Monday, August 1, 2016

तर भाजपला सत्ता सोडावी लागेल


  •  गेल्या काही दिवसांपासून स्वतंत्र विदर्भ हा मुद्दा गाजत आहे. विदर्भातील काही पुढार्‍यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा झाला असेल, पण विदर्भातील जनतेला ‘विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य नको आहे’.  किंबहुना देवेंद्र फडणवीस सरकारवर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवता येत नसल्याने या मुद्यावरच हे सरकार पाडता येऊ शकते असे कारस्थान कोणी करत नाही ना? असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो.
  •    संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०६ हुतात्म्यांचे रक्त सांडले. यावेळी झालेल्या आंदोलनात ६८ हजार लोक सामील झाले. प्रतापगडचा लाखांचा जबरदस्त मोर्चा, एक लाख लोकांची संसदेवरील धडक, अशा प्रचंड आंदोलनातून हा अखंड महाराष्ट्र शेवटी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना द्यावा लागला. या अखंड महाराष्ट्राचा पहिला प्रस्ताव विदर्भाचे थोर साहित्यिक गं. त्र्यं. माडखोलकर यांनीच बेळगावच्या साहित्य संमेलनात मांडला होता आणि आचार्य अत्रे यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. तो वेगळा करण्याचे धाडस कोणीच करू शकणार नाही. तसे करणारा इथे फिरकूही शकणार नाही. पण सध्या भाजप विरोधात मित्र असलेला शिवसेना हा पक्षही गेलेला आहे आणि राष्ट्रवादीही सत्तपासून फार काळ दूर राहिल्यामुळे अस्वस्थ आहे. साहजिकच भाजपला शह देण्यासाठी ते यानिमित्ताने एकत्र येऊ शकतात.
  •     महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून सर्व निवडणुकांमध्ये अखंड महाराष्ट्राची उमेदवारी घेऊन त्यावेळचा जनसंघ, नंतरचा भाजपा अशा सर्व पक्षांचे लोक निवडून येत होते. आजही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सगळया मंत्र्यांना अखंड महाराष्ट्राची शपथ घेऊन कारभार करावा लागत आहे. सगळया आमदारांनी घेतलेली शपथ तशीच आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणे हा मूर्खपणाच नाही तर गद्दारीच असेल. पण अशी गद्दारी कधी नव्हे ते महाराष्ट्राचे राज्य मिळाले असताना भाजप करेल असे कदापि होणार नाही. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कोणताही ठाम विषय नसल्यामुळे या मुद्दयाकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम विरोधक करत असावेत असेच दिसते.     या राज्याच्या अखंडत्वाच्या विरोधात बोलायचे आहे तो आमदार असो किंवा खासदार असो, त्याने आपल्या आमदारकीचा आणि खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. सभागृहातून बाहेर येऊन काय हवे ते बोलावे. सभागृहात स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा करणे हा विधीमंडळाच्या वेेळेचा अपव्ययच म्हणावा लागेल. त्यामुळे कॉंग्रेस असो वा राष्ट्रवादी असो त्यांनी हा विषय विधीमंडळाबाहेर उचलून धरावा.
  • वास्तविक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी विधानमंडळात हाच मुद्दा आला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी चलाखीने उत्तर देऊन हा विषय थांबवला होता. पण त्यांचे खास मित्र आणि राज्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांना त्या पदावरून पळ काढावा लागला. अखंड महाराष्ट्राच्या नकाशातील विदर्भाचा तुकडा वेगळा कापताना जनतेचा एवढा प्रचंड विरोध झाला की, हा केक कापल्याबद्दल श्रीहरी अणे यांना माफी मागावी लागली.
  • तसे पाहता जे आज स्वतंत्र विदर्भाची टिव टिव करत आहेत, त्यापैकी एकाही आमदाराने, एकाही खासदाराने २०१४ची विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक विदर्भात ‘स्वतंत्र विदर्भाच्या’ मुद्दयावर लढवली नव्हती. २०१४च्या निवडणुकीत ‘स्वतंत्र विदर्भ’ हा मुद्दाच नव्हता. असे असताना आता या मुद्यावर वायफळ चर्चा करणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्रातील सगळे प्रश्‍न संपले काय? कायदा व सुव्यवस्था बोंबलली आहे. महिलाच नाही तर लहान बालिकाही असुरक्षित आहेत. असे असताना स्वतंत्र विदर्भाचे डोहाळे कोणाला लागले आहेत? अशांना महाराष्ट्राच्या बाहेर फेकून द्यावे लागेल. स्वतंत्र विदर्भाला तेथील जनतेने कधीच पाठींबा दिलेला नाही. ज्या श्रीहरी अणे यांचे आजोबा आणि जनमानसात आदराचे स्थान असलेले लोकनायक बापूजी अणे, विदर्भातील लढवय्ये नेते जांबुवंतराव धोटे अशा दिग्गजांनी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ आंदोलन १९६२-१९६७च्या विधानसभा निवडणुकीत सुरू केले होते. पण  विदर्भातील जनतेने त्यांना साफ नाकारले आहे. आणेंच्या आजोबांनी तर ‘विदर्भ रणचंडिके’ची स्थापना केली आणि भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला.  पण जनता जनार्दनाने त्यांना साफ नाकारले आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारा एकही आमदार आजवर निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे हातात असलेले राज्य गमवायला भाजप  हा मूर्ख लोकांचा पक्ष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. 
  •    भाजपाचे जाणते नेते प्रमोद महाजन यांनी जाहीर सभेत २० वर्षापूर्वी असा प्रश्न विचारला होता की, ‘स्वतंत्र विदर्भाला अनुकूल असणार्‍या जनतेने हात वर करावेत.’ तेव्हा व्यासपीठावर भाजपाचे १८ पुढारी होते आणि समोरच्या सभेत ४-५ हजार लोक होते. सभेतून चार हात वर झाले आणि व्यासपीठावरील पुढार्‍यांनी हात वर केले. याचा सरळ अर्थ असा होता की, विदर्भातील जनता स्वतंत्र विदर्भाला अजिबात अनुकूल नाही. फक्त विदर्भाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवायला हापापलेले नेते याचे समर्थन करतील. जनता कधीच समर्थन करणार नाही. त्यामुळे भाजपने जर हा मुद्दा जवळ केला तर महाराष्ट्राचे त्यांना दरवाजे कायमचे बंद होतील हे नक्की.

