मद्यसम्राटांची सत्ता राखण्यासाठी

तशी ही बिअर पिणार्‍यांसाठी खूषखबर आहे. म्हणजे त्यांच्या मनात आशावाद निर्माण करणारीच बातमी आहे. फक्त त्यावर निर्णय काय होणार हे महत्वाचे आहे. म्हणजे दोनच महिन्यांपूर्वी 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 500 मीटर अंतरात असणारी दारुची दुकाने हटवण्याचा आदेश दिला होता. अनेकांनी त्याच स्वागत केले असले तरी नाराजांची संख्याही काही कमी नव्हती. ‘च्यायला पोलिसांचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकार काय काय करते?’‘ न्यायालय काय आदेश काढते?’ अशा शब्दात आता महामार्गावर पिलीच तर पोलिसांना गाडीच्या कागदपत्र, ड्रायव्हींग लायसेन्स नसणे अशा अनेक अपूतार्ंंप्रमाणे या पिण्याचे पैसे द्यावे लागणार. पण अशा वृत्तीच्या माणसांना आता दिलासा मिळेल आणि मनात आशावाद निर्माण होईल अशी एक बातमी आहे. ती म्हणजे केरळ सरकारकडून ही बातमी आली आहे. केरळमध्ये कोणाची सत्ता आहे याचा विचार आता पक्षप्रेमात गुंतलेल्यांनी करावा आणि असे सरकार आपल्याकडे असले पाहिजे का नाही यावर चर्चा करावी. बिअर, वाईन आणि ताडी दारु नसून त्यांना दारुच्या व्याख्येतून वगळण्यात यावं असा अजब दावा केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.  केरळ सरकारने या निर्णयामधून पंचतारांकित हॉटेल्स, बीअर आणि वाईन पार्लर्स तसंच ताडीच्या दुकानांना सुट द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2017 ची डेडलाईन दिली असताना राज्य सरकारने नवीन ठिकाणं शोधण्यात अडथळे येत असल्याने एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देत हा निर्णय फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या मद्य परवाना तसंच इतर हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या बिअर आणि वाईन परवान्यांना लागू होत नसल्याचं म्हटलं आहे.  हे खरं असलं तर या पिणार्‍यांसाठी ही चांगली पळवाट होऊ शकते. म्हणजे दारूबंदी असताना, ड्राय डे असताना चोरून दारू पिणारे आपल्या शौर्याची गाथा गातात. त्याचप्रमाणे बंदी असलेल्या अनेक ठिकाणी कशाप्रकारे चोरून दारू पिली जाते याचा अभ्यासही करण्याची गरज आता वाटणार नाही. महामार्गावरून जाताना कोल्ड्रींक्सच्या बाटलीत अगोदरच मिक्स करून गाडी चालवता चालवता पिली जाणारी दारू, एसी, प्रथम वर्ग आणि लांब पल्ल्याच्या असणार्‍या ऑगस्ट क्रांती, राजधानी एक्स्प्रेस अशा गाड्यांमधून चोरून मिळणारी दारू हे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या बोगीत, आपल्या समोर बसणारा प्रवासी पेप्सीतून अन्य काहीतरी पित आहे याची जाणिव होत असतानाही सहप्रवासी काही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे दारूबंदी, ड्राय डे, पिण्यास मनाई असलेला भाग हे सगळे जसे बोगस ठरत आहे तसेच हे नियमही आता पोकळ ठरणार.   न्यायालयानं आदेश काढायचे आणि राज्य सरकारांनी त्यावर म्हणणे मांडून मोडता घालायचा. राज्यातील डान्सबारवरची बंदी न्यायालयाच्या परवानगीने उठवली जाणे काय किंवा केरळ सरकारने असा युक्तीवाद मांडणे काय? मद्यनिर्मीती करणार्‍यांची पाठराखण करण्याचे काम शासन करते हे निश्चित. म्हणजे आपल्याकडे मल्ल्या नामक बिअरसम्राट सरकारी बँकांना चुना लावून गेला तरी त्याच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य सरकारे करणार असतील तर मद्यसम्राटांची सत्ता या देशात आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही.