येत्या काही महिन्यात राज्यभरात नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांचे दिवस आहेत. साधारण यावर्षीच्या नोव्हेंबरपासूनच याची प्रक्रीया सुरू होईल. त्या पाठोपाठ काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये कडक स्वरूपाच्या सुधारणा करण्याचा इरादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केला. त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनातच करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकनियुक्त सभासदांनी पक्षाचा आदेश झुगारल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द तर होईलच; पण त्याचबरोबर त्याला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्या जोडीला आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधीने बंदीचा तंटा न्यायालयात नेला तर त्याचा निकाल सहा महिन्यांतच लागला पाहिजे अशीही तरतूद त्या विधेयकात असेल, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. या दोन नव्या बंधनांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर जे आयारामगयाराम पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही सुखेनैव संचार करीत असतात त्यांना निश्चितच आणखी कडक अटकाव बसणार आहे. फक्त हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच मर्यादीत आहे हे वाईट आहे. विधानसभा, लोकसभेच्या बाबतही हा नियम करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झालेला इरादा हा पक्षांतर बंदीविरोधी कायद्यातील तरतुदींना बगल देण्याचे प्रयत्न रोखणारा आहे. खरे तर महाराष्ट्राचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र सरकारनेही देश स्तरावर या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे. लोकशाहीची चेष्टा होऊ लागली म्हणूनच १९८५ मध्ये भारत सरकारला राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी कायदा आणावा लागला. मस्करीची सुरुवात झाली ती १९६७ पासूनच झाली होती. त्या काळी १६ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. फक्त एक राज्य वगळता अन्य १५ ठिकाणी कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरते आले. त्यासाठी अनेक पक्षांतरे झाली. एका आकडेवारीनुसार १९६७ ते १९७१ या चार वर्षांमध्ये जवळपास १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले. हरियाणासहित अनेक राज्य सरकारे कोसळली. ज्यांच्यामुळे भारतीय राजकारणात पक्षबदलूंच्या संदर्भात ‘आयारामगयाराम’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. आपल्याकडे त्याला या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जाऊन बसले असे म्हणता येईल. त्यावेळी भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रिपद मिळवले. गमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी १५ दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर केले. मुख्यमंत्रिपद मिळवताना तर त्यांनी ९ तासांत दुसर्‍या पक्षाशी सोयरिक केली. लोकशाहीतील सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतर बंदी कायदा येण्यास तब्बल १७ वर्षे जावी लागली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला १९८५ मध्ये दणदणीत बहुमत मिळाले. त्याच दरम्यान झालेल्या ५२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे भारतात पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. केंद्राचा पक्षांतर बंदी कायदा आजही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. अर्थात त्यामुळे अतिशय मुक्तपणे वावर करणार्‍या या स्वार्थी फुटीर कारवायांना काही प्रमाणात आळा निश्चितच बसला. परंतु त्याचबरोबर हेही दिसते की कायदा निर्मितीस दोन दशके उलटल्यानंतरही पळवाटांचा फायदा घेत फुटीर नेते लोकशाहीची थट्टा आजही उडवत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आसपास बघायला मिळतात. पनवेलची नगरपालिका २०११ ला कॉंग्रेसकडे होती. त्यांचे नेते प्रशांत ठाकूर हे भाजपत गेल्यावर कॉंग्रेसचे काही नगरसेवक भाजपत गेले. अगदी नगराध्यक्षा पण कमळ हातात घेऊन फिरू लागल्या. पण त्या नगरपालिकेत मात्र कॉंग्रेस म्हणून वावरत होत्या. ही असली थट्टा अनेक ठिकाणी पहायला मिळते. पण असे असले तरी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे घटस्फोट झाल्याशिवाय दुसरे लग्न करता येत नाही असा कायदा आहे. म्हणून नाव न बदलता एक़त्र राहण्याचा पर्याय अनेकजण निवडतात. फक्त मुलं होऊन देण्याचे टाळतात. त्याप्रमाणे पक्ष बदलून गेल्यावरही आपले नगरसेवकपद कायम ठेवण्याचा आटापिटा केला जातो. सोलापूर जिल्ह्यात आमदारकीच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. शिवसेनेकडून आमदार म्हणून निवडून आलेले राजेंद्र राऊत यांनी कॉंग्रेसमध्ये गेलेल्या नारायण राणेंचा हात धरला. सभागृहात शिवसेनेचे आणि बाहेर कॉंग्रेसचे अशी त्यांची अवस्था होती. हा सगळा पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेत पळवाटा काढण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारांना कसे रोखता येईल, याचा विचार सरकारने नवे विधेयक आणताना केला पाहिजे.
Thursday, July 21, 2016
पळवाटा बंद केल्या पाहिजेत
फक्त राहुल गांधी नाहीत, सवार्र्ंनाच इशारा
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जबाबदार असल्याचे जाहीर संबोधन केल्याबद्दल ‘एक तर संघाची माफी मागा, अन्यथा खटल्यास सामोरे जा,’ असे जे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिले. अर्थात यावरून केवळ संघावर टिका करणार्‍यांनी बराच बोध घेतला असेल. यामुळेे राजकारण्यांसह सर्वच क्षेत्रांतील मंडळींना सामाजिक जबाबदारीचे भान करून देणारे ठरावेत. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संघाला याप्रकरणी क्लीन चिट मिळाली आहे असे अजिबात होत नाही. पण केवळ व्यक्तिद्वेषातून, संघद्वेषातून किंवा विशिष्ठ जातीवर्गाला डिवचण्यासाठी केलेले ते वक्तव्य होते म्हणून या फटकार्‍याला महत्व येते. म्हणूनच न्यायालयाच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ जाणण्यासाठी हे प्रकरण मुळातून समजावून घ्यायला हवे.
- गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत कॉंग्रेसच्या प्रचाराची मुख्य धुरा खांद्यावर घेतलेल्या राहुल गांधींनी मोदी आणि संघ परिवाराला टीकेचे लक्ष्य बनविले होते. वास्तविक राहुल गांधींना संघ म्हणजे काय हे काहीही माहिती नाही. पोरकट चाळे करणार्‍या या माणसाला कोणीतरी काहीतरी लिहून देते आणि बोलक्या बाहुल्याप्रमाणे ते बरळत बसतात. त्यामुळे वक्त्याने जबाबदारीने आणि अभ्यास करून बोलले पाहिजे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नाहीतर पढत मूर्खासारखा हा प्रकार होतो.
- राजकीय आखाड्यात एकमेकांवर होणारे असे आरोप-प्रत्यारोप आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडत चालले आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर वैयक्तिक टीका-टिप्पणी तसेच विरोधकांवर बेछूट आरोपांची बरसात करण्याचा घातक पायंडा पडत आहे. कालचे घडलेले दयाशंकर आणि मायावती प्रकरण हे याच प्रकारतले आहे. अत्यंत मूर्खपणाचे वक्तव्य करून दयाशंकर यांनी आपल्या अकलेचे दर्शन घडवले. त्यामुळे हे वक्तव्य करण्यापूर्वी दयाशंकर यांनी राहूल गांधींना न्यायालयाने कसे खडसावले आहे ही बातमी वाचली असती तर बरे झाले असते.
- राहुल यांनी केलेल्या या वक्तव्याची गणनासुद्धा त्यातच करायला हवी. भिवंडी येथे ६ मार्च २०१४ रोजी आयोजित जाहीर सभेत बोलताना राहुल यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी गांधीजींची हत्या केली आणि आता पुन्हा त्यांचेच लोक गांधीजींच्या गोष्टी सांगत आहेत,’ असे विधान करून खळबळ उडवून दिली. राहुल यांनी थेटपणे संघाला गांधीजींचे मारेकरी म्हणून संबोधले आणि संघाचे शहर कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी त्याबद्दल बदनामीचा खटला दाखल केला. त्यावर हा खटला रद्द करण्याची रदबदली राहुल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. ती फेटाळण्यात आल्यानंतर राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गांधी हत्येबाबत संघाची सरसकट बदनामी केल्याबद्दल एक तर माफी मागा किंवा खटल्याला सामोरे जा,’ असे स्पष्ट निर्देश राहुल यांना दिले.
