Wednesday, February 27, 2019
‘हाऊज द जोश..!’
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाने बुधवारी पहाटे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके)मध्ये घुसून बालाकोट परिसरातील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे तळ उद्ध्वस्त केले. भारताने केलेल्या या दुस-या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये १२ ‘मिराज २०००’ विमानांचा वापर करण्यात आला. कोटय़वधी भारतीयांच्या जे मनात होते, तेच भारतीय हवाई दलाच्या शूर जवानांनी करून दाखविले. पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या अश्रूंचा सूड भारतीय जवानांनी घेतला. भारत हा एकसंध आणि मजबूत देश आहे. कोणत्याही प्रकारचा हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही हा संदेश यातून भारताने दिला. हिंसाचार हा एकमेव उद्देश असलेल्या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांना आपल्या देशात सुरक्षित आश्रय देण्याची आगळीक पाकिस्तानने करू नये हा धडाच यानिमित्ताने पाकिस्तानला मिळाला असेल. भारतीय हवाई दलाने केलेल्या या कारवाईचा तमाम भारतीयांना अभिमान आहे. तथापी हे युद्ध नसून हा लढा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हा लढा पाकिस्तानविरोधात नसून पाकिस्तान आपले शेजारी राष्ट्र आहे हाच विचार या ठिकाणी आहे. फक्त ज्या पाकिस्तानात दहशतवादाला थारा दिला जातो आहे त्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांना प्रोत्साहन देणा-यांविरोधात असलेला हा शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न होता. त्यामुळे याचे गलिच्छ राजकारण करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. सरकारनेही निवडणुकीच्या तोंडावर याचे भांडवल करता कामा नये. भारतीय हवाई?दलाच्या कृतीवर शंका उपस्थित करून सरकारला दूषणे देण्याचाही कोणी प्रयत्न करू नये. हा पुलवामा हल्ल्याचा घेतलेला बदला आहेच, पण वर्षानुवर्षे दहशतवादाला तोंड देत असलेल्या देशाने उठवलेला आवाज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाच्या या युद्धात संपूर्ण देशाने एकत्र असणे गरजेचे आहे. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानचे नाक ठेचले आहे. पाकिस्तान हा हिरव्या विषारी सापाची औलाद आहे. भारताच्या या दुस-या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे जखमी झालेली ही औलाद सूड उगवण्याचा प्रयत्न करेल. भारतात आणखी दहशतवादी हल्ले करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून होतील. अशा परिस्थितीत आपल्या देशाची एकजूट ही फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वानी याबाबतीत सरकारच्या पाठीशी राहिले पाहिजे. पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर काय, कुठे आणि कशी कारवाई करायची याचे सगळे अधिकार लष्कराला दिलेले होते. त्यावेळी हवाई दलाने लगेचच पोखरणमध्ये सराव सुरू केला. हल्ल्याचे पूर्व नियोजन करून बालाकोटमध्ये हा हल्ला करून जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. यात सुमारे २५० दहशतवादी ठार मारले गेले. यासाठी हवाई दलाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. या अभिमानास्पद कारवाईचे कौतुक करून लष्कराचे मनोबल वाढवले पाहिजे. अशाच कारवाईसाठी त्यांचे मनोधैर्य वाढवले पाहिजे. जैश-ए-मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना भारतात आणखी आत्मघातकी हल्ले करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली होती. बालाकोट परिसरात जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेच्या विविध तळांवर त्यासाठी प्रशिक्षण सुरू असल्याची माहिती भारताच्या हाती आली होती. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने ही विनालष्करी प्रतिबंधात्मक कारवाईची मोहीम हाती घेतली. मात्र ही कारवाई करत असताना कोणत्याही नागरिकाला इजा पोहोचणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. त्यादृष्टीने अनेक गावे हलवण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. हा हल्ला फक्त दहशतवादाविरोधात होता हे भारतीय हवाई दलाने दाखवून दिले आहे.
जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर याचा मेव्हणा मौलाना युसूफ अझहर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील बालाकोट परिसरात दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नेतृत्व करत होता. तरुणांना दहशतवादी बनवून भारतात अशा कारवाया, हल्ले करून उत्पात माजवायचा दहशतवाद्यांचा डाव होता. त्यासाठी या तळांवर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात दहशतवादी, आत्मघातकी हल्लेखोर आणि विविध गटांचे प्रमुख यांचा समावेश होता. हे सगळे अड्डे भारतीय हवाई दलाने उद्ध्वस्त केले. त्यात या दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पाकिस्तानने वेळोवेळी दहशतवादाविरोधात कारवाई करू, असे आश्वासन दिले होते. आमच्याकडे दहशतवादी नाहीत, असे सांगून त्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार केले होते; परंतु पाकिस्तानात घुसून भारतीय हवाई दलाने दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक करताना ‘जैश’चे अड्डे उद्ध्वस्त केल्याने पाकिस्तानचे दातच घशात घातले आहेत. भारताने पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करण्याबाबत वेळोवेळी सूचित केले.
मात्र, पाकिस्तानने काहीही केले नाही. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी दहशतवादी कारवाया रोखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने भारताने ही कारवाई केल्याचे लष्कराने सांगितले आहे. आता आपल्याला सावध राहिले पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. जैश आणि अनेक दहशतवादी संघटनांनी पुलवामानंतर भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्यामध्ये मुंबईतील रेल्वे स्थानके, गर्दीची ठिकाणे, विमानतळे लक्ष्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे केवळ सीमेवरच्या सैनिकांनीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. अशा काळात अफवा पसरवण्याचे, सोशल मीडियावरून जातीय, धार्मिक तेढ पसरवण्याचे प्रकार होत असतात. उलट-सुलट प्रतिक्रिया देऊन राजकीय नेते त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार करतात. हे सगळे दहशतवाद्यांच्या फायद्याचे असते. म्हणून सामाजिक वातावरण बिघडू न देता सर्वानी एकजुटीने राहणे आणि व्हायरल होणारे आक्षेपार्ह मेसेज फॉरवर्ड न करणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा लढा शांततेचा आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचा आहे, त्यात आपलेही योगदान असले पाहिजे. भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानची नांगी ठेचली असली तरी पाकिस्तानला संपूर्ण दोष देण्यापूर्वी किंवा पाकिस्तान दहशतवाद्यांना देत असलेल्या आश्रयापूर्वी काश्मीरमधील गद्दारांचा किंवा फुटीरतावाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची अत्यंत गरज आहे. कारण ज्या पाकिस्तानच्या मदतीवर फुटीरतावाद्यांनी दहशतवाद जोपासला आहे, त्यांनाही कायमचे संपविले पाहिजे; तरच देशातील दहशतवाद ब-याच प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकेल.
Thursday, February 14, 2019
मराठी माणसाच्या ऱ्हासाला जबाबदार कोण?
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे; परंतु इथला मराठी माणसांचा टक्का इतका घसरला आहे की, आज या मुंबईतून निवडून जाणारे खासदार नेमके कोण असावेत हे मराठी मतदार नाही, तर हिंदी भाषिक, अमराठी मतदार ठरवणार आहेत. आपल्या माणसांना, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी संसदेत पाठवण्याच्या मराठी माणसांच्या इच्छेला वाटाण्याच्या अक्षता लागत आहेत. हा जो मराठी माणसांचा ऱ्हास झाला आहे त्याला पूर्णपणे शिवसेनाच जबाबदार आहे. शिवसेनेची बदलती भूमिका आणि नको त्यांचे लांगुलचालन केल्यामुळे आज मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होताना दिसत आहे. मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी म्हणून शिवसेनेची स्थापना झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यासाठी पन्नास वर्षापूर्वी आक्रमक भूमिका घेतली होती. पण सध्याची शिवसेना ही न्याय हक्क नाही, तर मराठी माणसाला ‘नाय हक्क’ अशा अवस्थेत घेऊन गेलेली आहे.१९६० च्या दशकात मुंबईत दाक्षिणात्य माणसांचे प्राबल्य वाढले होते. प्रत्येक ठिकाणी नोकरी आणि धंदा करण्यासाठी संपूर्ण मुंबई या अण्णांनी व्यापून टाकली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवसेनाप्रमुखांनी ‘उठाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ ही घोषणा दिली आणि मराठी माणसांच्या हक्काची जाणीव झाली. याला त्या काळात महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनीही स्वागत करत छुपा पाठिंबा दिला होता. कारण मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकणे फार महत्त्वाचे होते. त्यामुळे फार मोठे परिवर्तन घडवले होते. त्याच्या जोरावर शिवसेनेला महापालिकेत सत्ता मिळाली होती. पण सत्ता मिळाल्यावर शिवसेनेच्या नेत्यांची मती फिरली. ज्या मराठी माणसांच्या हक्कासाठी आपली स्थापना झालेली आहे, त्याचा शिवसेनेला विसर पडला. मुंबईतील गिरणगाव किंवा कापड गिरणी आणि त्यांच्या वसाहती हे मुंबईचे वैभव होते. मुंबईतला डबेवाला ही मराठी माणसांची ओळख होती. पण एकापाठोपाठ एक गिरण्या संप करून बंद पाडल्या गेल्या. त्या गिरण्यांच्या जागांवर टॉवर आले, मॉल आले. लालबाग, परळ, गिरगाव, दादर ही मराठी माणसांची मुंबई परप्रांतीयांच्या हातात गेली. शिवसेनेने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त केला, देशोधडीला लावला आणि त्यांना हद्दपार केला. मुख्य मुंबईतून मराठी माणूस रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात घालवला.
