प्लास्टिक बंदीवरून एक ‘कदम’ मागे का?

राज्यात सर्वत्र २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली आणि अवघ्या चार दिवसांत त्यात बदल करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. या प्रकाराला गझनीच्या महंमदाचा निर्णय असेच म्हणावे लागेल.या गझनीच्या महंमदाने म्हणे १७ वेळा राजधानी बदलली होती. तसाच हा प्लास्टिक बंदीचा निर्णयही चंचल मनाने घेतलेला असून ज्या शिवसेनेच्या विशेषत: पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अट्टाहासाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे सरकारला पुन्हा एक पाऊल मागे यावे लागले. हा पोरकटपणाच म्हणावा लागेल. २३ जूनला बंदी घातली गेली. प्रशासनाकडून याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी सुरुवातही करण्यात आली. त्यामुळे नाराजीचे सूर संपूर्ण राज्यात उमटू लागले. कारण सरकारने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता ही बंदी घातली होती. यामुळे अनेकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला होता. ही नाराजी आपल्याला भोवणार हे लक्षात आल्यावर पर्यावरण मंत्र्यांनी जसा घाईघाईने निर्णय घेतला, तसा त्यांना त्यात बदल करायची वेळ आली. यामुळे संशय निर्माण झालेला आहे. विशेषत: या बंदीनंतर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य खरे वाटावे अशी परिस्थिती यामुळे निर्माण झाली आहे. निवडणूक निधी मिळवण्यासाठी ही बंदी घातली का असा सवाल करत राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर टीका केली होती. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामागे शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा हेतू शुद्ध नव्हता हे स्पष्ट झालेले आहे. बुधवारी रात्री अचानक, या प्लास्टिक बंदीमुळे छोटय़ा किराणा दुकानदारांची मोठी अडचण झाल्याचा साक्षात्कार मंत्र्यांना झाला. या दुकानदारांची अडचण लक्षात घेत, पाव किलोपासून पुढील वजनाच्या किराणा मालासाठी प्लास्टिक पॅकिंगसाठी सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकार म्हणते आहे यामुळे किराणा दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण बहुधा यामुळे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना काहीसा दिलासा मिळाला असावा म्हणूनच ही बंदी किराणा मालापुरती मागे घेण्यात आलेली आहे. गुरुवारपासून ही बंदी उठवण्यात आली आहे. पण ही बंदी उठवण्यामागचे जे कारण सांगितले गेले आहे ते समाधानकारक नाही. प्लास्टिक बंदीमुळे छोटय़ा दुकानदारांना किराणा माल ग्राहकांना देताना अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत रामदास कदम यांच्याकडे छोटय़ा दुकानदारांच्या संघटनांनी आपले प्रश्न मांडले. त्यानंतर त्यांना मालाच्या पॅकिंगसाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. मग बाकीच्यांचे काय? त्यांनी काय घोडे मारले आहे? प्लास्टिक बंदीचा पर्यावरण मंत्र्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ पोरकटपणा आहे. किराणा मालासाठी वापरण्यात येणा-या पिशव्या लहान आकारातील, २५० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाच्या मालासाठी वापरास परवानगी आहे. त्याच पिशव्या हॉटेल व्यावसायिक खाद्यपदार्थाच्या पार्सलसाठी वापरू शकतात, मग त्यांच्यावर बंदी का? कोणत्याही निर्णयात, धोरणात स्पष्टता न ठेवता घाईघाईत काहीही निर्णय घ्यायचा आणि