जीएसटीचे स्वागत करा

• गुड्स सर्व्हिस टॅक्स अर्थात ‘जीएसटी’चे बहचर्चित विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. देशभरात ‘जीएसटी’च्या रूपाने एकमेव कर लागू करून अन्य कर मोडीत काढण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यात प्रवेश कराचाही (एंट्री टॅक्स) समावेश आहे. उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्याचे अवलोकन करून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारण्यात येत होता. मात्र, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर ’व्हॅट’चे स्वतंत्र अस्तित्व नाहीसे होणार आहे. त्याऐवजी एकच कर लागू होईल. ही निश्‍चित स्वागतार्ह बाब आहे. एक वस्तू खरेदी करताना त्यासाठी आपल्याला किती प्रकारचे कर द्यावे लागतात? सगळे कर जर एकाच ठिकाणी वसूल केले तर प्रत्येक वस्तूची देशातील सगळीकडे किंमत ही सारखीच राहील.  सध्या परिस्थिती अशी आहे की भारतात सोडा एका शहरात एकाच वस्तूची किंमत निरनिराळ्या दुकानात वेगळी असू शकते. यामध्ये विशेषत: औषधांच्या बाबतीत हा अनुभव ग्राहकांना सातत्याने येत असतो. औषधाच्या पॅकेटवर इनक्युडींग ऑल टॅक्सेस असे लिहीले असले तरी दुकानदार एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेत असतात. त्यामुळे उत्पादनाच्या ठिकाणीच गेटबाहेर उत्पादन पडताना सगळे कर भरूनच बाहेर पडावे. त्यानंतर त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. देशभरात सर्वत्र वस्तुंची किंमत एकच राहील.
•  सध्याच्या करनिर्धारण पद्धतीमध्ये विविध पातळ्यांवर करआकारणी करण्यात येते. एकदा जीएसटीची अंमलबजावणी झाली, की केंदीय विक्रीकर, एक्साइज ड्युटी, सेवाकर तर राज्यांचे व्हॅट, विविध प्रकारचे उपकर, सरचार्ज आणि एलबीटी यांसारखे स्थानिक कर संपुष्टात येणार आहेत. ही  गोष्ट निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. ती अमलात येण्यासाठी प्रभावी योजना  केली पाहिजे. या योजनेला मंजूरी मिळाली पाहिजे. या गोष्टीला स्थानिक व्यापार्‍यांचा विरोध होवू शकतो. याचे कारण त्यांना एमआरपीपेक्षा जास्त दराने वस्तू विकायची लागलेली सवय असते.
• जीएसटीची ही कल्पना काही आज आलेली नाही. ती गेली वीस वर्ष चर्चेत आहे. उल्हासनगरच्या सिंधी उत्पादकांनी याबाबत अनेकदा मागणी केली होती. त्यामुळे ही योजना जर अस्तित्वात आली तर ती लगेच नरेंद्र मोदींची कल्पना आहे असे भाबड्या लोकांनी त्यांचे कौतुक करण्याची गरज नाही. ‘जीएसटी’ विषयीची पहिली जाहीर घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2006च्या अर्थसंकल्पात केली. मात्र, त्यानंतर अनेकवेळा ते सभागृहात चर्चेसाठी मांडण्याची ‘डेडलाइन’ हुकली. केंद्रात सध्या सत्तेवर असणारे एनडीए सरकार मात्र, एप्रिल 2016पासून हे विधेयक सरसकट देशभर लागू होईल, अशी आशा बाळगून आहे.
• ही कल्पना जर इतकी चांगली होती तर ती रखडण्याचे कारण काय असा सामान्य माणसाला प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. पण आपल्याकडे कोणतीही चांगली योजना ही राजकारणात आणि विरोधासाठी विरोध यात रखडली जाते. नको त्या गोष्टीचे राजकारण केले जाते. त्यावर उलट सुलट चर्चा करून त्या गोष्टीचे फायदे किती आहेत यापेक्षा त्यापासून तोटे किती आहेत हे तपासले जाते. राजकीय लोकांना ज्यावेळी हे आपल्या फायद्याचे नाही हे लक्षात येते तेव्हा ते याला विरोध करतात. कोणत्याही निर्णयावर कोणाचा फायदा होणार, कोणता गट खूष होणार, त्यापासून मतांचे राजकारण कसे होणार याचा विचार केला जातो. त्यामध्ये चांगल्या विचारांची हार होते.
