फक्त राहुल गांधी नाहीत, सवार्र्ंनाच इशारा

• 
  
•   राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जबाबदार असल्याचे जाहीर संबोधन केल्याबद्दल ‘एक तर संघाची माफी मागा, अन्यथा खटल्यास सामोरे जा,’ असे जे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिले. अर्थात यावरून केवळ संघावर टिका करणार्‍यांनी बराच बोध घेतला असेल. यामुळेे राजकारण्यांसह सर्वच क्षेत्रांतील मंडळींना सामाजिक जबाबदारीचे भान करून देणारे ठरावेत. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संघाला याप्रकरणी क्लीन चिट मिळाली आहे असे अजिबात होत नाही. पण केवळ व्यक्तिद्वेषातून, संघद्वेषातून किंवा विशिष्ठ जातीवर्गाला डिवचण्यासाठी केलेले ते वक्तव्य होते म्हणून या फटकार्‍याला महत्व येते. म्हणूनच न्यायालयाच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ जाणण्यासाठी हे प्रकरण मुळातून समजावून घ्यायला हवे.
•      गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत कॉंग्रेसच्या प्रचाराची मुख्य धुरा खांद्यावर घेतलेल्या राहुल गांधींनी मोदी आणि संघ परिवाराला टीकेचे लक्ष्य बनविले होते. वास्तविक राहुल गांधींना संघ म्हणजे काय हे काहीही माहिती नाही. पोरकट चाळे करणार्‍या या माणसाला कोणीतरी काहीतरी लिहून देते आणि बोलक्या बाहुल्याप्रमाणे ते बरळत बसतात. त्यामुळे वक्त्याने जबाबदारीने आणि अभ्यास करून बोलले पाहिजे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नाहीतर पढत मूर्खासारखा हा प्रकार होतो.
•   राजकीय आखाड्यात एकमेकांवर होणारे असे आरोप-प्रत्यारोप आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडत चालले आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर वैयक्तिक टीका-टिप्पणी तसेच विरोधकांवर बेछूट आरोपांची बरसात करण्याचा घातक पायंडा पडत आहे. कालचे घडलेले दयाशंकर आणि मायावती प्रकरण हे याच प्रकारतले आहे. अत्यंत मूर्खपणाचे वक्तव्य करून दयाशंकर यांनी आपल्या अकलेचे दर्शन घडवले.  त्यामुळे हे वक्तव्य करण्यापूर्वी दयाशंकर यांनी राहूल गांधींना न्यायालयाने कसे खडसावले आहे ही बातमी वाचली असती तर बरे झाले असते.
•    राहुल यांनी केलेल्या या वक्तव्याची गणनासुद्धा त्यातच करायला हवी. भिवंडी येथे ६ मार्च २०१४ रोजी आयोजित जाहीर सभेत बोलताना राहुल यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी गांधीजींची हत्या केली आणि आता पुन्हा त्यांचेच लोक गांधीजींच्या गोष्टी सांगत आहेत,’ असे विधान करून खळबळ उडवून दिली. राहुल यांनी थेटपणे संघाला गांधीजींचे मारेकरी म्हणून संबोधले आणि संघाचे शहर कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी त्याबद्दल बदनामीचा खटला दाखल केला. त्यावर हा खटला रद्द करण्याची रदबदली राहुल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. ती फेटाळण्यात आल्यानंतर राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गांधी हत्येबाबत संघाची सरसकट बदनामी केल्याबद्दल एक तर माफी मागा किंवा खटल्याला सामोरे जा,’ असे स्पष्ट निर्देश राहुल यांना दिले. 
•   गांधी हत्येतील संघाच्या सहभागाचे पुरावे सरकारी कागदपत्रांमध्ये असल्याचा युक्तिवाद राहुल यांच्या वकिलांनी केला. मग तसे पुरावे सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले. एवढेच नव्हे तर समाजातील अराजकता टाळण्यासाठी बदनामीच्या खटल्याची तजवीज करण्यात आल्याची आठवण करून देतानाच जो कोणी असे आरोप करेल त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाची ही भूमिका तर्कसंगत अशीच आहे. येथे प्रश्न अमुक एका व्यक्तीचा नसून बेलगाम आणि बेफाट आरोप करणार्‍यांच्या प्रवृत्तीचा आहे हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवे. सोशल मीडियाच्या आजच्या जमान्यात जाणते-अजाणतेपणी कुणी एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली अथवा पुढे सरकवली तरी संबंधितावर गुन्हा दाखल करून खटला गुदरण्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. मात्र, दुसरीकडे राजकारणी मंडळी जणू यातून आपल्याला अभय असल्याच्या थाटात कुणावरही काहीही आरोपांच्या फैरी झाडताना दिसतात. याला कोणताही पक्ष अथवा संघटना अपवाद नाही. भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी, अनेक साधू-साध्वी, विहिंपचे प्रवीण तोगडिया, कॉंग्रेसचे मणिशंकर अय्यर, नारायण राणे, डाव्या विचारांचे सीताराम येचुरी, कन्हैयाकुमार, स्वतंत्र विचाराचे म्हणविणारे अरविंद केजरीवाल ते अगदी अकबरुद्दीन ओवेसींपर्यंत सर्वत्रच ही प्रवृत्ती दिसून येते. म्हणून न्यायालयाच्या अशा निर्देशांमुळे सामाजिक भान जागृत होऊन या प्रवृत्तीला कुठेतरी आळा बसणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. न्यायालयाने राहुल यांना दिलेले निर्देशसुद्धा सर्वांसाठी मार्गदर्शक असेच आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे पुढे ‘केस लॉ’ म्हणून पाहिले जाते. परिणामी न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे सर्वांसाठीच एक सूचक इशारा असून त्यामुळे ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ या प्रवृत्तीला काहीसा आळा बसला तर त्या खडसावण्याचा आदर राखल्यासारखे दिसेल.