मुंबईतील मराठी माणसे, डोंबिवली, आंबिवली, कांदिवली, बोरिवली अशी सगळीकडे घालवली. इतके करून समाधान झाले नाही, नंतर ही माणसे बदलापूर, शेलू, कर्जतपर्यंत ठाणे जिल्ह्यातून रायगडात ढकलली, तर काही वसई, विरार, डहाणू, पालघरकडे सरकवली. मराठी माणसांच्या जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी उभारलेल्या जंगी टॉवरमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतीलच नव्हे, तर बांगलादेशची माणसे आली. झुंडीच्या झुंडीने आली. त्यामुळे मुंबईतील गुन्हेगारी वाढली. उजळमाथ्याने आया-बहिणी रात्री-अपरात्रीही या मुंबईत फिरत होत्या, त्या सुरक्षेला काळिमा फासला गेला. मराठी माणूस असुरक्षित झाला. या ऱ्हासाला सर्वस्वी शिवसेना जबाबदार आहे. केवळ सत्तेसाठी आणि राजकारणासाठी मराठी माणसांवर अन्याय करण्याचे काम शिवसेनाप्रमुखांनंतरच्या शिवसेनेने सुरू केले. शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारापासूनच शिवसेना पार दूर गेलेली आहे. मराठी माणसांच्या हितापेक्षा स्वहिताकडे झुकलेल्या शिवसेनेने मराठी माणसांचे, इथल्या गिरणी कामगारांचे नुकसान केले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात जे १०६ हुतात्मे झाले, ज्यांनी रक्त सांडले ते सर्व गिरणी कामगार होते. या गिरणी कामगारांच्या बलिदानामुळे मुंबई महाराष्ट्रात राहिली.
पण त्यांच्याशीच कालांतराने गद्दारी करण्याचे काम शिवसेनेने केले. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी किंवा डावे पक्ष हे नेहमीच सर्वसमावेशक असतात. त्यांना मराठी-अमराठी भेदभाव करायचा नसतो. त्यामुळे मराठी माणसांचा कैवार फक्त शिवसेनाच घेईल, असा विश्वास एकेकाळी महाराष्ट्राला वाटला होता. पण शिवसेनेने या मराठी माणसांना गिळंकृत करून लांब नेऊन सोडले आणि गुजराती, मारवाडी, सिंधी, दाक्षिणात्य, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेशातील माणसांनी ही मुंबई व्यापून टाकली. त्यांचा टक्का इतका वाढला आहे की, इथून मराठी माणूस निवडून द्यायचा की नाही हे त्यांच्या हातात गेले आहे. ही दयनीय अवस्था केवळ शिवसेनेच्या नाकर्तेपणामुळे झाली. शिवसेना आपल्या हेतूपासून दूर गेल्यावर राज ठाकरेसुद्धा शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काढली. मराठी माणसांचा कैवार घेण्याचा ठेका त्यांनी घेतला. सुरुवातीला तोडफोड करत आपली ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत त्यांना चांगलाच फायदा झाला. पहिल्याच निवडणुकीत तब्बल १४ आमदार मनसेने विधान भवनात पाठवले. पण हे सातत्यही फार काळ टिकले नाही. मुंबईतील मराठी टक्का घसरल्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत मनसेलाच हद्दपार होण्याची वेळ आली. हे मराठी माणसांचे वाताहत करण्याचे पाप शिवसेनेने केलेले आहे.
काँग्रेसच्या संजय निरुपम यांच्यासारख्या नेत्यांनी तर खाल्ल्या घरचे वासे मोजायला सुरुवात केली आहे. ज्या मुंबईने मोठे केले, त्या मुंबई आणि मराठी माणसांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी परप्रांतीय मतांचे संघटन करण्याचा कावा त्यांनी साधला आहे. या संजय निरुपम यांना जन्म देण्याचे आणि मोठे करण्याचे पापही शिवसेनेचेच आहे. त्याचा परिणाम आज मुंबईतून जास्तीत जास्त लोकसभेसाठी उमेदवार हे परप्रांतीय जाणार आहेत. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टी हे पक्ष आपले उमेदवार परप्रांतीयच देणार, पण त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी शिवसेनाही मराठी माणसांपेक्षा हिंदी भाषिक उमेदवारांची वर्णी लावणार काय, असा प्रश्न यामुळे पडतो. त्यामुळे कोणीही निवडून आला तरी त्यामध्ये परप्रांतीयांची गर्दी असणार आहे. हे परस्वाधीन जिणे या मुंबईत शिवसेनेच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेले आहे. आज परप्रांतीयांचे लांगूलचालन केले, त्यांच्या हातातले बाहुले बनले तरच मराठी उमेदवार निवडून येऊ शकेल अशी मुंबईची दुरवस्था झालेली आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान पुन्हा एकदा जागृत करण्याची वेळ आलेली आहे. मराठी माणसांच्या मतांचे विभाजन न होऊ देता महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपणा-यांच्या पाठीशी उभे राहणे हेच आता मराठी माणसांचे कर्तव्य आहे.
घोटाळ्यांचे राजकारण
राफेल करारावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे त्यावरून आक्रमक झाले आहेत. किंबहुना तेवढा एकच मुद्दा गेले सहा महिने ते चघळत आहेत. अशातच आता भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान खरेदी करार हा देशाला काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा जवळपास २.८६ टक्क्यांनी स्वस्तात पडला आहे, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यासाठी काँग्रेसने हा अहवाल संसदेत मांडा म्हणून आग्रह धरला होता, तो हेतू साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात, काँग्रेसने या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारने १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही अटी-शर्तीमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता.मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. मात्र, त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा यात थेट सहभाग असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी कॅगचा १४१ पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. राफेल विमान खरेदी करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करणा-या काँग्रेसने कॅगचा हा अहवाल फेटाळला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या संदर्भात ट्विट करून कॅगचा दावा फेटाळला आहे. हा अहवाल संसदेत सादर व्हावा, यासाठी काँग्रेसचा चाललेला आटापिटा पूर्णपणे व्यर्थ गेला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कॅगचा अहवाल मांडला गेल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले. संसदेबाहेर काँग्रेसने राफेल कराराच्या विरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली. तसेच, मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. आपल्याकडे हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे.या देशाला फार मोठी घोटाळ्यांची परंपरा आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात घोटाळा हा झालेला आहेच. पंडित नेहरूंच्या काळात जीप घोटाळा होता, तर इंदिरा गांधींच्या काळात नगरवाला प्रकरण घडले होते. राजीव गांधींचा बोफोर्स होता, तर वाजपेयींच्या काळात शवपेटिका घोटाळा फर्नाडिस यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. हे सगळे घोटाळे संरक्षण खात्याशी संबंधित आहेत. म्हणजे आपल्याकडे ‘जय जवान, जय किसान’ ही लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेली घोषणा त्यांची कारकीर्द सोडली, तर सगळ्या सरकारच्या काळात ‘मर जवान, मर किसान’ अशीच झाल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या काळात एका पाठोपाठ एक असे घोटाळे होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोलगेट घोटाळा, राष्ट्रकूल स्पर्धाचा घोटाळा असे एकसे एक घोटाळे घडत गेले. या घोटाळ्यात कधीच कोणी सापडत नाही. नाममात्र एखादे सुरेश कलमाडी, कनीमुळी आत जातात. पण, त्यामागचे अनेक सूत्रधार उजळ माथ्याने वावरत असतात. त्यासाठी कॅगचे विविध अहवाल येत असतात. त्यात ठपका ठेवलेला असतो.तरीही सगळे कसे सहीसलामत असतात. या घोटाळ्यांचा वापर हा राजकारणासाठीच केला जातो. किंबहुना राजकारण करण्यासाठी चिखलफेकीसाठी या घोटाळ्यांचा वापर केला जातो, दुरुपयोग केला जातो. विकासकामांवर किंवा सरकारने केलेल्या कामावर किंवा त्यांच्या निष्क्रियतेवर भाष्य करण्यापेक्षा बहुतेक राजकीय पक्ष त्या त्या पक्षांच्या भष्टाचाराचेच राजकारण अधिक करताना दिसतात. ही भारतातील लोकशाहीत पडलेली प्रथा अत्यंत चुकीची आहे. जे काँग्रेसने केले, तेच आज थोडय़ा फार फरकाने भारतीय जनता पक्ष करताना दिसत आहे. कोणतेही लेखापरीक्षण, चौकशीचे अहवाल हे दडपून ठेवण्याचा किंवा त्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. सत्य परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे जनतेपुढे येऊ देण्याची खबरदारी कोणीच घेत नाही. किंबहुना तसे करण्यात कोणाला स्वारस्यही दिसत नाही. राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी रान पेटवल्यावर हा प्रकार न्यायालयाच्या कक्षेत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कागदपत्र आणि आपले म्हणणे मांडायला सरकारला आदेश दिले. त्यानंतर राफेलची नेमकी काय परिस्थिती आहे, ती बंद लिफाफ्यात काही दिवसांपूर्वीच सादर केली होती.त्यानंतर सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लीन चिट दिली. त्यावेळी कॅगचा अहवाल न्यायालयाला दिला नाही, असा कांगावा काँग्रेसने केला. मल्लिकार्जून खरगेही आक्रमक झाले होते. कॅगच्या समितीत आपण असूनही हा अहवाल संसदेत मांडला नाही, न्यायालयाला सरकारने खोटी माहिती दिली, वगैरे आरोप सुरू झाले. त्यामुळे कॅगच्या अहवालात नक्कीच काहीतरी महाघोटाळा सापडेल, अनियमितता सापडेल, असे सर्वाना वाटत होते. किंबहुना यामध्ये भाजपला कोंडीत पकडायला काहीतरी सापडेल असे वाटत होते; परंतु बुधवारी मांडलेल्या अहवालात तसे काहीच सापडले नाही. किंबहुना त्याचा काथ्याकूट होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने केलेला राफेल करार हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या करारापेक्षा स्वस्त असल्याचे जाहीर केले गेले. त्यामुळे कॅगचा अहवाल संसदेत राज्यसभेत सादर करा म्हणणा-या काँग्रेसच्या अंगावर त्यांनीच सोडलेले अस्त्र बुमरँगसारखे उलटले. या परिस्थितीत एकच स्पष्ट होते, ते म्हणजे अशा कोणत्याही अहवालांचा वापर हा फक्त राजकारणासाठीच केला जातो. त्या व्यतिरिक्त त्याला काही अर्थ नसतो. निवडणुका जवळ आल्यावर हे असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. त्याचा मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते अतिरंजित करून सांगितले जातात. साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार होतो. यातून निष्पन्न तर काहीच होत नाही. फक्त राजकारण करून सगळे मोकळे होतात. सत्तेत असतो तो त्याचा जास्तीत-जास्त लाभ घेतो. यामध्ये जनतेची दिशाभूल होते, तर प्रसारमाध्यमांकडून छान रंजन केले जाते. सत्य नेमके काय आहे, हे कोणापर्यंत पोहोचत नाही. सर्वजण सभ्यपणे वावरू लागतात.
