Tuesday, February 16, 2016
सर सलामत तो हेल्मेट पचास
चांगले संयोजक घडवा
- शैक्षणिक सहल ही मौजमजेची गोष्ट नसते तर त्यातून ज्ञानात भर पडते. यासाठीच अभ्यासासंबंंधी ठिकाणी सहल काढणे हा शिक्षणाचा उद्देश असला पाहिजे. अशा ठिकाणी सहलीला नेल्यावर अनिष्ठ घटना घडण्याचा प्रश्न येत नाही. पण सहल कोठे नेली पाहिजे याची अक्कल नसलेले आणि नेलेली सहल नीट हाताळू शकत नाहीत असे संयोजक असल्यावर दुर्घटना या घडणारच. त्यावरून लगेच सहलींवर बंधने आणण्याचे धोरण हे पणपुटेपणाचे आहे.
- म्हणजे एखादी अनिष्ट घटना घडल्यावरच बहुधा सरकारला जाग येत असावी. अशी जाग आल्यावर जी उपाययोजना केली जाते ती म्हणजे आग सोमेश्‍वरी आणि बंब रामेश्‍वरी असाच प्रकार आहे. मुरूडमधील समुद्रात १४ विद्यार्थ्यांना जलसमाधी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने उचललेले पाऊल त्याची खात्री पटवणारे आहे. झोपी गेलेले शिक्षण खाते मुरूडच्या घटनेनंतर खडबडून जागे झाले. शैक्षणिक सहलींसाठी नियमांचे सुरक्षाकवच जाहीर करून शिक्षण खात्याने ‘वरातीमागून कागदी घोडे’ दामटले आहे. शैक्षणिक सहलींबाबत शाळा-महाविद्यालयांवर बरेच निर्बंध लादले आहेत. समुद्र, तलाव, नदी वा किल्ल्यांवरील सहलींसाठी पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. पण शिक्षण संस्थांमधून चांगले नियोजन करणारे शिक्षक तयार झाले पाहिजेत याबाबत शिक्षण खाते आग्रही का नाही?
- चुकीच्या पद्धतीने अनेक जाचक नियम लादून सहलींच्या उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. शैक्षणिक सहलींचा उद्देश नेमका काय असतो याबाबत कोणीच का चर्चा करत नाही? वर्षानुवर्षे सहली का काढल्या जात आहेत? सहलीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाचीच बस नेणे हा नियम अतिशय योग्य आहे. बहुतेक शाळा त्या नियमांची अंमलबजावणी करतात. पण खाजगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या बसेस वापरणार्‍या शिक्षणसंस्थाही आहेत. मुंबईत तर सर्रास खाजगी बसेसचा वापर केला जातो. लाल डब्यातून आमची मुले प्रवास करत नाहीत असा पालकांचा दबाव असल्यामुळे ते घडते. पण पालकांच्या अहंकाराला किती प्रमाणात साथ द्यायची हे सरकारने आणि संस्थांनी ठरवले पाहिजे.
- समुद्र वा तलावात विद्यार्थी बुडतात म्हणून तेथे जाऊच नये असे म्हणणे म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ नाही का? पर्यटनस्थळांनी महाराष्ट्राची भूमी समृद्ध आहे. परंतु पर्यटनामुळे होणार्‍या ज्ञानवर्धनापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणारा नियमांचा अघोरी उपाय शिक्षण खात्याने का केला असावा? समुद्र किनारी तलावांच्या ठिकाणी नेवू नये हे सांगितले तसे नेमके न्यावे कुठे हे का नाही निश्चित केले?
- कारखाने, धरणे ही मुलांना दाखवणे आवश्यक असते. जलसिंचन, पाणलोट विकास हे भावी पिढीला समजले पाहिजे. यासाठी धरण, तलाव हे दाखवले गेले पाहिजेत. नद्या, नाले, शिवार पाहता आले पाहिजे. पण त्यासाठी काय खबरदारी घेतली पाहिजे याची नियमावली करणे आवश्यक आहे.
- समुद्रावरील सहलींना बंदी घालण्यापेक्षा ती ठिकाणे सहलींसाठी सुरक्षित करण्यावर भर द्यावा असे सरकारला का वाटत नाही? ‘सहलींबाबतचे नियम नवे नाहीत. ते जुनेच आहेत. मात्र शाळा-महाविद्यालयांकडून त्यांची अंमलबजावणीच होत नाही’ असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणणे खरे असेल तर मग नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याचे काम कोणाचे? म्हणजे वर्षानुवर्षे सर्व संबंधितांनी झोपा काढायच्या, एखादा भयानक अपघात होईपर्यंत वाट बघायची. हे प्रकार थांबले पाहिजेत.
- शैक्षणिक सहलींसाठी शिक्षण खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र तो नियम बहुतांश मुख्याध्यापक व अधिकार्‍यांना तरी ठाऊक आहे का? आणि हे विधान अधिकार्‍यांनी केले आहे हा फार मोठा विनोद आहे. शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाबद्दल चहूकडून नेहमीच ओरड चालू असते. शिक्षण खाते झोपले तरी आहे किंवा निरर्थक प्रयोगांतच अडकलेले आहे.
- आज परिस्थिती अशी आहे की शाळा-महाविद्यालयांशी अधिकार्‍यांचा संवाद नाही. एकूणच शिक्षण खात्याच्या कारभारात किती गलथानपणा आहे याला शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानाने दुजोरा मिळतो. समुद्रकिनारे वा किल्ले धोकादायक म्हणून तेथे सहली न्यायच्या नाहीत हा कुठला न्याय? पाठ्यपुस्तकात छत्रपती शिवरायांचा इतिहास शिकवायचा. त्यात महाराजांनी आरमार उभे केले हे सांगायचे. पण ते आरमार कोणत्या समुद्रात उभे केले तो समुद्र पहायचा नाही. असा इतिहास खरा वाटेल का? शिवरायांनी अनेक गड किल्ले घेतले ते पाहिल्याशिवाय त्याचे महत्व कसे कळणार? त्यामुळे बंदी घालून धोके टळणार नाहीत. आज अनेक शाळांच्या इमारती धोकादायक आहेत. दरवर्षी दोन-चार तरी पडतातच. तरी तेथे विद्यार्थ्यांना बसवले जातेच ना? शाळा शिक्षण संस्था यांना परवानगी देताना त्याठिकाणी चांगले संयोजक आहेत की नाही, योग्य नियोजन करणारे आहेत की नाही, संस्थाचालक किती शिस्तीचे आहेत, त्यांची स्वत:ची नियमावली किती आदर्श आहे याकडे शिक्षणखात्याचे लक्ष का नाही? छाबडा शिक्षण संस्थेसारख्या अनेक शिक्षण संस्थांनी आपले स्वत:चे असे आदर्श नियम घातले आहेत. ते सरकारला मार्गदर्शक आहेत. त्यावर लक्ष देवून त्याचे अनुकरण करण्याची आज गरज आहे.