- गांधी हत्येतील संघाच्या सहभागाचे पुरावे सरकारी कागदपत्रांमध्ये असल्याचा युक्तिवाद राहुल यांच्या वकिलांनी केला. मग तसे पुरावे सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले. एवढेच नव्हे तर समाजातील अराजकता टाळण्यासाठी बदनामीच्या खटल्याची तजवीज करण्यात आल्याची आठवण करून देतानाच जो कोणी असे आरोप करेल त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाची ही भूमिका तर्कसंगत अशीच आहे. येथे प्रश्न अमुक एका व्यक्तीचा नसून बेलगाम आणि बेफाट आरोप करणार्‍यांच्या प्रवृत्तीचा आहे हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवे. सोशल मीडियाच्या आजच्या जमान्यात जाणते-अजाणतेपणी कुणी एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली अथवा पुढे सरकवली तरी संबंधितावर गुन्हा दाखल करून खटला गुदरण्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. मात्र, दुसरीकडे राजकारणी मंडळी जणू यातून आपल्याला अभय असल्याच्या थाटात कुणावरही काहीही आरोपांच्या फैरी झाडताना दिसतात. याला कोणताही पक्ष अथवा संघटना अपवाद नाही. भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी, अनेक साधू-साध्वी, विहिंपचे प्रवीण तोगडिया, कॉंग्रेसचे मणिशंकर अय्यर, नारायण राणे, डाव्या विचारांचे सीताराम येचुरी, कन्हैयाकुमार, स्वतंत्र विचाराचे म्हणविणारे अरविंद केजरीवाल ते अगदी अकबरुद्दीन ओवेसींपर्यंत सर्वत्रच ही प्रवृत्ती दिसून येते. म्हणून न्यायालयाच्या अशा निर्देशांमुळे सामाजिक भान जागृत होऊन या प्रवृत्तीला कुठेतरी आळा बसणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. न्यायालयाने राहुल यांना दिलेले निर्देशसुद्धा सर्वांसाठी मार्गदर्शक असेच आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे पुढे ‘केस लॉ’ म्हणून पाहिले जाते. परिणामी न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे सर्वांसाठीच एक सूचक इशारा असून त्यामुळे ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ या प्रवृत्तीला काहीसा आळा बसला तर त्या खडसावण्याचा आदर राखल्यासारखे दिसेल.
Friday, July 15, 2016
अजूनही वाटते मनास..
मातोश्री देविबाई छाबडा यांना आपल्यातून जाऊन ३ वर्ष पूर्ण होतील. पण त्या आपल्यातून गेल्या आहेत असे अजूनही वाटत नाही. म्हणजे ३ वर्ष उलटली तरी त्यांचा इथं कुठं तरी वावर आहे असे सतत वाटत असते. या कॅम्पसमध्ये जेव्हा आपण पाऊल टाकतो तेव्हा नकळत त्या इथंच कुठेतरी आहेत असे वाटत राहते. म्हणजे एखादी वार्‍याची छानशी झुळूक येते आणि गारवा देऊन जाते. त्यातील वारा दिसत नाही पण तो असतो, तसेच मातोश्रींचे इथे असणे सतत जाणवत राहते. थंडी दिसत नाही पण ती आहे हे कळते तसेच मातोश्रींच्या शांत चित्त आणि भावमुद्रेचे अस्तित्व इथे सतत कुठेतरी जाणवत राहते. जसे आपण परमेश्‍वराला पाहिलेले नसते पण तो आहे हे जाणवत राहते तसेच आईंबाबत इथे जाणवत राहते आणि काम करायला एक प्रकारची शक्ती मिळते. कारण साक्षात शक्ती आणि प्रेरणेचे रूप असे त्यांचे वागणे होते.आदरणीय देविबाई छाबडा यांना सर्वजण आई किंवा मातोश्री म्हणूनच ओळखत असत. अतिशय शांत आणि संयमी अशी त्यांची मुद्रा सतत आधार देणारी अशी होती. छाबडा कुटुंबियांना त्यांनी केलेल्या विविध कार्यात जे काही यश आत्तापर्यंत मिळाले आहे, नावलौकीक मिळाला आहे तो प्रचंड संघर्ष करून मिळाला आहे. या संघर्षात प्रेरणा देणारा आणि आधार देणारा मायेचा स्पर्श जो होता तो मातोश्री तथा देविबाई नारायणदास छाबडा यांचा होता. तो आधार छाबडा परिवारावर आणि त्यांच्या उद्योग समुहात असणार्‍या प्रत्येकाला आजही मोलाचा वाटतो आणि चिरंतन असा आहे. तो इथेच कुठेतरी आपल्या आसपास वावरतो आहे असे जाणवत राहते. कधी कधी नेमके काय करावे असे सुचत नसताना जेव्हा सहज नजर त्यांच्या फोटोकडे जाते तेव्हा पटकन तो प्रश्न कसा सुटावा, काय निर्णय घ्यावा हे लगेच समजते. हा अनुभव प्रत्येकाने या परिसरात केव्हा ना केव्हा तरी घेतला आहे हे विशेष. मातोश्रींचं आयुष्यच तसं संघर्षाला साथ देणारं आणि समर्थ असं होतं. विस्थापित म्हणून कोल्हापूरात कँपात राहणे नशिबी आले. त्यानंतर सातार्‍यात आल्यानंतर जे काही मिळवले ते कष्टसाध्य असे या कुटुंबियांनी मिळवले. कोणाचीही मदत नाही की काही नाही अशा कष्टाने जे मिळवले त्यामध्ये मानसिक आधार देण्याचे काम देविबाई छाबडा यांनी केले होते. कोल्हापूरात धान बाजाराचा व्यवसाय सुरू केल्यावर त्यात यश मिळत असतानाच सीमाप्रश्‍न पेटला आणि त्यात झालेल्या हिंसाचारात, आंदोलनात शून्यातून निर्माण केलेले विश्‍व पुन्हा गमवावे लागले. जसा फटका भारत पाक फाळणीनंतर बसला तसाच फटका महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्‍नामुळे बसला. तरीही संयमाची सीमा न ओलांडू देता पुन्हा शून्यातून विश्‍व उभारण्याचे काम स्व. नारायणदास छाबडा यांनी केले. त्यामध्ये मुख्य प्रेरणा होती ती स्व. मातोश्री देविबाई छाबडा यांची. धीर धरा, सगळं काही ठिक होईल असा विश्वास आपल्या शांत संयमी स्वभावातून मातोश्रींनी दिला आणि कोल्हापूर पासून ते सातार्‍यापर्यंत प्रवास झाला. या सगळ्या प्रवासात कराव्या लागणार्‍या संघर्षात शिणवठा घालवण्यासाठी मायेची सावली देण्याचे काम मातोश्रींनी केले. त्यामुळे छाबडा शिक्षण संस्थेच्या विश्‍वस्त म्हणून त्या सदैव वटवृक्षाप्रमाणेच भव्य आणि आधार होत्या. सगळ्या उद्योग समुहाच्या प्रेरणा होत्या.आपल्या संघर्षात सतत साथ देण्याचे काम करून सावलीप्रमाणे उभ्या राहिलेल्या आपल्या पत्नीचे नाव अजरामर झाले पाहिजे, त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा सगळ्या जगाला कळला पाहिजे या उद्देशाने स्व. नारायणदास छाबडा यांनी मातोश्रींच्या नावाने ग्रामीण शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. वडिलांची ही इच्छा शिरसावंद्य मानून मुलांनी घनशाम छाबडा, सहजराम छाबडा, नंदकुमार छाबडा आणि सर्व कुटुंबियांनी पूर्ण केली. आपल्या पत्नीच्या नावाने सौ देविबाई नारायणदास छाबडा ग्रामीण शिक्षण संस्थेची स्थापना करून घेतली आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याची सोय स्व. बाबूजी तथा नारायणदास छाबडा यांनी केली. आपल्या माघारीही आपल्या पत्नीच्या वाट्याला अखंड सौभाग्य प्राप्त व्हावे या उद्देशाने आपल्या मुलांकडून बाबूजींनी काम करून घेतले. सौ देविबाई नारायणदास छाबडा ग्रामीण शिक्षण संस्थेमुळे मातोश्री केवळ अजरामर झाल्या नाहीत तर अखंड सौभाग्यवती राहिल्या. आपल्या अर्धांगिनीच्या पदरात हे फार मोठे कार्य सोपवूनच बाबूजींनी जगाचा निरोप घेतला.वडिलांच्या माघारी मुलांनी मातोश्रींच्या आशीर्वादाने आणि साक्षीने या संस्थेचा वटवृक्ष केला. आपल्या मुलांच्या आणि संस्थेच्या कार्याचे मातोश्रींना अतिशय कौतुक वाटायचे. त्या मोठ्या उत्साहाने आणि विश्‍वासाने हे काम पहायला यायच्या. संस्थेने उभे केलेले प्रत्येक टप्प्यावर त्या जातीने नजर फिरवून पहायच्या तेव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसणारा आनंद आणि समाधान फार मोठे होते. आयुष्य सार्थकी लागल्याचा आनंद त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसायचा. त्यांची ती संस्थेवरून फिरणारी नजर म्हणजे आशीर्वादासारखी असायची. छाबडा उद्योग समुहात काम करणार्‍या प्रत्येकाला ती प्रेरणा देणारी असायची. त्यामुळेच आज मातोश्रींना जावून तीन वर्ष जरी पूर्ण झाली असली तरी त्या सदैव आपल्या आसपास आहेत असे जाणवल्याशिवाय रहात नाही.प्रत्येकाला आपल्या अडचणीच्यावेळी मन शांत करण्यासाठी एखादं ठिकाण, व्यक्तिमत्व हवं असतं. कित्येकदा या अडचणी, संकटं सांगणंही अवघड होऊन जाते. त्याची खळबळ फक्त आपल्या मनातच होत राहते. पण ही खळबळ आपल्या जवळची व्यक्ती सहजपणे समजून घेते. ज्याप्रमाणे कासवाची पिल्लं तिच्या आईंनं नुसतं नजरेनं पाहिलं तरी त्यांची पोटं भरतात, भूक भागते. तसंच मातोश्रींचे पाहणे, वागणे, वावरणे होते. त्यांनी नुसते पाहिले तरी आपल्याला धीर यायचा. हा फ़ार मोठा धीर छाबडा कुटुंबियांना त्यांच्या असण्याने मिळत होता. तो आजही आहे. कारण अजूनही वाटते त्या इथंच कुठे तरी आहेत. आजच्या या पुण्य दिवसाचे निमित्ताने मातोश्रींना छाबडा कुटुंबिय, छाबडा उद्योग समूह, छाबडा शिक्षण संस्था सर्वांच्या वतीने आदरांजली वाहतो.- प्रफुल्ल फडके* * *
विद्यार्थ्यांचा वापर गिनीपीगसारखा
- कोणताही प्रयोग करायचा तर तो प्राधान्याने शिक्षण खात्यात करायचा हा प्रकार आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात जोरदार आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या आणि परिक्षा पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षणाचे मातेरे केले होतेच. तोच पायंडा विनोद तावडे यांनी सुरू ठेवून नवे काही बदल करण्यास सुरूवात केली. परिणामी या प्रयोगात गिनीपीग प्रमाणे विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे.