फासावर दिलेले अमर झाले, बाजूला राहणारे मुर्दाड झाले

  •   
  • सातारा हे ऐतिहासिक शहर आहे. याचा अर्थ इतिहासातील बाणेदारपणा जागृत असलेले आणि इतिहासातील पराक्रमाच्या पाऊलखुणा सांगणारे हे शहर असेल असा त्याचा अर्थ होता. पण प्रत्यक्षात सातारा हे इतिहासजमा झाल्याप्रमाणे मुर्दाडांचे शहर ठरू लागले आहे. आपल्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा जमिनदोस्त झाल्या तरी त्याचे आम्हाला काही देणेघेणे नाही अशा मनोवृत्तीच्या लोकांचे हे शहर ठरत आहे. ना इथल्या इतिहासातील पराक्रमाच्या आठवणींचा आम्हाला अभिमान आहे, ना राज्यकर्त्यांना, ना लोकप्रतिनिधींना.
  •  हे सांगण्याचे कारण म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी सातार्‍यातील फाशीच्या वडाला फासावर चढवण्याचे कारस्थान कोणा नतदृष्टांनी केले. समस्त सातारकरांचे स्फूर्तिस्थान असलेल्या गेंडामाळावरील ऐतिहासिक फाशीच्या वडाला चक्क कोणीतरी फासावर चढविल्याचे स्पष्ट झाले. अत्यंत विचित्र पद्धतीने या झाडाची कत्तल करण्यात आली होती. हे फार वाईट चित्र आहे. म्हणजे या फाशीच्या वडाभोवती ढिगाने घरे आहेत. आसपास वर्दळ आहे. तरीही एकानेही या झाड तोडणार्‍याला तू हे काय करतो आहेस म्हणून विचारले नाही. त्यामुळे फासावर दिलेले अमर झाले आणि आसपास राहणारे मुर्दाड झाले अशी अवस्था आहे.
  •     जिल्ह्यातील क्रांतिकारकांनी इंग्रजांविरुद्ध उठाव केला होता. त्या वेळी इंग्रजांनी १७ क्रांतिकारकांना पकडले. आठ सप्टेंबर १८५७ रोजी त्यातील पाच क्रांतिकारकांना वडाच्या झाडावर फाशी देण्यात आली. सहा क्रांतिकारकांना गोळ्या घातल्या, तर सहा क्रांतिकारकांना तोफेच्या तोंडी देण्यात आले. या १७ हुतात्म्यांचे स्मरण करण्यासाठी पालिकेतर्फे फाशीचा वड परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात आले. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणातून युवा पिढीला प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने सुमारे सात लाख रुपये खर्च करून तयार झालेले हे स्मारक २५ जून २००१ रोजी लोकार्पण करण्यात आले. पालिकेतर्फे त्याची देखभाल केली जाते असं म्हणतात. पण या घटनेवरून देखभाल होत नव्हती हेच स्पष्ट होते.
  •   काळाच्या ओघात १९६३ मध्ये मूळ वडाचे झाड जमीनदोस्त झाले. नंतर अनेकांच्या पुढाकारातून लोकांनी पुन्हा झाड लावून ते जोपासले. भावनेने वाढविलेल्या या स्मरणीय झाडाची दोन दिवसांपूर्वी कत्तल झाली. इतिहासाची आठवण करून देणार्‍या या झाडाचा बुंधाच विदीर्ण अवस्थेत शिल्लक राहिला आहे. या झाडाच्या फांद्या अत्यंत विचित्र पद्धतीने छाटण्यात आल्या. सर्व फांद्या तोडण्यात आल्या असून, केवळ बुडखा उभा आहे. हे झाड नष्ट करण्याच्या हेतुने कापल्याचे स्पष्ट होते आहे.
  • वास्तविक भरवस्तीत हे स्मारक आहे. दिवसाढवळ्या या झाडाची तोड करण्यात आली. या भागात अनेक विद्वान विचारवंत लोक राहतात. अतिशय जागृत असतात. एका विचारवंतांना तर पोलिस संरक्षणही आहे. म्हणजे फाशीच्या झाडापासून काही अंतरावर हे पोलिस असतात. अनेक समाजसेवक, कलाकार या भागात राहतात. पण हे झाड तोडत असताना एकाचेही तोंड कसे उचकटले नाही? हे झाड तोडण्यास कोणी सांगितले? तुम्ही कोण? असा प्रश्‍न करावा असे एकालाही का वाटले नाही? याचा अर्थ फासावर दिले गेलेले अमर झाले आणि आसपास राहणारे मुर्दाड झाले, प्रेतवत राहिले असेच म्हणावे लागेल.
  • कोणालाही संताप येईल अशीच ही घटना आहे.
  • फाशीचा वड हे स्थान गेंडामाळ नाक्याजवळ असून, गृहनिर्माण संस्थांनी वेढलेले आहे. दर वर्षी आठ, नऊ ऑगस्ट व १५ ऑगस्टला काही शाळांचे विद्यार्थी स्मारकस्थळी येऊन हुतात्म्यांना मानवंदना देतात. क्रांतिदिन, हुतात्मादिन आणि स्वातंत्र्यदिन जवळ आले असतानाच या झाडाची कत्तल झाली आहे. त्यामुळे सातार्‍यातील अस्मिता, बाणेदारपणा, लढाऊवृत्तीच इतिहासजमा झालेली आहे.
  •  १९६३ पासून स्वातंत्र्यदिनी आबालवृद्ध नागरिक येथे येऊन हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून राष्ट्रगीत म्हणतात. या वर्षीच्या स्वांतत्र्यदिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेली ही कत्तल अतिशय वेदनादायी आणि संतापजनक अशीच आहे. म्हणजे एकीकडे राजवाड्यावर भर रस्त्यात जिथे चौपाटी भरते, खाण्याच्या पदार्थांच्या गाड्या उभ्या केल्या आहेत त्याठिकाणी खड्डे खणण्य्याचा आणि वृक्षारोपणाचा आचरटपणा होत आहे तर विशाल असे ऐतिहासिक वटवृक्षाचे झाड दुसरीकडे कापले जाते. याला काय म्हणायचे?  राज्यात सर्वत्र वृक्षारोपण आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू असताना ऐतिहासिक वडाची कत्तल करणार्‍यांची चौकशी करून कठोर कारवाईची गरज आहे. पण उघड्या डोळ्यांनी समोरच कृत्य बघणारे, आसपासचे लोक काय करत होते, याचीही चौकशी केली पाहिजे. सातार्‍यातील स्मारक, गड, किल्ले यांची कायमच दुर्दशा असते. काही वषार्र्पूर्वी विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने आलेल्या काही विद्वानांनी चार भींतीवरील स्मारकही असेच खराब केले होते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. या झाडापासून कोणाला उपद्रव होत होता? कोण त्या झाडाच्या वाईटावर होते याचा तपास केलाच पाहिजे. पण सातारचा इतिहासच यानिमित्ताने फासावर चढवण्याचा प्रकार घडलेला आहे हे नाकारून चालणार नाही.

मग खरे आरोपी कोण?

  •   बॉलीवूडचा सुलतान सलमान खान याची हरिण शिकारप्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्याने त्याला दिलासा मिळाला असला तरी या निवाड्याबाबतची लोकभावना मात्र उलट सुलट अशीच आहे. निकालावरील सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियाचा नूर पाहिल्यास मोठ्या सेलिब्रिटींना आपल्याकडे नेहमीच मोकळे रान मिळत असल्याचा सूर त्यातून प्रामुख्याने व्यक्त होतो आहे. पण संशयाचा फायदा घेऊन म्हणा किंवा सबळ पुरावा नाही म्हणून सलमान सुटला असला तरी घडलेल्या घटनेतील काळविटांचे नेमके शिकारी कोण? हिट अँड रन प्रकरणातील दोषी कोण? याची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत.
  •       कायद्यापुढे सर्वच समान हे घटनेतील एक प्रमुख तत्त्व आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा बड्या मंडळींना मिळणारी खास वागणूक पाहून सर्वसामान्यांमध्ये आपपरभाव जागृत होतो. त्यातूनच मग अशा निवाड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. तथापि, न्यायालयीन प्रक्रिया लोकभावनेवर चालत नाही तर साक्षी-पुरावे, तपास यंत्रणांचे अहवाल, दोषारोपपत्रातील तपशील आदी बाबी तेथे महत्त्वाच्या ठरतात. किंबहुना त्याच्या आधारेच न्यायालयाला निकाल द्यावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी मतप्रदर्शन करतेवेळी भावनेचा मुद्दा बाजूला ठेवून या सगळ्या बाबी जाणून घ्यायला हव्यात. 
  • साधारण वीस वर्षांपूर्वी केलेल्या काळवीट शिकारप्रकरणी सलमानची राजस्थान उच्च न्यायालयात झालेली सुटका म्हणजे जणू ‘मुंबई हिट अँड रन’ खटल्याची पुनरावृत्ती ठरावी. फिल्मी भाषेत ज्याला ‘सिक्वेल’ म्हणतात तोच प्रकार इथे झाल्याच्या सर्वत्र भावना आहेत. कारण या दोन्ही वादग्रस्त खटल्यांत मध्यवर्ती भूमिकेत असलेल्या सलमानच्या सुटकेचा प्रवासही एकाच मार्गाने झाला आहे. मुंबई प्रकरणात सलमानला खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयात त्याची निर्दोष मुक्तता झाली. हरिण शिकार प्रकरणाचा घटनाक्रमसुद्धा अगदी असाच आहे.   १९९८ मध्ये राजश्री प्रॉडक्शनच्या सूरज बडजात्या यांच्या ‘हम साथ साथ हैं’ चित्रपटाचे चित्रीकरण राजस्थानमध्ये जोधपूरनजीक सुरू होते. यावेळी सलमान सहकलाकारांना घेऊन दोन दिवस शिकारीला गेला आणि तेथे त्याने एकूण तीन हरणांची का काळविटांची शिकार केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
  •      सलमानसारखा सेलिब्रिटी खटल्यात गोवला गेल्याचे पाहून माध्यमांनी मुद्दा खूपच उचलून धरला. देशभरात त्यावर गदारोळ उडून सलमानला प्रथम तुरुंगवारी घडली आणि नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. कनिष्ठ न्यायालयाने सलमानला दोषी ठरवत एका प्रकरणी एक तर दुसर्‍या प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यावर सलमानने उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सुनावणीअंती त्याची निर्दोष मुक्तता झाली.
  •     मुंबईपाठोपाठ राजस्थान उच्च न्यायालयानेही सलमानला आरोपमुक्त केले आणि लोकभावना लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाप्रमाणेच राजस्थान सरकारनेही आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सूतोवाच केले आहे. साहजिकच सलमानच्या डोक्यावरील टांगती तलवार या दोन्ही प्रकरणांमध्ये तूर्तास तशीच राहणार आहे. 
  •      मात्र, दुसरीकडे सर्वसामान्यांमध्ये या निकालावर उमटत असलेल्या  प्रतिक्रिया या संबंधित यंत्रणा आणि प्रक्रियेलाच संशयाच्या भोवर्‍यात लपेटणार्‍या आहेत.यातील वास्तव मात्र लोकभावनेपासून काहीसे दूर आहे. कारण न्यायालयीन प्रक्रियेत कुणाला काय वाटते यापेक्षा साक्षी-पुरावे काय सांगतात त्याला महत्त्व असते. सलमान का सुटला त्याची कारणे पाहिल्यास ज्यांनी तक्रार दाखल केली त्यांची साक्षीप्रसंगी गैरहजेरी, वन विभाग आणि पोलिसांच्या तपास अहवालात असलेली तफावत, १२ पैकी १० आरोपी अगोदर निर्दोष ठरत असतील तर सलमानच दोषी कसा हा प्रश्‍नही महत्वाचा ठरतो. अन्य आरोपींविरोधात काही म्हणणे नाही, मग सलमानच्याच बाबतीत शिक्षा वाढवण्याचा खटाटोप का, यासारख्या प्रश्नांना सरकार पक्षाकडे समाधानकारक उत्तरे नसल्याचे दिसते. हे लक्षात घेतल्यास सलमानच्या सुटकेबाबतचा संभ्रम बर्‍याच अंशी दूर होतो. 
  •    परंतु सलमान दोषी नाही तर मग दोषी कोण, तेदेखील स्पष्ट होत नसल्याने संशयही कायम राहतो. हरणे तर मेली. ती सलमानने मारली नसतील तर कुणी मारली ? मुंबई प्रकरणात सलमान निर्दोष असेल तर झोपलेल्यांच्या अंगावर गाडी घातली कुणी? या प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. ती मिळत नसल्याने सलमानचा बचावाबाबत संशय वाढवतो. त्यातून एक प्रकारची लोकभावना निर्माण होते. म्हणून प्रशासन, पोलिस व संबंधित यंत्रणांनी आरोपीला संशयाचा फायदा मिळणार नाही याची तजवीज प्राथमिक टप्प्यापासूनच करायला हवी. पूर्वी यावर फारशी चर्चा होत नव्हती. पण आता सोशल मिडीया म्हणजे फेसबुक आणि व्हॉटसअप च्या माध्यमातून त्यावर राळ उठवली जात आहे. जे उघडपणे बोलता येत नाही ते बिनधास्तपणे बोलून लोकभावना तयार केल्या जात आहेत. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर न्याय विकत घेतला जातो की काय? अशी भावना वाढीस लावण्यास प्रोत्साहन मिळते आहे. संजय दत्त आपली शिक्षा पूर्ण करून आला पण सलमान सुटला याचेही दु:ख अनेकांना आहे. परंतु जोपर्यंत खरे आरोपी समोर येत नाहीत तोपर्यंत सोशल मिडीयातून सलमान निर्दोष सुटलेला नाही हे नक्की.
  • 26.7.2016

Monday, July 25, 2016

जातीयतेच्या गाळातून लोकशाही वर येणार कधी?


