काळानुसार बदलणारे परराष्ट्र धोरण

आपल्या तीन देशांच्या दौºयादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया आणि आॅस्ट्रेलियामधील भारतीयांना संबोधित केले. यानंतर ते न्यूझीलंडमध्येही असेच करणार आहेत. यापूर्वी २८ जून रोजी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेला संबोधित करताना, त्यांनी आॅगस्ट १७७० मध्ये सेंट अ‍ॅन्स बेटावर आलेल्या पाच भारतीयांचा उल्लेख केला.

पहिल्यांदाच एका भारतीय पंतप्रधानांनी सेशेल्सच्या संसदेत हा संदेश दिला की, भारत आणि सेशेल्सचे संबंध केवळ राजनैतिक इतिहासातच नव्हे, तर पिढ्यान्पिढ्या भारतीय डायस्पोराने (परदेशस्थ भारतीयांनी) निर्माण केलेल्या सामायिक सांस्कृतिक आठवणी आणि विश्वासातही रुजलेले आहेत. हे केवळ भूतकाळाचे स्मरण नव्हते, तर भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची घोषणा होती. पंतप्रधानांचा संदर्भ समजून घेण्यासाठी करारबद्ध मजुरीचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे.

१८३३ मध्ये ब्रिटिश संसदेने गुलामगिरी रद्द केल्यानंतर ब्रिटिश, डच आणि फ्रेंच वसाहतींमध्ये मजुरांचे संकट निर्माण झाले. हे संकट करारबद्ध मजुरीच्या पद्धतीद्वारे सोडवण्यात आले, ज्यामध्ये ‘करार’  या शब्दाचा भोजपुरी-अवधी अपभ्रंशात ‘गिरमिट’ असा अर्थ झाला आणि कंत्राटी कामगारांना ‘गिरमिटिया’ म्हटले जाऊ लागले.

१० सप्टेंबर १८३४ रोजी पहिले जहाज कोलकात्याहून मॉरिशससाठी निघाले आणि २ नोव्हेंबर १८३४ रोजी पोर्ट लुईस येथे पोहोचले. मार्च १९१७ पर्यंत भरती थांबवण्यात आली आणि १९२२ पर्यंत ही पद्धत जवळजवळ संपुष्टात आली होती. या काळात अंदाजे ११.२ लाख भारतीयांना मॉरिशस, फिजी, गयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, नाताल आणि इतर वसाहतींमध्ये पाठवण्यात आले. आज त्यांच्या वंशजांची संख्या अंदाजे ७० ते ८० लाख आहे.

स्वदेशी श्रम हा केवळ शोषणाचा इतिहास नाही, तर तो दु:खातून सन्मानाकडे आणि कष्टातून शौर्याकडे झालेला प्रवास आहे. एकेकाळी ‘कुली’ आणि ‘खलाशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाºयांच्या वंशजांनी आज अनेक देशांच्या राजकारण, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षण आणि प्रशासनात उच्च पदे मिळवली आहेत. लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले आणि महात्मा गांधी यांनीही हा मुद्दा राष्ट्रीय चेतनेचा विषय बनवला होता.

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची प्राथमिकता राष्ट्र उभारणी, अलिप्ततावाद आणि नवस्वतंत्र देशांशी संबंध यावर केंद्रित होती. त्या वेळी असा दृष्टिकोन उदयास आला की, परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी ते ज्या देशाचे नागरिक आहेत, त्या देशाशी पूर्ण निष्ठा ठेवली पाहिजे. नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांनीही हेच धोरण अवलंबले. परिणामी, वेठबिगार समुदाय भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी फार काळ राहिला नाही.

सांस्कृतिक संबंध टिकून राहिले, परंतु संस्थात्मक प्राधान्य मर्यादित राहिले. फिजीमधील १९८७ आणि २००६च्या राजकीय संकटांनी भारतीय वंशाच्या लोकांची असुरक्षितता उघड केली. त्या काळात हा प्रश्न उपस्थित झाला. भारत केवळ त्यांच्या स्मृतीतच अस्तित्वात आहे की, वर्तमानातही त्यांच्यासोबत उभा आहे? गेल्या दशकात, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने या प्रश्नाचे एका नवीन स्वरूपात उत्तर दिले आहे. पंतप्रधान मोदींनी वेठबिगार समुदायाला केवळ एक स्थलांतरित समुदाय न मानता, भारताच्या सांस्कृतिक शक्तीचाच एक विस्तार मानले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताला कोणाकडूनही आपले नागरिकत्व किंवा राष्ट्रीय निष्ठा बदलण्याची अपेक्षा नाही, उलट त्यांनी आपल्या भारतीय सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेले राहून आपल्या देशाचे आदर्श नागरिक बनावे, अशी भारताची इच्छा आहे. हा भारताच्या नवीन परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठा बदल आहे. या बदलामुळे वेठबिगार मजूर समुदायामध्ये एक मोठा मानसिक बदल घडून आला आहे: भारताने त्यांना वाºयावर सोडलेले नाही, उलट त्यांच्या सन्मानाचा, सांस्कृतिक ओळखीचा आणि वारशाचा नैतिक हमीदार म्हणून भारत पुढे आला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, परदेशस्थ भारतीयांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. प्रवासी भारतीय दिवसाचे सोहळे अधिक उत्साहात साजरे होऊ लागले आहेत. ओव्हरसीज सिटिझन्स आॅफ इंडिया प्रणाली अधिक सुलभ करण्यात आली आणि वेठबिगार देशांसोबत उच्चस्तरीय संवाद वाढला.

भारत-प्रशांत बेट सहकार्य मंच, लस मैत्री, मिशन सागर, जल रुग्णवाहिका, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य सहकार्य, क्षमता बांधणी आणि हवामान भागीदारी यांमुळे लहान बेट राष्ट्रांसोबतचे भारताचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. कोविड-१९च्या काळात, यापैकी अनेक देशांना मदत करणाºया पहिल्या देशांपैकी भारत एक होता. यातून असा संदेश गेला की, कठीण काळातही भारत आपल्या मित्रांच्या आणि परदेशस्थ भारतीयांच्या पाठीशी उभा आहे.

हा बदल केवळ विकास आणि सहकार्यापुरता मर्यादित नाही; तो एका अधिक सखोल धोरणात्मक विचारांचेही प्रतिबिंब आहे. मॉरिशस, सेशेल्स, फिजी, गयाना, सुरीनाम आणि इतर देशांचे आज इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या बदलत्या भू-राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. सागरी व्यापारी मार्गांची सुरक्षा, नील अर्थव्यवस्था, सागरी संसाधनांचे संवर्धन, हवामान बदल, जागतिक पुरवठा साखळी आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांची भूमिका सातत्याने वाढत आहे.

भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाने हे महत्त्व वेळेवर ओळखले आहे आणि या देशांसोबतचे आपले संबंध केवळ सांस्कृतिक न ठेवता, त्यांना धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर नेले आहे. आज, अनेक देशांमध्ये भारतीय आगमन दिन आणि गिरमिट स्मृतिदिन राष्ट्रीय आदराने साजरे केले जातात. एकेकाळी ज्यांचा अपमान झाला होता, त्यांच्या सन्मानार्थ आज राष्ट्रीय समारंभ आयोजित केले जातात. ही भारताच्या सांस्कृतिक सामर्थ्याची आणि वेठबिगार समुदायाच्या असाधारण प्रवासाची साक्ष आहे.

गिरमिट गाथा हा अंतिमत: भारताच्या उदयाचा वृत्तांत आहे, ज्यात संघर्षातून यश, विस्थापनातून श्रद्धा आणि दु:खातून सन्मान यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील भेटी या परिवर्तनावर जोर देतात, ज्यात वेठबिगार मजूर समुदायाला केवळ इतिहासाचा विषय म्हणून नव्हे, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरण, सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक भागीदारीचा एक अविभाज्य भाग म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. भारताने केवळ आपल्या हरवलेल्या कुटुंबाची आठवणच केली नाही, तर जगात कुठेही राहणारा प्रत्येक भारतीय एकटा नाही, असा विश्वासही देशाला दिला आहे.