Thursday, February 7, 2019
छोटा भाऊ, मोठा भाऊ आणि भावाचा भाऊ!
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात छोटा भाऊ, मोठा भाऊ म्हणजे नेमके कोण याबाबत चर्चा सुरू आहे. आपल्यापेक्षा लहान भाऊ मोठा झाला, तर त्याचे श्रेष्ठत्व मानण्याची प्रवृत्ती राजकारणात नसते, हेच या राजकीय भाऊबंदकीतून बघायला मिळते. पण यामध्ये छोटा भाऊ आणि मोठा भाऊ यांचे अन्य भाऊ आहेत. त्या भावंडांच्या हातातच आता या छोटय़ा आणि मोठय़ा भावांचे छोटेपण आणि मोठेपण अवलंबून आहे.शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एक वक्तव्य केले होते की, महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीत आम्हीच मोठे भाऊ आहोत. आम्हीच कायम मोठे भाऊ राहणार. भाजपचे वर्चस्व नाकारत शिवसेनेने मीच मोठा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न यातून केला. तोच प्रकार आघाडीतही आहे. आघाडीत सध्या काँग्रेस मोठा भाऊ का राष्ट्रवादी काँग्रेस मोठा भाऊ यावर एकमत होताना दिसत नाही. तरीही काँग्रेसने त्यांना न जुमानणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आम्हीच तुमच्यापेक्षा मोठे आहोत हे ऐकवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. त्यामुळे आघाडी आणि युतीतील छोटा भाऊ, मोठा भाऊ यांच्या वादात भावाच्या भावांना अधिक महत्त्व आले आहे. ‘गाढवाचं लग्न’ या नाटकात सावळ्या कुंभाराची बायको आपला पती सावळ्या कुंभाराला सांगते की, ‘तुमची पोरं, माझी पोरं आपल्या पोरांना मारत आहेत’ तसाच काहीसा हा प्रकार झालेला आहे.छोटय़ा भावांना मोठे होण्याची संधी ख-या अर्थाने मिळाली ती २०१४ ला. त्यामुळेच हे छोटे-मोठेपण गाजू लागले. याचा मूळ पाया आहे तो १९९५ हा. १९९५ ला सेना-भाजप युती झाली तेव्हा ज्याचे जास्त आमदार येतील त्याचा मुख्यमंत्री होईल, असा फॉर्म्युला ठरला होता. त्यामुळे हा १९९५चा फॉर्म्युलाच १९९९ ला अस्तित्वात आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वीकारला होता. अर्थात १९९५ आणि १९९९ यात फरक होता. १९९५ ला सेना-भाजपने एकत्रित जागावाटप करून निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यात अर्थातच भारतीय जनता पक्षाच्या वाटय़ाला कमी जागा होत्या. शिवसेनेने १७१ आणि भाजपने ११७ जागा लढवण्याचा निर्णय झाला होता. मुळातच जागावाटपात ५४ जागा शिवसेनेने जास्त लढवल्यामुळे शिवसेनाच मोठा भाऊ होणार आणि त्यांचेच जास्त आमदार निवडून येणार हे उघड होते. पण तरीही ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री होणार असा शिवसेनेने दिलेला शब्द शिवसेनेचा विजयाचा आत्मविश्वास नसल्याचे प्रतीक होते. तिथेच भविष्यातील भाजपच्या चढत्या आलेखाचे रहस्य लपले होते. कारण ५४ जागा जास्त मिळूनही शिवसेनेचे संख्याबळ हे ७४ होते, तर भाजपचे ६४ होते. या ५४ पैकी आणखी काही जागा आपल्याला मिळाल्या असत्या, तर आपले संख्याबळ आणखी वाढू शकले असते, याची जाणीव भाजपला तिथूनच होत राहिली होती. तरीही त्यानंतरच्या १९९९, २००४, २००९ या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपने नमती बाजूच घेतली आणि शिवसेनेच्या पदरात जादा जागा दिल्या. तरीही शिवसेनेच्या जागा १९९९ ला ६२ आणि भाजपच्या ५४ राहिल्या. या निवडणुकीत भाजपच्या दहा जागा कमी झाल्या होत्या, तर शिवसेनेच्या १२ जागा कमी झाल्या होत्या. मोठेपणाच्या प्रमाणात त्या कमी झाल्या होत्या. २००४ ला तोच प्रकार पुन्हा पाहायला मिळाला. मात्र २००९ च्या निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला मागे टाकले होते. या निवडणुकीत जास्त जागा लढवूनही शिवसेनेला ४४ जागांवर विजय मिळवता आला, तर तुलनेत कमी जागा लढवून भाजपने ४६ जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेपेक्षा आमचा पक्ष मोठा असल्याचे दाखवून दिले होते.साहजिकच २०१४ ला जागा वाटपात समसमान मागणी होणे अपेक्षित होते. भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी जागा वाढवून मागितल्या होत्या. १४४ जागांची अपेक्षा केली होती. पण शिवसेनेने आपली ताकद न ओळखता भाजपला दाद दिली नाही आणि युती तोडली. अर्थात त्यामुळे शिवसेनेचेच नाक कापले गेले होते. शिवसेनेच्या जागा दोन अंकीच राहिल्या, तर भाजपने मात्र शतक पार करत १२३ चा आकडा गाठला आणि जवळपास शिवसेनेच्या दुप्पट आपली ताकद असल्याचे दाखवून दिले. तरीही ‘पडलं तरी नाक वर हाय, अन् नाक कापलं तरी अजून भोकं हायतच’ अशा न्यायाने संजय राऊत अजूनही आम्हीच मोठे भाऊ आहोत, असे म्हणत आहेत. युती हवी असल्यास विधानसभेला आपल्याला जास्त जागा हव्यात म्हणून मागणी करत आहेत. काही करा, पण आम्हाला मोठा भाऊ म्हणा तरच आम्ही युतीला तयार आहोत, असे वक्तव्य करत आहेत. म्हणजे भाजपने आम्हीच मोठे आहोत हे सिद्ध केल्यानंतरही शिवसेनेला जाग आलेली नाही. छोटा भाऊ-मोठा भाऊ हा वाद आळवत बसले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस राष्ट्रवादीला असाच मोठा भाऊ कोण याचा उलगड झालेला नाही. १९९९ ला परस्परविरोधी लढल्यानंतर झालेल्या आघाडीत ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या १९९५ च्या युतीच्या फॉम्र्युल्याची रि ओढत काँग्रेसला मोठा भाऊ बनवत राष्ट्रवादीने छोटय़ा भावाची भूमिका स्वीकारली. १९९९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ७५ जागा जिंकल्या होत्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे अर्थातच काँग्रेस मोठा भाऊ झाला आणि काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आली. छोटा भाऊ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले. पण पाचच वर्षात चित्र पार बदलले.२००४ ची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने एकत्रित लढवून युतीला शह दिला. या निवडणुकीत आघाडीला बहुमत मिळाले. पण यावेळी राष्ट्रवादीच्या जागा वाढलेल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७१ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसने ६९ जागांवर यश मिळवले. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या हिशोबाने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यंत्रीपद जाणे अपेक्षित होते. यावेळी आत्ताच्या शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेस वागली. आपले संख्याबळ कमी झाले तरी मीच मोठा भाऊ, काँग्रेसच मोठा भाऊ असा आग्रह काँग्रेसने धरला. केंद्रीय मंत्रीपदी असलेल्या यूपीए सरकारमधील तिस-या क्रमांकाचे पद मिळालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपद देण्याची सूचना केली आणि राष्ट्रवादीने नमते घेतले.म्हणजे दोन मोठय़ा भावांना दोन छोटय़ा भावांनी लहान केले तरी आम्हीच मोठे आहोत हे म्हणण्याचा विनोद शिवसेना आणि काँग्रेसच करू शकते. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना काँग्रेसचा पुळका का येतो त्याचे हे नेमके कारण आहे. इथे दोघांचे सगोत्र आहे असे दिसते. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितलेला किस्सा मजेशीर आहे. आबा म्हणाले होते, १९९९ ला ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हे सूत्र मान्य केले होते. तेव्हा आमच्या ५८ पेक्षा जास्त काँग्रेसच्या ७५ आमदारांची संख्या होती. त्यामुळे आम्ही त्यांना मोठय़ा मनाने मोठय़ा भावाची भूमिका करायला दिली, मुख्यमंत्रीपद दिले. पण २००४ ला आमच्या आमदारांची संख्या ७१ होती, काँग्रेसचे आमदार ६९ होते, आमचे दोन आमदार जास्त होते, तरीही आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाची जागा हवी असा हट्ट काँग्रेसने धरला होता. त्यावेळी आर. आर. पाटील यांनी विलासराव देशमुख यांना विचारले कसे काय? तर विलासराव म्हणाले, ७१ पेक्षा आमचे ६९ जास्त मोठे आहेत. यावर आर. आर. पाटील म्हणाले होते की, हवं तर मुख्यमंत्रीपद घ्या तुमच्याकडं, पण ७१ पेक्षा ६९ हा आकडा जास्त आहे, हे कोणत्या मास्तरनं तुम्हाला शिकवलं त्या मास्तरचं नाव सांगा.’ एकूणच मोठा भाऊ आपल्या छोटे भाऊ पुढे गेलेले असतानाही त्यांचे वर्चस्व आणि कर्तृत्व मानत नसतील तर या भाऊबंदकीत अनेक भाऊ शिरतात. शिवसेनेने भाजपचे वर्चस्व मानले नाही आणि युती तोडली होती. परिणामी २०१४ च्या विधानसभेला स्वबळावर लढून भाजपने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ख्याती मिळवली. जेवढय़ा जागा मागितल्या होत्या सेनेकडे तेवढा आकडा जिंकून दाखवला. त्यासाठी ओढाओढी, फोडाफोडी केली हा भाग वेगळा, ‘एव्हरिथिंग इज फेअर इन लव्ह, वॉर अँड इलेक्शन’ असे आता म्हणावे लागते. पण तरीही शिवसेना पाठिंबा देणार नाही आणि निवडणुका लगेच नकोत म्हणून नागपूरकर भावाला मदतीसाठी बारामतीकर भाऊ धावून आला आणि मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित राहिलेल्या भाजपला सरकार स्थापनेस टेकू दिला. त्यानंतर शिवसेनेचे डोळे उघडले, कसेही करा पण सरकारमध्ये शिरा या हेतूने विरोध मावळून संधीसाधूपणाने एका खिशात राजीनामे घेऊन ते सरकारमध्ये घुसले. सरकारी फळे चाखली, लाभ उठवला, त्याला कारण भाजप होते. तरी आम्हीच मोठे भाऊ म्हणायला सेनेवाले मोकळे. भाजपने बारामतीकर भाऊ केल्यावर शिवसेनेने दिल्लीत राहुल गांधींशी घरोबा जोडून काँग्रेसला भाव देत भाऊ केले. त्यामुळे आता भविष्यात लहान भावाला मोठे होऊ नये यासाठी शिवसेनेची ही भाऊबंदकी नव्या भावाच्या नादाने जाईल असे संकेत संजय राऊत यांच्याकडून मिळत आहेत. सातत्याने ज्याप्रकारे मोदींची निर्भर्त्सना आणि राहुल गांधींचे गोडवे संजय राऊत गात आहेत त्यावरून सख्खा भाऊ पक्का वैरी अशा प्रकारचे नाटय़ राजकारणात निर्माण केले जाण्याच्या या हालचाली आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेला नमवण्यासाठी कमळाबाई कदाचित घडय़ाळाचा गजर करून धनरुभग करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पण एकंदरीत आगामी महाराष्ट्रातले राजकारण हे छोटा भाऊ मोठा भाऊ आणि भावाचे भाऊ यांच्यातील जोडीसाखळीच्या खेळावर अवलंबून राहील असे दिसते.युती आणि आघाडी झाल्यावर हे दोन्ही गट किंवा चारही पक्ष युतीचा धर्म, आघाडीचा धर्म, नैसर्गिक युती, समविचारी आघाडी अशा गप्पा करून आपला संसार सुखाचा चालल्याचा आभास करत होता. परंतु तिहेरी तलाकला विरोध होत असला तरीही आता या युती आणि आघाडीतील मधुचंद्राचे दिवस संपल्यावर तलाक देऊन मोकळे झाले आहेत. आता पुन्हा एकदा निकाह लावण्यासाठी त्याच उत्साहात एकत्र येण्यासाठी सेना काँग्रेसशी आणि भाजप राष्ट्रवादीशी संबंध जोडून पुन्हा नवा संसार थाटायला मोकळे होतील, असे दिसते.
आता तरी सरकार काही बोध घेणार का?
देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षात सर्वाधिक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. या कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, देशातील २०१७-१८चा बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २०१६ ला झालेल्या नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता समोर येताना दिसत आहेत हे निश्चित. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीची दिलेली या सरकारची सर्व आश्वासने पूर्णपणे खोटी ठरलेली असून त्याचाच हा परिणाम आहे, असेही म्हणायला वाव आहे. त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा झालेल्या घोषणांमधून कोणतीही रोजगार निर्मिती अद्याप झालेली नाही आणि त्याला परकीय गुतवणूकदारांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, असाच निष्कर्ष यातून निघतो आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे. ही या सरकारच्या नाकर्तेपणाची कामगिरीच म्हणावी लागेल. फक्त भाषण करून आणि घोषणा करून काही होत नाही, तर प्रत्यक्षात कृतीत काहीतरी असावे लागते. योजना कागदावर आणि अंमलबजावणी नाही, अशा प्रकारे सरकार चालवले जात नाही हे आता मोदी सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे आणि इथून पुढे तरी त्यावर सुधारणा केली पाहिजे. शासन चांगले निर्णय घेते आहे पण प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही. शासनाचा प्रशासनावर अंकुश नाही. शासन पळवण्याची धमक या सरकारमध्ये नसल्याने प्रशासन शासनाला जुमानत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. आदर्श आणि घोषण या प्रत्येकाच्या चांगल्या असतात. हे केले पाहिजे, ते करीन वगैरे वगैरे. पण त्या प्रत्यक्षात अमलात आल्या नाहीत, तर नेमके काय होते याचेच हे चित्र म्हणावे लागेल.आज परिस्थिती अशी आहे की, नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. अर्थात यावरून सरकार सारवासारव करणार यात कसलीही शंका नाही. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली होती. पण आक्षेप घेतले काय, न घेतले काय परिणाम तर समोर येताना दिसत आहेतच ना. आज बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. संधीची कसलीही उपलब्धता नसताना नुसते आरक्षण देण्याचे काम सरकार करत आहेत. हे आरक्षण कुठे लागू पडणार आहे? नोकरी नाही, संधी नाही मग त्या आरक्षणाचा उपयोग काय? सरकारने अगोदर संधी उपलब्ध केली पाहिजे. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढती बेरोजगारी हे या देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ शकते.रोजगाराअभावी युवावर्ग एकतर व्यसनात गुरफटून जाईल किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळू शकतो. यापासून आवर घालण्यासाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे हाच उपाय आहे. त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचेच या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. आज बेरोजगारांचा आकडा ही फार मोठी चिंतेची बाब या देशापुढे आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात पुन्हा एकदा नोटाबंदीचे समर्थन केले असले तरी नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत. आर्थिक व्यवहार आणि रोखीच्या व्यवहाराला घातलेल्या आळय़ामुळे अनेक व्यवसाय उद्योग बंद पडल्याचे चित्र आहे. विशेषत: बांधकाम क्षेत्राला याचा फार मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील आलेली मंदी हा फार मोठा फटका बेराजगारीच्या वाढीसाठी कारणीभूत आहे. अनेक बांधकामांचे प्रकल्प ठप्प झाल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे लाखो कुशल-अकुशल कामगार, असंघटित कामगार हे बेरोजगार झालेले दिसून येतात. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न न झाल्यामुळे आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण अनुकूल असूनही म्हणावी तशी परकीय गुंतवणूूक न झाल्याने रोजगाराची निर्मिती झालेली नाही. त्या तुलनेत कुशल, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणवर्ग दरवर्षी शिकून बाहेर पडत आहे.नुकत्याच ठिकठिकाणी झालेल्या पोलीस भरतीत डॉक्टर, इंजिनीअर आणि उच्चशिक्षित तरुणांनीही भाग घेतल्याचे केविलवाणे वास्तव समोर आले होते. हे नेमके कशाचे चित्र आहे? सरकार तरुणांना रोजगार देण्यास सक्षम नाही म्हणूनच हा प्रकार घडताना दिसत आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल, असा सरकारचा होरा होता. पण काळा पैसा कर चुकवलेला पैसा असला तरी तो चलनात व्यवहारात असल्यामुळे अनेक व्यवहार होत होते. त्यामुळे रोजगाराला चालना मिळत होती. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. निव्वळ हिशोबी पैशावर बँका चालू शकत नाहीत. आपल्याकडे बँका आणि पतसंस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसाही जमा झालेला असतो. पण तोही उपकारक ठरत असतो. कारण त्या ठेवींच्या पैशातून, तर बँका कर्ज रूपाने लोकांना पैसे देत असतात. त्यातूनच रोजगारासाठी, स्वयंरोजगारासाठी पैसा उपलब्ध होत असतो. असा पैसा नोटाबंदीमुळे कुजला आणि रोजगार निर्मितीला फटका बसला असावा. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगारासाठी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काढलेली मुद्रा योजना ही पूर्णपणे फसलेली आहे. कारण राष्ट्रीयीकृत बँका या मुद्रा योजनेची माहिती देण्यात टाळाटाळ करतात. अशी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे सरकारने घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी न केल्याने तसेच प्रशासनावर अंकुश नसल्याने हे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे इथून पुढे तरी सरकार शहाणपणा दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