- आपल्या देशात पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणापासून २ कोटी मुले वंचित राहत असल्याची माहिती युनिसेफच्या अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट’ असे त्या अहवालाचे नाव. जगभरातील अविकसित आणि विकसनशील देशातील शिक्षण, आरोग्य, बालमृत्यूदर, कुपोषणावर हा अहवाल प्रामुख्याने वस्तुस्थिती दर्शवितो. तरीही अनेक शाळांमध्ये वर्ग पूर्ण भरत नाही. सातार्‍यातील काही मराठी शाळा सध्या विद्यार्थ्यांना शोधत घरोघर हिंडत आहेत. २ कोटी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना हे वर्ग का रिकामे पडतात, शाळा का ओस पडतात याचा अभ्यास शिक्षण खाते कधी करणार?
- या अहवालाने शिक्षणावर जगभरातील देशांपुढे जे आव्हान उभे ठाकले आहे. युनिसेफच्या अहवालात पूर्व प्राथमिकला प्रवेश घेणा-या ७.४ कोटी मुलांपैकी २ कोटी मुले ही पूर्व प्राथमिकच्या शाळेपर्यंत जाऊ शकत नसल्याचे समोर आहे. ही सर्वाधिक मुले दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील आहेत. तोच भाग शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भातील विदारक स्थिती बाबतही हा अहवाल दाखवून देतो. प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे, त्यासोबत कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे हा देश विकासाचा एक कार्यक्रम असला पाहिजे, असे अहवाल सांगतो.
- आपल्या देशाची लोकसंख्या अधिक आहे, म्हणून शाळाबाह्य मुले जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक ठरतात, असे नाही. आपल्याकडे शिक्षण अधिकाराच्या आणि शाळाबाह्य मुलांच्या कार्यक्रमाकडे जातवर्गदास्याच्या चष्म्यातून पाहण्याची मानसिकता अजूनही गेली नसल्यानेच सर्व कार्यक्रम अयशस्वी केले जातात. केवळ प्रगतशील म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आपल्या राज्यातच नव्हे तर बिहार, ओरिसा आदी राज्यांतही वेगळी परिस्थिती नाही. म्हणूनच या मानसिकतेमुळे देशातील बहुसंख्य समाजाला साधे शिक्षणही मिळत नाही. त्यात कौशल्याधारित आणि रोजगारपूरक असे शिक्षण कुठून मिळणार? यामुळेच आपली शिक्षण व्यवस्था अशा प्रकारचे शिक्षण देण्यास अपयशी ठरली आहे.
- देशातील बहुसंख्य समाजाला शिक्षणापासून कायमस्वरूपी दूर ठेवण्याची यंत्रणा केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातून आणली जाणार असल्याने, युनिसेफच्या अहवालातून आपण नेमके काय घेणार आहोत, याचा पुन्हा एकदा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली देशात अनेक उपक्रम सुरू आहेत. आपल्याकडेही सध्या प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक धोरण, रूसा आदी अनेक प्रयोग सुरू आहेत. यातून किती प्रमाणात गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम यशस्वी होईल, हा विषय येत्या काळात स्पष्ट होईल. सरकार कोटयवधी रुपये शिक्षकांच्या वेतनावर आणि इतर अनुदानावर खर्च करत असताना हे शिक्षक कोणत्या दर्जाचे काम करतात, त्यांचा मासिक, सहामाही आणि वार्षिकही आढावा घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. इतकेच नव्हे तर वर्षानुवर्षे वेतन घेणार्‍या शिक्षकांनी आणि संस्थाचालकांच्या नातेवाइकांनी कोणता शैक्षणिक दर्जा सुधारला, याचाही कोणी अंदाज घेत नाही. ज्या शाळांना आपण अनुदान देतोय, त्या शाळा नेमक्या काय करतात, हे तपासून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मुख्य जबाबदारी ही सरकारचीच आहे.
- आदिवासी, ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना टाळे लाऊन त्या बंद केल्या जाणार आहेत. या शाळांची संख्या सुमारे १३ हजारांच्या दरम्यान असून यात अजूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकरी, कष्टकर्‍यांची मुले शिक्षण घेताहेत. या शाळा बंद झाल्या तर त्यांना दुसर्‍या शाळांमध्ये समावेश करण्याचे गाजर दाखवले जाईल. मात्र त्यासाठी भौगोलिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार न झाल्याने दुसर्‍या गावी अथवा दूरवरच्या शाळांमध्ये ही मुले शिक्षणासाठी जातीलच, असे नाही. पटसंख्या कमी झाली म्हणून त्या बंद करणे अथवा त्या स्वयं-अर्थसहाय्यित समजणे हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे. देशातील प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सर्वस्वी सरकारीचीच जबाबदारी आहे आणि तो हक्क मिळवण्याचा संवैधानिक अधिकारही देशातील प्रत्येक बालकांना आहे. मात्र आपल्याकडे अनेक प्रकारचे कायदे असूनही त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही. युनिसेफच्या अहवालात पूर्व प्राथमिकसोबतच माध्यमिक शाळांपर्यंतही पोहोचू न शकणार्‍या देशाच्या यादीत आपला देश अग्रक्रमावर असल्याचे दिसते. जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये शाळाबाह्य मुलांची संख्या कशी-जास्त आहे, हे दाखवून दिल्याने यातून किमान आपल्या राज्याने काही तरी शिकण्याची गरज आहे.
चायना गेट बंद करण्यासाठी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर हिंडले पण अफ्रिकेला गेले नाहीत अशी चर्चा काही दिवसांपासून सोशल मिडीयात होती. पण टिकाकारांना यावर फार बोलता येण्यापूर्वीच मोदींचा हा दौरा सुरू झाला. या दौर्‍यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी या टिकाकारांची तोंडच बंद करून टाकली आहेत. केवळ मोदी द्वेषाने या देशाचे भले होईल असे समजणार्‍यांना हा दौरा म्हणजे चपराक राहील. मोझाम्बिक, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया आणि केनया या चार देशांचा हा दौरा आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या मोदींच्या भेटीचे निमित्त आणि कारणही वेगवेगळे आहे.
- काही ठिकाणी सांस्कृतिक संबंध, काही ठिकाणी व्यापारी संबंध, दक्षिण आफ्रिकेत गांधीजींच्या स्मृती जागवणारे कार्यक्रम अशा बाबींबरोबरच खनीजसंपत्तीने समृध्द असलेल्या या खंडाशी चीन जे व्यापारी संबंध जोडू पाहत आहे त्याला शह देणे हादेखील मोदींच्या दौर्‍याचा एक महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे.
- ज्या दिवशी भारतात आणीबाणी लादण्यात आली त्याच दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी मोझाम्बिक पोर्तुगीजांच्या तावडीतून स्वतंत्र झाला. त्याआधी सन १४९८ पासून म्हणजे सुमारे पाचशे वर्षे ते पारतंत्र्यात होते. १९७५ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तेथे १९९२ पर्यंत यादवीच सुरु होती. त्यानंतर हा देश आता थोडी प्रगती करताना दिसतो आहे.