  •   जातीयवाद आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाला मूठमाती देऊन विकासाच्या राजकारणाची कास धरा असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या जनतेला आवाहन केले आहे. पण खुद्द मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षातील मंडळी त्यांच्या या आवाहनाला सकारात्मक, सक्रिय प्रतिसाद का देत नाहीत, हा प्रश्न त्या राज्यातील जनते बरोबरच सर्वांना भेडसावत आहे. आपल्याकडे जात ही फक्त राजकारण करण्यासाठी असते, निवडणुकीसाठी असते. सामान्य माणसाला या जातीपातीचे काहीही पडलेले नसते. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
  • आपल्या जातीचा म्हणून माणसे गोळा करण्याचे तंत्र ही राजकारणात जाण्याची एक पायरी आहे. असे करणारी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही जातीचे भले करत नसते. हे जेव्हा समजेल तेव्हाच या देशात खर्‍या अर्थाने सुधारणा होतील.
  • गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाचा बाऊ करून मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, मुस्लिमांना आरक्षण मिळाले पाहिजे म्हणून काही नेते आकांडतांडव करतात. हे निवडणुका जवळ आल्यावर केले जाते. एरवी आपल्या जातीचे लोक काय करतात याच्याशी त्यांना देणेघेणे नसते. आरक्षण दिले तरी सरकारी नोकर्‍या आहेत कुठे? नोकरीत आरक्षण दिले म्हणून मुस्लिम तरूण आपला हातचा व्यवसाय सोडून नोकरी धरतील काय? त्यामुळे हे सगळे राजकीय लोकांचे खेळणे आहे. कोणीही कोणाच्याही जातीचे भले करत नसतो. हे वास्तव आहे.
  •     काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही तेथील मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची पुनरावृत्ती करावी अशी मोदी यांची इच्छा आहे. पण त्यासाठी सध्या जातीय समिकरणे जमवण्याचे प्रकार सर्वच पक्षांकडून होत आहेत. तिकीट वाटपावरून भाजपच्या नेत्यांनी मायावतींवर घाणेरडी टिका केली असली तरी सोशल इंजिनीअरींगचा प्रयोग करून त्यांनीच भाजपला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. सर्वांना समान संधी दिल्यानेच लोक मागे धावतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.
  • उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर येथील मेळाव्यात मोदींनी मतदारांनी आता विकासाची कास धरावी असे आवाहन केले. आजवर या राज्यातील जनतेने इतर सर्व पक्षांना सत्तास्थापनेची संधी दिली पण त्यांनी जनतेला काय दिले, असा सवाल केला आहे. आजवर सत्ता उपभोगलेल्यांनी स्वतःचे खिसे भरले पण सर्वसामान्यांचे खिसे रितेच राहिले, अशी टीकाही त्यांनी केली. मोदी यांची गोरखपूर भेट विशेष महत्त्वाची होती. कारण त्यांच्याच पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या संदर्भात केलेल्या आचरटपणाच्या वक्तव्याने उत्तर प्रदेशात भाजप विरोधात संतापाची लाट उसळली होती. तिला काही प्रमाणात तरी आवर घालण्याचे काम मोदी यांना करणे भाग होते. पण नवे काहीतरी करू पाहणार्‍या मोदींनी राजकारण आणि लोकशाहीला जातीयतेच्या गाळातून बाहेर काढले पाहिजे.
  •   भाजप हा पूर्वी मूठभर लोकांचा, साडेतीन टक्के वाल्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. पण महाराष्ट्रात मुंडे महाजनांनी तो चेहरा बदलला. तसेच मोदींनी तोच पायंडा पाडला. पण आपली शेटजी-भटजींचा पक्ष ही वर्षानुवर्षांची प्रतिमा बदलण्यासाठी पक्षाचा संघर्ष सुरु असतानाच कोणी साधु महंत किंवा एखादी साध्वी काही बरळते आणि प्रतिमा बदलण्यासाठी पक्षाने चालविलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाते. पुन्हा या पक्षावर जातीयवादाची चिखलफेक केली जाते. संघाशी जोडले जाते. अगदी गांधी हत्येपर्यंत चर्चा लांबवली जाते. हे सगळे पुन्हा तीच घाण आणि तीच काडी वापरण्याचा प्रकार आहे. कधी आपण यातून बाहेर पडणार आहोत याचा विचार केला पाहिजे.
  • वास्तविक दलित, मुस्लिम आदि विविध समाज घटकांना बरोबर घेतल्याविना आज कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्तासंपादनाचे स्वप्नही पाहता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात एकटया दलित समाजाचीच २१ टक्के मते आहेत.  मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने त्या दृष्टीने मोठे काम केले आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. बसपचे संस्थापक काशीनाथ हे विद्वान आणि द्रष्टे नेते होते. त्याच्या निधनानंतर ‘बसप’ संपेल असे काहींना वाटत होते पण तो त्यांचा भ्रम ठरला. किंबहुना जेव्हा जेव्हा मोठे आघात होतात तेव्हा तेव्हा मायावतींचे यश अधिक झळाळून निघते असा इतिहास आहे. १९९५ साली एका शासकीय विश्रामधामात समाजवादी पक्षाच्या गुंडांनी त्यांच्यावर भीषण हल्ला केला.
  • त्यातून वाचलेल्या मायावती काही महिन्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. १९९७ साली त्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. २००२ सालच्या निवडणुकीतही त्यांनी सत्ता संपादन केली. २००६ साली काशीराम यांच्या निधनानंतर, मार्च २००७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवून मायावतींनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि बसप संपला नसल्याचे दाखवून दिले. त्यांचा प्रभाव पूर्वी इतका राहिला नसल्याच्या वार्ता येत असतानाच दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्याने मायावती पूर्वी इतक्याच बलशाली असल्याचे दिसून आले आहे. आपल्या दलित समाजाच्या सेवेसाठी आजन्म अविवाहित राहून समाजकार्य करण्याचा वसा घेतलेल्या मायावती हा तर राजकारणातला एक चमत्कारच मानायला हवा. पण असे असताना कोणत्याही जातीयवादाचा सत्तेसाठी होणारा सततचा वापर हाच या देशापुढचा फार मोठा धोका आहे.

Sunday, July 24, 2016

सिद्धूचा पंच

  •    
  •   वाटेल ते बोलून प्रसिद्धीच्या झोतात राहणार्‍यांची फार मोठी मागणी केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला जाणवू लागली. कारण बरेच वाचाळवीर सोडून गेल्यामुळे आणि क्रियेविण वाचाळता करण्याची जबाबदारी एकट्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आल्यामुळे त्यांनी वॉंटेडची जाहीरात सोशल मिडीयावरून केली. त्या आमिषाला क्रिकेटवीर, समालोचक नवजोतसिंग सिद्धु बळी पडले आणि त्यांची चक्क विकेट उडवण्यात केजरीवालांना यशही मिळाले. त्यामुळे आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आये तो बात बन जाये म्हणत सिद्धू आपलेसे झाले.
  •    क्रिकेटमुळे नावारूपाला आलेला आणि आपल्या विनोदी शैलीच्या समालोचनाने कलाकार म्हणून प्रसिद्धी पावलेला नवज्योतसिंग सिद्धू भाजपामुळे राजकारणात आला. बारा वर्षानंतर आता त्याने भाजपाला रामराम ठोकला आहे े तसा राजकारणात वादग्रस्त नसलेला हा माणूस गाजतो आहे. सिद्धू नेहमी त्याच्या चटकदार बोलणे वा विधानाने गाजत असतो. पण यावेळी बहुधा प्रथमच चमत्कार घडला आहे. सिद्धू गाजतोय त्याच्या अबोल्याने वा मौनव्रत धारण केल्याने. 
  •    या आठवड्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि त्याच दिवशी सभागृहाचे अध्यक्ष असलेल्या उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, यांच्याकडे सदस्यत्वाचा राजिनामा देऊन सिद्धू अज्ञातवासात निघून गेला. पहिल्या दिवसापासून सिद्धूच्या भवितव्याविषयी तमाम लोक चिंतेत किंवा उत्सुक आहेत. कारण त्याने राज्यसभा सदस्यत्वाबरोबरच पक्षाचाही राजिनामा दिल्याचे वृत्त होते. त्याच्यासहीत त्याच्या पत्नीनेही पंजाब विधानसभेतील आमदारकीचा राजिनामा देऊन भाजपा सोडल्याचे वृत होते. पण ब्रेकिंग न्युज नेहमीच खरी नसते. म्हणून असेल, मंगळवारी सिद्धूच्या पत्नीने आपण आमदारकी वा पक्ष सोडला नसल्याचा खुलासा केला. सिद्धूने आम आदमी पक्षात प्रवेश केल्याची व तोच आपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार होणार असल्याचीही ब्रेकिंग न्युज होती. त्यामुळे हुरळलेल्या आप नेत्यांनीही त्याचे स्वागत करून टाकले. मात्र मंगळवार उजाडण्यापर्यंत धुरळा बसत गेला. आपल्या अस्सल स्वभावानुसार त्याने इथेही सर्वांना चकवा दिला. 
  • सिद्धू त्याच्या क्रिकेटमुळे नाही इतका टिव्हीच्या कार्यक्रमांनी गाजला व गाजतो आहे. त्याच्या खास शैलीला सिद्धूवाद असेही संबोधले जाते. कुठलीतरी शेरोशायरी वा तात्विक विधान करून सिद्धू टाळ्या मिळवतो. क्रिकेटमध्ये समालोचनातला त्याचा हा गुण ओळखून त्याला विनोदी  कार्यक्रमात ओढले गेले. त्याच्याच खास किस्से शेरोसायरीसह त्याच्या हास्याच्या गडगडाटासाठी तो ख्यातनाम झाला. असा सिद्धू भाजपाने २००४ सालात अमृतसरच्या लोकसभा जागेसाठी उमेदवार म्हणून पुढे आणला आणि दोनदा जिंकून त्याने आपली कुवत सिद्ध केली. शिवाय टिव्हीस्टार असल्याने अन्यत्रही त्याला लोकप्रिय वक्ता म्हणून भाजपाने प्रचारसभात वापरले. 
  •    आताही त्याच्या अनेक जुन्या भाषणांची चित्रणे काढून त्याने केजरिवाल यांची उडवलेली भंबेरी सोशल मीडियातून फ़िरते आहे. पण भाजपात रमलेल्या सिद्धूला पंजाबमध्ये अकाली दलाशी जुळवून घेता आले नाही. परिणामी २०१४ मध्ये त्याच्या उमेदवारीला अकाली दलाने विरोध केला आणि सिद्धू तेव्हापासून नाराज होता.  त्याला बाजूला करून भाजपाने अमृतसर येथून अरूण जेटलींना उभे केले आणि पराभव ओढवून घेतला. पराभव स्पष्ट असतानाही भाजपाने लोकसभेत अकाली दलाचा पाठींबा हवा, म्हणूनच सिद्धूला दुखावले होते. तरीही सिद्धू शांत राहिला. त्याने अन्य कुठून उभे रहाण्यास नकार दिला होता. म्हणून त्याला राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेत आणले गेले. दोनच महिन्यांपुर्वी त्याची ही नियुक्ती झालेली होती. तेव्हाही तो त्याला नकार देऊ शकत होता. पण त्याने सदस्यत्व घेतले. याचा अर्थ त्याला पक्षात रहायचे होते. असे असताना त्याने राजीनामा का दिला? असे काय झाले की त्याला खासदारकी पुरेशी वाटेना आणि त्याने भाजपाला रामराम ठोकण्याचा पवित्रा घेतला. आज अकाली दल पंजाबमध्य आपली सर्व कुवत गमावून बसली आहे. त्याचे प्रत्यंतर गेल्या लोकसभेतच आलेले आहे. कॉग्रेसला जोर आला आहे आणि नगण्य नवखा असलेल्या आम आदमी पक्षाचे सर्व चार खासदार निवडून आले ते पंजाबमधून. याचे कारण ते आपचे कोणी झुंजार नेते वा कार्यकर्ते नव्हते. पंजाबमध्ये मागल्या दहा्पंधरा वर्षात जो नशेचा विळखा घट्ट होत गेला आहे, त्यामुळे राजकीय पक्षांविषयी नाराजी आहे. त्याच नशेबाजी विरुद्ध जे सेवाभावी कार्यकर्ते व संस्था कार्यरत आहेत, त्यांचेच म्होरके आपतर्फ़े लोकसभेला उभे होते आणि जिंकले. 
  • पंजाबमध्ये शीखधर्मिय असा कोणी चेहरा ‘आप’पाशी नाही. केजरीवाल त्यासाठी अनेकदा फ़ेटे बांधून मिरवूनही आले आहेत. पण त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्विकारले जाणे अशक्य आहे. दुसरा कोणी राज्यव्यापी चेहरा नाही. अशा स्थितीत नाराज सिद्धू आपचा उमेदवार होऊ शकतो. आपल्याला पंजाबसाठी काही करायचे आहे. पण त्यासाठी भाजपात वाव नाही. भाजपा स्वबळावर पंजाबमध्ये लढायला तयार नाही, अशी तक्रार करून त्यांनी पक्ष सोडला आहे. त्यात तथ्य असेल, तर सिद्धूला मुख्यमंत्रीपदाचे वेध लागलेले आहेत. ते भाजपा अकाली दलाशी आघाडीत राहुन शक्य नव्हते. मग पक्षात राहुन उपयोग काय? त्यापेक्षा आपमध्ये जाऊन किस्मत आजमावायला काय हरकत आहे? या विचाराने सिद्धूने हा सिक्सर ठोकला आहे. पण हा रिऍलिटी शोमधील पंच प्रमाणे आहे. मिळाला तर टाळ्या, हशा नाहीतर फटफजीती. हवेतल्या हवेत डोक्यावरून जाणारा पंच.

तर त्यांना हेल्मेटशिवाय व्यासपीठावरही येऊ देणार नाहीत


  • एक तपापूर्वी विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना १ मे २००५ पासून राज्यात हेल्मेटची सक्ती करण्यात आली. त्यावेळी सध्याचे परिवहन मंत्री असलेल्या दिवाकर रावते यांच्या पक्षाने प्रचंड विरोध केला होता. त्या मतांशी ते आता प्रामाणिक नाहीत की त्यांचे मतपरिवर्तन झाले हा विषय आता चर्चेत आहे. याचे कारण त्यांनी हेल्मेट असेल तरच बाईकस्वारांना पेट्रोल मिळेल अशी घोषणा केली. अर्थात याची अंमलबजावणी होणार का? पेट्रोलपंपवाले त्याला भिक घालणार का? हा प्रश्‍न वेगळा आहे. पण हेल्मेटमुळे सध्या रावतेंना सोशल मिडीयावरूनही चांगली प्रसिद्धी मिळत आहे. त्यामुळे शिवसैनीक खूष असतील. पण ती सेनेवरची नाराजी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण अशी सक्ती केली तर शिवसेनेच्या उमेदवारांना हेल्मेट घालूनच प्रचाराला बाहेर पडावे लागेल. किंबहुना बाईकवरच काय, रस्त्याने कुठेही जाताना, व्यासपीठावरही हेल्मेट घालून जावे लागेल.
  •    राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावतेे हे शिवसेनेतले जुने नेते आहेत. ते वैधानिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षही होते. त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीचा फायदा शिवसेनेच्या कार्यकारी प्रमुखांनी घेतला पाहिजे. ते कितीसे घेतात माहीत नाही. पण रावते हे वेगळे काही तरी करण्यासाठी कायम आसुसलेले असतात. मध्यंतरी त्यांनी मोटारवाहन कायद्यानुसार राज्यात दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले होते. त्यानुसार आरटीओचे अधिकारी व वाहतूक पोलीसही कार्यरत झाले. त्यातून काहींची ‘तोडपाणी’ची सोयही झाली. त्यामुळे आरटीओच्या पोलिसांची शिवसेनेची मते फिक्स झाली.     मात्र आता रावते यांनी हेल्मेट घातले नाही तर पेट्रोल मिळणार नाही, असे निवेदन विधान परिषदेत केले. त्यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिश्कील ट्विीट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘ही हेल्मेटसक्ती पोलिसांवरही करणार का?’ अजित पवार यांचा प्रश्न बरोबर आहे. कायदे हे सगळ्यांसाठी असतात. त्याचा भंग केल्यास एकतर दंड तरी भरावा लागतो किंवा तुरुंगाची हवा तरी खावी लागते. याच्या उलट पुणेकर आहेत. त्यांना हेल्मेट हे जोखडच वाटते. त्यामुळेच पुणेकर हेल्मेटसाठी आक्रमक आहेत. त्यांचे म्हणणे यासंदर्भात असे आहे की, अपघात फक्त हेल्मेट घातले नाही म्हणून होत नाहीत. त्याची कारणे अन्यही आहेत. ती न शोधता परिवहन खाते आम्हाला हकनाक टार्गेट करीत असते. 
  •    पुणे हे विद्येचे माहेरघर मानले जाते. त्यामुळे पुणेरीबाणाही तसाच ठसकेबाज असतो. त्यामुळेच की काय पुणेकर हे कायमच हेल्मेटच्या विरोधात आहेत. विलासरावांच्या काळापासून पुणेकरांनी त्याला विरोध केला आहे. किंबहुना पुणेकरांनी भिजत घोंगडं ठेवल्यामुळे राज्यात अन्यत्र शिथीलता आली. अशा परिस्थितीत काही महिन्यांपूर्वी दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करण्याची परिवहन खात्याची मोहीम पुरेशी यशस्वी ठरलेली नाही.
  •   हेल्मेट सक्तीच्या प्रश्नावर एकदा तोंड पोळलेले असताना, रावते आता पुन्हा हेल्मेटसाठी मोहीम हाती घेत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून की काय, हेल्मेट न घालणार्‍यांना पेट्रोल मिळणार नाही, अशी सक्ती त्यांचे खाते करू पाहत आहेत. मुळात हेल्मेट घातलेल्याला व त्याच्या मागे बसणार्‍यानेही ते घातले असल्यास पेट्रोल मिळेल, हा विचार काहीसा बालिश वाटतो. समजा एखाद्याने दिवसभर विनाहेल्मेट गाडी चालवली व गाडी रिर्झव्हवर आल्यावर हेल्मेट घालून पेट्रोल भरले तर परिवहन खाते काय करणार आहे? काही धर्मात पगडी घालतात. त्याच्यावर हेल्मेट घालता येत नाही. त्यांच्यासाठी काय वेगळी व्यवस्था करण्यात येणार आहे का, याचीही उत्तरे मिळणे आवश्यक आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या पोलिसांबाबतच्या मुद्दयाबाबतही रावते यांना एक भूमिका घ्यावी लागेल. पोलीसही कायद्याचे पालनकर्ते असले पाहिजेत. तो मी नव्हेचमध्ये कोर्टासमोर बोलताना एक पोलिस म्हणतो की आम्ही काही विकत घेत नाही. तशी परिस्थिती जर अजूनही असेल तर पोलिसांचा प्रश्‍न सुटला म्हणावा लागेल.
  •     आज राज्यात १८ राष्ट्रीय आणि २९१ राज्य असे ३३ हजार ७०० किलोमीटरचे महामार्ग आहेत. राज्यात २०१३ मध्ये ६१ हजार ८९० अपघात झाले होते. त्यात १२ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने दिलेलीच ही आकडेवारी आहे. देशात एका दिवसात अपघातामध्ये ४०० ते ५०० लोक मृत्युमुखी पडतात. म्हणजेच देशात प्रत्येक दोन ते तीन मिनिटांना रस्ते अपघातात एकाचा मृत्यू होतो. यातील सगळेच अपघात काही दुचाकीस्वारांचे नाहीत. पण अपवादात्मकरीत्या या अपघातांमध्ये दुचाकीस्वारही ठार झालेले आहेत. बेदरकारपणे गाडया चालवणे, वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवणे, मद्यपान करून गाडी चालवणे आदी कारणेही या अपघातांस कारणीभूत आहेत. मोटार वाहन कायद्यानुसार दुचाकीस्वाराने हेल्मेट घालणे जितके गरजेचे आहे तितकेच पोलीस व सरकारी यंत्रणांतील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही हा नियम सारखाच लागू आहे. रावते यांनी एकदा सरकारी ताफा न घेता एखाद्या चौकात उभे राहून पाहावे. यात विनाहेल्मेट गाडी चालवणारा अधिकारी आढळल्यास त्याला सरळ दंड करावा. केवळ विधानसभेत खळबळ उडविण्यासाठी किंवा टाळ्या मिळवण्यासाठी, चर्चेत राहण्यासाठी असल्या घोषणा करू नयेत.

