शौचालय अनुदानाची सोन्याची खाण

शौचालयांबाबत राज्य सरकारचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. राज्यातील 38 लाख घरे शौचालयांविना असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. ग्रामीण भागात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत’ अभियान सुरू केले. या योजनेंतर्गत निधीदेखील वाढवला गेला. शौचालय सुविधा नसलेल्या घरांची संख्या या अभियानामुळे घटत असल्याचा निष्कर्ष 2011 च्या जनगणना अहवालात काढण्यात आला होता; पण स्वच्छतेच्या मार्गातील अडथळे अजूनही संपत नसल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारने विद्याबालनला घेउन ‘जहॉ सोच वहाँ शौचालय’ अशी प्रभावी जाहीरात केली. पण ना जनतेला सोच दिली ना शौचालयाची प्रेरणा. बीग बी अमिताभ बच्चनला घेउनही शौचालयाची जाहीरात सातत्याने केली जात आहे. विद्या बालन, अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या या जाहीरातींसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. त्याचप्रमाणे तीचे सातत्याने प्रसारण केल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. या पैशांचा हिशोब केला तर कदाचित त्या पैशात शौचालये बाधली असती तर हा आकडा कितीतरी लाखांनी कमी झाला असता. कशामुळे शौचालय बांधकामात अडथळे येत आहेत? शौचालय उभारणीसाठीचे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याबद्दलच्या घोषणाही झाल्या; पण लाभार्थींना तो निधी मिळवण्यात अडचणी येत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार्‍या अनेकांनी स्वत:च्या घरात शौचालय उभारणीला प्राधान्य दिले. नंतर अनुदानाची मागणी केली. परंतु खरोखर गरज असणार्‍यांना हे शौचालय अनुदान मिळाले की नाही याचा तपास करावा लागेल. म्हणजे शौचालय ही सोन्याची खाण कोणा यंत्रणेला वाटत नाही ना? याचाही तपास करावा लागेल.काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणेने शौचालय बांधकामात पुढाकार घेतला. मात्र काही ठिकाणी बांधकामाकरता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. शौचालये बांधली गेली खरी. पण ती मुख्य मलनिस्सारण वाहिनीला जोडली गेली नाहीत. यामुळे बांधलेली शौचालये निरुपयोगी ठरली. घरात शौचालय बांधण्यासाठी अनेक महिलांनी पुढाकार घेतला. आपले सौभाग्यलंकार विकून पैसे उभे केले,असे खुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले. 2014 च्या निवडणुकीनंतर एका महिलेनं आपलं मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्या महिलेचा गौरव राज्य सरकारच्या वतीने पंकजा मुंडे यांंनी केला आणि तिला मंगळसूत्र दिले. या कथा असूनही काहीच बोध घैतला जात नसेल तर शौचालयाचे नाटक आणि राजकारण बंद करावे लागेल. जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी अनेक आरक्षित मतदारसंघांमधून तिकीट मिळवण्यासाठी अनेकांनी रात्रीत शौचालये बांधली. पण ती शौचालये म्हणजे नाटकाचा सेट असतो तशी पोकळ आहेत. फक्त शौचकूप बसवायचे आणि वापर मात्र वावरात जाउन करायचा. हा असला खोटेपणा कसा थांबणार? शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही हे जितके खरे आहे तितकेच आम्हाला त्याचे महत्व अजून समजेले नाही हे आहे. अंमलबजावणी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणारी कायदेशीर तरतूद का नसावी? ती होईपर्यंत सरकारी योजनांचा उपयोग फक्त भ्रष्टाचाराची खाण असाच राहील.  अमिताभ बच्चन, विद्या बालन यांच्यासारखे महान अभिनेते जर यासाठी जनजागृती करत असतील तर त्यांच्याकडून कधीतरी गावागावांची पाहणी करून घेउन शंभर टक्के शौचालय असणारी गावांची नावे जाहीर करावीत. पंतप्रधानांच्या हस्ते त्या गावांचा सत्कार करावा. अशा काही उत्तेजनार्थ योजना राबवण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी शौचालयांचा विषय हा राजकीय फायद्यासाठी आणि अधिकारी सोन्याची खाण म्हणून पहात आहेत असेच दिसते.