- भारतातील उत्पादने आणि मोझाम्बिकच्या गरजा सारख्याच असल्याने या देशाशी आमचे व्यापारी संबंध तर दृढ होतीलच. पण सामाजिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान करण्यासही येथे खूप संधी आहे, हे तेथील भारतीयांपुढे मोदींनी केलेले विधान महत्वाचे आणि अत्यंत खरे आहे. मोझाम्बिकचे अध्यक्ष फिलिप न्यूसी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात मोझाम्बिककडून कंत्राटी शेतीने डाळी घेण्याचा करार झाला आहे. तो या आदान-प्रदानाचे नेमके स्वरुप व्यक्त करणारा आहे. भारतातील डाळींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मोझाम्बिकमध्ये कंत्राटी पध्दतीने शेतीत कडधान्ये पिकवून त्याच्या डाळी भारतात आयात करण्याचा हा करार आहे. त्या देशातील मोकळ्या जमिनीवर तेथील शेतकरी शेती करतील. भारतातून त्यांना बियाणे पुरविण्यासह अन्य मदत केली जाईल. सध्या जो डाळी महाग होण्याचा प्रश्न आहे, समस्या आहे त्यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याचा हा फार मोठा प्रयत्न आहे. ती कडधान्ये भारतात येतील.
- एका कार्यक्रमात दहशतवादाचाही मुद्दा मोदींनी उपस्थित केला आहे. बांगलादेशपासून बगदादपर्यंत अलीकडेच झालेल्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोट आणि गोळीबाराच्या घटनांचा त्याला संदर्भ होता. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सध्याची १५ अब्ज डॉलर्सची आयात निर्यात येत्या दोन वर्षात २० अब्ज डॉलर्सवर नेण्यासाठीचे काही करार या दौर्‍यात होणार आहेत. व्यापार हा या दौर्‍याचा जाहीर झालेला मुख्य भाग असला तरी आतंरराष्ट्रीय कूटनीतीतील अनेक गोष्टी जाहीर करुन होत नसतात. त्यामुळेच मोदींची दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा यांची भेट केवळ व्यापारी चर्चेपुरती मर्यादित राहील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. भारताला अणुपुरवठादारांच्या संघटनेत (एनएसजी) स्थान देण्यास विरोध करणार्‍या देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचाही समावेश होता.
- विशेष म्हणजे ब्रिक्स या गटात हे दोन्ही देश एकत्र काम करतात असे असताना हा विरोध मावळावा यासाठी मोदी चर्चा करतील हे उघड आहे.
- स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून आले होते. तेथील त्यांच्याशी संबंधित पीटरमेरिटझबर्ग या रेल्वे स्थानकाला भेट देण्याबरोबरच मादिबा म्हणजेच प्रसिध्द स्वातंत्र्यसैनिक नेल्सन मंडेला यांच्याही स्मृतींना ते उजाळा दिला गेला आहे.
- टांझानियात भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्यातून महिलांच्या गटास सौर उपकरणांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. या गटाला भेट देण्याबरोबरच तेथील भारतीयांपुढे आज मोदी भाषण करणार आहेत. नंतर केनयामार्गे मोदी भारतात परततील. या व्यापार किंवा सांस्कृतिक दौर्‍याच्या आड जो खरा अजेंडा आहे तो अधिक महत्वाचा आहे. किंबहुना बाकीचा सारा दाखविण्यासाठीचा मुलामा आहे.
- आफ्रिका हा अगदी दारिद्र्याने गांजलेला, गरीबीने पिचलेला, आजारांनी ग्रासलेला मात्र त्याचवेळी नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृध्द असलेला खंड आहे. विपूल खनीजसंपत्तीचा साठा असलेल्या या खंडाच्या या नैसर्गिक समृध्दीवर चीनचा कधीपासूनच डोळा आहे. भारतास याची जाणीव नव्हती असे नाही. पण भारतास पाकिस्तान आणि चीन यांच्या बेचकीत अडकवून त्याचे हात पायच बांधून ठेवण्यात आले. आता मोदींनी सगळ्या भारतीय टीकाटिप्पणी खुंटीवर टांगून ठेवत मध्यंतरी मंगोलियाचा दौरा केला. त्यानंतर इराण-अफगाण यांच्यातील चाबहार बंदराच्या विकासाचा करार करुन चीनला शह देण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक ठिकाणी चीन मजबूत पैसा ओततो. आफ्रिकेतही त्याने फार मोठी गुंतवणूक महत्वाच्या शहरांमधून केली असून इतरही ठिकाणी गुंतवणुकीबरोबरच इतरही मदत तो करतो. झांबिया आणि टांझानिया यांना जोडणारा रेल्वेमार्ग चीनने बांधला आहे. झिम्बाब्वेला लढावू विमाने देण्यापासून हिंदी महासागरात आफ्रिकेच्या बंदरांनजीक नौदलाची गस्त वाढविण्यापर्यंत या ड्रगनने आपला विस्तार वाढवला आहे. हे पाहता मोदींच्या दौर्‍याच्या निमित्ताने भारतात या विषयाचा निदान विचार सुरु झाला तरी पुष्कळ होईल. भारताविरोधात जे चायना गेट ओपन केले गेले आहे ते चायना गेट बंद करण्याचा प्रयत्न या दौर्‍यामुळे होईल हे विरोधकांनी समजून घेतले पाहिजे.
आठवलेंचे महत्व लवकरच समजेल
- प्रसारमाध्यमांपासून ते विविध कॉमेडी शोमधील रामदास आठवले हे चर्चेतले आणि नकला करण्यास आणि हमखास हशा मिळवणारे व्यक्तिमत्व असले तरी मंत्रीपदाची धुरा मिळाल्यावर ते खूप चांगले काम करतील आणि नवे काही तरी करून दाखवतील यात शंकाच नाही. रामदास आठवले म्हणजे एक फार मोठा अवलिया माणूस आहे. दिवस-रात्र, उन्हाळा-पावसाळा काहीही असो सदैव ते आपल्याच तंद्रीत असतात. एका विचारात असतात. तो विचार वास्तवात आणण्यासाठी त्यांना मिळालेली ही फार मोठी संधी आहे. त्या संधीचे ते सोने करतील यात शंकाच नाही. बुहजनांचे किंवा मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून त्यांना ओळख असली तरी ते खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक असे नेते आहेत. त्यांना दलितपणात गुंतवून ठेवणे हा त्यांच्यावरचा अन्यायच ठरेल. त्यामुळे आठवले यांना समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
- मागच्या आठवड्यात राष्ट्रपती भवनातील ऐतिहासिक अशोका हॉलमधील ते दृष्य. राष्ट्रपती शेजारी उभे आहेत. समोर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरूण जेटली, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखी दिग्गज बसलेले आहेत. राष्ट्रपती महोदयांनी राज्यमंत्रीपदाची शपथ द्यायला सुरवात केली आणि रामदास आठवले यांच्या हातात कागद दिला. राष्ट्रपतींनी मी म्हटल्यानंतर आठवले सुरू झाले. मात्र, ‘मी’ नंतर स्वतःचे नाव घेण्याचे ते विसरले. राष्ट्रपती महोदयांनी स्वतःचे नाव घेण्यास सांगितल्यानंतर त्यांनी नाव घेतले. याची अनेकांनी टिंगल केली, प्रसारमाध्यमांनी त्याची खिल्ली उडवली. पण ही एक स्वाभावीक गोष्ट आहे. तळागाळातून येऊन इतक्या उंचीपर्यंत आल्यावर या औपचारीकतेमध्ये सामान्य माणूस गुदमरुन जातो. आठवले यांचे तसेच झाले. पण त्यात नावे ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. आर. आर. पाटीलही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना थरथरत होते. त्याचे त्यावेळी कौतुक झाले होते. पण आठवलेंबाबत तसे झाले नाही. त्यावर थट्टा करण्याचा प्रकार वाहिन्यांकडून केला गेला ही फार लाजीरवाणी बाब म्हणावी लागेल.
- म्हणजे, मेंदुला वाळवी लागलेल्या या चॅनेलवाल्यांनी लगेच रामदास आठवले यांची ‘पात्रता’ काढायला सुरुवात केली. शपथ घेताना ते पाचवेळा चुकले. सोशल मिडीयावरसुध्दा त्यांची खिल्ली उडविण्यात आली. परंतु, रामदास आठवले साहेबांनी याचं किंचितही वाईट वाटून घेतलं नाही. हो फार मोठा गुण आहे रामदास आठवले यांचा. कसला राग लोभ मनात न ठेवता ते तितक्याच दिलदारपणे त्याच वाहिन्यांवर मुलाखती देण्यास गेले हे विशेष. हे फार कमी लोकांना जमते. दुर्लक्ष करून म्हणजे अनुल्लेखाने कसे मारायचे हे त्यांनी नेमके मोदी सरकारमध्ये आल्यावर अंगी बाळगले हे फार मोठे काम आहे.