मोदी सरकारचा ‘मत’संकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी मांडला. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणता म्हणता, सर्व मुख्य मुद्यांना हात घालत एकूणच २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न या अंतरिम आणि अंतिम अर्थसंकल्पातून या सरकारने केला. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, गोरगरीब, उद्योजक या सर्वानाच खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यामुळे याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाचे मोदी सरकार आगामी निवडणुकीत उठवणार यात कसलीही शंका नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत हंगामी अर्थमंत्री असलेल्या पीयूष गोयल यांनी मांडलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी अक्षरश: घोषणांचा पाऊस पाडल्याचे चित्र दिसत आहे. अर्थात या अर्थसंकल्पात असा पाऊस पडणार हे अपेक्षित होतेच, त्याप्रमाणे या सरकारने करून दाखवले. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन हे मोदी सरकारचा ‘मत’संकल्प असे करावे लागेल.या अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नाही, ही केलेली घोषणा फार महत्त्वाची आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्यामुळे नोकरदार आणि मध्यमवर्ग यातून खूश होताना दिसत आहे. मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. तरीही अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या स्थापित परंपरा मोडून सरकारने काही सवलती देऊ केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे गरीब आणि सामान्य माणसालाही हा उपकारक वाटेल, असा संकल्प आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बजेट कम जाहीरनामा अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प आहे. कारण, यामध्ये मोदी सरकारने कामगारांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. १०० रुपये प्रति महिन्याच्या गुंतवणुकीवर ६० वर्षाच्या वयानंतर प्रति महिना ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. १८व्या वर्षापासून गुंतवणुकीला सुरुवात केल्यास, दरमहा ५५ रुपयेच गुंतवावे लागणार आहेत.मोदी सरकारच्या या योजनेचा वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सामान्य कर्मचारीवर्गाला खूश करण्याचा इथे कुठेतरी प्रयत्न झालेला दिसून येतो. तसेच असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारने फार मोठी घोषणा केली आहे. त्यामध्ये २१ हजार रुपये पगार असणा-या असंघटित कामगारांना मासिक ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. याचा लाभ १० कोटी कामगारांना मिळणार असल्याचा दावाही पीयूष गोयल यांनी यावेळी केला आहे. त्यामुळे एक मोठा मतपरिवर्तनाचा वर्ग खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसून येतो. याशिवाय लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. आता जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिली जाणार आहे. यामुळे नोकरशाहीला कुरवाळून गेल्या काही दिवसांपासून असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसून येतो. विशेष म्हणजे ही ग्रॅच्युईटी करमुक्तच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.त्यामुळे नोकरदारवर्गाला जास्तीत जास्त खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. सध्या ग्रॅच्युईटीसाठीची अधिकतम मर्यादा १० लाख रुपयांची आहे. ती एकदम दुप्पट केल्यामुळे इथून पुढे निवृत्त होणा-यांना त्याचा लाभ होईल असे दिसते. यातून निवृत्त होणा-यांचा एक मीडिया किंवा माध्यम बनवण्याचा प्रकार होईल आणि चौकाचौकात हे लाभधारक जादा ग्रॅच्युईटीधारक सरकारचे गोडवे गाताना ठिकठिकाणच्या ज्येष्ठ नागरिक कट्टय़ावर दिसतील, याची ही तरतूद केलेली दिसते. याशिवाय गेल्या दोन वर्षामध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजनेमधील खात्यांची २ कोटींनी वाढ झाल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ देशामध्ये नोक-या निर्माण होत असल्याने विरोधकांचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी नॅशनल सॅपल सव्‍‌र्हेमध्ये ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी वाढल्याचे बोलले गेले होते, त्याला नकळत उत्तर देत २ कोटी रोजगार वाढल्याचे नकळत सांगितलेले दिसून येते. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शेतक-यांना खूशखबर दिली आहे. दुष्काळ व नापिकीच्या समस्येला तोंड देणा-या देशातील शेतक-यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. दोन हेक्टपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतक-यांना ही रक्कम मिळणार असून, एकूण १२ कोटी शेतक-यांना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.याशिवाय, आता वर्षाला थेट सहा हजार रुपये शेतक-यांना मिळतील. दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे दिले जातील. या योजनेपोटी सरकारी तिजोरीवर एकूण ७५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना लागू होणार असून, लवकरच पहिला हप्ता शेतक-यांना दिला जाईल, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. हे सगळे पाहता, शेतकरी वर्ग, असुरक्षित असंघटित कर्मचारी, संघटित कर्मचारी आणि नोकरदार, मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वच क्षेत्राला सर्व वयोगटांतील आणि उत्पन्न गटातील वर्गाला खूश करण्याचा हा अर्थसंकल्प प्रयत्न करताना दिसून येतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे, एकूणच आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेला ‘मत’संकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.विशेष म्हणजे, संरक्षण खात्याच्या निधीमध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली असून, यंदा संरक्षण खात्याचा एकूण खर्च ३ लाख कोटी रुपये असणार आहे. विविध मिसाइल्स, निवृत्ती वेतन, मासिक पगार या सर्वासाठी देण्यात आलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची आणि तरतूद कमी केली जात असल्याची तक्रार गेली दोन र्वष होत होती. ती दूर करण्याचा नेमका प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसून येतो. याशिवाय ४० वर्षापासून रखडलेला वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न सोडवून जवानांना हक्काची पेन्शन मिळवून दिल्याचा दावा पीयूष गोयल यांनी केला आहे. आतापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या पेन्शनचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच पेन्शनच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जवानांचे पगारही मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. तसेच २०२२ पर्यंत अंतराळात मानवी यान पाठवण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग, कामगार सर्वासाठीच हा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरला असून, निवडणुकांपूर्वी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
गुहेत जाऊन वाघिणीला लक्ष्य केले..
