कुरघोडीच्या राजकारणात कोणाची सरशी?

• शिवसेना सहभागी झाल्याने फडणवीस सरकार स्थिर झाले असले तरी दुष्काळापासून असंख्य प्रश्न राज्यापुढे आ वासून उभे आहेत. त्यामुळे  या परिस्थितीवर मात करण्यात अपयश आले तर भाजप आणि शिवसेना दोघांचीही छी थू होईल. अशा परिस्थितीत मनाविरूद्ध लहान भावाची  भूमिका स्विकाराव्या लागलेल्या शिवसेनेला हीच संधी पुन्हा युती तोडण्यासाठी मिळेल. दुष्काळ, स्वतंत्र विदर्भ या प्रश्‍नांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये तीच दरी निर्माण होईल आणि पुन्हा एकदा अस्थिर सरकार होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही पक्ष हे प्रश्न सोडविण्यात यशस्वी ठरतात का, यावरच या युती सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे...
• शिवसेना-भाजपची सोयरीक जुळणार की तुटणार यावरून झालेला गोंधळ हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर संपला आणि अखेर भाजपच्या मदतीने शिवसेना सत्तेत आली. सत्तेत सहभाग देण्याचे भाजपकडून टाळले जात असल्याचे शिवसेनेच्या ध्यानात आल्यानंतर त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात भाजपला धारेवर धरण्यासाठी आवश्यक ती तयारीही केली. मात्र राष्ट्रवादीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सोबत घेण्यावरून जी नाराजी उमटली होती ती संपविण्यासाठी भाजपने दोन पावले मागे येत शिवसेनेला सोबत घेतले. मात्र, त्यातही कमी महत्त्वाची खाती देऊन भाजपने चांगलीच पाचर मारली आहे. 
• शिवसेनेने पर्याय नसल्याने पदरात पडेल ते पवित्र मानण्याची धोरणी भूमिका घेतल्याचे दिसते. युती झाली असली तरी नाइलाजास्तव हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. मात्र, आपापासातील ही नाराजी बाहेर दिसू न देता राज्यशकट हाकत गेल्या तीन टर्मची आघाडी सरकारची मक्तेदारी कशी मोडून काढतील यावरच युतीचे भवितव्य अवलंबून असेल. पण ही नाराजी भाजपच्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीप्रमाणे सतत राहील यात शंका नाही. सरकारमध्ये राहूनच सरकारविरोधात बोलण्याची संधी शिवसेना कधीही सोडणार नाही. शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठींबा देवून शिवसेनेने ते सिद्ध करून दाखवले आहे.
• हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच शिवसेना-भाजप एकत्र आल्याने सरकारला स्थिरता मिळाली. परिणामी अधिवेशनात विरोधकांना सामोरे जाताना सरकारचा जोश वाढला. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी दोनच दिवस अनेक मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्याने सभागृहातील प्रश्नांना नेमकी कशी उत्तरे देतात याची अनेकांना पूर्वतयारीही करता आली नाही. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे आदी मंडळी सोडली तर इतर मंत्र्यांची बरीच अडचण होत होती. युतीचे संख्याबळ दणक्यात असल्याने नवखे मंत्रीही आवेशात बोलताना दिसले. अधिवेशन असल्याने विरोधकांपुढे जशी भाजप-शिवसेनेला एकी दाखवावी लागली तशीच ती राज्य चालवितानाही दाखवावी लागेल. पण सत्तेतील वाटा स्विकारताना अपमानीत झालेली शिवसेना फार काळ गप्प बसेल असे वाटत नाही. वाघोबाचे मांजर झाले असले तरी जख्मी वाघिण, डिवचलेली नागिण आणि अपमानीत स्त्री काहीही करू शकते. याप्रमाणे कोणत्याही क्षणी शिवसेना भाजपपासून फारकत घेवू शकते. त्यामुळे हे स्थिर सरकार आहे असे म्हणता येणार नाही. तर फडणवीसांनी भितीपोटी शिवसेनेला आपल्या कुशीत घेतले आहे.
•  राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्याही क्षणी भाजपसोबत जाईल, असे वातावरण असताना अचानक शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि चित्र पालटले. भाजपला पाठिंबा देऊ करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिवेशनात दुष्काळाच्या प्रश्नावर भाजपवरू तुटून पडली. दुष्काळाची चर्चा संपल्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राष्ट्रवादीच्या अजित पवार, सुनील तटकरे आदींच्या एसीबी चौकशीच्या फायलीवर सही झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. हे राजकारण भविष्यात कलाकलाने वाढत जाणार आहे. मात्र, ते करताना प्रामुख्याने शिवसेनेला सोबत घेण्याची तारेवरची कसरत भाजपला करावी लागेल. विकासापेक्षा सूडाचे राजकारण होण्याची जास्त शक्यता आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी साधली जाणार आहे. त्यामुळे हे सरकार अजूनही स्थिर आहे असे म्हणता येणार नाही.
• भाजपने हवी ती कॅबिनेटची खाती न दिल्याने शिवसेना नेतृत्व नाराज आहे. एकीकडून सत्तेत जाण्यासाठी तर दुसरीकडून सत्तेत न जाता भाजपच्याविरोधात जोरदार लढा उभारण्यासाठी असा दोन्हीकडून शिवसेना नेतृत्वावर दबाव होता. तरी सत्तेत जाण्याचा निर्णय सेना नेतृत्वाने घेतला असला तरी एक हाती सत्ता न आल्याची सल आणि सत्तेत सामावून घेण्याआधी देण्यात आलेली वाईट वागणूक शिवसेना नेतृत्व विसरले नसणार. त्यामुळे कोणत्या क्षणी फडणवीस यांना झुगारून देता येईल याची संधी शिवसेना शोधल्याशिवाय राहणार नाही.
• भाजपमध्येही गटा-तटाची कमी नसून मर्जीतील लोकांना कॅबिनेट मंत्रिपदे आणि चांगली खाती दिल्याबद्दल आतापासूनच मुख्यंमत्री फडणवीस यांच्याविरोधात कुरबूर सुरू झाली आहे. एकनाथ खडसे तर अजूनही विरोधी पक्ष नेत्यांच्या आवेशात आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये सतत दरी वाढताना दिसत आहे.एकनाथ खडसे यांच्याकडे सर्वाधिक खातीही आहेत. ही खाती देण्यामागे त्यांच्यावर अधिकाधिक कामाचा बोजा टाकून त्यांना अडचणीत आणण्यात येणार असल्याची चर्चा पक्षातच सुरू आहे. असे राजकारण रंगत गेले तर यातूनच एकमेकांच्या विरोधातील प्रकरणे बाहेर येण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सावधानता बाळगण्याबरोबरच डोळ्यात तेल घालून राज्याचा कारभार चालवावा लागेल. या अंतर्गत धुसफुशीचा फायदा शिवसेना केव्हा उठवेल हे सांगता येणार नाही. 
• दुष्काळाच्या प्रश्न राज्यापुढे आवासून उभा असून राज्यातील जवळपास 19 हजार खेडी दुष्काळाच्या सावटाखाली आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकीकडे सांगितले, तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र केंद्राने राज्यांना मदत करण्याचे दिवस संपले असून आता प्रत्येक राज्यांना स्वावलंबी बनावे असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जे प्रकार आघाडी आणि यूपीए सरकारच्या काळात घडले त्याचीच पुनरावृत्ती  होताना दिसत आहे. 
•  दुष्काळाचा प्रश्न असो वा रोजगाराचा, उद्योगधंद्यांच्या निर्मितीचा असो वा शहरातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा, सरकारला नुसती राज्यावर असलेल्या कर्जाची आकडेवारी सांगून चालणार नसून राज्याला यातून कसे बाहेर काढता येईल त्याची कृतीही करावी लागेल. राज्यावर पूर्वीचा तीन लाख 44 हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यातच एमएसईबीची 15 हजार कोटींची देणी व त्यात 26 हजार कोटींची महसुली तूट या सगळ्यांमधून आता मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्याच्या तिजोरीतून दोन हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत. केंद्राकडून जवळपास तीन हजार कोटींची मदत मिळेल, असा कयास आहे. ती जर कमी मिळाली तर पुन्हा राज्याला त्यात भर घालावी लागेल.
•  हे होते न होते तोच उत्तर महाराष्ट्र अवकाळी पाऊस व गारपीटीने झोडपला गेला. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर व सातारा, सांगलीचा काही भाग अशा जवळपास सहा ते सात जिल्ह्यांमधील द्राक्षे, डाळिंब, कांदा, गहू, ज्वारी आदी रब्बी पिकांची पार वाताहत झाली आहे. कोकणात  आंबा, वाल, भाजीपाला आणि वीटभट्टी उत्पादकांचे नुकसान झाले. कोकणाकडे तर अजून कोणता मंत्री वा नेता फिरकलाही नाही. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राशिवाय नैसर्गिक संकटात कोकणही सापडला आहे याची जाणिव अजून सरकारला नाही.
•  उशिरा व अपुर्‍या पावसाने खरिपाचा हंगाम वाया गेला असताना रब्बीवर मदार ठेवलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला आता विशेष पॅकेज देण्याची गरज आहे. या सगळ्याचा तिजोरीवर पडलेला बोजा सोसून नव्या योजना हाती घ्याव्या लागतील. नवे मुख्यमंत्री मात्र नव्या जोशात दररोज नवनव्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा पुढे कसा हाकला जाईल, या विचाराने वित्त खात्यातील अधिकार्‍यांच्या पोटात गोळा आला आहे. ही आश्‍वासने पूर्ण करता आली नाहीत तर बोंब ही युतीच्या नावाने होईल. शिवसेनेला या पापाचे धनी व्हावेसे वाटणार नाही. त्यामुळे सगळे मंत्री राजीनामे देवून केव्हाही बाहेर पडतील. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे तर दिल्लीत राहून आणि सामनामधून सतत उपदेशाचे डोस देवून भाजपला जेरीस आणत आहेत. भाजपवर कोणीही टीका करू नये असे उद्धव ठाकरे यांचे आदेश असले तरी राऊत यांचे टोमणे आणि डोस सतत सुरूच आहेत. यातून शिवसेनेची नक्की दिशा समजू शकते.
• फडणवीस यांना अधिकार्‍यांवर विसंबून राहून कसा राज्याचा कारभार चालावाला लागत आहे, त्याच्या सुरस कथा सनदी अधिकार्‍यांकडून चर्चिल्या जात आहेत. आमदारांना बाजूला लोटून अधिकार्‍यांवर अधिक अवलंबून राहणारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बसलेला धक्का ताजा असल्याने फडणवीस यांना वेळीच नोकरशहांवर नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी दोन्ही पक्षांतील मंत्र्यांनाही जुन्या सरकारच्या काळात झालेल्या चुका सुधारून जनतेला अधिकाधिक कसा न्याय मिळेल यासाठी काम करावे लागेल. त्यामुळे एकमेकांना न दुखावता तरीही एकमेकांच्या पुढे जाण्याची कसरत  युतीमध्ये कोण कशी साधते हेच आता पहावे लागेल.