अनुत्तरीत अनुत्तरीत प्रश्‍न प्रश्‍न

   राममंदिरसारख्या प्रश्नांवर किती वर्ष खर्च केली गेली? किती कोटी रुपये संसदेत यामुळे बरबाद झाले? हा प्रश्‍न आज कोणीच विचारत नाही. हा सामाजिक षंढपणा आपल्यात का आला आहे?  आज समाजातल्या विविध जाती-जमातींना आपला कोणीही वाली नाही, असे तीव्रपणे वाटू लागलेले आहे. त्यामुळे गुजरात, हरयाणात सतत आंदोलने होताना दिसत आहेत. ही आंदोलने देशाला घातक आहेत. आज हरियाणातला लढाऊ जाट समाज असेल, राजस्थानमधला गुर्जर समाज असेल, गुजरातमधला पटेल समाज असेल. महाराष्ट्रातला मराठा, धनगर किंवा मुस्लीम समाज असेल. या सर्व समाजाच्या काही व्यथा आहेत आणि त्या त्या राज्यातला जो समाज आज अस्वस्थ आहे. रस्त्यावर उतरला, हिंसक बनला ही तीव्र मानसिकता समजावून घेण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आहे, पण यापैकी कोणताही समाजाला समजूतदारपणे न्याय देण्याची मानसिकता सरकारजवळ नाही. आजच्याही नाही आणि यापूर्वीच्याही नव्हती. कारण हे प्रश्‍न न सुटले तरच बरं अशी राजकीय इच्छा दिसते. हे प्रश्‍न सुटले तर या नेत्यांना, राजकीय पक्षांना कोण विचारेल? विविध समाज सतत संघर्ष करत राहिले पाहिजेत, अस्वस्थ राहिले पाहिजेत तरच ते आपल्याकडे गार्‍हाणे घेउन येतील हा विचार राजकीयदृष्ट्या केला जातो. त्यामुळे कोणतेच प्रश्‍न सुटत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.     आज य देशात आरक्षणाचा विषय पेटत चालला आहे. तो भावनात्मक विषय झालेला आहे.  आज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरयणाण याच कचाटयात सापडला आहे. त्यापूर्वी या देशात हिंदू-मुस्लीम अशी मानसिक फाळणी होती. त्यामुळे मुस्लिमांविरुद्ध दंगा करताना जे हिंदू होते ते दलितांविरुद्ध दंगा करताना लगेच सवर्ण झाले आहेत. जाती धर्मात समाज वाटला जात आहे आणि त्यातून संघर्ष पेटत आहे. त्याचा गैरफायदा राज्यकर्ते उठवत आहेत. असे निर्माण होणारे संघर्ष आपल्या फायद्याचे आहेत हे लक्षात घेउन सर्वच पक्ष ते पेटवत ठेवत आहेत. ते कधी शांत व्हावेत आणि हे प्रश्‍न सुटावेत अशी कोणाचीच इच्छा दिसत नाही हे वास्तव यातून स्पष्ट होत आहे. सकाळी उठल्यापासून सतत फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा जप करणारे आम्ही संध्याकाळ झाली की याच नेत्यांचा पुरोगामीपणा विसरतो. सामाजिक न्याय झाला पाहिजे, हे विसरतो. सर्वसामान्य सर्वजाती, दुबळ्यांना आर्थिक निकष समान लावला पाहिजे, हे सुद्धा नजरेआड करतो.    स्वातंत्र्यापासूची ही राजकीय आणि सामाजिक मानसिकता आहे. स्वातंत्र्यानंतर समान न्याय व संधी याचा उद्घोष केल्यानंतरही तो समान संधीचा नारा किंवा घोषणा आम्ही अमलात आणू शकलो नाही. समतेच्या व समानतेच्या घोषणा आम्ही केल्या, पण वर्गकलहातून दुबळ्यांना बाहेर काढण्याच्या कामात फारसे यश आले नाही. त्यामुळे कालवाधीत आर्थिक, औद्योगिक, प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्टया मूठभर लोकच उन्नत होत गेले. बाकीचे तसेच राहिले.    स्वातंत्र्याची चळवळ सर्व जाती-धर्माना घेऊन ती लढली गेली होती. त्या चळवळीतले टप्पे किती आदर्श होते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचे ध्येय गाठताना राजकीय नेते व पक्ष विचलित झाले नाहीत. आज नेमके त्याच्या उलट घडत आहे. स्वातंत्र्य कशासाठी मिळवले? आपल्याला कुठे जायचे होते? आणि आज आपण कुठे चाललो आहोत? चुकीच्या प्रश्नांत वेळ घालवणारी सरकारे या देशात घडली हेच आमचे दुर्दैव. संसदेचा होणारा गैरवापर. पत्रकारांकडून निरर्थक रकानेच्या रकाने आणि आता रोजची सायंकाळ फालतू विषयांवर चर्चा यातच सगळा वेळ जातो आहे.  हे सगळे तत्त्वहीन काम देशाच्या उपयोगाचे नाही, हे सांगण्याची आज वेळ आली आहे.   आजच्या सामाजिक जीवनातील राजकीय आणि सामाजिक अस्वस्थताही आहे.  पंतप्रधान मोदी गुजरातमधले. त्या गुजरात राज्यात आंदोलन करणारा पटेल समाज हाही गुजराती, पण त्यांच्या व्यथा जाणून न घेता हा समाज हिंसक होईपर्यंत सरकार का गप्प बसले आहे. आंदोलन करणार्‍या समाजाला आणि त्यांच्या पेटलेल्या मनाला सरकारची भीती दाखवून उपयोग नाही. प्रश्न समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेले कित्येक वर्षे जाट समाज अर्ज, विनंती करत होता. त्यातून काही झाले नाही. हे आंदोलन रेल्वे रुळांवर जेव्हा उतरले तेव्हा आरक्षणाबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलन तीव्र झाल्याशिवाय प्रश्न समजून घेतला जाणार नाही आणि निर्णय होणार नाही अशी सर्व समाजाची धारणा झालेली आहे. गेल्या अनेक वर्षात या देशाचे जे मुख्य प्रश्न होते. त्या प्रश्नांसाठी किती वेळ खर्च केला गेला? याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जे या देशाचे मुख्य प्रश्न नाहीत अशा अनेक प्रश्‍नांवर किती वेळ वाया घालवला गेला याचाही हिशोब राज्यकत्यार्ंंकडून मागावा लागेल. आजच्या सामाजिक असमतोलाचे मुख्य कारण इथे सापडेल.