भारतीय जनता पक्षाने सध्या आपले लक्ष पश्चिमबंगालवर केंद्रित केलेले आहे. ज्या पश्चिमबंगालमध्ये अनेक र्वष डाव्यांची सत्ता होती, त्या डाव्यांना नेस्तनाबूत करून ममता बॅनर्जीनी सत्ता हस्तगत केली. पण, आजवर काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाला या राज्याने कायम चार हात दूर ठेवले होते; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून अशा घडामोडी घडत आहेत की, पश्चिमबंगालमध्ये भाजपला दरवाजे खुले होताना दिसत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे, शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली विराट सभा. ज्या भाजपला पश्चिमबंगालमध्ये सभा घेतल्यावर माणसे सभेला जमवणे कधी जमले नव्हते आणि रिकाम्या खुच्र्यापुढे सभा घेऊन नाकारले जात होते, त्याच भाजपची, पंतप्रधान मोदींची ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी सभा त्याठिकाणी होते, हे फार मोठय़ा परिवर्तनाचेच लक्षण म्हणावे लागेल.नरेंद्र मोदींना आणि भाजपला आव्हान निर्माण करू पाहणा-या ममता बॅनर्जीना नेस्तनाबूत करण्याचा चंगच भाजपने बांधलेला यातून दिसून येतो. किंबहुना वाघाच्या गुहेत शिरून त्याची शिकार करण्याचा जो प्रकार शूरवीर करतात, तसाच प्रकार पश्चिमबंगालमध्ये भाजप करताना दिसते आहे. यावरून बंगाली वाघिणीला शह देण्यासाठी शाह-मोदी जोडी कार्यरत झालेली दिसते आहे. मोदींनी आपल्या भाषणात शनिवारी तृणमूल काँग्रेसला चांगलेच लक्ष्य केल्याचे दिसून आले. पश्चिमबंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांचा चुराडा केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील सभेत केला. राज्य सरकारवर त्यांनी खंडणीखोरीचा आरोप केला. म्हणजे औद्योगिक शहर अशी ओळख असलेल्या दुर्गपूरमधील सभेत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य केले. ज्याप्रमाणे यापूर्वी साम्यवादी सरकारांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, तोच कित्ता ममता गिरवत आहेत, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला.पश्चिमबंगालमध्ये आपली भूमिका आजवर कधीच भाजपला मांडता आलेली नव्हती. दीर्घकाळ डावी विचारसरणी तेथील जनतेत शिरल्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करून मागास मनोवृत्तीत राहणे, यालाच बंगाली जनतेने प्राधान्य दिले होते. ममता बॅनर्जी याही जनतेला धुळफेक करतच सरकार चालवताना दिसत आहेत. किंबहुना ज्याप्रकारे कम्युनिस्टांनी २४ र्वष संथगतीने राज्य चालवले, तोच प्रकार ममता बॅनर्जीनी पुढे चालवल्याचे दिसून आले. परिणामी इथे ना विकास, ना कसला विचार, अशी परिस्थिती होती. अशा परिस्थितीत जनतेलाही डोके चालवायला संधी नव्हती. त्यामुळे ममता बॅनर्जी किंवा डावे पक्ष यांच्याशिवाय कोणत्याही सभेला इथली प्रजा जात नव्हती. पण, एकदम या ठिकाणी परिवर्तनाचे वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली. तसे वारे वाहू लागले. त्यामुळे त्या हवेचा फायदा भाजपने घेण्यास सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांत अमित शाह, मोदी यांनी पूर्णपणे पश्चिमबंगालला लक्ष्य केले. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवारच्या सभेत मोदींनी स्पष्ट केले की, जनतेची स्वप्ने केंद्र सरकार पूर्ण करील, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. सबका साथ सबका विकास, या धोरणानुसारच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनआकांक्षेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे मोदींनी सांगितले.केंद्र सरकारने गेल्या साडेचार वर्षात पश्चिमबंगालसाठी ९० हजार कोटींचे पायाभूत प्रकल्प मंजूर केले. मात्र, राज्य सरकारने त्याबाबत फारसा रस दाखविला नाही, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. यातून ममता बॅनर्जीची निष्क्रियता उघड करून महाआघाडीत पंतप्रधानपदासाठी प्रमुख दावेदार असलेल्या ममता बॅनर्जी काही कामाच्या नाहीत, हेच स्पष्ट केले. शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश असो किंवा नोक-या, जनतेला खंडणी द्यावी लागते, असा आरोप पंतप्रधानांनी ममता बॅनर्जीच्या सरकारवर केला. आम्ही जनतेबरोबर असून, हे फार काळ चालणार नाही, असे स्पष्ट केले. पश्चिमबंगाल सरकार भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात दडपशाही करत आहेत. मात्र, हिंसाचाराला न घाबरता आमचे कार्यकर्ते तोंड देत आहेत, हे कौतुकास्पद असल्याचे मोदींनी सांगितले. मोदींच्या या सभेला अफाट गर्दी झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील ठाकूरनगर येथे सुरू असताना, शनिवारी चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात अनेक जण जखमी झाले, त्यामुळे मोदी यांना भाषण आवरते घ्यावे लागले. मातुआ समाजाचे लोक या सभेस मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते. मोदी यांच्या सभेच्या वेळी त्यांचे शेकडो समर्थक बाजूला उभे होते. त्यांनी अचानक सभेच्या मैदानातील आतल्या भागात घुसण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी चेंगराचेंगरी झाली. मोदी यांनी जमावाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. हे मोदींचे बंगाली जनतेला वाटणारे आकर्षण बंगालमध्ये भाजपचे कमळ फुलणार असल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.काही दिवसांपूर्वीच ममता बॅनर्जीच्या तृणमूलचे काही खासदार आणि कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षात दाखल झाले. अजूनही काही मोठे नेते भाजपमध्ये येण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, ममता बॅनर्जीच्या एकाधिकारशाही आणि हट्टीपणाला बंगाली जनता कंटाळली आहे. त्यांना सक्षम आणि कार्यक्षम असा पर्याय तिथे हवा आहे. डाव्यांना पर्याय म्हणून तिथल्या जनतेने काही वर्षापूर्वी ममतांना संधी दिली. पण, त्यांनी बंगालसाठी काहीच केले नाही. त्यांना फक्त आपली प्रादेशिक ताकद दाखवून केंद्र आणि राज्याला त्या ताकदीवर नाचवायचे होते. त्यामुळे जनतेला ममतांना पर्याय हवा होता. तो काँग्रेसमध्ये दिसत नव्हता. कारण, काँग्रेसबरोबर ममतांनी आधीच आघाडी केली होती. त्यामुळे मोदींच्या रूपाने भाजपच्या माध्यमातून तिथल्या जनतेला एक आशेचा किरण दिसू लागला. ज्याप्रमाणे इशान्य भारतात परिवर्तन झाले आणि कमळ फुलले तसेच इथेही काही बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे मोदी, शाह यांनी त्या ठिकाणी आता पाय रोवायला सुरुवात केलेली आहे. आगामी निवडणुकांमधील काही राजकीय अंदाजात उत्तर प्रदेशात भाजपला फटका बसेल, असे सांगितले जाते. ती झीज भरून काढण्यासाठी भाजपला पश्चिमबंगाल हा चांगला पर्याय सापडला आहे. आज काहीच संख्याबळ नसलेल्या या राज्यात भाजप आता पाय रोवणार आणि चांगले संख्याबळ मिळवू शकते, हे या गर्दीनेच दाखवून दिले आहे.
अण्णांच्या आंदोलनाचे नाटक
पावसाळा सुरू झाल्यावर भूछत्र किंवा कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात. तसाच प्रकार निवडणुकीच्या तोंडावर काही दुकाने सुरू होतात. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे अण्णा हजारेंचे उपोषण. गेल्या काही वर्षापासून वार्षिक जत्रा किंवा नवरात्र असावे त्याप्रमाणे काही ना काही कारणाने उपोषण सुरू करायचे आणि आपले महत्त्व वाढवून घ्यायचे याचा नादच अण्णा हजारेंना लागलेला आहे. आताही गेल्या आठवडय़ापासून त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली आणि सरकारला नमवायचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात अण्णांच्या आंदोलनाला ना आता पूर्वीची धार आहे, ना लोकांना त्यांच्याबद्दल आत्मीयता राहिलेली आहे. रोज मरे त्याला कोण रडे अशी आपल्याकडे म्हण आहे. तशी सतत भुणभुण करणा-या आणि किरकि-या म्हाता-याला जशी घरातली माणसे कंटाळतात आणि दुर्लक्ष करतात तशीच आता अण्णा हजारेंची अवस्था झालेली आहे. आपल्याकडे कोणीच आता त्यांची फार दखल घेताना दिसत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंचे पित्त खवळताना दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांना मी कसा नमवू शकतो, सरकार माझ्यापुढे कसे गुडघे टेकते आहे, हे दाखवण्यात त्यांना अधिक रस आहे.विशेष म्हणजे अण्णांची ही आंदोलनाची नाटके निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू होतात. म्हणजे कोणी विरोधक सरकारविरोधात सुपारी देऊन अण्णांचा हा इव्हेंट ऑर्गनाईज करते की काय असा प्रश्न पडतो. सरकारविरोधात हवा तयार करण्याची मी सुपारी घेत असल्याचे अण्णा हजारे दाखवून देत असतात. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनात कितपत खरेपणा आहे हे दिसून येते. अण्णांनी नुकतेच एक विधान या आंदोलनाच्या दरम्यान केले होते. ते म्हणजे, जनतेचा विरोध पत्करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगले काम करीत आहेत, असे मी म्हटले होते. त्यांना अनेक वेळा सांगून पाहिले; परंतु एका वर्षात लोकायुक्तांची नेमणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे ते माझ्या मनातून उतरले आहेत. कोणाच्याही सभ्यतेची, सुसंस्कृतपणाचे प्रमाणपत्र अण्णांनी दिल्यावर तो उमेदवार, नेता पवित्र होतो असे अण्णांना वाटते. अण्णांचे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या सुमारास असे महाराष्ट्रभर फिरत असतात. आम्हाला पाच लाख रुपये द्या म्हणजे हा नेता भ्रष्ट नाही, असे अण्णांच्या सहीचे पत्र देतो, असे बिनदिक्कतपणे दुकानदारी करत अण्णांचे कार्यकर्ते फिरत असतात. विशेष म्हणजे एखाद्या उमेदवाराने त्याला नकार दिला की ते कार्यकर्ते विरोधी उमेदवाराकडे जातात.