कामाला लावणारा सरकारी आदेश
मंत्रालयासह सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांतील अधिकार्‍यांनी नागरिकांच्या भेटीसाठी दररोज एक तास वेळ राखून ठेवावा, त्यांच्या तक्रारी जाणून घ्याव्यात व तक्रारींचे निवारण करावे, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. हे आदेश काढल्याबद्दल राज्य सरकारचे मन:पूर्वक हार्दीक अभिनंदन. म्हणजे या सक्तीमुळे आणि आदेशामुळे तरी ठराविक वेळात सरकारी कर्मचारी अधिकारी नागरिकांना भेटतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. नागरिकांना भेटण्यासाठी शक्यतो दुपारी २.३० ते ३.३० ही वेळ निश्चित करावी, असेही राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात सुचवण्यात आले आहे. अर्थात सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याची प्रवृत्ती शासकीय अधिकार्‍यांमध्ये असल्यामुळे या आदेशाचे कितपत पालन होते याबाबत नागरिकांमध्ये शंका आहे. त्याचप्रमाणे हा आदेश निघाल्याचे वृत्त सर्व नागरिकांपयर्र्त पोहोचणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आलेली दिसते. आता नागरिकांसाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची जाहीरात सर्व माध्यमांना हे सरकार पोहोचवेल तेव्हाच हे समजेल असे दिसते. तोपर्यंत नागरिकांना कोणी वाली नाही ही नेहमीची परिस्थिती राहणारच. सरकारने आदेशात एक तासाची वेळ निश्चित केली आहे, परंतु हा अडची ते साडेतीन या काळातील मौल्यवान वेळ नागरिकांसाठी राखून ठेवणे अधिकार्‍यांच्या नक्कीच जिवावर येईल यात शंका नाही. कारण सरकारी कार्यालयांत दुपारी जेवणाची सुटी झाल्यावर बरेच अधिकारी व सेवक उशिरापर्यंत जागेवर आढळत नसल्याचा अनुभव नागरिकांना नेहमी येतो. ही बाब सरकारच्या बर्‍याच उशिरा लक्षात आली असावी. म्हणून बहुधा नागरिकांसाठी ही वेळ निवडली गेली असेल. जनहितासाठी सरकार काहीतरी चांगले करू पाहत आहे असेच सुचवणारा हा आदेश वाटतो. परंतु सरकारला तसे मनापासून खरेच वाटते का? अडचणी, तक्रारी व कामे घेऊन येणार्‍या नागरिकांना अधिकारी अभावानेच भेटतात. कामांसाठी नागरिकांची पिळवणूकच होते. वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. किरकोळ कामासाठी शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं अशी गत होते. प्रत्येक सरकारी कायार्र्लयातील वातावरण हे अत्यंत टिपीकल असे असते. नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी बहुतेक कार्यालयांची एक पद्धत असते. साहेब, अण्णासाहेब, रावसाहेब कामात व्यस्त आहेत, बैठका सुरू आहेत, दौरे आहेत आदी अगदी ‘सरकारी’ छापाची उत्तरे देऊन साहेबांचा पीए कम हाताखालचा सेवक वा शिपाई नागरिकांना परस्पर कटवतो. या पीए कम हाताखालच्या माणसाला हँडल करता आले त्याचे काम सुरळीत होते. त्यामुळे नावाला साहेबांच्या हाताखालचा असलेला शिपाई कम पीए हा साहेबापेक्षा मोठा होतो. चहापेक्षा किटली गरम म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार असतो. अशा सेवकांकडून नागरिकांची अधिकार्‍यांशी भेट टाळली जाते. बहुदा सरकारच्या ते लक्षात आले असावे. म्हणून हा आदेश निघाला असेल का? काही असो पण हा आदेश काढला हे फार उत्तम झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकालातील हे एक चांगले काम केले म्हणून त्याची नोंद होईल. पण त्याला नोकरशहा कसा प्रतिसाद देतात हे पहावे लागेल. नोकरशहांनी चांगला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारचा प्रशासनावर, अधिकार्‍यांवर चांगला अंकुश असला पाहिजे. आजकाल काम करून घ्यायचे असेल तर संबंधित अधिकार्‍यांचे हात ‘ओले’ करावे लागतात. मग नव्या आदेशातून जनतेला काय न्याय मिळणार? अधिकार्‍यांच्या भेटीनंतर जनतेची रखडलेली कामे ‘चहापाणी’ न देता, विनाकटकट व विनाविलंब होतील का? जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ‘लोकशाही दिना’सारखे भाकड उपक्रम राबवले जातात. त्यातून नागरिकांचे किती समाधान होते? नोकरशाही सहकार्य करत नसल्याची जाहीर तक्रार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. काही मंत्र्यांनीसुद्धा हीच खंत बोलून दाखवली होती. मुख्यमंत्र्यांना न जुमानणारे अधिकारी सरकारच्या नव्या आदेशाची तरी किती पत्रास ठेवतील? सरकारी कार्यालयांत येणार्‍या आमदार-खासदारांना सन्मानाची वागणूक देण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी निघाले होते. सत्तेत कोणताही पक्ष आला तरी अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने परिस्थिती जैसे थे असते. मग सरकारचे आदेश किती मानले जात असतील? त्यामुळेच अशा सरकारी बाबूंकडून आता नव्या सरकारी आदेशाची किती काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते की तो नेहमीप्रमाणे धाब्यावर बसवला जातो, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तरीही नागरिकांनी याविरोधात सतत आवाज उठवला तर सरकारी अधिकार्‍यांना कामाला लावणे अवघड जाणार नाही. ठराविक वेळात अधिकारी भेटण्यास टाळाटाळ करतात याबाबत जागृकता दाखवली तर कोणतीही अडचण येणार नाही.
Saturday, February 6, 2016
सौभाग्यवती मी, कर्ती मी
- हिंदू अविभक्त कुटुंबात वंशपरंपरेने मोठ्या मुलालाच कर्ता मानले जाते. त्या परंपरेला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाने चांगलाच हादरा दिला आहे. ‘थोरले अपत्य मुलगी असेल तर ती कुटुंबाचा ‘कर्ता’ मानली जावी’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला. फार मोठी सुधारणा करणारा हा निर्णय आहे. आजवर अशाप्रकारचा कोणी विचारही केला नसेल. कर्ता पुरूष म्हणूनच आपली संस्कृती ओळखली जाते. पण जो कोणी थोरला असेल त्याला अधिकार मिळणे हा फार महत्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल.
- परंपरेतील एक फार मोठी सुधारणा या निकालाने केलेली आहे. सुधारीत हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार महिलांनाही कर्तेपणाचा हक्क प्राप्त झाल्याची जाणीव न्यायालयाने पुरुषवर्गाला करून दिली आहे. हा निकाल महिला सक्षमीकरणाला पूर्ण न्याय देतो, यात शंकाच नाही. तसेच परंपरा आणि प्रथेचा बाऊ करून स्त्रियांना दुय्यम लेखणार्‍या पुरुषवर्गाच्या डोळ्यात अंजन घालतो हे या निकालावरून स्पष्ट होते.
- आपल्याकडे स्त्रियांचा हक्क फक्त चौथर्‍यावर चढण्याइतपत मर्यादीत करण्याची भावना स्त्रि संघटनांचीच आहे. प्रत्यक्षात ज्या कर्तृत्ववान स्त्रिया आहेत त्यांचे कर्तृत्व कुठेही उल्लेखले जात नाही. भाषणात एक ठराविक चार नावे झाली की झाला स्त्रियांचा गौरव. पण ज्यांनी खर्‍या अर्थाने आपले थोरलेपण सिद्ध केले आहे अशा स्त्रियांचा फारसा गौरव होत नाही. थोरलेपण हे जन्माने नाही तर कर्माने येते. जबाबदारी घेण्याने ते सिद्ध होते. बरोबर बारा वर्षांपूर्वी सातार्‍यातील एक रंगकर्मी, क्रीडाप्रेमी आणि हरहुन्नरी अभ्यासू व्यक्तिमत्व सुधीर माजगांवकर यांचे निधन झाले. तेव्हा त्यांचा अंतिम संस्कार त्यांची कन्या चैत्राली हीने केले. आज बारा वर्ष या गोष्टीला झाली. आज चैत्राली छोट्या पडद्यावर नाव कमावते आहे. सौभाग्यवती या मालिकेतून ती सर्वांच्या लक्षात राहते आहे. पण अभिनयापलिकडे तिने जी थोरलेपणाची जबाबदारी सांभाळली आहे त्याला सलामच करावा लागेल. आज ज्या कोणी स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी झगडा करायचा आहे त्यांनी आपले कर्तव्य अशाप्रकारे सिद्ध करून दाखवले पाहिजे. शनीच्या चौथर्‍यावर चढून काय फायदा? त्यापेक्षा आपल्या हक्कासाठी न्यायालयातून असा न्याय मिळवणे केव्हाही उत्तम.
- तसं पाहिलं तर एरवी स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ कागदावरच आढळते. कायद्यात तरतुदी होतात. मात्र त्याचा लाभ महिलांना सहसा मिळत नाही. ही समानता कृतीत येण्याला पुरुष श्रेष्ठत्वाची गतानुगतिक भावना हाच मोठा अडसर आहे, होता. पण न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक नवी दिशा दाखवून दिलेली आहे. आजवर कोणतीही थोरली मुलगी आपला हक्क मागण्यासाठी पुढे आली नसेल. अशा भगीनींना हा मार्गदर्शक असा निर्णय आहे. या निकालाबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन करू तेवढे थोडेच.
