नेत्यांच्या निष्क्रियतेचे खापर जनतेच्या माथी

 गेल्या काही दिवसांपासून स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रापासून तोडून विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य करावे यासाठी जवळपास चार दशके मागणी होत आहे. त्यासाठी विधानसभेत फेकाफेकी, मारामारी असल प्रकारही घडले आहेत. जांबुवंतराव धोट्यांनी उपसलेला धोटा अजून लोकांच्या स्मरणात आहे. पण हे स्वतंत्र विदर्भ राज्य नक्की कुणाला हवे आहे? नेत्यांना की लोकांना? लोकांना विचाराल तर लोकांना ते राज्य नको आहे. शिवाय विदर्भात राहणार्‍या लोकांचा मुख्य आक्षेप स्वतंत्र विदर्भ राज्य होण्याचा नसून, विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये जो अंतर्गत मागासलेपणा आहे त्यावर आहे. मग विदर्भाला सर्वात जास्त काळ राज्याचे प्रतिनिधीत्व मिळून इथले नेते काय झोपले होते काय? विदर्भ स्वतंत्र करण्याची नाही तर विदर्भातील निष्क्रिय नेत्यांना हाकलण्याची गरज आहे. नागपूर ज्या वेगामध्ये विकसित झाले त्या वेगाने विदर्भातले बाकी कोणते जिल्हे विकसित झाले का? एकाच विदर्भात आज दोन विदर्भ वसलेले आहेत. विषमता निर्माण केलेली आहे. ती आजवरच्या विदर्भातील नेत्यांनी केली आहे.असे नेते जर स्वतंत्र विदर्भ मागत असतील स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे काम ते करत आहेत हे निश्‍चित. एकाच विदर्भात विकसित झालेले नागपूर दिसते आहे आणि अकोला, बुलढाणा आणि वर्धा हे जिल्हे दुसर्‍या टोकाला मागासलेले आहेत. तर संपूर्ण विकासापासून दूर असलेले भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे अख्खे चार जिल्हे तर कमालीचे मागासलेले आहेत. अशी विदर्भाची विकासाची विषम विभागणी विदर्भातल्याच लोकांनी केलेली आहे. विदर्भात पुरेसा पाउस आहे. दुष्काळी एकही तालुका विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये नाही. किमान २५ इंच पाऊस प्रत्येक वर्षी पडत असताना विदर्भ मागास का? कापसाचे परंपरागत पीक वर्षानुवर्षे पिकत आहे. जागतिक दर्जाचे संत्रा उत्पादन आहे. सगळयात जास्त वनक्षेत्र आहे. सगळयात जास्त खनिज संपत्ती आहे. सगळयात जास्त सुपीक आणि काळीभोर जमीनही विदर्भातच आहे. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई देशातल्या या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंतच्या कोणत्याही शहरात जायला रेल्वेची थेट सोय आहे. मुंबई-पुणे, हैदराबाद-दिल्ली, चेन्नई, इंदूर, भोपाल, त्रिवेंद्रम, जयपूर, उदयपूर, कोची अशा सर्व ठिकाणी एका तासात पोहोचायची विमानाची सोय आहे. बाहेरच्या दहा देशांत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आहेत.असे असताना विदर्भ मागे का राहिला? कोणी ठेवला? हा नेत्यांचा निष्क्रियपणा आहे. स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यासाठी केलेले षडयंत्र आहे. पण हातात साधने सुविधा, निसर्गाची साथ असतानाही शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायला भाग पाडणारे मुर्दाड आणि नादान नेते इथे उपजले आहेत. त्यामुळे कशाचे तरी खापर कशावर तरी फोडण्याचा प्रकार चालला आहे.   आज गडचिरोली जिल्ह्यात जाण्याची कोणाची तयारी नसते. उद्योजक का गेले नाहीत? तर नक्षलवाद तिथे वाढला. तो दोष कुणाचा? नक्षलवाद हा दहशतवाद यात खूप फरक आहे. नक्षलवादी नेहमी व्यवस्थेविरोधात लढत असतात. व्यवस्थेकडून, सरकारकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात ते आक्रमण करतात. म्हणजे आजवरच्या सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे नक्षलवादाला जवळ केले गेले आहे. हा दोष जनतेचा नाही नेत्यांच्या नाकर्तेपणाचा आहे.  एकीकडे नागपूरला मुंबईच्या जमिनीचा भाव आहे आणि बाकी विदर्भ मागासलेला राहिला. आज सगळयात जास्त ऊर्जा निर्मिती विदर्भात होते. कोराडी प्रकल्प विदर्भात आहे. चंद्रपूर वीज प्रकल्प विदर्भात आहे. पारस विदर्भात आहे असे नव्हे तर पारसचं पाचशे मेगावॅटचे एक्सटेंशन विदर्भात आहे. सगळी मोठी धरणे विदर्भात आहेत. असे असताना विदर्भ का मागे राहिला?  वसंतराव नाईक राज्याचे सव्वाअकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हा एक विक्रम आहे. इतका काळ कोणीही मुख्यमंत्री या राज्यात झालेले नाही. याशिवाय मारोतराव कन्नमवार हे दीड वर्षे मुख्यमंत्री होते. सुधाकरराव नाईक अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्र फडणवीस तेरा महिने मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे जवळपास दोन दषके मुख्यमंत्रीपद विदर्भाकडे आहे. असे असताना विदर्भ मागास राहिला तर तो दोष कोणाचा? विदर्भातील निष्क्रिय नेत्यांचा. मग ते कॉंग्रेसचे नाईक असोत नाहीतर भाजपचे गडकरी, फडणवीस असोत. नेत्यांच्या निष्क्रियतेवर उपाय म्हणून विदर्भ स्वतंत्र करण्याची भूमिका फार चुकीची आहे. भाजप नेत्यांना सत्तेवर आल्यावर आता विदर्भ स्वतंत्र करण्याचे डोहाळे लागले आहेत. मग या भाजपा सरकारने विदर्भाचे मागासलेपण घालवण्याची भावना चौदा महिन्यांत का निर्माण केली नाही? त्यांना कोणी रोखले होते? तो मागे राहिला हे कारण पुढे करून वेगळे राज्य पाहिजे असं ठरवलं तर विदर्भामधल्याच भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या चार जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य का नको? कारण विदर्भातले सगळयात मागासलेले हेच चार जिल्हे आहेत. तेव्हा आपल्या पक्षाच्या ताब्यातील आणखी एक राज्य निर्माण करण्याचा हा खटाटोप थांबवून विदर्भाच्या विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. निष्क्रिय नेत्यांना घरी बसवूनच हे शक्य होईल.