२००९च्या निवडणुकीत पनवेलमध्ये शेकापक्षाच्या उमेदवाराकडे अण्णांचे कार्यकर्ते गेले. पाच लाख रुपये द्या, तुम्हाला स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देतो, असे त्यांनी सांगितले. शेकापक्षाच्या उमेदवाराने त्याला नकार दिल्यावर तोच अण्णांचा कार्यकर्ता काँग्रेसच्या उमेदवाराकडे गेला. काँग्रेसच्या उमेदवाराने ते प्रमाणपत्र विकत घेतले. त्याच्या प्रती काढल्या आणि अण्णांचे प्रमाणपत्र मिळाले, स्वच्छ चारित्र्याचा नेता असा दिंडोरा पिटत निवडणूक जिंकली. असा प्रकार अण्णांच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी केला होता. त्यामुळे अशा अण्णांच्या आंदोलनाला कितपत महत्त्व द्यायचे आणि त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हे प्रत्येकाने ठरवले पाहिजे.आता लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या अण्णांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लोकपाल आंदोलनामुळे केंद्र तसेच राज्य सरकारला सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. ज्या जनतेच्या आंदोलनामुळे तुम्हाला सत्ता मिळाली त्यांच्याशीच तुम्ही गद्दारी करायला लागले आहात का? जनतेच्या हिताचे प्रश्न सोडवायचे सोडून त्यांच्याविरोधात वागत आहात. भाजपचे नेते अरुण जेटली, सुषमा स्वराज सत्तेवर येण्यापूर्वी लोकसभेत काय बोलत होते, हे जनता विसरली नाही. सत्तेवर आल्यावर मात्र ते गप्प बसले आहेत, काहीच बोलायला तयार नाहीत. ज्या लोकपाल-लोकायुक्त आंदोलनामुळे सत्ता मिळाली, त्या लोकपालांचीच त्यांना अ‍ॅलर्जी झाली आहे. दिलेला शब्द न पाळण्यात काँग्रेसने डॉक्टरेट केली आहे, तर भाजपने ग्रॅज्युएशन केले आहे. गेल्या पाच वर्षापासून सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोपही हजारे यांनी केला. डॉक्टरेट आणि ग्रॅज्युएशनमध्ये डॉक्टरेट मोठी असते हे सांगून भाजप म्हणजे दगडापेक्षा वीट मऊ आहे हे सांगत अण्णांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला सर्टिफिकेट दिलेले आहे. वास्तविक अण्णांच्या मागण्या मान्य केल्याचे सरकारने अगोदरच सांगितले आहे. तरीही अण्णा म्हणतात की, मागण्या मान्य केल्या असे सांगणे ही जनतेची दिशाभूल आहे. मागण्या मान्य झाल्या असत्या, तर मी कशाला उपोषण सुरू ठेवले असते? सर्व माध्यमांसमोर मंत्री गिरीष महाजन यांनी अण्णांना भेटून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. तरीही अण्णांनी आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत असाच सूर आळवायला सुरुवात केली होती. केवळ मुख्यमंत्री मला भेटायला आले पाहिजेत या हट्टापायी त्यांनी आंदोलन पुढे सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे.अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा २०१४ ला भाजपला झाला, असा दावा अण्णा करत असले तरी त्यात फारसे तत्थ नाही. अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा उठवला तो अरविंद केजरीवाल यांनी. आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून तो त्यांनी लाभ उठवला. तेव्हा आपल्या हातात काहीच लागले नाही म्हणून आता अण्णा ओरडत आहेत, हे वास्तव आहे. केजरीवाल यांना अण्णांमुळे ओळख मिळाली. पण तेच केजरीवाल आता अण्णांना टाळत आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राळेगणसिद्धीस भेट देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र ठोस प्रस्ताव असेल तरच या, केवळ चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असे आपण त्यांना कळवल्याचेही अण्णा हजारेंनी सांगून टाकले. ज्या माणसाचा लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास नाही आणि अण्णांनी सांगितल्याबरोबर लगेच झाले पाहिजे या हुकूमशाही प्रवृत्तीला खतपाणी घातले जाते त्याला कितपत महत्त्व द्यायचे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णांना जर खरोखरच आंदोलन करायचे होते, तर त्यांनी गेल्या चार वर्षात ही मागणी का केली नाही आणि निवडणुका आल्यावरच त्यांना का हे सुचते आहे हा खरा प्रश्न आहे.
आंदोलनाचा ‘फार्स’
अण्णा हजारेंचे आंदोलन हा आता एक विनोदाचा भाग झालेला आहे. त्या आंदोलनाने जनतेचे हीत अजून कधीच साधले गेले नसले तरी राजकीय पक्षांच्या हौशा- गवशा-नवशांना मात्र अण्णांचे हे आंदोलन नेहमीच वरदायी ठरलेले दिसते. त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा फायदा कमजोर पक्षांनी नेहमीच घेतलेला दिसून येतो. तसा संधीसाधूपणा या आंदोलनात मिळवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अण्णा यांनी त्याला फारसे महत्त्व न दिल्याने शिवसेनेचा हा प्रयत्न फसला.अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरू झाल्यावर लगेचच ‘उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग’ या म्हणीप्रमाणे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी अण्णांच्या मागे धावण्याचा प्रयत्न केला. अण्णांचे वजन दुस-याच दिवशी काही किलोंनी कमी झाले आणि त्यांची प्रकृती ढासळल्याची बातमी आली. वास्तविक नेहमीच्या अनुभवानुसार अण्णांचा स्टॅमिना हा ९ दिवसांचा आहे. ९ दिवस ते तग धरतात आणि नंतर कोणीतरी भेटून आपले उपोषण मिटवावे म्हणून आळवणी सुरू करतात. दुस-याच दिवशी ते कधी आजारी पडत नाहीत. अण्णांच्या आंदोलनाची एक स्टाईल आहे. म्हणजे नाटकाला जशी नांदी असते, पहिला अंक, दुसरा अंक असतो तसेच अण्णा आपला हा इव्हेंट नेहमीच अत्यंत नियोजनबद्ध करत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या या इव्हेंटची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतली गेली होती. त्याप्रमाणे ते सुरुवातीला महात्मा गांधींच्या पाया पडतात, हातात तिरंगा घेतात, भाषण करतात, मग पहिल्या दिवशी बसून असतात. दुस-या दिवशी लगेच त्यांची प्रकृती बिघडत नाही किंवा त्यांचे वजनही घटत नाही. त्यांचे वजन आंदोलनाचे पारडे वाढल्याशिवाय कधीच कमी होत नाही. तरीही या खेपेला दुस-याच दिवशी त्यांचे वजन चार किलोनी घटले आणि त्यांची प्रकृती खालावल्याची बातमी आली. त्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लगेच अण्णांच्या जीवाला काही झाले तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असे वक्तव्य करून त्यांच्या आंदोलनाचा फायदा उठवण्यासाठी हौशा-गवशाप्रमाणे या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.अण्णांचे हे वजन घटवण्याचे आणि वाढवण्याचे प्रकार आमच्या सेलिब्रेटिंना आणि आपले शरीर फॉर्ममध्ये आणू पाहणारांना नेहमीच आकर्षण ठरले आहे. आज-काल अनेक फिटनेस सेंटर, वेलनेस इंडस्टीज वेट लॉस आणि वेट गेनचे ट्रेनिंग देत असतात. त्यांना त्यांची प्रॉडक्ट गळय़ात मारण्यासाठी अनेक गिऱ्हाईक लागत असतात. आपल्या काही गोष्टी, हजारो रुपयांच्या बरण्या खपवून वजन वाढवा किंवा कमी करा असले काही उपाय ते सांगत असतात; परंतु असे काहीही न खाता-पिता अण्णा केवळ उपोषणाने वजन घटवतात आणि लगेच वाढवतात हा चमत्कार आहे; परंतु अशा चमत्काराचा फायदा घेण्यासाठी अनेकजण टपलेले असतात. अशाच एका उपोषणातून आम आदमी पार्टीची निर्मिती झाली. अण्णा हजारे म्हणजे जणू काही जयप्रकाश नारायण होतील आणि १९७७ प्रमाणे आम आदमी पार्टी जनता पक्षाची जागा घेईल असे वातावरण प्रारंभी तयार झाले. पण आम आदमी पार्टीच्या स्वार्थी लोकांच्या भरतीचे वास्तव जनतेला समजले आणि त्यांना दिल्लीपुरतेच मर्यादित ठेवले. हे उदाहरण डोळय़ांपुढे घडल्यामुळे अण्णांनीही आपल्या या अपत्याला लांबच ठेवले.त्यानंतरही अनेकवेळा अण्णांनी उपोषण करण्याचा प्रयत्न केला, इशारा दिला पण एका उपोषणानंतर त्यांना पुण्याला उपचारासाठी हलवण्यात आले होते. याचे सर्वानाच आश्चर्य वाटले होते. याचे कारण मुंबईतल्या आझाद मैदानात अण्णा हजारेंनी आंदोलन केले. तिथे तब्ब्येत बिघडली आणि त्यांना मुंबईतील कोणत्याही रुग्णालयात न नेता पुण्यात नेले गेले. या रहस्याचा अर्थ कोणालाच कळला नव्हता. तसेच उद्धव ठाकरे यांचे आताचे रहस्य आहे.शिवसेनेने अगदी शिवसेनाप्रमुखांनीही अण्णा हजारेंची कायम खिल्ली उडवली होती. वाकडय़ा तोंडाचा गांधी काय किंवा अनेक प्रकारची टीका शिवसेनेने केलेली होती. २०११ ला अण्णा हजारेंचे लक्षवेधी आंदोलन झाले तेव्हा त्या आंदोलनाला केजरीवाल यांच्यासारख्या एनजीओ चालकांनी इव्हेंटचे रूप दिले होते. मेणबत्त्या पेटवणे, पदयात्रा काढणे, मै अण्णा हूँ लिहिलेल्या टोप्या घालणे हे प्रकार त्या आंदोलनात पुढे आले होते.त्यावेळी संपूर्ण देशभर मै अण्णा हूँ अशी टोपी घालून अण्णांचे समर्थन होत होते. या समर्थनार्थ काही महिलांनीही टोप्या घातल्या होत्या. त्यावर टीका करताना शिवसेनाप्रमुखांनी अत्यंत खिल्ली उडवली होती. शबाना आझमीने मै अण्णा हूँ ही टोपी घातली त्यावर टीका करताना शिवसेनाप्रमुख जाहीर भाषणात म्हणाले होते, काय मैं अण्णा हूँ? वर अण्णा आहे, खाली काय आहे? त्यावर प्रचंड हशा झाला होता. एकंदरच अण्णा हजारेंची प्रचंड हिडीस फिडीस शिवसेनेने केलेली होती; परंतु आता सरकारविरोधात ते आंदोलन करत आहेत म्हटल्यावर हौशा-गवशा-नवशाप्रमाणे उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले. अण्णांचे समर्थन केले. अण्णांचा पुळका आला. अण्णांच्या प्रकृतीची काळजी वाटू लागली. अण्णांना काही झाले तर त्याला सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही देऊन मोकळे झाले. हा संधीसाधूपणा आहे. अण्णांची प्रत्येक आंदोलनात प्रकृती ढासळते, वजन कमी होते. त्यापैकी कोणत्याही आंदोलनात असा इशारा शिवसेनेने दिलेला नव्हता. पण आता शिवसेनेचे वजन कमी झाल्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचा आधार घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला. या आंदोलनाचा फार्स झाला. त्या फार्समधले एखादे पात्र आपण व्हावे आणि त्याचा राजकीय लाभ मिळावा यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थिती हाताळून अण्णांचे तोंड एका पत्रात गुंडाळले आणि सरबताचे पाणी पाजून त्यांना खाते पिते केले.
शिवस्मारकाचे राजकारण
शिवस्मारकाच्या पुतळय़ाची रचना बदलण्याचा विचार असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळय़ाऐवजी आता सरदार वल्लभाई पटेल यांच्याप्रमाणे शिवरायांचा उभा पुतळा उभारायचे सरकारच्या मनात आहे. २७ नोव्हेंबरच्या बैठकीत तीन ते चार प्रतिकृती सादर करण्याचे ठरले होते. त्यानंतर काही प्रतिकृती सादर केल्या गेल्या; परंतु या शिवस्मारकाच्या पुतळय़ाबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. यावरून एकूणच राज्य सरकारची शिवस्मारकाबाबत उदासीनता दिसून येते आहे. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हे काम रखडले आहे. हा महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल. किबहुना निवडणुकीसाठी शिवस्मारकाचा मुद्दा करायची ही प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरली आहे ती अत्यंत लज्जास्पद आहे. फक्त आम्ही शिवस्मारक बनवणार आहोत हे दाखवून द्यायचे, प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही हा प्रकार होताना दिसतो आहे.काही दिवसांपूर्वी शिवस्मारकाच्या शुभारंभाचा एक फार्सही करण्यात आला होता. यावेळी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमाला जात असलेल्या बोटींच्या ताफ्यातील एका स्पीड बोटीला अपघात झाला. या बोटीवर २५ जण होते. या दुर्घटनेत सिद्धेश पवार हा शिवसंग्रामचा कार्यकर्ता मृत्युमुखी पडला. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित पायाभरणीचा शुभारंभ कार्यक्रम रद्द करण्यात आला; परंतु एकूणच हा कार्यक्रम, ही दुर्घटना ही अत्यंत संशयास्पद अशीच आहे. ज्या पद्धतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला तो पाहता हा कार्यक्रम शासकीय होता की विनायक मेटे यांच्या घरचा होता असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहवत नाही. हा कार्यक्रम निवडणुका समोर ठेवून आम्ही शिवस्मारकाची वचनपूर्ती करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी केलेला अट्टहास होता असेच एकूण घटनेवरून दिसून येते आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्यासह कंत्राटदार, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी स्पीड बोटींमधून अरबी समुद्रामध्ये निघाले होते. मात्र, त्यांच्यातील एक स्पीड बोट दीपस्तंभाजवळील खडकावर आदळली आणि बोटीत अचानक पाणी शिरल्याने हाहाकार उडाला. तीनपैकी एका स्पीड बोटीमध्ये शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे शिवसंग्रामचे शक्तिप्रदर्शन करायला मेटे गेले होते की, पायाभरणी करण्यासाठी गेले होते याचे मेटेंना उत्तर द्यावे लागेल. मुळात या शिवस्मारकाचे काम एल. अ‍ॅड टी. ही कंपनी करणार आहे.या कंपनीने शासनाला काही महिन्यांपूर्वीच अहवाल दिला होता की, ज्या ठिकाणी स्मारक बांधले जाणार आहे त्या ठिकाणचा खडक मजबूत नाही. तिथे काम करणे अवघड आहे. असे असताना जोपर्यंत पूर्ण तयारी झालेली नसताना ही पायाभरणी करण्यासाठी मेटे तिथे का गेले होते? हा केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेला अट्टहास होता का? शिवस्मारकावरून राजकारण केलेले कोणाही शिवप्रेमीला सहन होणारे नाही. शिवस्मारकाला कायम वादात टाकण्याचे जे राजकारण चालले आहे ते थांबले पाहिजे. ही आमची अस्मिता आहे, त्याचे राजकारण नको. कधी त्याच्या उंचीचा वाद, तर आता अश्वारूढ की उभा पुतळा यावर एकमत न झाल्याने दिरंगाई. हे अत्यंत हीन दीन पद्धतीचे आहे. शिवस्मारक उभारणीचे कंत्राट एल. अ‍ॅण्ड टी. म्हणजेच लार्सेन आणि टुब्रो कंपनीला दिले आहे. वास्तविक प्रत्यक्ष बांधकाम १२ मार्च २०१८ रोजी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव ते आतापर्यंत सुरू झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत शिवस्मारकाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न ही लोकांची दिशाभूल आहे. गेट वे ऑफ इंडिया आणि मरिन ड्राईव्ह समुद्रातील परिसरात खडक पसरलेला आहे. शिवस्मारकाची जागाच चुकीची असल्याचा दावा मच्छीमार नेते दामोदर तांडेल यांनीही केला आहे. यामध्ये सर्वाधिक राजकारण विनायक मेटे यांनी केले.महाराष्ट्रातील थोर शिवभक्त असल्याचे भासवून छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचा ठेका घेतलेल्या विनायक मेटे यांनी शिवभक्तांची घोर फसवणूक करण्याचा धंदा सध्या चालवला असल्याचे दिसते. त्यामुळे समुद्रातील खडकावर भूमिपूजनाची नाटके कशासाठी चालवली जात आहेत. आता सरकारने आणि मेटेंनी शिवभक्तांची फसवणूक न करता स्मारकाबाबत नेमकी काय भूमिका आहे ते स्पष्ट करण्याची गरज आहे. वास्तविक अत्यंत गाजावाजा करत पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपूजन करण्यात आले होते. एकदा जलपूजन केल्यावर पुन्हा भूमिपूजन कसले? वास्तविक समुद्रातील एका खडकावर शिवस्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक समुद्रात होत असल्याने त्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन झाले, हे सर्वाना मान्य आहे. पंतप्रधानांनी एकदा जलपूजन केल्यानंतर पुन्हा भूमिपूजन करण्याचा मेटेंचा अट्टहास का आणि सरकारही याकडे दुर्लक्ष का करते याचेही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. फक्त आम्ही शिवस्मारक बांधणार आहोत, त्याची तयारी करत आहोत, त्याचे भूमिपूजन करत आहोत, एवढे दाखवून काम काही पुढे सरकत नाही. त्यामुळे शिवस्मारकाचे राजकारण करून फक्त स्वत:ची तुमडी भरण्याचे उद्योग केले जात आहेत, हेच यातून दिसत आहे.या जलपूजन आणि दोनदा भूमिपूजनाचे फार्स झाल्यानंतरही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामास सुरुवात झालेली नाही. त्यातच या स्मारकाच्या खर्चात जीएसटीमुळे एक हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर आता नेमका पुतळा कसा असावा यावरून चर्चा सुरू केली गेली आहे. या राजकारणात शिवभक्त मराठी माणसांची घोर फसवणूक होताना दिसते आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवून शिवस्मारकाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले पाहिजे. वास्तविक १४ जून १९९६ पासून विचाराधीन असलेल्या शिवस्मारकाच्या या प्रस्तावाला २२ जानेवारी १९९७ ला तत्त्वत: स्वीकृती मिळाली. २ फेब्रुवारी २००५ रोजी गोरेगावऐवजी हे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २ एप्रिल २०१६ रोजी या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. दोन वर्षात स्मारकाच्या कामाची एक वीटही रचली गेली नाही. शिवस्मारकाच्या मागून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या सरदार पटेलांच्या पुतळ्याची घोषणा झाली आणि अल्पावधीत ते काम पूर्णही झाले. मग आमच्या महाराजांच्या स्मारकाबाबत हे कसले गलिच्छ राजकारण चालवले आहे? हा प्रकार तातडीने थांबला पाहिजे.
Subscribe to:
Posts (Atom)