- आपल्याकडे म्हटले जाते की, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते. अर्थात हे फक्त भाषणातच म्हटले जाते. कारण तोसुद्धा एक पुरुषी नाटकीपणा असतो. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया तसूभरही कमी नाहीत हे स्पष्ट सांगायचे नाही तर त्यांना पाठीमागची जागा देण्याचा प्रकार इथे आहे. किंबहुना पुरुषाइतक्याच महिला हुशार, सक्षम, सुजाण आणि तत्पर असल्याचे स्त्रियांनी कर्तबगारीने सिद्ध केले आहे. परंतु ती फक्त सपोर्टर आहे असेच या वक्तव्यातून दिसून येते. कर्तव्यात टाळाटाळ करण्याची प्रवृत्ती ही आज तरी पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे. भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक मोठमोठ्या आर्थिक संस्थांची धुरा स्त्रिया चोखपणे सांभाळत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, आयसीआयसीआयप्रमुख चंदा कोचर, ऍक्सिस बँकेच्या प्रमुख शिखा शर्मा, अलाहाबाद बँकेच्या अध्यक्षा शुभलक्ष्मी पानसे, बँक ऑफ इंडियाच्या विजयलक्ष्मी अय्यर, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या अर्चना भार्गव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तीना लगार्ड अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. स्त्रियांमध्ये नैसर्गिक व्यवस्थापकाची भूमिका निभावण्याची क्षमता असते. त्यामुळे या मोठ्या संस्थाचे अध्यक्षपद, फंड मॅनेजरपद सांभाळुन या बँकांना एका उंचीवर नेवून ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. मग जगाचे कर्तेपण करणारी स्त्रि घरातील कर्ती का नाही?
- आज स्त्रियांना हक्कांसाठी पदोपदी लढा द्यावा लागतो. आंदोलने पुकारावी लागत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्त्रीशक्तीच्या बाजूने दिलेल्या कौलाला विशेष महत्त्व आहे. स्त्रियांचे ‘कर्ते’पण प्रत्येक घराला घरपण देते. तथापि ‘गृहलक्ष्मी’ शब्दाचा पुरस्कार बहाल करून तिला दुय्यम ठरवण्याचा मानभावी प्रकार समाजाच्या अंगवळणी पडला आहे. पण न्यायालयाने फार मोठे काम केले आहे. त्याचे स्वागत मोठ्या मनाने झाले पाहिजे.
विश्‍वगौरव महायोगी गगनगिरी महाराज
- ज्या विश्‍वगौरव पुरस्काराने १९ व्या शतकात स्वामी विवेकानंदांना गौरवण्यात आले होते त्याच पुरस्काराने २० व्या शतकात गगनगिरी महाराजांना गौरवण्यात आले ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. अशा गगनगिरी महाराजांची आज पुण्यतिथी आहे, त्यानिमित्त त्यांना श्रद्धापूर्वक अंतकरणाने वंदन.
- गगनगिरी महाराज हे चालुक्य सम्राट पहिला पुलकेशीच्या घराण्यातील होते, असे सांगितले जाते. श्रीपाद बाळासाहेब पाटणकर (साळुंखे) हे त्यांचे मूळ नाव. त्यांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात असलेल्या मणदुरे येथे १९०६ मध्ये झाला. महाराजांचे वय तीन वर्षे असतानाच त्यांचे आईचे व महाराज पाच वर्षाचे असतानाच वडिलांचे निधन झाले.
- लहानपणापासूनच त्यांना ईश्वरप्राप्तीची ओढ होती. वयाच्या सहाव्या वर्षी त्यांनी घर सोडले. सुरुवातीपासूनच ते नाथ संप्रदायाच्या संपर्कात आले. नाथसंप्रदायींबरोबर ते बत्तीसशिराळा येथे आले. तेथे वयाच्या सातव्या वर्षी नाथसंप्रदायाची दीक्षा मिळाली. पुढे चित्रकूट पर्वतावर त्यांनी चित्रानंदस्वामी यांची भेट झाली.
- एकदा बद्रीनाथजवळील व्यासगुंफेत महाराज अतिशय दमूनभागून पहुडले होते. तेव्हा पर्वतावरून एक कफनीधारी साधू आले. साधूंनी त्यांच्या कमंडलूतील पाणी श्रीपाद यांच्या तोंडावर शिंपडले व कमंडलूतील हिरवेगार कोथिंबिरीसारखे गवत खायला दिले. त्या साधूंनी श्रीपाद यांना सांगितले आजपासून तुला सर्वसिद्धावस्था प्राप्त होईल. सर्व मानवांचे कल्याण तुझ्या हातून होईल. तू आता दक्षिणेकडे चालत रहावे. त्याप्रमाणे श्रीपाद हे त्या खोर्‍यातून चालत हालअपेष्टा भोगत भोगत ऋषीकेशला येऊन पोहोचले. नंतर त्यांनी सर्व भारतभर एकट्यानेच फिरण्याचे ठरवले त्याप्रमाणे त्यांनी प्रवास सुरू केला.
- थोड्याच दिवसांत श्रीपाद यांना लोक स्वामी किंवा महाराज या नावांनी ओळखू लागले. महाराज हरिद्वारपासून दिल्लीपर्यंत पायी प्रवास करत आले. तसेच ते पुढे भोपाळपर्यंत पायी गेले. तेथे एका तलावाच्या काठी स्नान करून स्थिर बसले होते. त्या वेळी त्यांच्याजवळच कोल्हापूरचे राजे व काही सरदार सहज येऊन थांबले होते. त्यांची मायबोली मराठी असल्याने हे बालयोगी (गगनगिरी महाराज) त्यांच्याशी मराठीत बोलू लागले. कोल्हापूरचे महाराज बालयोगी (गगनगिरी महाराज) यांना कोल्हापूरला घेऊन आले. पुढे त्यांनी दाजीपूर येथे अनेक वर्षे तप केले.
- सुरुवातीला महाराज एका धनगरवाड्याच्या कडेला थोड्या अंतरावर झोपडी बांधून राहिले. त्या अरण्यात कंदमुळे, झाडपाला, वनस्पती भरपूर असल्याने त्यांचे मन तेथे रमले. पुढे-पुढे ते झाडांच्या ढोलीत राहून तप करू लागले. भूतविद्या, जारण-मारण-उच्चाटन विद्या, बहुरंगी विद्या अशा नाना प्रकारच्या विद्यांचे शोध व तप करू लागले. या तपात त्यांनी झोपण्यासाठी जी गवताची गादी केली होती, ती गादी झाडासारखी वाढू लागली व त्याला अंकुर येऊ लागले. त्यामुळे त्यांना विद्या पक्क्या झाल्याचा अनुभव येऊ लागला. त्या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा कायाकल्प करून ते निरनिराळया विद्यांचे शोध लावू लागले. ते सिद्ध होऊ लागले. महाराज त्या जंगलातच एका झाडाच्या ढोलीत निवारा बांधून रहात. पाऊस पडण्याअगोदर अंगावर वस्त्र निर्माण करण्यासाठी कुंभ्याच्या सालीचा वाक, आपट्याच्या झाडाच्या सालीचा वाक व पळसाच्या पानाचे इरले करून पावसापासून बचावासाठी डोक्यावर चालते घर तयार करीत असत. वरील झाडांच्या वाकापासून लंगोट्या, टॉवेल, अंगावर घेण्याच्या शाली, अंथरूण, पांघरूण अशा प्रकारची नवीन नवीन वल्कले धारण करून पावसाळयाच्या दिवसांत या इरल्याखाली रहायचे आणि तप करायचे. असे जीवन जगणे त्यांना आवडत होते. पुढे भ्रमण करीत करीत महाराज गगनगडावर पोहोचले. तिथे त्यांनी जलतपश्चर्या केली.