तर उत्तर प्रदेशात शिरकाव मिळणे कठीण


  • दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्या वेळी सत्ताधारी बनलेला भाजप पक्ष संपूर्णपणे त्यांच्या व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नियंत्रणात आहे व त्यापुढेही राहील, असे चित्र निर्माण झाले होते. पण कालांतराने तो फुगा फुटला. किंबहुना बोलघेवड्यांची टिवटिव फार वाढल्याने ही टिवटिव थांवण्यातच मोदींना आपला वेळ वाया घालवावा लागत आहे असे दिसते आहे. 
  •      याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बसपच्या प्रमुख मायावती यांच्याबद्दल उत्तर प्रदेश भाजपचे नेते दयाशंकर सिंह यांनी जे अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अपशब्द वापरले तो प्रकार. वास्तविक त्याचा समाजातील सर्व सुबुद्ध लोकांनी तीव्र निषेधच केला आहेे. दयाशंकर सिंह यांनी जी सडकी आणि मूर्खासारखी विधाने केली, त्याच्यामुळे संसद व सार्‍या देशभरात गदारोळ माजला यात काहीच नवल नव्हते. पण भाजपकडून हे अपेक्षित नव्हते.
  • वाटेल ते बरळण्यात लालू यादव, समाजवादी पक्षाचे नेते, एमआयएम किंवा केजरीवाल यांच्यासारखे नेते नेहमीच आतूर असतात. पण हे भाजपच्या नेत्यांकडून झाले म्हणून जास्त आश्‍चर्य होते. कारण विरोधी पक्षाच्या असल्या तरी एका मोठ्या महिलेबद्दल केलेले ते वक्तव्य होते. त्याची दयाशंकर सिंहांना शिक्षा मिळाली असली तरी बोललेले शब्द मागे घेता येत नाहीत. तो कलंक दयाशंकरना नाही तर पक्षाला लागला आहे हे भाजप नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
  •          उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तिथे आपल्याविरोधात कोणताही अडचणीचा मुद्दा प्रचारात येऊ नये म्हणून भाजप विलक्षण काळजी घेत आहे. अशातच दयाशंकर सिंह बरळल्याने बसप व अन्य विरोधकांच्या हाती भाजपला नामोहरम करण्याकरिता अत्यंत प्रभावी मुद्दा मिळाला. भाजप हा महिलांचा आदर राखणारा पक्ष नाही हे बिंबवायला फार सोपे झाले आहे.
  •      बसपच्या मायावती आता माजी मुख्यमंत्री असल्या तरी उत्तर प्रदेशातील दलित व सवर्णांतील मोठा वर्ग आजही त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. भाजप हा दलितविरोधी व महिलाहितविरोधी आहे, अशी काळी प्रतिमा निर्माण करण्यास दयाशंकर यांच्या वक्तव्यांनी आयते कोलीतच मिळाले आहे. याचा फायदा मायावतींशिवाय सगळेच पक्ष घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे लोकसभेत जरी उत्तर प्रदेशाने भरभरून माप टाकले असले तरी विधानसभेत तसे होईल हे सांगता येत नाही.
  •       दयाशंकर सिंह यांची आता भाजपने पक्षातून हकालपट्टी करून बोळवण केली असली तरी ही कारवाई उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच इतक्या त्वरेने करण्यात आली आहे हे दिसून येते. उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागामध्ये दयाशंकर सिंह यांचा काही प्रमाणात प्रभाव आहे. या भागातील ठाकूर व भूमिहार मतदारांना जवळ आणण्याचा अंतस्थ हेतू ठेवून भाजपने त्यांची गेल्याच आठवड्यात उत्तर प्रदेशच्या उपाध्यक्षपदी नेमणूक केली होती. बलिया मतदारसंघातून भाजपतर्फे विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारीही मिळण्याची शक्यता होती. पण दयाशंकर सिंह यांनी आपल्या कारकीर्दीवर स्वत:च्या हातानेच बोळा फिरवून घेतला. ते जे बोलले त्यातून उत्तर प्रदेशातील राजकारणामध्ये मुरलेली सरंजामदारी व महिलांविषयी असलेला अत्यंत कोता दृष्टिकोन याचेच दर्शन झाले. 
  •       उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थी चळवळींतून भाजपला जे काही नेते मिळाले त्यामध्ये दयाशंकर सिंह यांचा समावेश आहे. त्यातही ते राजनाथ सिंह यांच्या खास विश्वासातले व रा. स्व. संघाच्या वर्तुळातही लोकप्रिय. पण हा माणूस स्वत:च्याच प्रेमात होता. याच वृत्तीने त्यांचा घात केला. त्यामुळे ही चूक कशी सुधारून काढायची ही भाजपपुढची डोकेदुखी आहे. 
  •        उत्तर प्रदेशात दलित मतदारांना आपल्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर वळवल्याची नीती अमित शहा यांनी अवलंबली होती. बसप व समाजवादी पक्षाला कोंडीत गाठून निवडणुका जिंकण्याची पूर्वतयारी सुरू असतानाच भाजपला स्वत:चेच मांजर आडवे गेले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची लाट आली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातही भाजपला लोकसभेच्या लक्षणीय जागांवर विजय मिळाला होता. आगामी विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील जातीय, सामाजिक समीकरणे लक्षात घेऊनच भाजपला मैदानात उतरावे लागणार आहे. मायावती या एका पक्षाच्या प्रमुख असून महिला म्हणून त्यांचा योग्य सन्मान हा राखला गेलाच पाहिजे. ही बाब अन्य पक्षांतील महिला नेत्या व कार्यकर्त्यांच्या बाबतीतही तितकीच लागू होते. ही खरी भारतीय संस्कृती आहे. मायावती यांच्या राजकीय भूमिकांमध्ये जे खटकण्यासारखे आहे त्यावर टीका करायला भाजप व अन्य पक्षांना कोणीही रोखलेले नाही. मायावती ज्या दिमाखदार पद्धतीने स्वत:चे वाढदिवस साजरे करतात त्यावर घेतलेले आक्षेप, त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त वाढ झाल्याचा झालेला आरोप, ताज कॉरिडॉर प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी कडक टीका केलेली होती व यापुढेही करावी. पण वैयक्तिक चारित्र्यहननाची संस्कृती भारतीय राजकारणात भिनणे हे विषारी आहे.
  • २०१४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसमधील राहुल गांधी, दिग्विजयसिंग अशा वाचाळ नेत्यांच्या मूर्खपणाचा फटका कॉंग्रेसला बसला आहे. ते लोण आपल्या पक्षात येऊ नये म्हणून भाजपने काळजी घेणे आवश्यक होते. पण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडीच्या डोक्यावर मिरे वाटण्याचे काम हे वाचाळवीर करणार असतील तर उत्तर प्रदेशात शिरकाव मिळणे कठीण आहे.


