का केला ‘रेल रोको’?

cदर-माटुंगादरम्यान अॅ प्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी रेल रोको केल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक जवळपास साडेतीन तास ठप्प झाली होती. यामुळे चाकरमान्यांची मोठीच पंचाईत झाली.सरकारला वेठीला धरायचे असेल तर नाक दाबावे लागेल. मुंबईकरांचे नाक दाबले म्हणजे प्रशासन, शासन वठणीवर येईल, असे आंदोलकांना वाटले असावे. काहीही असो, पण या साडेतीन-चार तासात मुंबई विस्कटली. कारण, दादर-माटुंगा दरम्यान मध्य रेल्वे मार्गावर हे आंदोलन झाले. त्यामुळे सगळ्याच लोकल गाडय़ा, एक्स्प्रेस गाडय़ांना या आंदोलनाचा फटका बसला. रेल्वे परीक्षेतील गोंधळाविरोधात या विद्यार्थ्यांनी रेल रोकोचे अस्त्र उगारले होते. रेल्वे अॅ प्रेंटिसना थेट रेल्वेत सामावून घेतले जावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. पूर्वीपासूनच रेल्वेमध्ये ट्रेड अॅप्रेंटिसपदाची भरती केली जाते. या युवकांना रेल्वेच्या मॅकेनिकल किंवा इलेक्ट्रिक विभागात तात्पुरती नियुक्ती दिली जाते. सेवा कालावधीत त्यांना प्रशिक्षित केले जाते. यासाठी त्यांना मानधनही दिले जाते. गेल्या अनेक वर्षापासून रेल्वेत ही पद्धत आहे. पूर्वी अशा अॅाप्रेंटिसना रेल्वेत सामावून घेण्याचे अधिकार सरव्यवस्थापकांना (जीएम – जनरल मॅनेजर) होते. त्यामुळे अनेकांना रेल्वेत काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र, २०११ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात यात बदल करण्यात आला आणि अॅळप्रेंटिसला रेल्वेत नोकरी देण्याचे ‘जीएम’चे अधिकार काढून घेण्यात आले. आज या सरकारला त्याची फळे भोगावी लागत असली, तर या दुखण्याचे मूळ काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी हीच पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही भूमिका मांडली आहे. आम्ही इतकी वर्षे कमी मोबदल्यावर काम केले. त्यामुळे आम्हाला रेल्वेत कायम करावे, जीएम यांना कायम करण्याचे अधिकार द्यावेत, या मागणीवर आंदोलक अडून बसले आहेत. यूपीए सरकारने घेतलेल्या चुकीचा फटका या प्रशिक्षणार्थीना बसला आहे. त्याचे खापर मात्र, मोदी सरकारवर फुटत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने या नियमात बदल करून पूर्वीप्रमाणे हे अधिकार जीएमकडे सोपवण्याची गरज आहे. २०११ पर्यंत हजारो अॅ प्रेंटिसना रेल्वेत कायम होण्याची संधी मिळाली होती. तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव आणि ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील अनेक अॅंप्रेंटिस रेल्वेत कायम झाले होते. या रेल्वेच्या नोक-या मिळवणा-यांमध्ये यूपी बिहारची संख्या जास्त असल्यामुळे राज ठाकरे यांनी तेव्हा तोडफोडही केली होती. त्याचे खटलेही कल्याण आदी कोर्टात सुरू आहेत. आजही जे आंदोलनकर्ते आहेत, ते सर्व मराठी नाहीत. त्यात बाहेरच्यांची संख्या मोठी आहे. राज ठाकरे यांनी त्या आंदोलकांची भेट घेतली असली आणि आंदोलन मुंबईत झाले असले, तरी हे आंदोलक केवळ मुंबई आणि महाराष्ट्रातील नाहीत. त्यात अमराठींची संख्या मोठी आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. २०११ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने जीएमचे अधिकार का काढले, असा सवाल आज आंदोलक विचारत आहेत. हा मुद्दा तेव्हाच विचारला असता, तर कदाचित तत्कालीन सरकारची चूक लक्षात आली असती. सध्या रेल्वेची मोठी भरती निघाली आहे. रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अॅाप्रेंटिसने ही परीक्षा द्यावी. पूर्व परीक्षा द्यावी. आंदोलक म्हणतात, हा आमच्यावर अन्याय होत असून इतरांच्या स्पर्धेत आम्हाला ठेवले जाऊ नये. दादर-माटुंगा दरम्यान रेल्वेच्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी रेल रोको केल्याने तब्बल साडेतीन तास मुंबईतील लोकल सेवा विस्कळीत होती. साडेतीन तास हजारो विद्यार्थ्यांनी लोकल ट्रेन अडवून धरत मुंबईकरांना वेठीस धरले. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. या आंदोलनाचे नियोजन कसे झाले, याची माहिती आता समोर आली आहे. पण, या आंदोलनाचा फायदा विरोधक उठवणार आणि त्यांना एकाचवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी प्राप्त झालेली आहे. अडीच महिन्यांपूर्वीच या आंदोलनाचा पाया रचला गेला. हे अॅफप्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी केलेले पहिले आंदोलन नसून, काही महिन्यांपूर्वी नवी दिल्लीतही आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले गेले. पण, आश्वासनानुसार निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या प्रशिक्षणार्थीपैकी काहींनी अत्यंत नियोजनपूर्वक आंदोलन करण्याचे आणि तेही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत करण्याचे ठरवले. डिसेंबरमध्येच ठरवले गेले की, आंदोलनाची तारीख १९-२० मार्च असेल आणि ठिकाण मुंबईमधले दादर-माटुंगा परिसर असेल. आज देशभरात जवळपास २५ हजार प्रशिक्षणार्थी आहेत. आयोजकांनी जमेल त्या मार्गाने या सगळ्यांचे फोन नंबर मिळवण्यास सुरुवात केली. ज्यांचे-ज्यांचे नंबर मिळाले, त्यांना या आंदोलनाची कल्पना दिली गेली. देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये विखुरलेल्या रेल्वेच्या प्रशिक्षणार्थीना हे मेसेज पाठवले गेले आणि महाराष्ट्रासह बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक आदी अनेक राज्यांमधून १८ मार्चच्या रात्रीच शेकडो प्रशिक्षणार्थी मुंबईत दाखल झाले. जवळपास तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या नियोजनाची कल्पना कुठल्याही गुप्तचर यंत्रणांना नव्हती, रेल्वेच्या अधिका-यांनाही नव्हती. ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. गेल्या तीन वर्षात सातत्यपूर्णपणे रोजगार निर्मितीतील अपयश हे आता रस्त्यावरील विद्यार्थी व बेरोजगारांच्या उग्र आंदोलनाने समोर आणले आहे. आता हे जे कोणाचे पाप असेल ते असेल, पण अशा आंदोलनांमुळे देशात, मुंबईत अराजकता माजू शकते. याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या आंदोलनाला मोदी विरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कारण, आंदोलक ज्याप्रमाणे गेल्या चार वर्षाचा आपल्या प्रतिक्रियांमध्ये उल्लेख करत आहेत आणि विरोधकही असेच भासवत आहेत की, मोदी सरकारचे हे पाप आहे, पण २०११ पासून म्हणजे ७ वर्षे यांचा आवाज का दाबला गेला? याला नेमके जबाबदार कोण, याचा तपास केला पाहिजे. सरकारने ताबडतोब याबाबत जनरल मॅनेजरला अधिकार देऊन या प्रशिक्षणार्थीना सेवेत सामावून घेतले पाहिजे.x