- नाथ संप्रदायातील महंताबरोबर ते संपूण भारतभर फिरले, नेपाळ, भूतान, मानससरोवर, गौरीशंकर, गोरखदरबार, गोरखपूर, पशुपतीनाथ येथून ते अल्मोडा येथे गेले. गंगा नदीच्या खोरे, हिमाचल प्रदेश येथूनही त्यानी आध्यात्मिक ज्ञान संपादण्यासाठी प्रवास केला.
- सध्याच्या कलीयुगामध्येही योगशास्त्रातील अनेकविध अवघड सिद्धी व चमत्कार प्रत्यक्ष आत्मसात केलेले असे ते महायोगी होते. योगशास्त्रातील विमलज्ञान, शिवयोग, उन्मनी विद्या, गोरक्षनाथी विद्या अशा अनेक विद्या त्यांना आत्मसात होत्या. निसर्गाच्या सान्निध्यात अनेक प्रकारची खडतर तपे करून त्यांनी हे अत्यंत अवघड व वैशिष्ट्यपूर्ण ज्ञान आत्मसात केले होते. प.पू. महाराजांनी योगसामर्थ्यांचा संदेश सर्वत्र पोहोचवला. प.पू. महाराजांनी हिमालय व गंगेचे खोरे येथेही तपश्चर्या केली. १९३२ ते १९४० सालापर्यंत महाराजांनी दाजीपूर येथील पाटाचा डंक या भागात राहून अरण्यनिवासी तप केले. १९६५ पासून त्यांची कीर्ती जगभर पसरली. निर्मनुष्य व अनेक हिंस्त्र श्वापदे असणार्‍या गगनगडावरील ५२ तळी व सांगलीतील वाटार येथील ५ ते ६ डोहांत त्यांनी दीर्घकाळ जलतपश्चर्या केली. त्यासाठी ते पाण्याच्या तळाशी जाऊन योगिक क्रियांच्या साहाय्याने तेथे ध्यान लावून कित्येक तास बसत असत.
- गगनगिरी महाराजांचे अनुयायी महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांमध्ये पसरले आहेत. संपूर्ण देशभरात, तसेच जगातही ठिकठिकाणी त्यांचे शिष्य व अनुयायी मोठ्या प्रमाणात आहेत. सिद्धयोगी गगनगिरी महाराज यांनी रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील गगनगिरी महाराज योगाश्रम पाताळगंगा तीर्थक्षेत्र’ आश्रमातील पर्णकुटीत ४ फेब्रुवारी २००८ रोजी पहाटे ३.३० वाजता देह ठेवला. महानिवार्णाच्या समयी महाराजांचे वय १०३ वर्षांचे होते.
न्यायालयाचा सल्ला
- ‘भ्रष्टाचार रोखण्यास सरकार अपयशी ठरत असेल तर नागरिकांनी त्याविरोधात कर न भरता असहकार आंदोलन करावे’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल चिंतीत होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नागरिकांना हा एक अफलातून असा सल्ला दिला आहे. ‘सरकार भ्रष्टाचार आटोक्यात आणू शकत नसेल तर करदात्यांनी काय करावे?’ असा सवालही केला.
- भ्रष्टाचार रोखण्याचे ज्यांच्या हातात आहे ती कायदा आणि सुव्यवस्था किती बोकाळली आहे आणि सर्वत्र किती अंदाधुंदी माजली आहे याचे हे बोलके उदाहरण आहे. न्यायालयालाही हात टेकावे लागले अक्षरश:. म्हणजे न्यायालय आपली ताकद वापरून या भ्रष्टाचार्‍यांना पोलिस, सीबीआय, सीआयडी या कोणामार्फतही तुरूंगात डांबू शकत नाही, त्यांना शिक्षा करू शकत नाही असाच याचा अर्थ घ्यायचा का? ही एकप्रकारची हतबलता म्हणावी लागेल.
- लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी नागपूर येथे सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. हे ताशेरे ओढताना असे मत व्यक्त केले. पण हे मत फारच चिंताजनक असे आहे. कारण यातून हतबलता प्रकट होते. राज्यकर्ते आणि सरकारचा चेहरा किती भ्रष्ट आहे हे यातून दिसून येते. अशावेळी देशात सरकार नाही तर अराजक असते. ही अराजकता रोखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे असेच यातून स्पष्ट होते. राष्ट्रपती राजवट, लष्करी राजवट अशा मार्गांचा वापर आता करावा लागेल असे यातून दिसून येते. तसे झाले तर या देशाची परिस्थिती ही पाकीस्तानपेक्षा वेगळी होण्यास वेळ लागणार नाही. आज भ्रष्टाचाररुपी कर्करोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी एकत्रित येण्याची हीच वेळ आहे. सामूहिक प्रयत्नांनीच भ्रष्टाचाराचे निर्दालन करता येऊ शकते, असे मतही उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. पण याचे नेतृत्व कोण करणार? नेतृत्वाशिवाय कोणते आंदोलन उभे राहू शकेल? भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे आंदोलने करत होते. पण त्यांचेच कार्यकर्ते, सहकारी हे भ्रष्ट निघाले, त्यांचे सहकारी केजरीवाल यांना सत्तेचा मोह झाला, अण्णांचे उपोषणाचेही वास्तव लोकांपुढे आले. त्यामुळे केवळ खादी वापरून, गांधी टोपी घालून कोणी महात्मा होत नसतो हे जनतेने जाणले. त्यामुळे न्यायालयाला वाटते तसे नागरिकांच्या असहकाराच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करायचे कोणी?
- अर्थात या वाढत्या भ्रष्टाचाराकडे सरकार व जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला हे योग्यच झाले. तथापि कोणालाही सूचनावजा सल्ले देणे तसे खूप सोपे आहे. परंतु न्यायालयाचा सल्ला शिरोधार्ह मानून जनतेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सरकारचे विविध कर न भरता खरोखरच असहकार आंदोलन पुकारले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. कर न भरणार्‍या आंदोलकांविरुद्ध वसुलीसाठी सक्तीची कारवाई सुरू झाली किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल झाले तर न्यायसंस्था त्यांना दया दाखवणार का? असा प्रश्न पडतो. किंबहुना आज जे कर भरत नाहीत, त्यांनी सरकारमध्ये भ्रष्टाचार आहे म्हणून आम्ही कर भरत नाही असा पवित्रा घेतला तर काय होईल? यातून काळा पैसा निर्माण करणारे मोकाट सुटले तर काय होणार? नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी परदेशातील काळा पैसा परत आणणार अशी प्रतिज्ञा केली होती. त्या प्रतिज्ञेचे काय होणार?
- यातून त्रास होईल तो सामान्य माणसांना. कारण आंदोलक बिचारी सामान्य माणसे असतील. त्यांच्या पारड्यात राजकारण्यांचे वजन नसेल. तेेव्हा पट्टीच्या गुन्हेगाराइतकी न्यायपद्धतीची ओळख त्यांना नसेल. साहजिकच दिलेला सल्ला सोपा असला तरी त्याचे परिणाम भोगताना न्यायसंस्थेचे झुकते माप त्या आंदोलकांच्या वाट्याला कसे येणार?
- भ्रष्टाचार व लाचखोरीत सरकारी नोकर पकडल्याच्या आपल्याला बातम्या नेहमीच वाचायला मिळतात. परंतु त्यातील बहुतेक लोक सबळ पुराव्या अभावी सन्मानपूर्वक निर्दोष ठरतात. त्याचे काय? भ्रष्टाचाराच्या सुळसुळाटाला कुठेतरी न्यायसंस्थाही जबाबदार ठरत नाही का? आज सामान्य माणसाचा हाच प्रश्न आहे. आज लाखो खटले न्यायालयातून प्रलंबित आहे. वर्षानुवर्षे पडून आहेत हेही एक भ्रष्टाचाराचेच द्योतक आहे. तुरुंगात डांबलेल्या गुन्हेगारांना बाहेर पडायला न्यायालय ‘पॅरोल’ देते. गुन्हेगार पळून जातात. त्याचा ठपका मात्र न्यायालयाऐवजी पोलिसांवर कसा येतो? पॅरोलवरून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांपैकी फारच थोडे पुन्हा हाती लागतात. हा दोष कुणाचा? म्हणून न्यायालयानेसुद्धा न्यायदानाचे काम करताना जे प्रत्यक्षात येवू शकतील असले सल्ले द्यावेत. स्वप्नात किंवा रूपेरी पडद्यावर शोभतील असे सल्ले देवूच नयेत. लोकशाही सरकारची न्यायसंस्था ही एक महत्त्वाची शाखा आहे. त्या संस्थेकडून दिला जाणारा सल्ला जनतादेखील न्यायाच्या तराजूने तोलून पाहील, याची जाणीव न्यायसंस्थेने बाळगायला पाहिजे. कर भरण्याबाबत असहकार आंदोलन नागरिकांनी करायचे ठरवले तर प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचाराला सामोरे जावेच लागलेले असते. त्या प्रत्येकाने कर भरला नाही तर देश बंद पडेल.
नियोजनाचा अभाव
- आता सातारसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणी बचतीची मोहीम सुरू झाली आहे. नुकतेच सातारमध्ये आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा न करण्याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर केलेे आहे. सातारबाबत परिस्थितीत बिकट नसली तरी संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता सातारकरांनी काटकसर करणे ही काळाची गरज म्हणून हा निर्णय घेतला असावा.
- महाराष्ट्राचा विचार केला तर आजपर्यंत नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे पाणीटंचाईचे संकट ओढवले गेले हे लक्षात घेतले पाहिजे. मराठवाड्यात तर हे संकट फार मोठे आहे, असते. म्हणजे आधीच कमी पाऊस पडणार्‍या मराठवाडयात आता पाण्याने तळ गाठला आहे. दोन दिवसांपासून विविध वाहिन्यांवरून महाराष्ट्रात फक्त ३० टक्के पाणीसाठा म्हणून सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. त्यात मराठवाड्याची परिस्थिती तर अत्यंत भयावह दाखवली गेली आहे.
- मराठवाड्यात पाण्याचे दुर्भीक्ष्य मोठया प्रमाणात वाढले आहे. उन्हाळयाला दोन महिने असताना महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे संकट पुन्हा उभे राहिले आहे. भाजपाला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत दीड वर्षाहून जास्त कालावधी झाला आहे. लोकांना अनेक आश्वासने देऊन ही सत्ता मिळालेली आहे. गेल्या वर्षीपासून महाराष्ट्रात या सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची मोहीम जोरात राबवली आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. पण तरीही मोठे यश अजून दिसून आलेले नाही. त्यामुळे टंचाई, दुष्काळाचे संकट समोर आहेच.
- गेल्या वीस वर्षांत पाण्याचे चांगले नियोजन करणे, याला प्राथमिकता देणे आवश्यक होते. पण आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराशिवाय काही घडले नाही. आताचे सरकार तेव्हा नेमके कुठे पाणी मुरले याचा शोध घेण्यात गुंतले आहे. आधी जनतेच्या पाण्याची सोय आणि मग भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करणे याला प्राधान्य दिले असते तर बरे झाले असते.
- सध्या राज्यातील धरणांमध्ये फक्त ३३ टक्केच पाणीसाठी उरला आहे. ग्रामीण भागातील ही पाणीटंचाई शहराच्या वेशीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. पुणे, नाशिक, अमरावती यांच्यासारख्या मोठया शहरातही भीषण अशी पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, लातूर, सोलापूरमध्ये अनेक ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. त्यात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून पेयजल योजनेचा निधी मिळालेला नसल्यामुळे सुमारे एक हजार गावातील पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याची कबुली खुद्द पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी नुकतीच एकेठिकाणी दिली आहे.
- खरं म्हणजे आघाडी सरकारच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी आपल्या भवितव्यसाठी भाजपाचे सरकार केंद्र आणि राज्यात आणले पण या सरकारकडून लोकांच्या प्राथमिक गरजांबाबतही योग्य तो विचार आणि कृती केली गेलेली नाही. नेहमी येणार्‍या उन्हाळयाआधीच पाणीटंचाईने महाराष्ट्राच्या घशाला कोरड पडते. ती या वर्षीही पडली आहे. गेले वर्ष नव्याची नवलाई म्हणून गेले. नियोजनासाठी जलयुक्त शिवार आणि योजनांना पुरेसा वेळ मिळाला. पण त्याच बरोबर उन्हाळ्यासाठी तरतूद करण्याबाबत कायमस्वरूपी योजना आखण्यात अजूनही सरकारने पुढाकार घेतला नाही.
- या सरकारने काहीच काम केले नाही असे आम्ही म्हणणार नाही, पण कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि कोणते काम अग्रहक्काने केले पाहिजे याचे नियोजन फिसकटल्यासारखे दिसते आहे. लोकांना मनोरंजनाच्या अनेक सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत; परंतु पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा आजही उपलब्ध झालेली नाही.
- आज परिस्थिती अशी आहे की शहर असो की, खेडे पाणीटंचाईची कुर्‍हाड दोघांवरही सारखीच उगारली जाते. शहरांमध्ये पाणीटंचाईबाबत बोंबाबोंब झाली की, गाजावाजा झाला की, प्रशासन जागे होऊन कामाला लागते; पण खेडेगावात कितीही बोंबा मारा, प्रशासन सुस्त असते. परंतु ज्या गावात लोकसहभागातून, चांगल्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली जलव्यवस्थापनाचे धडे गिरवले गेले आहेत, अशा गावांना, शहरांना पाणीटंचाईची झळ पोहोचत नाही. अशी गावे पाण्याबद्दल स्वयंपूर्ण बनलेली आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि सरकारने जी सुविधा लोकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे, त्याचे त्यांनाही नीट व्यवस्थापन करता येत नाही. या नियोजनाच्या अभावाचा फटका लोकांना पाणीटंचाईच्या रूपाने बसतो आहे.
- गेली चार वर्षे महाराष्ट्राला दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. या दुष्काळाने, नापिकीने दरवर्षी शेतकर्‍यांचा बळी जात आहे. दुष्काळ असो की, नसो पाणीटंचाई महाराष्ट्रासारख्या विकास आणि गुंतवणुकीत पुढे असलेल्या राज्याच्या नाकी नउ येतात. शहरात लोकांकडे पर्याय नसतो. त्यांना सर्वस्वी पालिका- महापालिकांवर पाण्यासाठी अवलंबून राहावे लागते. पण खेडेगावात तलाव, विहिरी यांच्या माध्यमातून गावाला पाणीटंचाईची झळ पोहोचू नये, यासाठी सर्वानी आग्रही राहायला हवे. नियोजन फसल्यामुळे ही टंचाई जाणवत असेल तर ती कृत्रिम अशी टंचाई आहे.
Tuesday, February 2, 2016
मनेकांचा प्रस्ताव नाकारा
- स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भवतीची तपासणी करावी आणि अधिकृतपणेच गर्भाची लिंगचाचणी करून गर्भ मुलगा आहे की मुलगी, याची नोंद करावी आणि तेच मूल ती जन्माला घालते की नाही याची पाहणी करावी, अशी योजना भविष्यात आखता येते का, याबाबत विचार सुरू आहे, असे मनेका गांधी यांनी सोमवारी म्हटले होते. अर्थात या अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि धाडसी निर्णयावर टीका होणे स्वाभाविक आहे. कारण मनेका गांधी या असेच काहीतरी जगावेगळे करत असतात. भटकी कुत्री, उपद्रवी प्राणी यांच्याबाबत प्रेम असणार्‍या मनेका गांधींना माणसांच्या अर्भकाबद्दल प्रेम निर्माण झाले हेही नसे थोडके.
- पण सोमवारी त्यांनी हे जाहीर केले आणि लगेच त्यांच्यावर टिकेला सुरूवात झाली. त्यामुळे मनेका गांधींनी काल लगेच सारवासारव केली. त्या म्हणाल्या की, गर्भलिंग निदान चाचणी अधिकृत करण्याची केवळ कल्पना असून तो प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेे. मनेका गांधींचे म्हणणे आहे की, स्त्रीभ्रूणहत्येची समस्या रोखण्यासाठीचा हा वेगळा दृष्टीकोन आहे. याबाबत महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यापूर्वी नागरिकांकडूनच मंत्रालयाला मिळालेली सूचना महिला आणि बालकल्याण मंत्र्यांनी मांडली आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, याबाबत आणखी चर्चा व्हायला हवी. माध्यमांनी याबाबत त्यांच्या सूचना द्यायला हव्यात. याबाबत सध्यातरी मंत्रालयाकडे कोणताही औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
- पण जर भविष्यात मनेका गांधींनी असा प्रस्ताव मांडलाच तर ते भ्रष्टाचाराचे फार मोठे कुरण असेल. याचे कारण मनेका गांधींचा हा प्रस्ताव म्हणजे वैद्यक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार अधिकृत करण्याचे काम असेल.
- मनेका गांधीं कितीही साळसूदपणा आणत असल्या, जीव, अहिंसा, भृणहत्या रोखणे याबाबत बोलत असल्या तरी त्या शेवटी गांधी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. कारण भ्रष्टाचाराशिवाय आणि भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याशिवाय हे गांधी कुटुंब काही करू शकत नाही. गेल्या दोन दशकात या मनेकाबाईंनी अशाचप्रकारे कुत्रांना वाचवून फार मोठी माया जमवली असण्याची शक्यता आहे. याचे कारण श्‍वानप्रेम यातून निर्माण झालेल्या बहुसंख्य प्राणीमित्र ंसंघटना हाच एक फार मोठा फ्रॉड आहे. देशभरातील श्‍वानप्रेमींच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या एनजीओंना चरण्याचे नवे रान मनेका गांधींनी निर्माण करून दिले आहे. त्यामुळेच आता वैद्यकीय क्षेत्रात अशाप्रकारे नवा प्रकार आणून आणि गर्भलिंगनिदान अधिकृत करून नवे भ्रष्टाचाराचे प्रकार केले जाण्याची शक्यता आहे.
- मनेका गांधी म्हणतात की, स्त्रीभ्रृणहत्या रोखण्यासाठी हे करण्याचा आमचा विचार आहे. पण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे गर्भलिंगनिदान करून त्याची नोंद करायची आणि बाळंतपणानंतर त्याच लिंगाचा जिव जन्माला येतो का, हे पहायचे. पण ही नोंद खरीच असेल हे कशावरून? गर्भात मुलगी दिसली आणि पैसे देवून मुलगा असल्याचा रिपोर्ट तयार करून घेतला. त्यानंतर गर्भपात केला तर काय करणार? मुलाचा गर्भपात करणे हा गुन्हा नाही. फक्त मुलीचा गर्भपात करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे मुलगी असल्यावरही मुलगा असा रिपोर्ट दिला आणि त्यानंतर गर्भपात झाला तर कोणाला काय कळणार आहे? मनेका गांधींच्या डोक्यात आलेला हा विचार जन्माला येण्यापूर्वीच त्याचा गर्भपात करायला पाहिजे.
- मनेका गांधींची कार्यपद्धती ही आक्रमक असते. त्यांनी कुत्र्यांना मारायचे नाही याबाबत प्रशासकीय पातळीवर गेल्या दहा वर्षात दहशतच निर्माण केली. त्यासाठी सर्वत्र एनजीओ स्थापन करून श्‍वानांचे निर्बिजीकरणाचा पर्याय सुचवला. या श्‍वानांचे निर्बिजीकरण करण्यासाठी मुंबईसारख्या महानगरांमधून विविध एनजीओंना प्रचंड प्रमाणात भूखंड देण्यास महापालिकांना भाग पाडले. त्या एनजीओंना एका श्‍वानाच्या निर्बिजीकरणामागे हजारो रूपये मिळतात. त्यामुळे कुत्र्यांच्या गाड्या मोठ्या शहरांमधून फिरताना दिसतात. पण निर्बिजीकरण करूनही कुत्र्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. कुत्र्याच्या पिलांना काही नाव, गांव, अडनांव नसते, त्यांची डिएनए केली जात नाही. आणि निर्बिजीकरण केलेल्या कुत्र्यामुळे कोणत्याही कुत्रीला गर्भधारणा झाली किंवा नाही झाली, याचा कोणी शोध घेत नाही. त्यामुळे हे फक्त कागदोपत्री केले जाते. भुखंड पदरात पाडून घेतले जातात. कुत्र्यांच्या पैदासी होत राहतात. माणसांना उपद्रव होत राहतो. निर्बिजीकरण केलेल्या कुत्र्याशी संबंध ठेवले आणि मला गर्भधारणा झाली म्हणून कोणतीही कुत्री न्यायालयात जाणार नाही. त्यामुळे हा बोगस कारभार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. तसाच प्रकार आता गर्भलिंगनिदान चाचणीच्या मागून करण्याचा मनेका गांधींचा डाव असेल. त्यामुळे असले अपप्रकार डोक्यात येण्यापूर्वीच थांबवले पाहिजेत.
पाकीट पत्रकारांना खडसावाच
सामाजिक, राजकीय काम करीत असताना आमचीही बातमी व छायाचित्र वृत्तपत्रात छापुन येतात, तेही मोठ मोठे छापुन येतात, मात्र बर्‍याच वेळा कार्याची दखल घेतली जात नसल्याने बातमी येण्यासाठी पाकीटे पाठवितो, असे धक्कादायक विधान महसुलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केले. एकनाथ खडसे म्हणाले की, आमचाही कार्याचा विविध वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून गौरव होत असतो, छायाचित्र छापून येत असतात, मात्र काही वेळा छापले जात नाहीत, त्यासाठी पाकीटे पाठवितो, बातमीचे.....असे विधान केले. या विधानावरून संपूर्ण पत्रकारिता जगतात खळबळ माजली. आपण खूप शुद्ध आहोत, हे दाखवण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू झाली आणि सर्वांनी खडसेंवर टीका करण्यास सुरूवात केली. पण प्रत्यक्षात एकनाथ खडसे बोलले त्यात काहीही चुकीचे नाही. पाकीट घेतल्याशिवाय कोणाचीही बातमी लावायची नाही, ती वर्तमानपत्राच्या कार्यालयापर्यंत जावू द्यायची नाही याची दखल पत्रकार घेताना दिसतात. खरं तर त्यांना पत्रकार म्हणता कामा नये, कारण ते बातमीदार किंवा वार्ताहर असतात. पण आजकाल कोणीही स्वत:ला पत्रकार म्हणवून घेतो. वर्तमानपत्राचा संपादक हाच फक्त पत्रकार असतो, बाकीचे कार्यकारी, निवासी, वृत्तसंपादक, सह संपादक, वरिष्ठ उपसंपादक, पुरवणी संपादक, वृत्त समन्वयक, उपसंपादक, प्रतिनिधी, वार्ताहर अशा पदांवर असतात. पण हे सर्वच जण स्वत:ला पत्रकार म्हणवून घेतात. ज्याच्या नावाने पत्र प्रसिद्ध होते तो पत्रकार. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर, मराठाकार आचार्य अत्रे, केसरीकार टिळक वगैरे वगैरे. बाकीचे सहकारी हे कर्मचारी असतात. पण त्यांचाच रूबाब जास्त चालतो. ‘चहापेक्षा किटली गरम’ असाच प्रकार असतो. म्हणजे मुंजा चांगला असतो पण प्रभावळ वाईट असते. तशी ही प्रभावळ असते. ही प्रभावळ बातम्यांना संपादकापर्यंत किंवा संपादकीय विभागापर्यंत पोहोचू देत नाही. कारण त्यांना नंदीबैलाप्रमाणे आधी हात लावावा लागतो. हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. कोणत्याही महापालिका बिटसाठी किंवा मंत्रालय बिटसाठी काम करण्यासाठी केवढी चढाओढ असते हे एकदा मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरात जावून तपासून पाहा. महापालिका सभा, स्टँडिंगची सभा असली की झाडून सारे वार्ताहर तिथे उपस्थित राहतात. ठाणे, मुंबई, कल्याण महापालिकेत तर प्रत्येक बातमीदाराला पाकीट अधिकृतपणे दिले जाते. त्याशिवाय वेगवेगळे नगरसेवक आपापले पाकीट वार्ताहरांना देत असतात. तेव्हाच महापालिकेची बातमी लागते. हाच प्रकार नगरपालिका, जिल्हा परिषद यातून घडतो. मंत्रालयातील पत्रकारही पाकीट पत्रकारिताच करत असतात. त्यामुळे एकनाथ खडसे म्हटले म्हणून लगेच त्यांच्यावर टिका करण्याची काहीच गरज नाही. खरं बोलायला कोणाची चोरी आहे? कोणत्याही संपादकाला बातमी ‘कशी आली’, हे चांगले समजत असते. एखादा बातमीदार धुमकेतुसारखा उगवला आणि बातमी लावण्याचा आग्रह धरू लागला की पाकीट मिळाले, हे लगेच ओळखता येते. कारण त्या बातमीत काहीच नसते. फक्त ज्याने पाकीट दिले आहे त्याची ‘लाल’ केलेली असते. ‘मी काहीही छापून आणू शकतो, आमचा वट आहे’, हे दाखवून पैसे उक़ळले जातात हे अगदी सत्य आहे. त्यामुळे जे खडसेंवर टिका करत आहेत ते साफ झूट आहेत. पाकीटातील बातमी घेवून आलेल्या बातमीदाराचे वैशिष्ठ्य म्हणजे आम्हाला फक्त पोलिस स्टेशन द्या, महापालिका बिट द्या, मंत्रालय द्या मग पगार नसला तरी चालेल. फक्त तुमच्या बॅनरचे आयकार्ड द्या. मग हा पगार नसलेला, मानधन नसलेला पत्रकार फक्त आयकार्डच्या जोरावर किती कमावतो, याला गणतीच नसते. संपादकाला चिंता असते तिकडे कर्मचार्‍यांचा पगार कसा करायचा याची. दुसरा महिना लागला तरी त्याला पगारासाठी आर्थिक गणित जमवताना नाकीनऊ येतात. पण हे बिनपगारी बातमीदार मात्र गाड्या घेवून हिंडत असतात. रोजची संध्याकाळ विमानातून जात असते. अशावेळी फक्त विमानात बसून कोणाकडून कसा पैसा काढायचा, किती काढायचा, याची सुरूवात होते. चिरीमिरी ते डबोलं मिळवणारे बातमीदार हे बातमी दिल्यावर त्यासाठी इतका आग्रह धरतात की एखाद्या बातमीला देखणेपण दिले तरी डोके का उडवले, हाच फोटो का लावला नाही म्हणून मालकांकडे तक्रारी करतात. त्या मालकांना माहितही नसते की या बातमीदाराने फक्त बातमी पाठवली आहे, फोटो नाही. ती बातमी छान दिसण्यासाठी त्यात आर्टिस्टने फोटो लावला आहे. पण हे बातमीदाराचे वर्तन आज खडसेंच्या रूपाने सगळ्या वर्तमानपत्राच्या मालकांना समजले तर फार मोठा बदल होईल. चांगल्या बातम्या वर्तमानपत्रांपर्यत येतील. यशस्वी झालेल्या लोकांच्या, चांगले काम केलेल्या उपेक्षिंतांच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून येत नाहीत कारण त्यांच्याकडे देण्यासाठी पाकीट नसते. आज असेच पाकीटबहाद्दर ‘मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली’ म्हणून खडसेंवर टिका करत आहेत. पण या कांगावेखोरांकडे कोणीही लक्ष देवू नका. ठाकूरनी जसे शोलेमध्ये म्हटले आहे तसे आता पाकीट पत्रकारांना खडसेंनी सांगितले पाहिजे की, ‘रामगढवालोंने पागल कुत्तों के सामने रोटी फेकना बंद किया है|’
Sunday, January 31, 2016
अरूणाचलचे राजकारण
अरूणाचल प्रदेशात नरेंद्र मोदी सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट आणली आहे. त्यामुळे तिथले सरकार बरखास्त झाले. विधानसभाही स्थगीत झाली आहे. आता कसे काही झाले म्हणजे केंद्राने राज्यातील विरोधी पक्षाची गळचेपी केल्याचा आरोप खरा वाटू शकतो. पण तसे करणे आवश्यक होते हे लक्षात घेण्याची पात्रता आपल्यात नसते. त्यामुळे स्वपक्षिय शत्रुघ्न सिन्हांसारखे नेते अभिनेतेही टिका करू शकतात. मोदींच्या या निर्णयात सूडाचे राजकारणच असेल असा शेरा मारला म्हणजे आपण समाजवादी, पुरोगामी, डाव्या विचारांचे ठरतो. हल्ली हे शब्द अतिशय पोकळ आणि स्वस्त झाले आहेत. पण याच पुरोगामी, डाव्यांना, तथाकथीत मोदी विरोधकांना समजत नाही की जेव्हा अस्थिर परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा राष्ट्रपती राजवटीशिवाय पर्याय नसतो. १९८० साली महाराष्ट्रात इंदिरा गांधींनी अशी राजवट आणून शरद पवारांचे सरकार बरखास्त केले होते याचा विसर जितेंद्र आव्हाडांसारख्या पुरोगाम्यांना पडतो. पाच वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये अस्थिर कौल मिळाला होता तेव्हा बिहारमध्येही कॉंग्रेस सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणली होती. याचा या पुरोगाम्यांना, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांना साफ विसर पडतो. पण गांधींनी केले की चांगले आणि मोदींनी केले की वाईट हा विचार सध्या तथाकथीत पुरोगामी विचारांचे लोक रूजवू पहात आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तत्पूर्वी असा का निर्णय मोदी सरकारने घेतला हे समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारला कशामुळे हे करणे भाग पडले, त्याविषयी जास्त काही कुठेच बोलले जात नाही. कारण त्यामागची कारणे समजली, तर लोकांना घटनात्मकता कळेल आणि जी दिशाभूल करायची आहे त्यालाच बाधा येईल. कुठल्याही कायदेमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा खंड असू नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. त्याला संसदेचाही अपवाद नाही. म्हणूनच कायदेमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्याचे दिसत असते. म्हणूनच सरकार जनतेच्या पाठींब्याने व इच्छेनुसार चालवले जाते, असेही गृहीत आहे. जेव्हा त्याविषयी शंका निर्माण होते तेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला बहूमत किंवा विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. यापूर्वी असे घटनात्पक प्रकार या देशात अनेकवेळा घडले आहेत. रालोआच्या काळात जयललितांनी जेव्हा वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता तेव्हा राष्ट्रपतींनी तसाच आदेश वाजपेयींना दिलेला होता. लांब कशाला आघाडी सरकार असताना निवडणुकीच्या तोंडावर दिड वर्षापुर्वी अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेतला होता. तेव्हाही राज्यपालांवर बहुमताचा पुरावा मागण्याची पाळी आलेली होती. पण चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. हे काही फक्त अरूणाचल प्रदेशात घडलेले नाही. विविध राज्यात असे यापूर्वी घडलेले आहे. पुर्वी देशात कॉग्रेसचे वर्चस्व होते, तेव्हा तर राज्यपाल कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून त्याचे चंबुगबाळे उचलून टाकत. राज्यात कायदा व्यवस्था धोक्यात असल्याचा अहवाल राज्यपाल सादर करीत आणि तो स्विकारून केंद्रातला गृहमंत्री थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा. दीर्घकाळ असा प्रकार चालला पण नंतर सुप्रिम कोर्टानेच त्याला पायबंद घातला. कॉंग्रेसचे नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त केले होते. बोम्मई यांनी कोर्टात धाव घेतल्यावर कोर्टाने या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. कॉंग्रेस आणि पुरोगाम्यांना हा इतिहास ठावूक नाही असे नाही, पण केवळ मोदी विरोध हा मुद्दा इथे दिसतो. त्यामुळेच कॉग्रेससह विरोधक अरूणाचल विधानसभेचा गाजावाजा करीत आहेत. मोदी सरकारकडे राज्यसभेत बहूमत नाही. म्हणूनच अरूणाचलच्या राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नसल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा तसा दंडक नव्हता, तेव्हा कॉग्रेसने किती प्रामाणिकपणे राज्यघटना राबवली होती हे जरा पडताळून पहावे लागेल. इथे जे काही घडले आहे ते घडनेला धरून आहे. पण घटनेप्रमाणे राज्य चालवण्यासच जर कॉंग्रेस आणि विरोधकांचा विरोध असेल तर हा विरोध घटनेलाच आहे. आज सरकारच्या राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी लोकशाहीची हत्या म्हणतात, यासारखा दुसरा विनोद नाही. बहुधा त्यांना आपल्याच पुर्वजांचे घटनात्मक पराक्रम ठाऊक नसावेत. किंवा पढतमूर्खाप्रमाणे दातात अडकलेले शब्द ते उच्चारत असावेत असाच याचा अर्थ होतो.आज अरुणाचल प्रदेशतील जे २१ आमदार कॉग्रेसशी बंड करून उभे ठाकले आहेत, त्यांना वेगळा गट किंवा फ़ुटीर गट म्हणून मान्यता देणे वा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे सभापतींच्या हाती होते.पण शह काटशहच्या राजकारणात सभापतींनी विधानसभेलाच सील ठोकले. दोन्ही बाजूंना घटना वा नियमांच्या पवित्र्याची किंचितही फ़िकीर नाही. त्यातून हा पेच उदभवला आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींनी कितीही अकांडतांडव केले तरी मोदी सरकारचा निर्णय योग्यच आहे.