- वास्तविक शपथ घेताना आठवले स्वतःचं नाव घ्यायला विसरले हीच माहिती चुकीची आहे. रामदास आठवलेंनी स्वतःचे नाव जाणीवपूर्वक घेण्याचे टाळले. तसे त्यांनी नंतर सांगूनही टाकले. नावात काय ठेवले आहे. तुमची वागणूक, तुमचे कर्तव्य महत्वाचे असं त्यांना वाटतं. म्हणून त्यांनी नाव गाळलं. काही लोकांना त्यांच्या सान्निध्यात राहण्याची संधी लाभली आहे. त्यांच्यामते, राष्ट्रपती महोदयांनी नाव घेण्यास सांगितल्यानंतर आठवले यांनी नाव घेतले हेच फार महत्वाचे होते. त्यानंतर त्यांनी कुठलाही प्रश्न न करता स्वतःचे नाव घेवून शपथ घेतली. हेच त्यांचे मोठेपण आहे. मोठी माणसं मर्यादा सोडून कधीही वागत नसतात. आपण मर्यादा पाळू तर आपले अनुयायी सुध्दा त्याचे पालन करतील हे त्यांना ठाउक असतं. अशा गोष्टी या नैसर्गिक असतात. त्याला किती महत्व द्यायचे याचे भान उपस्थितांनी ठेवायला पाहिजे होते. माध्यमांना असायला पाहिजे होते. पण बातमीतील बातमी शोधायची आणि महत्वापेक्षा रंजकतेला अधिक प्रसिद्धी देण्याची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे या गोष्टींना महत्व दिले गेले. उद्या जर एखाद्याला शिंक आली, खोकला आला आणखी काय झालं तर त्याची कशी काय बातमी करायची? ती तर नैसर्गिक बाब आहे. तसेच कामाच्या, विचारांच्या बाबत आहे. विचारांच्या ओघात लागलेली तंद्री, अनेक आव्हाने समोर असताना आपण हे केलं आहे असे अनेकदा वाटत जाते. त्यात नाव घेण्याचे राहून गेले. पण याच लोकांना आठवले आपले काम चांगले करून उत्तर देतील यात शंकाच नाही.
- पद आणि गोपनियतेची शपथ घेणे म्हणजे निव्वळ भंपकपणा आहे असं कोणाला वाटलं तर त्यात नवल नाही. न्यायालयात गीतेवर किंवा धर्मग्रंथावर हात ठेवून खरं बोलण्याची शपथ दिली जाते. पण कुणीतरी खरं बोलतं काय? खोटंच बोलतात! मंत्री सुध्दा शपथ घेतात. मात्र, दहा वर्षांनंतर त्या मंत्र्याचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर शपथेशी ते प्रामाणिक आहेत काय असा प्रश्न उत्पन्न होतो. विशेष म्हणजे आपली मंत्रीमंडळात वर्णी लागली आहे हे माहित असूनही राज्यमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारण्यासाठी रामदास आठवले साहेब चाळीस मिनिटे उशीरा गेले. पण त्यामागेही फार मोठा अर्थ होता तो सरकाने वेळीच समजून घेतला पाहिजे. भविष्यात जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभेत रामदास आठवले मंत्री म्हणून बोलायला उभे होतील तेव्हा संपूर्ण देशाला त्यांचे महत्व कळेल. काहीतरी वेगळं करणारा हा माणूस आहे हे लोकांना समजेल.
उतावळेपणाचा कहर
- राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार होणार म्हणत शनिवारी झाला. पण कधी नवं मिळलं अन गटकन गिळलं अशी अवस्था सरकारमधील प्रतिनिधींची झाली. कोणाची नाराजी तर कोणाचा उतावीळपणा यामुळे या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला गालबोट लागले. सरकार बनवायची, सत्ता टिकवायची सवय नसल्याने हे सगळे घडते आहे. कायम विरोधात राहण्यामुळे हाती आलेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी मातेरे करण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहेत. त्याचाच प्रकार पंकजा मुंंडे यांनी केलेले शक्ती प्रदर्शन, नाराजी नाट्य आणि काही प्रकारांवरून दिसत आहे.
- वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी महत्प्रयासाने घडवून आणलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरसुद्धा राज्य सरकारमध्ये सगळे ठाकठीक होण्याची चिन्हे तूर्तास दिसत नाहीत. नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर छत्तीस तास उलटूनही खातेवाटपाची लॉटरी फुटत नव्हती. अखेर शनिवारी रात्री उशिरा खातेवाटपाची यादी राज्यपालांकडे पाठवून मुख्यमंत्री रशिया दौर्‍यावर मार्गस्थ झाले. मात्र नव्या मंत्र्यांपैकी काहींचे कारनामे आता उघड होत आहेत. तर जुने नाराजीतून आपले कर्तृत्व दाखवून आपल्याच सरकारविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. कुणाचा राज्य बँक घोटाळ्याशी संबंध असल्याची टिका होते आहे. तर कुणावर प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवल्याचा आरोप आहे. कुणी बँकेचे थकबाकीदार असल्याचे आक्षेप घेतले जात आहेत. कोणाचे खाते काढावे व कोणाला द्यावे या विवंचनेत मुख्यमंत्री असताना उतावीळ राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाणांना धीर धरवेना. खातेवाटपाआधीच त्यांनी स्वत:च स्वत:चे खातेवाटप जाहीर करून घेतले.
- रविंद्र चव्हाणांना गृह आणि कारागृह खाते मिळाल्याची व ते वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्याची पोस्टर्स डोंबिवलीत झळकली. हे कसे काय शक्य झाले? मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार औटघटकेपुरते चव्हाणांनीच बजावले. प्रत्यक्षात त्यांना बंदरे व आरोग्य खाते मिळाले आणि साहेबांचे गृहराज्यमंत्रिपदाचे स्वप्न मनातच जिरले. इतका उतावळेपणा संबंधिताची नवथर थरथर सांगून गेला. समजा जर तेच खाते चव्हाणांना मिळाले असते तर गोपनीयतेचा तो भंग ठरला नसता का? मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्यापूर्वीच मंत्रीमहोदयांनी गोपनीयता फोडून स्वत:ची टिमकी वाजवली असती तर काय घडले असते? हा सगळा पोरकटपणा या सरकारमधील प्रतिनिधींनी थांबवला पाहिजे. थोडा तरी परिपक्वपणा दाखवणे गरजेचे आहे.
- तोच प्रकार पंकजा मुंडे यांच्याबाबत घडला. किमान त्यांच्याकडून तरी ही अपेक्षा नव्हती. मुख्यमंत्री विदेश दौर्‍यावर गेल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खात्यांच्या फेरवाटपाचे पडसाद आता उमटत आहेत. ‘सेल्फी-चिक्की’फेम मंत्रिणबाईंकडील जलसंधारण खाते काढून घेण्यात आले. त्याबद्दल त्यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया प्रकट केली. ‘जलसंधारण खात्याची मंत्री राहिले नसल्याने सिंगापूरच्या पाणी परिषदेला उपस्थित राहू शकणार नाही’ असे ट्विट त्यांनी केले. त्यावर ‘सरकारचे प्रतिनिधी’ म्हणून हजर राहण्याची आज्ञा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवरूनच केली. हा सगळा पक्षांतर्गत तमाशा सार्वजनिक करण्याची नामुष्की का यावी? हे चर्चेतून, भेटून,फोनवरून बोलता येत नव्हते का? मंत्रीगणांनाचा मुख्यमंत्री भेटत नव्हते का? तर हा सगळा हास्यास्पद प्रकार आहे.
- म्हणजे राज्यकर्ता पक्ष नवखा आहे. सोबतीला घेतलेले अनेक सहकारी नवखे आहेत. त्याहून जास्त उतावळे आहेत. त्यामुळे उत्साहाच्या भरात अनेकांकडून ‘उन्नीस-बीस’ होणारच! मोठ्या पदावर बसलेल्यांकडून अशा चुका पदाचा दर्जा घसरवतात. खातेवाटपानंतर कारभाराला किती दिशा मिळते व कारभारात किती गतिमानता येते ते लवकरच कळेल. मंत्रिपदी ज्यांची निवड झाली त्यांच्या कार्यक्षमतेवर ते अवलंबून आहे. मंत्री कामाला लागण्याआधी त्यांच्यावरील आक्षेप धुवून त्यांना साफसुफ करून घ्यावे लागेल. त्यासाठी कोणताही अगदी पतंजली साबण सरकारला नाममात्र किमतीत, कदाचित मोफतसुद्धा उपलब्ध होईल. विरोधी पक्षांना आक्षेप घेण्याची संधी कमी व्हावी म्हणून नव्या-जुन्या मंत्र्यांच्या अंगावरील खरकटी व शिंतोडे साफ करता आले तर बरे! नाही तर त्या अस्वच्छतेचे शिंतोडे सगळ्याच मंत्रिमंडळाचे तेज निस्तेज करायला कारणीभूत ठरू शकतील.
