प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न

गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाबाबत जागृती केली जात आहे. ग्लोबल वॉर्मिगची भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. पृथ्वीचे वाढणारे तापमान ही जागतीक चिंता बनली होती. त्या दृष्टीने नुकताच झालेला निर्णय हा अतीशय महत्त्वाचा आहे. त्याकडे स्वागतार्ह पाउल म्हणून पहावे लागेल. ही केवळ जागतीक पातळीवरील जबाबदारी असली तरी त्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असला पाहिजे. त्यामुळेच पॅरिसमधल्या झालेल्या करारामुळे प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न झाला आहे असेच म्हणावे लागेल.   जगातील पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. विकसित तसेच विकसनशील व तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांकडून याविषयी चिंता व्यक्त केली जात असताना या समस्येसाठी नेमके कोण कारणीभूत आहे, याविषयी या देशांमध्ये अनेक मतप्रवाह आहेत. अमेरिकेसारखी पाश्‍चिमात्य विकसित राष्ट्रे ही पर्यावरणाचा विनाश, ग्लोबल वॉर्मिंग तसेच त्यामुळे हवामानात होत असलेल्या बदलास भारतासारख्या विकसनशील देशांना जबाबदार धरत होती. तर साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर करणार्‍या विकसित राष्ट्रांमुळेच पर्यावरणाची हानी होतेे, असा विकसनशील देशांचा दावा होता. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या जंजाळातून बाहेर पडून एकमताने काही निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्या दिशेने पॅरिस येथे भरलेल्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत नुकतेच ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. कर्ब वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी या परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्याला १९० हून अधिक देशांनी मंजुरी दिली. हरितवायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान पूर्वी कधी नव्हे इतके जलदगतीने वाढण्यास सुरुवात झाली होती.  त्याचप्रमाणे समुद्रांतील आम्लांशही वाढू लागला. याचा परिणाम म्हणून तापमानात थोडी जरी वाढ झाली तरी त्याचे परिणाम जागतिक हवामानावर तसेच पर्यावरणावर होऊ लागले होते.    या सार्‍याच्या परिणामी अधिक तापमान असलेले दिवस, चक्रीवादळे, पूर, हिमवृष्टी, दुष्काळ, समुद्राची जलपातळी वाढणे अशांसारखी अनेक संकटे घोंगावू लागली. जागतिक हवामानात होणार्‍या बदलांमुले शेती उत्पादन, जलपुरवठा, उद्योग यांना तर फटका बसतोच, शिवाय माणसाच्या जीवनक्रमातही अनेक बाधा उत्पन्न होतात.  जीवो जीवस्य जीवनम ही जैविक साखळी तसेच प्राण्यांच्या प्रजाती यांच्याही अस्तित्वाचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. जागतिक तापमानात दोन अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढ झाली तर त्याचे पृथ्वीतलावरील २५ टक्के प्राणी तसेच वृक्षवल्ली यांच्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा वारंवार शास्त्रज्ञांनी दिला होता. गेल्या १०० वर्षांमध्ये पृथ्वीचे सरासरी तापमान ०.७४ अंश सेल्सियसने वाढले आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे १ अंश सेल्सियसने तापमान वाढले आहे. १९९८ पासून पुढील दहा वर्षांत तर जागतिक तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. विकसित, विकसनशील देशांमध्ये ऊर्जानिर्मितीसाठी व अन्य कारणांसाठी होत असलेला कोळशाचा मोठ्या प्रमाणावरील वापर, इंधन म्हणून तेलाच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण व वनक्षेत्राचे घटते प्रमाण या बाबींमुळेही वाढत्या तापमानाचे संकट उभे राहिले असून ते पूर्णपणे मानवनिर्मित आहे. जागतिक तापमानाच्या वाढीचे दृश्य परिणाम अंटार्क्टिकामध्येही दिसून आले आहेत. जागतिक तापमान व प्रदूषण रोखण्यासाठी २०१५ पर्यंत आपापल्या देशातील हरितवायूंचे उत्सर्जन १९९० या वर्षीच्या पातळीपेक्षा कमी आणण्याचा प्रयत्न करू, असे क्योटो या जपानी शहरामध्ये भरलेल्या बैठकीत ठरवण्यात आले होते. पण हा क्योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे आता एकमताने पुढचे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसपर्यंत नियंत्रित राखणे बंधनकारक करणार्‍या महत्त्वपूर्ण कराराच्या अंतिम मसुद्याला पॅरिसच्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत जी संमती मिळाली ते ऐतिहासिक पाऊल आहे. हा करार २०२० मध्ये प्रत्यक्ष अमलात येईल तो दिवस जागतिक घडामोडींना वेगळे वळण देणारा असेल.   जागतिक तापमानवाढीची मर्यादा दीड अंश सेल्सियसपर्यंत आणावी, असा आग्रह विकसित देशांनी धरला होता. पण भारत, इराणसारख्या अनेक देशांचा असे करण्याला ठाम विरोध होता. कोळसा तसेच अन्य जैव इंधनांचा वापर करण्यासाठी भारताला दीड अंश सेल्सियसची तापमान मर्यादा नको होती. क्योटो प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी न करण्याची लबाडी अमेरिकेने यापूर्वीच केली आहे. ती लक्षात घेता वेळप्रसंगी पॅरिस परिषदेतील कराराच्या मसुद्याला संमती न देण्याची भूमिका भारताने स्वीकारली होती. हरितवायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आम्ही उपाय शोधू, असेही मत भारताने व्यक्त केले होते. मात्र सुदैवाने भारत, इराणसारख्या विकसनशील देशांच्या मतांची दखल पॅरिसच्या परिषदेत घेण्यात येऊन कराराचा अंतिम मसुदा बनवण्यात आला. अंतिम कराराच्या मसुद्यात कर्बवायूचे उत्सर्जन करणार्‍या विकसनशील देशांना २०२० पासून १०० अब्ज डॉलर मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पॅरिसच्या परिषदेत गेल्या १३ दिवसांपासून या कराराच्या मसुद्यावर सखोल चर्चा सुरू होती. हवामानातील बदलांमुळे जगाचा होणारा संभाव्य विनाश टाळण्यासाठी पॅरिसच्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत १९० हून अधिक देशांना सुचलेले शहाणपण हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.