अतृप्त रणरागिणी
गेल्या आठवड्यात किंवा नेमके सांगायचे तर प्रजासत्ताकदिनी २६ जानेवारीच्या दिवशी या भारत देशाला एक नवी तृप्ती देसाई नावाची अतृत्प रणरागिणी मिळाली. शनि शिंगणापुर नावाच्या एका गावातल्या देवस्थानामध्ये शनीची पूजा करण्याचा महिलांना अधिकार आहे आणि त्यामुळे देशात पुरूष महिला समानता प्रस्थापित होणार असल्याचाही संपूर्ण देशाला साक्षात्कार झाला. यानिमित्ताने माध्यमातून कुठल्याही गोष्टीचे किती यशस्वी मार्केटींग होऊ शकते, त्याचा एक जीवंत अनुभव घेता आला. म्हणजे सलमानखान, शाहरूखखानच्या चित्रपटांवर बंदी, निदर्शने झाली की त्यांचे चित्रपट हमखास विक्रमी उत्पन्नाचे आकडे गाठतात. तसाच काहीसा प्रकार आमच्या शनीदेवांबाबत झाला का? कारण या भूमाता बाईंच्या कृतीने शनी भक्तांची संख्याच प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अशी आंदोलने करणार्‍या या भगिनीला शनीदेवाने भरभरून द्यावे अशीच प्रार्थना करावीशी वाटते.
याचे कारण देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या कोट्यवधी लोकांना याच रणरागिणीमुळे शिंगणापुरचे शनिमहात्म्य कळू शकले. यापूर्वी असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. महाराष्ट्राबाहेर फारशी माहिती नसलेल्या या देवस्थानचा महिमा भूमातेने देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवला. त्यामुळे समस्त प्रसारमाध्यमांचेही कौतुक करावे लागेल. मनोजकुमारने १९७५ साली शिर्डी के साईबाबा हा सिनेमा काढला आणि नंतर साईबाबांच्या भक्तांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्याच सुमारास संतोषी माता नावाचा सिनेमा आला आणि घरोघरी व्रतवैकल्ये होवू लागली. दहा बारा बर्षांपूर्वी काळूबाईच्या नावानं चांगभल हा मराठी चित्रपट नाही तर अलकापट आला आणि तेथे न भूतो न भविष्यती अशी गर्दी जमली की अपघातात शेकडो माणसे चेंगराचेंगरीत मेली. त्यामुळे असा प्रकार केल्यावर भक्ती शक्तीचा संगम होतो आणि फुकटची प्रसिद्धी मिळते.
त्यामुळेच प्रजासत्ताकदिनी अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर गावात एक महान घटना घडली. देशभरच्या महिलांना एक मोठा अधिकार आपल्याला असल्याचा शोध लागला. आजवर आपण अविष्कार स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य असली अनेक स्वातंत्र्ये ऐकलेली होती. त्यात पूजेचे स्वातंत्र्य किंवा अधिकार भारतीय नागरिकाला असल्याचा साक्षात्कार नव्याने झाला. इथे पुजा करण्यासाठी श्रद्धा आहे की नाही हे पावण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे कर्तव्यापेक्षा हक्काला जास्त महत्व दिले जाते. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्यासमोर देशातले विविध प्रश्न व समस्या किती नगण्य आहेत, त्याचाही अनुभव घेता आला.
महिलांना त्या चबुतर्‍यावर चढून शनीची पूजा करता आली, म्हणजे या देशातील महिलांना अभेद्य सुरक्षा मिळू शकेल, हे आजवर कोणाच्याच कसे लक्षात आलेले नव्हते? पण हेच जर तीन वर्षांपूर्वी या भूमातेच्या महिलांच्या डोक्यात आले असते तर कदाचित दिल्लीतील निर्भयासारखे प्रकरण घडले नसते. त्यावेळी आवाज उठवावा, महिलांच्या संरक्षणासाठी दंगा करावा असे एकाही भूमातेच्या महिलेला वाटले नाही याचे आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही. म्हणजे पृथ्वीच्या पोटातून लाव्हारस बाहेर पडतो, भूकंप होतो तशी अचानक ही महिला संघटना प्रकट झाली काय? कारण निर्भया आणि महिलांच्या प्रश्‍नांवर ही संघटना कधीच प्रकट झाली नव्हती म्हणून आश्‍चर्य वाटते.
तसं पाहिलं तर शनि शिंगणापूर हे तसे कुणाला ठाऊक नसलेले गाव आहे. तिथे उघडयावर एक शीळा उभी आहे आणि ठराविक निर्बंध पाळून शनी नामक देवतेची पूजा करावी, असा दंडक आहे. त्यात पुरूषांनाच शीळेपाशी जाता येते आणि महिलांना प्रतिबंध आहे. हा किती अन्याय आहे? शेकडो वर्षे तसे होत आलेले असले, म्हणून तो अन्याय न्याय्य ठरू शकत नाही. आजवर कुणा महिलेने त्याला आव्हान दिले नव्हते. पण गेल्या दोन महिन्यापासून तिथे पूजेचा अधिकार महिलांनाही असल्याचे वाद सुरू झाले. त्यापुर्वी ह्या देवस्थानाची ख्याती भलत्याच कारणास्तव होती, शनि शिंगणापूर म्हणजे जिथे चोरी होत नाही, असे गाव म्हणून प्रसिद्ध होते. तिथे लोकांच्या घराला दारे नाहीत वा कोणी कुठलीही वस्तु कडी-कुलपात बंद करून ठेवत नाही, अशी ख्याती होती. पण महिलांना तिथल्या पूजेचा अधिकार हा कधीच चर्चेचा विषय झाला नाही. पण त्यामुळे देशाला तृप्ती देसाई नावाच्या रणरागिणीचे रुप बघायला मिळाले. प्रजासत्ताकाने शनिची पूजा करण्या़चा अधिकार महिलांनाही दिलेला असल्याचा साक्षात्कार घेऊन ही महिला पुढे झाली. शनिची पूजा महिलांनी करू नये, असा दंडक अन्यत्र असल्याचे ऐकीवात नाही. पण या गावातील तशी समजूत असल्याने त्यांनी चौथर्‍यावर महिलांना बंदी घातलेली आहे. ती जगभरच्या शनिभक्तांनी मानावी, असा त्या गावकर्‍यांचा आग्रह नाही. दैवत गावाचे आहे आणि तिथे गावकर्‍यांचा अधिकार निर्विवाद असतो. सवाल श्रद्धेचा असतो, तेव्हा यातले दंडक महत्वाचे असतात. ते झुगारून श्रद्धेचे नाटक रंगवण्यात अर्थ नसतो. म्हणूनच प्रजासत्ताकदिनी जो काही प्रकार झाला त्याला महिला अधिकाराचे नाटक म्हणावे लागेल. जिथे अधिकार मागण्याची गरज आहे तिथे या महिला कुठेही नव्हत्या हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Subscribe to:
Posts (Atom)