- विशेष म्हणजे केंद्रात किंवा राज्यात झालेल्या दोन्ही विस्तारात आणि बदलात चर्चेतील आणि वादग्रस्त, कलंकीत मंत्र्यांना डावलण्याचा प्रकार झाला आहे. स्मृती इराणी सतत वादग्रस्त होत्या. त्यांच्या पदवीचा प्रश्न होता. त्यामुळे त्यांचे खाते कार्यक्षम अशा जावडेकरांकडे दिले गेले. तसेच पंकजा मुंडे याही चिक्की घोटाळ्यामुळे चर्चेत होत्या. त्यांच्याकडचा भार कमी करण्याचा प्रकार सरकारने केला. ही चांगली गोष्ट असली तरी नवे चेहरेही वादग्रस्त आहेत. त्याचप्रमाणे दोन्ही ठिकाणी महिलांवर अन्याय झाला अशी भावना निर्माण झाली आहे. पण सरकार आणि मंत्री दोन्ही उतावळे आहेत हेच यातून दिसते.
टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार थांबवा
- नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान भाजप सरकार हे मुस्लिम विरोधी आहे हे बिंबवण्यासाठी विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी इतके आतूर झाले आहेत की पाकीस्तान, काश्मिर आणि बांगलादेशींचा प्रश्न जणू नरेंद्र मोदींनी निर्माण केला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळेच केंद्रात व राज्यात सरकार सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल हा राजकीय भ्रम होता हे बिंबवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंत दोन वेळा जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे. तरीही राजकीय परिस्थितीमध्ये सकारात्मक असा बदल दिसून आलेला नाही. काश्मीरमधील फुटीरतावादी राजकीय गट, दहशतवादी संघटना, राज्यातील पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार व केंद्रातील भाजपचे सरकार असे नवे राजकीय समीकरण तयार होऊनही काश्मीर जळतच असल्याचे दिसून येत आहे. पण जो प्रश्न साठ वर्षांपासूनचा आहे तो एका रात्रीत कसा सुटेल?
- एका दहशतवाद्याला चकमकीत ठार मारले जाते, पण त्याच्या मृत्यूनंतर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देतात, कर्फ्यू मोडून पोलिस व लष्करावर दगडफेक करत दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्कारात सामील होतात हे चित्र काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती किती स्फोटक आहे हे स्पष्ट करते. त्याचप्रमाणे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यास विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी या लोकांच्या सुरात सूर मिळवत आहेत हे अत्यंत घातक आहे. पक्षीय, राजकीय मतभेद असावेत पण शत्रूचा शत्रू तो मित्र या नात्याने दहशतवादाचे समर्थन करणे चुकीचे आहे.
- हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुर्‍हान मुझफ्फर वणी हा भारतीय लष्करासाठी मोस्ट वॉंटेड होता. त्याची माहिती देणार्‍यास १० लाख रुपयांचे इनामही घोषित केले होते. असा मोस्ट वॉंटेड दहशतवादी चकमकीत ठार मारल्यानंतर दहशतवाद्यांचे मोठे जाळे उद्ध्वस्त केले असले तरी त्याचे होणारे राजकीय परिणाम भोगण्याची तयारी केंद्र व राज्य सरकारला दाखवावी लागेल. गेली काही वर्षे वणीची काश्मीर खोर्‍यातील तरुणांमधील वाढती लोकप्रियता ही सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होती. कारण फेसबुक, ट्विटर व व्हॉट्सऍप या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वणी काश्मीरमधील तरुणांना भारतीय सुरक्षा दलांच्या विरोधात जिहादचे आवाहन करत होता. दहशतवादी गटांमध्ये वणीचे व्यक्तिमत्त्व पोस्टर बॉय म्हणून मिरवले जात होते व तो शिकल्या सवरलेल्या तरुणांचा आदर्श बनू पाहत होता. सोशल मीडियातील काही संदेशातून वणी सुरक्षा दलांवर टीकाटिप्पणीही करत होता. सध्याच्या काळात जगभरातील विविध दहशतवाद्यांचे विविध गट सोशल मीडियाचा चातुर्याने वापर करत आपापले अजेंडे असंतुष्ट समाजघटकांपर्यंत पसरवत असतात. वणी हे काम गेली चार-पाच वर्षे सातत्याने करत होता. काश्मीर खोर्‍यातील बदलती राजकीय परिस्थिती पाहून तरुणांमध्ये भारताविषयी द्वेष निर्माण होईल या उद्देशाने वणी अनेक भाषणेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसृत करत होता. त्याच्या या आक्रमक प्रचार तंत्रामुळे हिजबुल मुजाहिदीनची ताकद काश्मीर खोर्‍यात वाढत चालली होती. अशा दहशतवादाचा बंदोबस्त करणे हे सुरक्षा दलापुढे मोठे आव्हान होते. त्याला ठार मारून सुरक्षा दलाने त्यांचे काम चोख केले असले तरी राजकीयदृष्ट्या केंद्र सरकारवर जम्मू व काश्मीर सरकारकडून दबावाचे राजकारण खेळले जाऊ शकते. त्यामध्ये विरोधकांनी मोदींना साथ देणे गरजेचे असताना ज्याप्रमाणे अफझल गुरूचे समर्थन करणार्‍या डाव्या तरूणांना प्रोत्साहन दिले गेले तसे वणीचे समर्थन कॉंग्रेस आणि कोणी करू नये. त्यातला एक भाग म्हणजे काश्मीरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पोलिसांना, लष्कराला संयमाने भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. असे सांगण्याचे कारण की, काश्मीर खोर्‍यामध्ये पीडीपी सरकारच्या विरोधात जनमत जाऊ लागले आहे. त्याची किंमत या पक्षाला भविष्यात भोगावी लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
- पीडीपीने सत्तेवर येण्याअगोदर काश्मीर खोर्‍यातील लष्कर मागे घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लष्कर व दहशतवाद्यांमधील चकमकीत वाढ झाली आहे आणि केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत लष्कर मागे घेण्यास उत्सुक नाही. या पार्श्वभूमीवर वणीला हुतात्मा करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानकडून पावले उचलली जाऊ शकतात. पाकिस्तानने व खोर्‍यातील दहशतवादी गटांनी भारत सरकारच्या आर्थिक पॅकेजमुळे परिस्थिती सुधारणार नाही असे युवकांवर बिंबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करून वणीच्या मृत्यूमुळे अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे आकृष्ट होतील, असा इशारा दिला आहे. त्यांचा इशारा हा दुर्लक्ष करण्याजोगा म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांकडून होणार्‍या कठोर कारवाईचे समर्थन करताना सरकारला नाकीनऊ येऊ शकतात. काश्मिर खोर्‍यातल्या हिंसाचारामुळे अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याची वेळ आल्यानंतर केंद्रीय पातळीवर हालचाली करून ही यात्रा सुरळीतपणे होईल असे सरकारला स्पष्ट करावे लागले. यावरून परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात यायला हरकत नाही. पण या परिस्थितीचा स्वार्थासाठी फायदा कॉंग्रेस आणि इतर पुरोगाम्यांनी घेऊ नये. तसे केले तर ते मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार असेल.
