आदेश फक्त बातमीत, अंमलबजाणीत नाही

• 
  
•   काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रत्येक गोष्टीत मतप्रदर्शन करणार्‍या आणि सल्ले देणार्‍या न्यायालयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा यूपीएचे मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर होते. मनमोहसिंग हे फक्त रबरी शिक्का होते आणि त्यांच्या आडून सोनिया गांधीच सर्व काही करत होत्या. त्यामुळे कारभारात असलेल्या गलथानपणाबाबत न्यायालयाचे सतत ताशेरे येत असत. त्यावर शिवसेनाप्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण सरकार बदलले तरी न्यायालयाचे ताशेरे ओढणे बंद झालेले नाही. न्यायालयानेे सरकारला खडसावायचे आणि सरकारने ढीम्म रहायचे. हे प्रकार थांबणार कधी? हाच खरा प्रश्‍न आहे.
•  सरकारला कारभार करता येत नसतो तेव्हा तो कारभार न्यायालय चालवतात.  सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर ते नेमके बोट ठेवतात. सरकार प्रभावी नसले की न्यायालयांचा प्रभाव अधिक जाणवतो. न्यायालये जो निर्णय देतात तो योग्यच असतो. पण न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सरकार दुर्लक्ष करते हे फार वाईट आहे. गोदामातून सडणारे अन्नधान्य गरीबांना का वाटत नाही? असा सवाल केला होता तेव्हा यूपीए सरकारने ते धान्य जाळून टाकले होते, पण गरीबांना न देता न्यायालयाच्या मताकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे सरकार जर अंमलबजावणी करणार नसेल तर न्यायालयाने यात का पडावे असा प्रश्‍न सामान्यांना पडल्याशिवाय रहात नाही.
•  सरकार चुकीचे निर्णय घेत आहे आणि मग सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाला दुरुस्त करण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागत आहे. मग ते राजकीय प्रश्न असतील, आर्थिक प्रश्न असतील किंवा सामाजिक प्रश्न असतील, पण न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. मल्ल्याचा पासपोर्ट रद्द करा, मल्ल्याच्या कुटुंबीयांची संपत्ती जप्त करा, हे आदेश सुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अमलात आले. सरकार निष्क्रिय झाल्यामुळे हे विषय कोर्टाकडून येण्याची वेळ आली. तसे पाहता मल्ल्याबाबत परराष्ट्र खात्याने पहिला निर्णय हा करायला हवा होता. तो पळून गेला कसा?  व्हिसा कुणी दिला? याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देईपर्यंत सरकार हात हालवत का बसले?  परराष्ट्रमंत्रालयाला हे समजू नये की मल्ल्या पळून जातो. न्यायालयाने सांगितल्यावर त्याच्याबाबत कारवाई होते याला काय अर्थ आहे?
•    गेल्या काही दिवसांतील विविध राज्यांची उच्च न्यायालये आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय अतिशय प्रभावी आणि आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. पण याचा अर्थ शासन प्रशासन मुर्दाड आहे असा होतो.  सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध लोकांच्या मनात संताप आहे.  त्यांच्या संतापाची जाणिव न्यायालयाला आता बरोबर समजू लागलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, पुणे, ठाण्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करून टाकले आहे. बिल्डर लॉबी आणि सरकार यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. राज्यातील सर्व ठेकेदारांना, विकासकांना हे माहीत आहे की, कायदेशीर काम करायला जाल तर परवानग्या मिळणे शक्य नाही. बेकायदेशीर काम बिनधास्त करा पुढचे पुढे बघता येईल. अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करून घ्यायची आता सोय आहे. त्यामुळे राज्यातील बिल्डर मंडळी एकदम कामाला लागली. मिळेल तिथे बांधकाम कर, जागा अडकवून ठेव, मोकळी जागा दिसली की बांधा इमारत. त्यामुळे ‘कोणते अधिकृत आणि कोणते अनधिकृत’ हेच समजेनासे झाले आहे.  पोलीस यंत्रणा, महापालिका, पालिका, नगरविकास खाते, तालुका पातळीवरील महसूल विभाग या सगळयांचा नाईलाज झाला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावीच लागली.  उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ‘अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करू नये, ही चूक आहे’.
• अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी दोन आठवडयांपूर्वीच सरकारला झापले होते. ‘३ लाख कोटी रुपये कर्ज बुडवणार्‍या उद्योगपतींच्या विरोधात तुम्ही काय कारवाई केली?’ त्या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले.
•    काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ‘मुंबईच्या रस्त्यांवरील सर्वधर्मियांची अनधिकृत प्रार्थनास्थळे एक महिन्याच्या आत रस्त्यांवरून हटवा’. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. ३० दिवसांची मुदतही दिली. मुंबई महापालिकेने या ३० दिवसांत काहीही केले नाही. सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांपैकी एकही बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळ हटू शकले नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमलात येऊ शकला नाही. आताही मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याची सरकारची भूमिका अमान्य केली असली तरी जी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत ती तोडणे कुणालाही शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्णय हे फक्त बातमीत राहतात अंमलबजावणीत नाही. मंदिर प्रवेशाचा निर्णयही आता न्यायालय देत आहे. महिलांना मंदिर प्रवेशाचा समान अधिकार आहे, हे सरकारला सांगता आले नाही.  प्रत्येक विषयात कोर्टाने निर्णय द्यायचा तर, सरकार हवे कशाला?