रात्र संपली पण उजाडलं कुठे

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्व्हेनुसार भारतात गरिबीचे प्रमाण झपाट्याने घटत असून दर ४४ मिनिटाला काही भारतीय दारिद्रय रेषेतून बाहेर पडत असल्याचे आढळून आले आहे. भारतात अत्यंत वेगाने गरिबीचे प्रमाण घटत असल्याने भारत आता सर्वाधिक गरिबांची लोकसंख्या असलेला देश राहिला नसल्याचेही या सर्व्हेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही बातमी दिसायला आणि ऐकायला खूप सुखद असली तरी या देशात अच्छे दिन आलेले आहेत याची साक्ष ही बातमी असू शकत नाही. कारण दारिद्रयरेषेचे जे काही निकष असतात ते नेमके कोणते लावले आहेत आणि दर ४४ मिनीटाला एक व्यकती यातून बाहेर कशी पडते याचे गणित अनाकलनीय असेच म्हणावे लागेल.ब्रुकिंग्सच्या 'फ्युचर डेव्हल्पमेंट ब्लॉग'मध्ये एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार भारतात गरिबी घटण्याचे प्रमाण वेगाने वाढल्याचे दिसून आले आहे. दारिद्य्र घटण्याचे हे प्रमाण असेच सुरू राहिले तर भारत लवकरच सर्वाधिक गरिबांची लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या यादीत तिसºया क्रमांकावर येईल. आतापर्यंत भारत या यादीत पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र भारतातील गरिबी घटण्याचे प्रमाण वाढल्याने सध्या भारत या यादीत दुसºया क्रमांकावर आला असून नायजेरियाने पहिले स्थान पटकावले आहे. या अहवालामुळे भारताचे अर्थशास्त्रच एकदम बदलून गेले आहे असेच म्हणावे लागेल. म्हणजे ज्या लोकांना दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी दिवसाला १२५ रुपयेही मिळत नाहीत, असे लोक दारिद्य्र रेषेत येतात, असे या अहवालात म्हटले आहे. या अभ्यास अहवालानुसार २०२२ पर्यंत ३ टक्क्यापेक्षा कमी भारतीय गरीब असतील. तर २०३० पर्यंत भारतात अती दारिद्य्र रेषेखाली एकही व्यक्ती राहणार नाही. यालाच बहुदा अच्छे दिन म्हणायचे असेल. पण त्याचबरोबर एकेकाळी गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत अशा तीन गटात असलेली लोकसंख्या आता दोन गटात विभागली जात आहे याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. यातील मध्यमवर्गीय गट हा नष्ट होत चालला आहे. त्यातले काही उच्च मध्यमवर्गीय ते श्र्रीमंत या गटात समाविष्ट होत आहेत. काही नवश्रीमंत झालेले दिसतात. तर काही मध्यमवर्गीय हे गरीब होताना दिसत आहेत. म्हणजे पूर्वी जे सरकारी किंवा चांगल्या पदाच्या नोकरीत लोक होते त्यांच्या मुलांना बेरोजगारीने ग्रासल्यामुळे आता पूर्वीच्या मध्यमवर्गीय गटातील अनेकजण गरीबीत येताना दिसत आहेत. हे विदारक चित्रही आपल्याला समजून घेतले पाहिजे. बेरोजगारी, खाजगी नोकºयांमधील अनिश्चितता आणि खाजगी रोजगारात होणारे आर्थिक शोषण यामुळे फार मोठी तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे दारिद्रय रेषेतून बाहेर पडण्याचा हा  आकडा अत्यंत फसवा आहे. आर्थिक निकषांप्रमाणे उत्पन्न वाढले पण दारिद्रय संपले आहे असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना कागदोपत्री दारिद्य्र संपले असले तरी प्रत्यक्षात तशीच परिस्थिती आहे असे नाही. म्हणजे रात्र संपली पण उजाडलं कुठे अशीच परिस्थिती आहे.भारताच्या विकासाचा आर्थिक दर वाढल्याने भारताला गरिबीवर मात करता आल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणेमुळेच आज गरिबी दूर झाल्याचे आपल्याला पाह्यला मिळते आहे असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे प्राध्यापक एन. आर. भानुमूर्ती यांनी सांगितले आहे. म्हणजे २०३० पर्यंत भारत दारिद्य्र रेषेतून बाहेर पडेल. त्यासाठी भारताला ७ ते ८ टक्के विकास दर ठेवावा लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. पण हे त्यांच्या समाधानापुरते आहे. उत्पन्नात वाढ ही दरडोई झालेली नाही तर मूठभरांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे लोकसंख्येने त्याला भागल्यावर दरडोई उत्पन्न वाढीचा आभास निर्माण झालेला आहे. अहवालात असलेली आकडेवारी ही फसवीच असण्याची दाट शक्यता आहे. अशाच प्रकारे पंडित नेहरुंचे सरकार असतानाही दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्यांची संख्या कमी झाल्याचा अहवाल सरकारने दिला होता. त्याला तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक राम मनोहर लोहीया यांनी आव्हान देऊन ही आकडेवारी कशी फसवी आहे हे दाखवत भारताता ६० टक्के लोक हे दारिद्रयरेषेखाली आहेत हे जळजळीत अंजन घातले होते. आज पुन्हा तोच प्रकार होत आहे. फक्त हा अहवाल सरकारचा नाही  तर अन्य संस्थेचा आहे. पण या अहवालावरून भास निर्माण केला जाण्याची शक्यताच जास्त आहे.  मे २०१८ पर्यंत भारतात ७ कोटी ३० लाख लोक अति दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. भारताची तुलना नायजेरियाशी करण्यात आलेली आहे.  नायजेरियात ८ कोटी ७० लाख लोक अती दारिद्रय रेषेखाली आहेत. नायजेरियात प्रत्येक ६ मिनिटाला लोक दारिद्य्र रेषेखाली येत आहेत. तर भारतात हा वेग मंदावला आहे, असे अहवाल सांगतो.  जागतिक बँकेनुसार २००४ ते २०११ दरम्यान भारतात एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात गरिबीचे प्रमाण घटले आहे. हे प्रणाण ३८.९ टक्क्यावरून २१.२ टक्क्यांवर आले आहे. पण हा आकडाही एकुण उत्पन्न भागिले लोकसंख्या या न्यायाने आहे. त्यामुळे ते सरासरी प्रत्येकाचे नाही, तर कागदोपत्रीच जास्त आहे. म्हणूनच अशा अहवालांचा हवाला देणे तितके योग्य असणार नाही.