दोन्ही मुंडेंमुळे मुख्यमंत्री अडचणीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचानक खाते काढून घेतल्यामुळे आपल्या जलसंधारणाच्या कामाची योग्य पावती मिळाली नाही, अशी भावना बाळगणार्‍या पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वेगळीच पावती दिली आहे. म्हणजे कारण नसताना वाद चव्हाट्यावर आणणार्‍या पंकजा मुंडे यांना न्यायालयाने कान उपटल्यावर तरी शहाणपण येईल काय? असा प्रश्न पडतो. पंकजा यांच्याकडे असलेल्या महिला व बालकल्याण खात्याने मंजूर केलेली ६ हजार ३०० कोटींची निविदा प्रक्रियाच न्यायालयाने रद्द केली आणि एकूणच या खात्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अशा परिस्थितीत हे खातेही काढून घेतले गेले तर त्या काय करतील? कोणत्याही खात्याचा कारभार त्या खात्याच्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली चालत असतो. स्वाभाविकच चांगल्या आणि वाईट कामाची पावतीही संबंधित मंत्र्यांच्या नावावरच फाटत असते. त्यामुळे ६ हजार ३०० कोटींची निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवली गेली नाही, विशिष्ट संस्थांनाच काम मिळावे अशी व्यवस्था केली गेली, या न्यायालयाच्या निष्कर्षाचे खापरही पंकजा मुंंडे यांच्यावरच फुटले आहे. त्यासंदर्भात पंकजा यांनी अजून काही ट्विट केलेले नाही याबद्दल आश्‍चर्य वाटते. तरी मंत्री म्हणून त्यांचे हे मोठे अपयश आहे, हे त्यांना मान्य करावेच लागेल. खरे तर निविदा प्रक्रिया राबविली गेली त्याच वेळी ती वादात सापडली होती. तो वाद निर्माण करून पंकजा यांचे विरोधकच त्यांचे पंख कापत आहेत, असाही त्या वादाचा अर्थ लावला जात होता. किंबहुना, पंकजा यांचे निकटवर्तीय आणि काही अतिउत्साही कार्यकर्ते तसे जाहीरपणे बोलतही होते. पण त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजांची बाजू घेत त्यांना क्लीन चिट दिली होती. ती देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायही नव्हता. कारण मंत्री दोषी असेल तर मुख्यमंत्र्याला हात झटकून नामानिराळे राहता येत नाही. त्यामुळे फडणवीस यांची क्लीन चिट म्हणजे एकप्रकारे स्वत:चीच करवून घेतलेली सुटका होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने ते सर्वच फोल ठरवले आहे. हा पंकजा यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचाही नैतिक पराभव आहे. ज्या कॉंग्रेसच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनाच गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे पद सोडावे लागल्याचा इतिहास आहे त्याच कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना त्यामुळे विद्यमान मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करायची आणि त्यांचा राजीनामा मागण्याची संधीच त्यामुळे मिळाली आहे. त्याचा फारसा परिणाम राज्यकर्त्यांवर होणार नसला तरी सरकारविरोधी धारणा बनवण्याचे काम अशा गोष्टी करतात. पंकजांसमोर अशा अडचणी उभ्या राहिल्या असतानाच धनंजय मुंडेंनाही फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया बीडच्या विशेष तपास पथकाने केली आहे. पंकजांप्रमाणेच धनंजय मुंडे यांचे हे प्रकरणही महाराष्ट्रासाठी नवे नाही. परस्परविरोधक असले तरी हे बहीण-भाऊ एकाच वेळी नकारात्मक बातम्यांचे धनी व्हावेत, हे मात्र आश्‍चर्यकारक असे घडते आहे. धनंजय मुंडेंबरोबरच एकूण १११ जणांना फरार घोषित करण्यात येते आहे. त्यात खासदार रजनी पाटील, आमदार अमरसिंह पंडित, भाजपचे नेते रमेश पोकळे या दिग्गजांचाही समावेश आहे. हे सारे महाभाग तपासासाठी पोलिसांना सापडत नसावेत, यावर कोण विश्वास ठेवेल? धनंजय मुंडे आणि अमरसिंह पंडित हे दोघेही विदेशात आहेत. मुंडे तर विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी पोलिस तैनात असतात. आपण विदेशात जाताना पोलिसांना सांगून गेलो, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. असे असतानाही अचानक पोलिसांनी या सर्व आरोपींच्या अटकेसाठी पथके बनवावीत आणि त्या पथकांना १११ पैकी कोणीही सापडू नये हे शक्य नाही. या सर्वांना फरार घोषित करून संबंधित पोलिस यंत्रणा स्वत:वरची जबाबदारी झटकू पाहते आहे, असाच याचा अर्थ आहे. तसे नसेल तर कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडून ही यंत्रणा हा खेळ खेळत असली पाहिजे. राज्याचे गृह खाते खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे हे पोलिस यंत्रणेचे अपयश असो किंवा खेळ असो, त्याची जबाबदारीही गृह खात्याचे मंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावी लागेल हे विसरून चालणार नाही. मुख्यमंत्री विदेशात असताना बीडच्या पोलिस यंत्रणेने घाईघाईने ही पावले उचलावीत, विरोधी पक्षनेते, आमदार यांच्या उपस्थिती आणि वास्तव्याचे लेखी पुरावे असताना त्यांना फरार घोषित करावे ही सहज घडणारी बाब वाटत नाही. ही ठरवून केलेली कृती असेल तर त्यामागे खरा कर्ता कोण, हा प्रश्न विचारलाच जाईल. त्याच्या उत्तरादाखल एक सुई मुख्यमंत्र्यांकडे जात असेल तर तिचे दुसरे टोक त्यांच्या विरोधकांच्या दिशेनेही असेल. सुईची नक्की दिशा निश्चित झाली की उत्तर आपोआपच मिळेल. अर्थात, तेच तर अवघड आहे. पण मुंडे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांवर शेकणार हे निश्चित. त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही.
अर्थ आषाढीचा
- आज आषाढी एकादशी. महाराष्ट्राचे डोळे आज पंढरपूरकडे लागलेले आहेत. जे आठ-दहा लाख लोक आज पंढरपुरात आहेत ते शरीराने आणि मनाने तिथे आहेत आणि जे शरीराने तिथे नाहीत तेही मनाने आज पंढरपुरात आहेत. आजचा हा दिवस भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेणार्‍यांचा सगळ्यात मोठा सण आहे. पण सण असूनही तो चित्त शुद्धीशी जोडलेला आहे. आषाढी उपवासाचा सगळयात मोठा अर्थ शरीरशुद्धी आणि चित्तशुद्धीतून विठुरायाच्या पावलाशी लीन होणे आणि नामदेवाच्या भाषेत ‘विठ्ठल पाहणे’, त्या नामस्मरणाचा हा दिवस आहे. जगातल्या सगळया धर्मात उपवास आहेत. ते चित्तशुद्धीकरिता आहेत, शरीरशुद्धी करता आहेत. आजचा उपवास हा चिंतनाकरिताही आहे.
- चिंतन, मनन आणि भजन यातून आत्मशुद्धी होत असते. हा उपवास विठुरायाशी जोडलेला आहे. या उपवासाची जी रचना आहे ती बघितली तर आषाढी, कार्तिकी आणि महाशिवरात्र हे तिन्ही उपवास बरोबर १२० दिवसांच्या फरकाने आलेले आहेत. आषाढीच्या आधी शेतीची कामे आटोपलेली आहेत आणि मग श्रमशक्तीला विश्रांतीची जोड दिलेली आहे. शिवाय बदलत्या ऋतुचक्रात पचनशक्तीला विश्रांती हा आणखी एक महत्त्वाचा शास्त्रीय उद्देश आहे. दुसरा उपवास कार्तिकीचा तो शिशिर ऋतूच्या म्हणजे हिवाळयाच्या टप्प्यावर आणून ठेवलेला आहे. तिसरा उपवास महाशिवरात्रीचा. तो उन्हाळयाच्या टप्प्यावर आलेला आहे. या प्रत्येक उपवासाचे अंतर १२० दिवसांचे आहे आणि ते शास्त्रीय आहे. त्याला धर्माचा संदर्भ घातला त्याचे पालन व्हावे म्हणून; पण तिन्ही उपवासांचा संदर्भ शास्त्रीय आहे. निसर्गाच्या बदलत्या ऋतुचक्राशी जोडलेला आहे.
- आजच्या एकादशीचा मुख्य उद्देश नामस्मरणाशी जोडलेला आहे. विठूचा गजर करण्याशी जोडलेला आहे. आत्मज्ञान होण्याशी जोडलेला आहे. भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेणारी ही जी संत मंडळी आहेत त्यांना आदराने, सन्मानाने आणि भावनेने संत म्हटले तरी मुळात ते सर्व तत्त्ववेत्ते आहेत. शिकलेले नसले तरी हरीनामाच्या सामर्थ्यांने त्यांना आलेले जीवनातील अनुभव जीवनाचे तत्त्वज्ञानच बनले आणि त्यांच्या वाणीतून आत्मज्ञान प्रगट झाले. ज्ञानोबा, तुकोबा यांची गोष्ट फारच वेगळी आहे. संत परपंरेचा पाया ज्ञानोबांनी रचला आणि तुकोबा कळस झाला. मधल्या चारशे वर्षात नामदेव आले, त्यांनी ‘पहावा विठ्ठल’ सांगून द्वैत-अद्वैताचा भ्रम दूर करून टाकला. म्हणून या परंपरेत नामदेव खूप मोठे झाले. विठूच्या गजरात नामाचाही गजर आहे. बाकी अठरापगड जातीतले जे संत निर्माण झाले ते कोणत्या विद्यापीठात शिकले होते? पण त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला आत्मज्ञानाचे केवढे मोठे सामर्थ्य होते. गोरा कुंभार होता. मडकी करत होता. कच्चे मडके भाजत होता, पक्के करत होता आणि अंगठया जवळच्या दोन बोटांनी त्या भाजक्या मडक्यावर ठोकून ‘मडके कच्चे की पक्के’ असे विचारत होता. हे विचारता विचारता गोरोबाला आत्मज्ञान आहे. आपल्याच डोक्यावर दोन बोटे आपटून एक प्रश्न विचारला, ‘अरे, मी इतकी मडकी भाजतो आहे. कच्चे की पक्के विचारतो आहे. पण माझे हे मडके कच्चे की पक्के?’ तिथे गोरोबाला आत्मज्ञान झाले.
- सावता माळी मळयातल्या भाजीमध्ये आलेले तण उपटणारे. तो आत्मज्ञानाची भाषा बोलू लागला. ‘कांदा, मुळा, भाजी अवघी विठाई माझी.’ आणि मग तो म्हणू लागतो, ‘जमिनीतले तण मी उपटले. पण माझ्या मनातल्या अविचारांचे तण मी उपटले काय? ते तसेच आहेत.’
