे असले प्रकार करून विरोधक स्वत:ची आणखी किंमत कमी करून घेत आहेत. मतदार नेहमी ज्यांच्याकडे विकासाचे मुद्दे आहेत, जे काही करू शकतात त्यांनाच मतदान करतात. निकम्म्या लोकांना, घरात बसणाºयांना, घुसखोरांच्या ताकदीवर दहशत माजवणाºयांना, परदेशात जाऊन देशाची निंदा नालस्ती करणाºयांना मतदार बाहेरचा रस्ता दाखवतात हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. २००४ ला ज्यावेळी तत्कालीन उपपंतप्रधान फील गुड म्हणाले तेव्हा मतदारांनी ओळखले की हे यापेक्षा काही करू शकत नाहीत आणि सत्तांतर घडले. पण मोदी सरकारने तर विकसीत भारताचे मोठे स्वप्न दाखवले आहे. नुसते दाखवत नाहीत तर त्यादृष्टीने ते पावले उचलत आहेत. नवनवे विकासाचे प्रकल्प येत आहेत. स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकार पुरेसे प्रयत्न करत आहे. जनता हे उघड्या डोळ्याने पाहते आहे. असे असताना कसलाही ठोस कार्यक्रम नसलेल्या विरोधकांच्या पाठीशी मतदार कसे उभे राहतील? तुम्ही काय करणार असे मतदारांनी विचारल्यावर आम्ही काश्मीर भारतापासून तोडू, देशाला पन्नास वर्ष मागे नेऊ, सगळे प्रकल्प बंद करू अशी उत्तरे जर विरोधक देतील तर त्यांना कशी सत्ता मिळेल? त्यामुळे डोके ठिकाणावर ठेवून विरोधकांनी वागले पाहिजे.