नंतर त्यापासून मागे फिरायचे हा शुद्ध बालिशपणाचा आहे. छोटय़ा व्यावसायिकांना दिलासा देण्यामागे काही साटेलोटे आहे की तडजोड? नक्की काय म्हणायचे याला? यातून जो संदेश सामान्य नागरिकांपर्यंत जायला पाहिजे तो बरोबर गेलेला आहे. बंदी चार दिवसांत मागे घ्यायची होती, तर घातलीच कशासाठी असा प्रश्न प्रत्येकाला आहे. काहीतरी निर्णय घेऊन व्यापारी, दुकानदार वर्गाला वेठीस धरायचे. त्याचा फटका सामान्य माणसांना बसतो. त्यामुळे प्रचंड नाराजी निर्माण झाल्यावर उपकार केले असे दाखवण्यासाठी तडजोड करत निर्णय बदलायचा. या मंत्र्यांना काय दुसरी कामे नव्हती का? पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी यासाठी एवढा अट्टाहास केला होता की त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांनी निर्णय घेतला आणि तोंडावर आपटले. रामदास कदमांच्या हट्टापायी युती सरकारचे अनेकवेळा नुकसान झालेले आहे. काही वर्षापूर्वी निवडून येण्याची क्षमता नसतानाही गुहागर विधानसभा मतदारसंघ आपल्याला मिळावा आणि त्या बदल्यात भाजपला दुसरा द्यावा असा आग्रह त्यांनी धरला. भाजपच्या ताब्यात असलेला आणि सातत्याने भाजप जिंकत असलेला मतदारसंघ भाजपने मोठय़ा मनाने शिवसेनेला दिला. पण त्याजागी रामदास कदम यांना निवडून येता आले नाही. ते सपाटून आपटले. भाजपचे नाराज झालेले नेते विनय नातू यांनी आपला मतदारसंघ गेल्यामुळे श्रीधरसेना काढली आणि निवडणूक लढवली. यामुळे भाजपलाही अपयश आले. भाजपचा आमदार नाही, शिवसेनेचा आमदार नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा झाला. हे रामदास कदमांच्या हटवादीपणामुळे झाले. तसाच प्रकार रामदास कदमांच्या हट्टामुळे प्लास्टिक बंदीबाबत होताना दिसत आहे. आता नव्या निर्णयानुसार, प्लास्टिक पिशव्यांमधून किराणा माल पॅकिंग करूनच ग्राहकांना विकावा लागणार आहे. या पॅकिंगवर प्लास्टिकचे मायक्रॉन, पॅकिंगची तारीख यांसारख्या गोष्टी छापाव्या लागणार आहेत. तसेच दूध पिशव्यांप्रमाणे हे प्लास्टिकचे पॅकिंग ग्राहकांकडून पुन्हा मागवून घेऊन त्याचा पुनर्वापर कसा करणार याची माहितीही दुकानदारांना द्यावी लागणार आहे. या सर्व गोष्टींचे दुकानदारांच्या प्रतिनिधींनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच ही परवानगी देण्यात आल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. हा फारच गमतीचा भाग आहे. म्हणजे याला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील व्यापा-यांनी सोमवारी बंद केला होता, त्यामुळे म्हणे हा निर्णय घेण्यात आला. आता पुण्यात सोमवारी दुकाने बंदच असतात. त्यात बंद पाळण्यासाठी व्यापा-यांनी फार काही केले नाही. पण हे सगळे आधीच ठरले असावे असे वाटायला एवढी शंका पुरेशी आहे. आम्ही बंदी घालणार, बंदी घालणार असे ओरडून शिवसेनेच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी काही व्यापारी उद्योजक यांना वेठीला धरले आणि त्याला विरोध झाला म्हणून मागे घेतली असा भासवायचा प्रयत्न केला असला तरी त्यामध्ये फार मोठी सौदेबाजी झाली असण्याचीच शक्यता आहे. किराणा मालासाठी वापरल्या जाणा-या या पिशव्यांमुळे पर्यावरणाला धोका होणार नाही असा दावा रामदास कदम यांचा आहे काय? पण त्यांच्या या वागण्यामुळे शिवसेनेवरचा होता नव्हता तो विश्वासही कमी झाला आहे. शिवसेनेकडून कोणत्याही गोष्टीला केलेला विरोध, नंतर का मावळतो याचे उत्तर अर्थात सौदेबाजीतून फायदा हे काय सांगायला हवे?