• सर्वप्रथम ‘जीएसटी’ची ओळख करून देण्यात आली, त्यावेळी प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, कररचनेवरील आपला अधिकार गमावला जाईल की काय या भीतीने विविध राज्यांचे अर्थमंत्री याला विरोध करू लागले. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्याविषयी हरकती घेतल्याने ‘जीएसटी’चा प्रवास मंदावला. या शिवाय राज्यांना महसुली उत्पन्नात घट होण्याची भीती सतावू लागली. विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या जवळपास निम्मा महसूल देणार्‍या घटकांवरील अधिकारही गमावून बसलो, तर राज्याच्या महसूलात घट होईल अशीही भीती वाटू लागली. देशाचा विचार करण्याऐवजी फक्त राज्याचा विचार केला गेला. पण भारत हा एकसंघ ठेवण्यासाठी राज्याराज्यातील स्पर्धा संपुष्टात आली तर देशाचे भले होईल. सगळ्या राज्यात सगळ्या वस्तुंच्या किमती एकसारख्या असतील तर चोरटी आयात बंद होईल. त्याचवेळी आपण जितकी घासाघीस करू तितके चांगली पॅकेज केंद्राकडून मिळेल या हेतूने राज्ये विरोध करू लागली. तरीही एकत्रीत करपद्धती ही अतिशय योग्य पद्धती राहील.
• या करपद्धतीच्या विविध प्रकारांमुळे जाहीरातदारांचे फावते. एखाद्या वस्तूची किमत कमी कशी आहे हे ठळकपणे दाखवले जाते. नंतर त्या जाहीरातीत बारीक अक्षरात स्टार मारून टॅक्स वेगळे असे लिहीलेले असते. वाहनाच्या जाहीरातीबाबत हे होते. अमूक एक कंपनीची बाईक ही 45 हजारात मिळते म्हणून जाहीरात केली जाते. प्रत्यक्षात रस्त्यावर येईपर्यंत ती 52 हजारांपेक्षा जास्त किंमत जाते. त्यामुळे कंपन्यांनी जाहीरात करताना ग्राहकाच्या हातात नेमकी किती किंमत पडेल हेच जाहीरातीतून  सांगणे बंधनकारक असेल. जर जाहीरातीत दिलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किमत देण्याची वेळ आली तर त्या विक्रेता आणि कंपनीवर कारवाईचा अधिकार असला पाहिजे. नियम व अटी लागू या प्रकाराला विरोध करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे यातून होणारी फसवणूकही टळू शकते.
• नवीन सुधारित जीएसटी विधेयक लोकसभेत मांडून ते मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा आहे. तो असलाच पाहिजे. कारण जनहितार्थ असेल तर त्याला विरोध होण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने अनेक राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुली उत्पन्नातील तोट्याची भरपाई देण्याविषयी आश्वस्त केले आहे. या शिवाय प्रवेश कर (एंट्री टॅक्स) आणि पेट्रोलियम पदार्थांपासून मिळणार्‍या कराचीही नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी विरोध करण्याचे काहीच कारण असणार नाही. 1999 साली महाराष्ट्रात जकात कर बंद झाला. नगरपालिका हद्दीतील हा कर बंद झाल्यावर नगरपालिका चिंतेत पडल्या होत्या. आता आपले उत्पन्नाचे साधन काय? पण त्याचे अनुदान नगरपालिकांना शासनाकडून मिळू लागले. याचा परिणाम जकातीच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबला. जकात चुकवून माल आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू टिव्ही, फ्रिज खरेदी करताना व्यापारीवर्ग दुकानात  वस्तू दाखवायचे आणि जकातीबाहेर डिलीव्हरी दिली तर 300-400 रूपये वाचतील असे आमिष दाखवायचे. गोडावून डिलीव्हरी नोट देवून ग्राहकांना दुसरीकडून माल घेण्यास सांगितले जायचे. थोडेसे पैसे वाचतात म्हणून ग्राहक कसरत करायचा. पण पालिकेचे उत्पन्न थांबवल्यावर अशा ग्राहकांना पालिका काय करते म्हणून ओरडण्याचा अधिकारही पोहोचत नव्हता. परंतु जकात बंद झाल्यामुळे पालिकांचे उत्पन्न वाढले. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यावरही तशीच परिस्थिती निर्माण होईल यात शंका नाही.
• कोणत्याही गोष्टीचा विचार करताना त्याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईंल हे पाहणे महत्त्वाचे असते.जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांवरील करांचा बोजा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लादणारे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये एकत्रित करून एकच कर आकारण्यात येणार आहेत. त्याचा सामान्य माणसाला निश्‍चित फायदा होईल.
• सध्या विचार करताना कार्पोरेट क्षेत्राचा विचार अधिक केला जातो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गगनाला भिडलेले दर 25 टक्क्यांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. करआकारणी क्षेत्रातील परताव्याची पद्धती अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान होईल. त्याचा फायदा सर्वस्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍यांना होईल. त्यामुळे उद्योगांकडून करपरताव्यासंदर्भात येणार्‍या तक्रारींचे प्रमाण कमी होऊन कर आकारणी पद्धती अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रात याचे स्वागत होईल.
• जीएसटी अंमलात आल्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने महसुली उत्पन्नाला बळ मिळेल.  केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गोळा करण्यात येणार्‍या अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण जीडीपीच्या 5 टक्के आहे. हेच प्रमाण जीएसटी लागू झाल्यानंतर 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविता येईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे या जीएसटीचे स्वागत होईल यात शंकाच नाही.