- संत सेना महाराज त्यांच्या व्यवसायाप्रमाणे लोकांची डोकी साफ करीत. ती करता करता तो तत्त्वज्ञान सांगतो आहे. ‘माझ्या डोक्यातला मळ मी साफ केला आहे का?’ गोरा, सावता, सेना, रोहिदास महाराज या विविध जातीजमातीतल्या संतांना आत्मज्ञान झालेले आहे.
- तुकोबा तर त्याच्या पुढे गेले? आणि त्यांनी विठ्ठल मनामनात बसलेले असल्याचा दृष्टांत दिला. गाडगेबाबा त्यांच्या पुढचे. गाडगेबाबांनी सांगितले की अरे, ‘तू म्हणजेच देव.’ गाडगेबाबा कीर्तनातून सांगायचे, ‘देवळात गेलो, देवाच्या गाभार्‍यात काळोख. देव दिसेना. मग बापूरावाला सांगून दिवा आणला. देव दिसला. कोणामुळे दिसला. दिव्यामुळे दिसला. मग देव मोठा की दिवा मोठा?’ गाडगेबाबांचे हे तत्त्वज्ञान देव एक आहे. त्याची रूपे अनेक असतील. धर्म अनेक आहेत पण त्यांची शिकवण एक आहे.
- जगाची सूत्रे चालवणारी एक अदृश्य शक्ती आहे, असे एकदा मान्य केले तर मग त्याला नाव काहीही द्या. त्या अदृश्य शक्तीचा धाक हाच तुम्हाला सरळ मार्गाने चालायला प्रेरित करणार आहे. शेवटी अहंकाराने भरलेले आपण सर्व काही इथे टाकून जाणार आहोत. जगाचा सगळयात मोठा अनर्थ तेव्हा झाला असता जर माणसाला मरणाची तारीख समजली असती. आपली मालमत्ता वर घेऊन जायला परवानगी असती. या दोन गोष्टींचे बंधन नसते तर माणसाने कुणालाच जुमानले नसते. ते जुमानण्यासाठी हरीनाम आणि त्याकरिता उपवास. आपले दैनंदिन जीवन शुद्ध ठेवायचे, असे संत शिकवतात. ‘जेवढे जीवन हातात आहे, ते सत्प्रवृत्तीने जगा,’ असे आषाढी सांगते. संयमाने जगा. आहारामध्ये, विहारामध्ये, बोलण्यामध्ये खाण्यामध्ये संयम आणि सभ्यता ठेवा. मग एका आत्मिक बळाचा साक्षात्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही. आजच्या आषाढीचा तोच खरा अर्थ आहे.
दबावाला बळी पडता कामा नये
- शेतकर्‍यांच्या हितासाठी फळे व भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करून शेतकर्‍यांना खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो रोखून धरणार्‍या व्यापार्‍यांची मनमानी मोडून काढण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली पाहिजे. तरच या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे. आपण पिकवलेला भाजीपाला किंवा फळे शेतकर्‍याने बाजार समितीमध्ये न्यायचा. तेथे हा भाजीपाला जमिनीवर ओतायचा. त्याची तेथे प्रतवारी ठरणार आणि अडते दर पुकारणार व व्यापारी लिलाव पुकारून मालाची खरेदी करणार. अशी राज्यात साधारण शेतमाल खरेदीची पद्धत आहे. १९६३ मध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम या नावाने कायदा करण्यात आला व बाजार समित्यांकडे शेतीमालाच्या विक्रीची सूत्रे गेली. त्यात २००५ साली सुधारणा करण्यात आली व त्यानुसार कंत्राटी शेतीपासून विशिष्ट वस्तुंच्या बाजारनिर्मितीची परवानगी देण्यात आली.
- मात्र शेतमालाच्या खरेदीची पध्द्त थोडयाफार फरकाने तीच राहिली. द्राक्षे, आंबे आदींच्या उत्पादकांना परप्रांतीय व्यापार्‍यांनी गंडा घातल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाजारसमितीत आलेल्या शेतकर्‍यांना मालविक्रीची हमी आणि ताबडतोब पैसे मिळत असल्यामुळे ही व्यवस्था शेतकर्‍यांच्या सोयीची आहे असा अर्थ आजवर काढला गेला. परंतु गेल्या अनेक वर्षात शेतकर्‍याला कधीही त्याच्या मालाला योग्य दर मिळाला नाही. कारण बाजार समित्या हेच शेतकर्‍यांच्या लूटमारीचे ठिकाण बनले. माल भरलेली गाडी बाजारसमितीत आणण्यासाठी दारावर एन्ट्री फी, मग तोलाई, आडत, मार्केट फी, माल नाशिकहून किंवा, पुणे, नगर वा सातारा येथून मुंबईला न्यायचा तर तेथे दहा टक्के निराळा कर असे कर भरायचे आणि व्यापारी जो दर ठरवतील तो मुकाट्याने पदरात पाडून घरी जायचे.
- पिकाचा उत्पादन खर्च, वाहतूक, मजुरांना द्यावे लागणारे पैसे वेगळे. मग तो शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? शेतकर्‍यांकडून मातीमोल भावात घेतलेला माल पुन्हा व्यापारी अवाच्या सवा भावात विकून भरपूर नफा कमावण्यास मोकळे. म्हणजे एकीकडे शेतकर्‍यांना काही मिळणार नाही आणि शहरात सामान्य माणसाला भाजीपाला महाग मिळणार. वर्षानुवर्षे याच पध्दतीने शेतकरी व जनसामान्यांचे मरण होत होते. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने या पद्धतीत बदल करून शेतकर्‍यांना थेट ग्राहकांना फळे भाजीपाला विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना गेल्या ५ जुलैला काढण्यात आली. त्यात एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकर्‍यांना बाजार समितीत माल आणायचा असेल तरी माल घेईल त्याची आडत हा नियम त्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- आजवर ही आडत शेतकर्‍याकडून वसूल केली जात असे. एकूण शेतीमालाच्या सहा ते दहा टक्के आडत हा भुर्दंड त्याला पडत असे. याखेरीज भाजीपाल्याच्या शंभर जुडया घेतल्या की पाच-सात जुडया फुकट घेतल्या जातात. टोमॅटोे किंवा इतर फळभाज्यांच्या बाबतीत जाळीमागे किंवा टोपलीमागे विशिष्ट घट असणे अशा माध्यमांतूनही शेतकर्‍यांची अडवणूक सुरु होती. यात छोटा शेतकरी अधिक भरडला जात असे. त्याच्या मालाला मुळात कमी भाव देऊन त्यात पुन्हा ही लूट. आता शेतकरी थेट शहरात, बाजारात आपला माल विकू शकेल. त्यामुळे त्याला व्यापार्‍यांचे, अडात्यांचे पाय धरण्याची वेळ येणार नाही. त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त पैसे थेट ग्राहकांकडून मिळतील आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात माल मिळेल. कारण मधली मार्केट फी व इतर खर्च व्यापारी ग्राहकांकडूनच भरून घेत.
- आता या व्यवस्थेत व्यापार्‍यांचे महत्व कमी होणार आहे आणि बाजार समित्यांना किंमतच राहणार नाही. शेतकरी आला नाही तर त्याच्या शोषणावर चालणार्‍या बाजार समित्या काय करणार, त्यामुळे व्यापार्‍यांनी शेतमाल खरेदी थांबवली व सरकारवर ‘घेईल त्याची आडत’ हा नियम रद्द करण्यासाठी दबाव आणला. मोठया शेतकर्‍यांनी काही प्रमाणात व्यापारीधार्जिणी भूमिका घेतली. कारण हेच बडे शेतकरी एकतर बाजार समित्यांचे संचालक आहेत किंवा व्यापारी बनले आहेत. छोटा शेतकरी शहरात रस्त्यात बैठक मारून माल विकू शकतो. ते या बडया शेतकर्‍यांना शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना व्यापार्‍यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्या, बडे शेतकरी आणि व्यापारी यांनी एकत्र येऊन चार पाच दिवस बंद पुकारला. त्यांच्याशी राज्य सरकारमधील कृषि व पणन राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत तसेच ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चा करून बंद मागे घेतला. मात्र काही ठिकाणी अजूनही बंद सुरूच आहे. यापूर्वीही शेतकरी हिताचे काही नियम करण्यात आले त्या त्या वेळी व्यापार्‍यांनी सरकारला व शेतकर्‍यांनाच वेठीशी धरून बाजार बंद पाडले होते. पर्यायाने भाजीपाला महाग होऊन सामान्यांची ओरड सुरु झाली. मात्र सरकारने सुधारणा मागे घेताना दरवेळी व्यापार्‍यांचे हे दबावतंत्र सुरु राहते व सरकार त्यापुढे मान तुकवते. वास्तविक पाहता देशातील २५ राज्यांमध्ये आडत नाही. मग महाराष्ट्रातच का, हा यातील महत्वाचा प्रश्न आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)