Thursday, July 21, 2016

अमेरिकाच जबाबदार


 फ्रान्समधील नीस या शहरात नुकताच झालेला दहशतवादी हल्ला मन सुन्न करणारा आणि अंगावर शहारे आणणारा आहे. भारताला तसे दहशतवादी हल्ले नवीन नाहीत. बॉंम्फस्फोट, संसदेवरचा हल्ला, २६/११ अशा प्रकारांना आपण सातत्याने तोंड देत आहोत. पण मोठ्या देशांनाही आता त्याची झळ बसू लागली आहे हे विशेष. म्हणजे दहशतवादी देशांना पाठीशी घालणार्‍या अमेरिका, फ्रान्स आदी देशांना दहशतवाद नेमका काय असतो ते तरी आता समजेल. फ्रान्समध्ये गर्दीत ट्रक घालून करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात  तब्बल ८४ जण बळी पडले आहेत. पन्नासहून जास्त जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी १८ जणांची स्थिती गंभीर आहे हे पाहता मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे.
यावर फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रांस्वा ओलांद यांनी हा दहशतवादी हल्ला आहे हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही असे म्हटले आहे. म्हणजे गर्दीत ट्रक घुसवून लोक मारण्याची ही नवीच घाणेरडी क्लृप्ती दहशतवाद्यांनी शोधून काढलेली दिसते. तसा फ्रान्सवर झालेला हा काही पहिला दहशतवादी हल्ला नाही. गेल्या वर्षीच नोव्हेंबरमध्ये पॅरिसवर झालेल्या तिहेरी हल्ल्यात १३० जणांना प्राण गमवावे लागले होते. त्यात साडे तीनशेहून अधिक जखमी झाले होते. त्यापूर्वी २०१२ पासून या देशाने असे अनेक हल्ले झेलले आहेत. त्यातील अलीकडच्या काळातील काही हल्ले इस्लामी अतिरेक्यांनी केले आहेत वा त्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. फ्रान्सवर असे बरेच हल्ले झाले असले तरी नाईसमध्ये जो  हल्ला झाला तसा हल्ला कोठेही झाल्याचे उदाहरण नाही.
 इसवी सन १८०० पासून १४ जुलै हा फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय दिन किंवा बेसिल डे म्हणून पाळला जातो. पॅरिससह संपूर्ण फ्रान्समध्ये लष्कराच्या कवायती आदी कार्यक्रम होतात. सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी लोक सहकुटुंब जमले असताना हा ट्रक अचानक गर्दीत घुसला आणि लोकांना चिरडत सुमारे दोन किलोमीटर पुढे जात राहिला. अखेरीस एका माणसाने धैर्य दाखवून या ट्रकला अडविण्याचा प्रयत्न केला.
   त्याचवेळी पोलिसांनी ट्रकवर गोळ्यांचा पाउस पाडला. त्यात हा दहशतवादी चालक ठार झाला. मात्र ट्रक ज्या मार्गाने पुढे गेला तेथे अक्षरशः रक्ताचा सडा पडला होता आणि मांसाचा चिखल झाला होता. लोक भयकंपित होऊन पळत सुटले होते.
   या हल्ल्याचे वेगळेपण अतिशय धोकादायक आहे. कारण पॅरिसवर किंवा इतरत्रही झालेल्या हल्ल्यांचे स्वरूप जमावावर गोळीबार किंवा रेल्वेत अथवा गर्दीच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट किंवा फार तर अमेरिकेत ९-११ चा हल्ला झाला तसे विमान अपहरण करून झालेला हल्ला असे होते. याला फार तयारी लागते. तो उधळला जाण्याची किंवा आरोपी पकडले जाण्याचीही शक्यता असते.
येथे मात्र एक दहशतवादी ट्रकचा ताबा घेतो आणि गर्दीत घुसवतो हा तुलनेने सोपा आणि हानी करण्याच्या दृष्टीने मोठा व परिणामकारक प्रकार आहे. तो कोणालाही सहज करता येण्यासारखा असल्याने ती भीतीची टांगती तलवार आता जगभरच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या डोक्यावर सतत राहील.
  आपल्याकडे उत्सव, गर्दी हे नेहमीचे प्रकार आहेत. त्यामुळे आज फ्रान्स जात्यात असला तर आपण सुपात आहोत इतकाच फरक आहे. त्यामुळे या घडीला फ्रान्सच्या पाठीशी उभे राहणे ही काळाची गरज आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे सदस्य या नात्याने आपले कर्तव्य आहे. दहशतवादी रक्तपात घडवण्यासाठी नवनवे मार्ग अवलंबत असताना आपण किती सजग राहिले पाहिजे हे यातून दिसून येते.
   इसिससारख्या उलटया काळजाच्या दहशतवादी संघटना कोठेही आणि कसाही धुमाकूळ घालू शकतात हे सिध्द झाले आहे. त्यांचा धोका रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एक व्हायला हवे ही भारताची कायमची भूमिका आहे. पण जोपर्यंत असे हल्ले भारतावर होत होते तोपर्यंत अमेरिका, फ्रान्स, इटली या देशांनी फारसे गांभिर्याने याकडे बघितले नाही. परदु:ख शीतलम असते तशी भूमिका या देशांनी घेतली होती. त्यामुळे ९/११ हा २००१ चा आणि फ्रान्सवरचे गेल्या चार वर्षातील हल्ले झाल्यापासून त्यांचे थोडे डोळे उघडले आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. पण एकत्रित येवून दहशतवादाशी मुकाबला करणे गरजेचे आहे या भारताच्या मतावर सर्वांना ठाम रहावे लागेल. कारण दहशतवाद्यांचे जेवढे हल्ले भारताने सहन केले आहेत तेवढे क्वचितच कोणाला सहन करावे लागले असतील. मात्र दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी जगाने एक सुरात बोलले पाहिजे असे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत किंवा सुरक्षा परिषदेत कितीही घसा फोडून सांगितले तरी त्याला एकमुखी प्रतिसाद कधीच मिळत नाही. या हल्ल्याचा निषेध करणारी अमेरिका, पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पुरस्कर्ता आहे हे ठाउक असूनही त्याला एफ-१६ विमाने देते. त्यातूनच फोफावलेल्या इस्लामी दहशतवादाचे इसीस हे हिडीस आणि जगाला वेठीस धरू पाहणारे भयंकर रूप पैदा झाले आहे. इराक आणि सीरियाच्याही बाबतीत अमेरिकेने दुटप्पीपणाच केला आहे. अफगाण काय किंवा इराक काय तेथील सध्याच्या अंदाधुंदीस अमेरिकाच मोठया प्रमाणात जबाबदार आहे.

