बँक ऑफ भ्रष्टाचार

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले ते सर्वसामान्य, शेतकरी आणि जनहितासाठी. पण आज राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी ज्या पद्धतीने वागत आहेत आणि भांडवलदार हितासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करत आहेत हे पाहता बँक ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे बॅक ऑफ भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते.

एकापाठोपाठ एक अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कारनामे बाहेर येत आहेत. भांडवलदार धार्जिणे धोरण आखत सामान्यांना लाथाडण्याची बँकांची प्रवृत्ती चांगलीच वाढीस लागलेली आहे. आता बँक ऑफ महाराष्ट्राचे नावही त्यात आणखी एकदा जोडले गेले आहे. लोकमंगल म्हणून काम करणा-या बँक ऑफ महाराष्ट्रने लोकमंगल नाही तर मूठभर भांडवलदार मंगल अशी कामगिरी केल्याने आज त्यांच्या अध्यक्षाला तुरुंगात जायची पाळी आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षाची अशी अवस्था झाल्याने निश्चितच कोणाही मराठी माणसाला संताप आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रसिद्ध नाही तर आता कुप्रसिद्ध अशी ख्याती झालेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्र समोरील अडचणीत वाढ झालेली आहे. डीएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह चार बडय़ा अधिका-यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. मोठमोठय़ा रकमेचे नियमबाह्य कर्ज देणे हा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे या बँकेचे नावही बँक ऑफ महाराष्ट्र ऐवजी बँक ऑफ भ्रष्टाचार असेच झालेले आहे. केवढी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. बँकेचे नाव बँक ऑफ महाराष्ट्र. बँकेचे चेअरमन मराठे. पण याच मराठय़ाने महाराष्ट्राचा घात करण्याचा अलौकिक नाही तर कुलौकिक प्रकार केलेला आहे. पैशाच्या ताकदीवर, भारावून जाऊन पदाचा दुरुपयोग करत बँकेने डीएसकेंना कर्ज दिले आणि आता त्यांना तुरुंगात जावे लागले. पण हे सगळे होताना बाकीचे सगळे गप्प कसे राहतात.बँकेच्या चेअरमनला विरोध करणारा एकही संचालक या संचालक मंडळात नव्हता? कर्जाच्या मिटिंगला हे काय फक्त भत्ता आणि नाष्टा करायला येतात का? डीएसकेंना दिले जाणारे कर्ज हे बुडीत कर्ज असेल, असुरक्षित असेल असे एकालाही सांगावेसे वाटले नाही का? चेअरमनने सँक्शन केले तरी प्रत्यक्ष कर्ज डिस्बर्स होईपर्यंत संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करायची जबाबदारी एकाही अधिका-याने घेतली नाही? डीएसकेंनी त्यांना मिंधे कसे केले होते? या सगळय़ांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसाला त्याच्या सेव्हिंग खात्यावरील हक्काचे पैसे देतानाही बँक ऑफ महाराष्ट्रचे निष्क्रिय कर्मचारी टाळाटाळ करतात. तिथे जनतेचा, ठेवीदारांचा असलेला पैसा कर्ज म्हणून असुरक्षितपणे देताना एकानेही विचार केला नाही ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. डीएसकेंना दिलेले कर्ज हे काही थोडेथोडके असणार नाही. ते काही एकदम दिले गेले नसणार. त्यामुळे त्यासाठी काही तारण हे घेतले असणारच. त्या तारणाचा शहानिशा का केला गेला नाही? मोठय़ा प्रॉपर्टीवर दिली जाणारी कर्ज प्रकरणे करण्यापूर्वी त्यावर लिगल ओपिनियन घेतले जाते. बँकांचे ठरावीक वकील असतात. ते वकील त्या कागदपत्रांवरील उतारे, फेरफार, सातबारा, सीटीसव्‍‌र्हे, मालमत्तेच्या प्रॉपर्टीकार्डातील बदल, याच्या सविस्तर नोंदी तपासून पाहतात. आवश्यकता वाटली तर त्यावर सर्च रिपोर्ट मागवून मगच टायटल क्लिअर आहे का, याचा सल्ला देतात. त्यानंतर ती प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशनकरिता पाठवली जाते. बँकांचा अधिकृत व्हॅल्युअर त्याची बाजारभावाने, शासकीय भावाने अशी रितसर किंमत सांगतो. त्यानंतर मॉरगेज केले जाते, अ‍ॅग्रीमेंट टू मॉर्गेज केले जाते, बोजा नोंद केली जाते आणि मग कर्ज वितरण केले जाते. या सगळय़ा औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर कर्जवाटप होते. ते होते आहे की नाही हे पाहण्याचे काम अधिका-यांचे असते. ते का केले गेले नाही? त्याबाबत त्रुटी, अनियमितता राहिल्या असतील तर ते निदर्शनास आणण्याचे काम लेखापरीक्षकांचे होते. ते का केले गेले नाही? आज आता डीएसके पकडले गेल्यावर हे समोर आले. पण यापूर्वी हे किती दिवस असे बिनबोभाट सुरू होते हे समजणे आवश्यक आहे. असाच घोटाळा जर कोणत्याही खासगी, सहकारी बँकेत झाला असता तर बँकेला टाळं लागलं असतं. ग्राहकांचे पैसे बुडीत काढून लोकांना रस्त्यावर यावे लागले असते. पण सरकारी बँक असल्यामुळे हा भ्रष्टाचार झाकला जात आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रची बँक ऑफ भ्रष्टाचार करून टाकली आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे आणि बँकांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी डी. एस. कुलकर्णी सध्या कारागृहात आहेत. पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेला बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अधिका-यांनी नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्यांनी चौकशीसाठी मराठे यांच्यासह काही अधिका-यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. यात आणखी काही अधिका-यांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. मराठे यांच्यासह बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता, डीएसकेंचे सीए सुनील घाटपांडे, अभियंता राजीव नवासकर यांना पुण्याहून तर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष सुशील मुनोत यांना जयपूर तर अहमदाबाद येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिका-यांनी अधिकाराचा गैरवापर आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. ही महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरं पार वेशीबाहेर टांगण्याचे काम एका मराठेने केले आहे. हे संगनमताने बँकेला फसवण्याचे काम झालेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व दोषींना, कागदपत्रांत हलगर्जी करणा-यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. सामान्य माणसांना छळवणूक करणारी बँक ऑफ महाराष्ट्र आता दिवाळखोरीत निघायला फारसा वेळ लागणार नाही. कारण सामान्यांच्या, शेतक-यांच्या हिताचे काम सरकारी बँक असूनही या बँकेने केलेले नाही. बनावटगिरी करण्याची ही सवय या बँकेच्या वरपासून खालपर्यंत सर्व शाखांमधून आणि कर्मचा-यांमध्ये भिनलेली आहे. जनधन योजनेचीही बनावट खाती या बँकेने उघडली होती. त्यामुळे या बँकेवर तातडीने निर्बंध आणून दोषींना शिक्षा करण्याची वेळ ठेपलेली आहे.