ब्राह्मण ही व्होट बँक नाही


  •  दिल्लीकरांच्या लाडक्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार घोषित करून उत्तर प्रदेशचे प्रभारी गुलाम नबी आझाद आणि सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी कॉंग्रेसजनांमधील चर्चेला पूर्णविराम दिला. किंबहुना शीला दीक्षितांनीदेखील तसे संकेत दिले होतेच. राज्यातील साधारणपणे १५ टक्के ब्राह्मण मतांवर डोळा ठेवून कॉंग्रेसने त्यांना निवडणूक आखाड्यात उतरवले असले तरी उत्तर प्रदेश जिंकणे ही सहजसोपी गोष्टी नाही. याचा पुरेपूर अंदाज शीला दीक्षित यांनादेखील आलेला आहे. किंबहुना ब्राह्मणांच्या मतावर डोळा ठेवून निवडणुका जिंकणे कोणालाही कदापि शक्य होणार नाही हेच खरे आहे. कारण ब्राह्मण माणूस हा कधी जातीवर मतदान करत नाही तर विचारांवर करतो. हे गेल्या साठ सत्तर वर्षात कॉंग्रेसला समजले नाही. किंबहुना जरी साडेतीन टक्के असला तरी जातीवर ब्राह्मण कधी मतदान करत असता तर महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री होण्यासाठी पन्नास वर्ष वाट बघावी लागली नसती. पण ब्राह्मण लोक विचारांना प्राधान्य देतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे शीला दीक्षित विचारांशिवाय कॉंग्रेसला तारू शकणार नाहीत. 
  •     उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजू लागला आहे. या आखाड्यात सपा, बसपा आणि भाजप यांच्यात खरी काट्याची टक्कर पाहायला मिळणार असली तरी कॉंग्रेसदेखील स्वबळ आजमावण्याच्या तयारीला लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून कॉंग्रेस सातत्याने पराभवाची धूळ चाखत आहे. त्यामुळे नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ आली आहे. ती दूर करण्यासाठी उसने अवसान आणून पक्षीय पुनरुज्जीवनासाठी ज्या पद्धतीने हालचाली सुरू केल्या आहेत त्या पाहता उत्तर प्रदेशवरील कॉंग्रेसची पकड पूर्णपणे सैल झाल्याचेच दिसून येते. 
  •   एकीकडे राज बब्बरच्या रूपाने उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसला नवा तोंडवळा दिला असला तरी दुसर्‍या बाजूला स्थानिक ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत आहे. सलग १५ वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसकडे जबाबदार स्थानिक नेतृत्व राहिलेलेच नाही याची कबुली श्रेष्ठींनी दिली. त्यामागचा कॉंग्रेसचा हिशोब वेगळा असला तरी तो चुकीचा ठरणार हे निश्‍चित आहे.
  •  अभिनेता राज बब्बरच्या खांद्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवली असली तरी त्यामुळे कॉंग्रेसजनांत उत्साह संचारेल असे गृहीत धरणे चुकीचेच ठरेल. शीला दीक्षित यांची उमेदवारी आणि राज बब्बरचे नेतृत्व यामुळे उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन होण्याऐवजी त्याचा फटकाच कॉंग्रेसला बसण्याची शक्यता दिसते.
  •  १५ वर्षे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल राहिलेल्या ७८ वर्षे वयाच्या शीला दीक्षित सध्या निवृत्तीचे जीवन अनुभवत असल्या तरी प्रशासनावरील पकड तसेच वेगाने काम करण्याची पद्धत यामुळे त्यांची प्रतिमा काहीशी वेगळी होती. मात्र राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळा, २०१२ साली धावत्या बसमध्ये झालेला सामूहिक बलात्कार या घटनांमुळे त्यांची कारकीर्द डागाळली. विरोधकांकडून होत असलेली आगपाखड, आम आदमी पक्षाचा उदय आणि त्यांनी उघडलेली आघाडी यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शीला दीक्षितांना राजकीय पटलावरून दूर व्हावे लागले होते. 
  • असे असताना उत्तर प्रदेश विधानसभेची रणनीती ठरवणार्‍या प्रशांत किशोर यांनी शीला दीक्षित यांना मोहरा बनवण्याचे ठरवले. त्यास श्रेष्ठींनी हिरवा कंदील दिला. त्याचे कारण असे की, ब्राह्मण मतदार कॉंग्रेसकडे तर वळतीलच, शिवाय माजी मुख्यमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांच्या त्या स्नुषा असल्याने उत्तर प्रदेशशी असलेले त्यांचे ऋणानुबंध, विकासाभिमुख प्रतिमा याचा फायदा पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी होऊ शकतो.
  •  यापूर्वी १९८४, १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कन्नौज मतदारसंघातून मिळवलेला विजय ही आणखी एक जमेची बाजू म्हणता येईल. मात्र उत्तर प्रदेश काबीज करायचा असेल तर प्रियांका गांधींना पर्याय नाही, असा आग्रह प्रशांत किशोर यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे धरला. मात्र प्रियांकाला या निवडणूक आखाड्यात उतरवण्याची एक तर त्यांची इच्छा नव्हती. याशिवाय अध्यक्षपदासाठी दावेदार असलेल्या राहुल गांधींची प्रतिमा झाकोळून जाण्याची भीती काही निष्ठावंतांनी बोलून दाखवली होती. अखेरीस शीला दीक्षितांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. अर्थातच या सगळ्या बाबींचा अन्वयार्थ असा की, कॉंग्रेसची प्रचार मोहीम प्रियांका गांधी राबवतील; स्वत: पुरेपूर सहभागी असतीलही. मात्र पक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांना पुढे आणण्यास कॉंग्रेसमध्ये सहमती नाही. १९९० नंतर मंडलच्या लाटेत भाजप आणि बसपाकडे वळालेल्या ब्राह्मणांची व्होट बँक पुन्हा खेचून घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याची जाणीव कॉंग्रेसला झाली. एकंदरीत उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक आखाड्यात कॉंग्रेसने उसने अवसान आणले असले तरी ते पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी फायदेशीर ठरणार नाही. कारण ब्राह्मण जात ही कधीच व्होट बँक नसते.

मूलाधार व्यास


 आषाढ पौर्णिमेस गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. या दिवशी व्यासपूजा करण्याची प्रथा आहे. महर्षि व्यास हे भारतीय संस्कृतीचे शिल्पकार आणि मूलाधार होत. भारतीय संस्कृतीची मूळ संकल्पना आणि पुढची जोपासना व्यासांनीच केली आहे. व्यासांनी वेदांचे नीटपणे विभाजन आणि संपादन केले. पूर्वी वेद एकच होता, त्याचे चार भाग व्यासांनी केले. व्यासांनी महाभारत लिहिले. महाभारत हा जगातील सर्वश्रेष्ठ व अलौकिक ग्रंथ आहे. महाभारतात धर्मशास्त्र आहे, नीतिशास्त्र आहे, व्यवहारशास्त्र आहे आणि मानसशास्त्रही आहे. महाभारताची रचना करणारे व्यास त्या कथेशी फार जवळून संबंधित होते.
   व्यासांचे कौरव-पांडव ह्या दोघांशीही असे रक्ताचे आणि नात्याचे संबंध होते. युद्ध होऊ नये म्हणून व्यासांनी कौरव-पांडवांची समजूत काढण्याचा खूप प्रयत्न केला, यश आले नाही, युद्ध झाले. ह्या युद्धामुळे व्यासांची मन:स्थिती किती उद्विग्न आणि उद्धस्त झाली असेल त्याची कल्पना करता येते. युद्धात कोणीही हरला, तरी तो व्यासांचाच आप्तस्वकीय असणार होता. रणभूमीवर कोणाचेही रक्त सांडले तरी ते व्यासांचेच रक्त असणार होते.
   गीतेच्या प्रारंभी जी अर्जुन-विषादाची वेदना प्रगटते, ती प्रत्यक्षात व्यासांचीच वेदना आहे. गीतोपदेश हा जणू व्यासांनी स्वत:च्या मनालाच केलेला उपदेश आहे. व्यासांनी महाभारत लिहिले आणि धर्माने वागून सर्वांचेच कल्याण होते हे सांगत असूनसुद्धा माझे म्हणणे कोणी ऐकत नाही, असे वैफल्यग्रस्त उद्गार त्यांना पुढे काढावे लागले. व्यासांना आपली धर्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा त्यामुळेच अतिउच्च स्थानी सन्मानाने बसविते.
 म्हणौनि भारतीं नाहीं| तें न्हवे चि लोकीं तिहीं| एणें कारणें म्हणिपे पाहीं| व्यासोच्छिष्ट जगत्रय॥  असे ज्ञानोबा म्हणतात. व्यासांनी जगातील सर्व गोष्टींचा आस्वाद घेतला आहे, अनुभव घेतला आहे. प्रात:स्मरणात व्यासांच्या नमनाचा जो श्लोक आहे त्यात आधीच्या तीन, पुढची एक आणि मधले व्यास धरुन एकूण पाच पिढ्यांचा उल्लेख केलेला आहे. व्यासं वसिष्टनप्तारं, शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वंदे, शुकतातं तपोनिधिम् कोण? तर व्यास वसिष्ठांचा पणतू, शक्तीचा नातू, पराशराचा पुत्र आणि शुकाचा पिता. सर्व ज्ञानांचे मूळ असल्यामुळेच त्यांना गुरू म्हटले जाते. त्यांच्या स्मरणातून आपल्या सदगुरुची पूजा केली जाते. आपली गुरूपरंपरा फार मोठी आहे.
भगवान शंकर त्यांचे शिष्य विष्णू त्यांचे शिष्य ब्रह्मा अशी ती सुरू होते.
    त्यानंतर भगवान श्री राम, भगवान श्रीकृष्ण हे देवावतार असूनसुद्धा गुरुअंकित आहेत. अंधकाराचा नाश करून ज्ञानाचा प्रकाश देणारा गुरू असतो. जो सकल जिवास चांगले शिकवितो. सुसंस्कार देतो तो गुरू. सत् म्हणजे सत्य परमात्म्याची भेट घालून देणारा, त्याला सद्गुरू म्हणावे. एकनाथ महाराज म्हणतात, तुम्हाला मंत्र, तंत्र, उपदेश देणारे भरपूर गुरू भेटतील. पण आपल्या शिष्यास सद्वस्तूची ओळख करून देणाराच सद्गुरू होऊ शकतो. सद्गुरूपेक्षाही मोठा श्रीगुरू असतो. ज्ञानोबा माउलींना एकनाथ महाराज श्रीगुरू म्हणूनच संबोधतात. एका जनार्दनी पूर्वपुण्य फळले| श्रीगुरू भेटले ज्ञानेश्वर्|्|
   याही पुढे गुरूची एक पायरी असते. ती म्हणजे जगद्गुरू. आद्य शंकराचार्य, तुकोबाराय आणि श्रीकृष्ण परमात्मा यांना जगद्गुरू ही उपाधी आहे. कारण ते सगळ्या जगाचे गुरू ठरलेले आहे. असा जगद्गुरू परमात्मा साक्षात भगवंत हा अर्जुनाजवळ होता. आणि गंमत अशी की, अर्जुन वेडयासारखे श्रीकृष्ण परमात्म्यालाच प्रश्न करू लागला. कारण अर्जुनाकडे अहंकार उरला होता. उरलेला अहंकारच त्याचा मुखातून देवालाच ज्ञान शिकवू पाहात होता. वास्तविक पाहाता भगवान श्रीकृष्णाने धर्म, न्याय, नीती, नियम यांचा वस्तुपाठ अगदी लहान वयातच जगताला दाखवून दिला होता. देवकी आणि वसुदेवासाठी तो बाळकृष्ण झाला. कुमारींच्यसाठी तो गोकुळी गेला होता. लहान असतानाच पूतनेचा वध केला. गर्वाने फुगलेल्या इंद्रदेवाचा गोवर्धन उचलून अहंकार घालविला. लेकीबाळींना, मुलंमाणसांना त्रास देणारा कालिया त्याच्या डोक्यावर थयथय नाचून लहानपणीच यमसदनास पाठविला. गोकूळ नगरीवर आलेले संकट घालविण्यासाठी बारा गाव अग्नी प्राशन केला. बह्मदेवास वेड लावण्यासाठी गोमातेचं वासरू बनला. अत्यंत लहान वयातच कंसमामासारख्या अनेक राक्षसांना त्याने यमसदनास पाठविले. याच श्रीकृष्णाने गोकूळनगरीत समाजकारण केले. मथुरेला जाऊन पक्के राजकारण केले तेही समाजहितासाठी आणि द्वारकेत मात्र पूर्णपणे धर्मकारणच केले. कारण तिथे तो धर्माचा राजा होता व राजाचा धर्म पाळणारा म्हणूनच तो द्वारकाधीश झाला. हे सगळं अर्जुनाला माहीत होतं. तो बालपणापासूनच अर्जुनाचा जिवलग होता. युक्तीच्या सगळ्या गोष्टी देवाला माहिती होत्या. त्याने महाभारताचे युद्ध होऊ नये म्हणून अनेक प्रयत्न केले. कारण युद्धामुळे होणारा संहार त्याला माहीत होता. तो टाळावा यासाठी तो प्रयत्नशील होता. हे युद्ध आप्तइष्टातच होऊन दोन्हीही बाजूंचे नुकसान होणार होते. या सर्व गोष्टींचा अनुभव श्रीकृष्णाला होता. पण तरी देखील देवाला काहीच कसे कळत नाही. तो मला माझ्याच गुरूंच्या विरूद्ध लढायला भाग पाडतो. वरील सद्गुरू, गुरू, श्रीगुरू, जगद्गुरू या संज्ञेमध्ये गुरू द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य हे कुठेच बसत नाहीत. केवळ एक क्रूर, अनीतीची पाठराखण नाइलाजास्तव का होईना करावी लागते म्हणून ते अर्जुनासारखा उत्तम शिष्य असूनही त्याला मरण्यासाठी शत्रूच्या पक्षात उभे राहतात. ही धर्मनीती नाही. पण जे आपले गुरू आहेत, ज्यांच्याकडून मी विद्या घेतली, त्यांच्या वधास कारणीभूत होणे हे योग्य नाही. त्यांना मारून राज्य मिळविणे योग्य नाही त्यापेक्षा दयेचीच भिक्षा मागणे योग्य होईल. ते माझ्या नशिबाचे, रक्ताचे भोग समजून तसे करणे योग्य होईल पण गुरुवधाच्या पापात पडणे योग्य होणार नाही अशी धारणा अर्जुनाची आहे. तसं पाहिलं तर गुरूंचा अधिकार हा सर्वश्रेष्ठ आहे. गुरू हा संतकुळीचा राजा आहे. तो माय, बाप, बंधू, भगिनी, मित्र, सगा, सोरा अशा सगळ्या नात्यांचा सूत्रधार आहे. तो ब्रह्मनंद देणारा आहे. परमसुखद आहे. फक्त ज्ञानपूर्ती आहे. द्वंद्व असण्याचं काहीच कारण नाही. कारण गुरू हा त्याचाही पुढे आहे. ज्ञानमूर्ती असल्याने त्याचे ज्ञान गगनासारखे विस्तीर्ण आहे. भावाच्या पलीकडे तो पोहोचलेला असल्यामुळे सत्त्व, रज, तम या त्रिगुणांच्या पलीकडे आहे.
जो शुद्ध, अतिपवित्र, आत्मज्ञानी आहे. स्वआत्म्याशी रत आहे. असे असल्यामुळेच तो पूर्ण निर्भय आहे. नित्य तृप्त व सदा मुक्त आहे.
सच्चिदानंद असल्याने तोच सद्गुरू आहे. त्याला नमस्कार करून त्यांनाच आशीर्वाद संपादन करणे हे सर्वोत्तम आहे. हे जे सर्व अनुभवाचे ज्ञानभांडार व्यासांनी निर्माण केले त्यामुळे ते सदैव वंद्य झाले. म्हणून त्यांच्या नावाने गुरूपौर्णिमा साजरी केली जाते.

सरणावर भाकरी भाजण्याचा प्रकार थांबवा

  •  
  • अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी येथे घडलेला अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार व हत्येचा अश्लाघ्य प्रकार जेवढा संतापजनक आहे तेवढ्याच या दुर्दैवी घटनेनंतर उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया अत्यंत वाईट अशा आहेत. सध्या राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या तोंडावर घडलेल्या या घटनेने आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणाला आणखी ऊत आला आहे. अशा अतिसंवेदनशील घटना राजकारणविरहित ठेवून त्यावर तोडगा शोधण्याकडे लक्ष देण्याची संस्कृती दुर्दैवाने आपण जोपासलेली नाही. केवळ तावातावाने बोलून अथवा भावनातिरेकात टोकाची भूमिका घेऊन फार तर अशा घटनांवर तात्कालिक उपाय सापडू शकतात. पण त्यामुळे विकृत सामाजिक प्रवृत्तींना अटकाव होत नाही. त्यासाठी अशा घटनांचा विचार सामाजिक आणि मानसिक अंगाने होणे अधिक गरजेचे आहे.
  •  सध्या तरी त्याला विविध रंग देत राजकारणच अधिक सुरू आहे. त्यातसुद्धा या राजकारणाचा पोत जबाबदारपणाऐवजी परस्परांचे हिशेब चुकवण्याचाच दिसतो. म्हणजे भाजप, आपने निर्भया प्रकरणावरून कॉंग्रेस सरकारची कोंडी केली म्हणून आता आम्ही भाजपची कोंडी करतो असला सूडाचा हिशोब कॉंग्रेस राष्ट्रवादी करत असतील तर त्यांच्यादृष्टीने अशा घटना आपल्या फायद्याच्या आहेत असे दिसते. म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार नाही तर कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडून सरणावर भाकर्‍या भाजण्याचे काम होत आहे.
  •   राज्याचे गृहमंत्रिपद स्वत:कडे राखणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना गुन्हेगारी रोखण्यात अथवा अपप्रवृत्तींवर जरब बसवण्यात यश आलेले नाही अशी भावना अशा घटनांतून होणारच. साहजिकच सरकार पक्षाकडे बोट दाखवले जाणार. पण हे करताना विरोधकांनी योग्य ते गांभीर्य न दाखविल्यामुळे सरकारला पेचात पकडण्याऐवजी विरोधकांना बचावात्मक पवित्रा घेण्याची वेळ आली. मुळात पोलिसांनी सुरुवातीला ही घटना म्हणावी तेवढ्या गांभीर्याने घेतली नाही. पण त्यानंतर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या. किंबहुना माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू होण्याच्याही अगोदर सरकारने संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारून जलदगती न्यायालयात सुनावणीची घोषणाही करून टाकली. तीनपैकी एक आरोपी फरार होता हे मान्य केले तरी सरकार अथवा पोलिस यंत्रणा याबाबत अगदी ढिम्म बसून होते असेही नाही. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर दोषारोप करताना संवेदनशीलता, वाढती गुन्हेगारी, लोकांमधील धास्ती यावर भर द्यायला हवा होता. पण या सामाजिक समस्येपेक्षा आपला सत्तेचा सोपान कसा सोपा होईल याकडे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे लक्ष दिसून येते.
  • विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नगरचे पालकमंत्री असलेल्या राम शिंदे यांचे या प्रकरणातील एक आरोपी संतोष भवाळ याच्यासोबत फेसबुकवर फोटो असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगून सनसनाटी निर्माण केली. वास्तवात केवळ नामसाधर्म्यामुळे हा घोळ झाल्याचे लगेचच उघड झाले अन् या गफलतीमुळे उलट मुंडे यांच्यावरच दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. किती फालतूगिरी आहे ही? निर्भयाच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार नाही का?
  •   दुसरीकडे विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणार्‍या व नगरचेच भूमिपुत्र असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांनीसुद्धा सरकारच्या कारभारावर टीका केली. काय तर म्हणजे ‘सैराट अन् झिंगाट’ची उपमा दिल्याने त्याला फिल्मी रंग येऊन घटनेतील गांभीर्य कमी झाले. त्यामुळे काही विशिष्ट संघटनांकडून या प्रकाराला जातीय रंग देण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यामुळे पुन्हा वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त होऊन चर्चा भरकटू लागली. 
  •   खरे तर अशा घटनांना जातीय रंग देण्याचे काहीच कारण नाही. आरोपींबरोबरच पोलिसांना अथवा यंत्रणेतील कुठल्याही घटकाला जात, पात, पंथ याचे लेबल लावले जाऊ नये. कारण तसे करणे हे संपूर्ण यंत्रणेवरच अविश्वास व्यक्त करण्यासारखे असते. पण काही समाजघटकांना तेच हवे असल्याने त्यांच्याकडून पद्धतशीरपणे तसा अपप्रचार केला जातो.
  •   या सगळ्या राजकीय कोलाहलात मूळ ज्वलंत विषय आणि त्याच्याशी निगडित मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. कोपर्डीच्या प्रकरणात याची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर काही बाबींवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. सध्या  तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत चालला आहे. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून ‘पोर्नोग्राफी’ हातोहात आली आहे. कितीही नाकारले तरी माणसाच्या आचार-विचारांवर त्याचा प्रभाव पडतच असतो. पोलिस यंत्रणा अद्ययावत व कार्यक्षम करणे तसेच दक्षता सर्वत्र वाढवणे या कामाला मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. या घटनेचे दोषारोपपत्र अचूक कसे बनेल हे पाहायला हवे. तसेच न्यायालयात सुनावणीप्रसंगी सनसनाटीपेक्षाही दोषींना कठोर शिक्षा कशी होईल ते मुद्दे केंद्रस्थानी असायला हवेत. या गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याबरोबरच पुन्हा अशा घटना होणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्याबाबत उपाययोजना आखली गेली जावी.