नियोजनाचा अभाव

• आता सातारसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणी बचतीची मोहीम सुरू झाली आहे. नुकतेच सातारमध्ये आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा न करण्याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर केलेे आहे. सातारबाबत परिस्थितीत बिकट नसली तरी संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता सातारकरांनी काटकसर करणे ही काळाची गरज म्हणून हा निर्णय घेतला असावा.
•   महाराष्ट्राचा विचार केला तर आजपर्यंत नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे पाणीटंचाईचे संकट ओढवले गेले हे लक्षात घेतले पाहिजे. मराठवाड्यात तर हे संकट फार मोठे आहे, असते. म्हणजे आधीच कमी पाऊस पडणार्‍या मराठवाडयात आता पाण्याने तळ गाठला आहे. दोन दिवसांपासून विविध वाहिन्यांवरून महाराष्ट्रात फक्त ३० टक्के पाणीसाठा म्हणून सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. त्यात मराठवाड्याची परिस्थिती तर अत्यंत भयावह दाखवली गेली आहे.
•    मराठवाड्यात पाण्याचे दुर्भीक्ष्य मोठया प्रमाणात वाढले आहे. उन्हाळयाला दोन महिने असताना महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे संकट पुन्हा उभे राहिले आहे. भाजपाला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत दीड वर्षाहून जास्त कालावधी झाला आहे. लोकांना अनेक आश्वासने देऊन ही सत्ता मिळालेली आहे. गेल्या वर्षीपासून महाराष्ट्रात या सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची मोहीम जोरात राबवली आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. पण तरीही मोठे यश अजून दिसून आलेले नाही. त्यामुळे टंचाई, दुष्काळाचे संकट समोर आहेच.
•        गेल्या वीस वर्षांत पाण्याचे चांगले नियोजन करणे, याला प्राथमिकता देणे आवश्यक होते. पण आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराशिवाय काही घडले नाही. आताचे सरकार तेव्हा नेमके कुठे पाणी मुरले याचा शोध घेण्यात गुंतले आहे. आधी जनतेच्या पाण्याची सोय आणि मग भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करणे याला प्राधान्य दिले असते तर बरे झाले असते.
•   सध्या राज्यातील धरणांमध्ये फक्त ३३ टक्केच पाणीसाठी उरला आहे. ग्रामीण भागातील ही पाणीटंचाई शहराच्या वेशीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. पुणे, नाशिक, अमरावती यांच्यासारख्या मोठया शहरातही भीषण अशी पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, लातूर, सोलापूरमध्ये अनेक ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. त्यात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून पेयजल योजनेचा निधी मिळालेला नसल्यामुळे सुमारे एक हजार गावातील पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याची कबुली खुद्द पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी नुकतीच एकेठिकाणी दिली आहे. 
•    खरं म्हणजे आघाडी सरकारच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी आपल्या भवितव्यसाठी भाजपाचे सरकार केंद्र आणि राज्यात आणले पण या सरकारकडून लोकांच्या प्राथमिक गरजांबाबतही योग्य तो विचार आणि कृती केली गेलेली नाही. नेहमी येणार्‍या उन्हाळयाआधीच पाणीटंचाईने महाराष्ट्राच्या घशाला कोरड पडते. ती या वर्षीही पडली आहे. गेले वर्ष नव्याची नवलाई म्हणून गेले. नियोजनासाठी जलयुक्त शिवार आणि योजनांना पुरेसा वेळ मिळाला. पण त्याच बरोबर उन्हाळ्यासाठी तरतूद करण्याबाबत कायमस्वरूपी योजना आखण्यात अजूनही सरकारने पुढाकार घेतला नाही.
•       या सरकारने काहीच काम केले नाही असे आम्ही म्हणणार नाही, पण कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि कोणते काम अग्रहक्काने केले पाहिजे याचे नियोजन फिसकटल्यासारखे दिसते आहे. लोकांना मनोरंजनाच्या अनेक सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत; परंतु पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा आजही उपलब्ध झालेली नाही. 
•     आज परिस्थिती अशी आहे की शहर असो की, खेडे पाणीटंचाईची कुर्‍हाड दोघांवरही सारखीच उगारली जाते. शहरांमध्ये पाणीटंचाईबाबत बोंबाबोंब झाली की, गाजावाजा झाला की, प्रशासन जागे होऊन कामाला लागते; पण खेडेगावात कितीही बोंबा मारा, प्रशासन सुस्त असते. परंतु ज्या गावात लोकसहभागातून, चांगल्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली जलव्यवस्थापनाचे धडे गिरवले गेले आहेत, अशा गावांना, शहरांना पाणीटंचाईची झळ पोहोचत नाही. अशी गावे पाण्याबद्दल स्वयंपूर्ण बनलेली आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि सरकारने जी सुविधा लोकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे, त्याचे त्यांनाही नीट व्यवस्थापन करता येत नाही. या नियोजनाच्या अभावाचा फटका लोकांना पाणीटंचाईच्या रूपाने बसतो आहे.
• गेली चार वर्षे महाराष्ट्राला दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. या दुष्काळाने, नापिकीने दरवर्षी शेतकर्‍यांचा बळी जात आहे.  दुष्काळ असो की, नसो पाणीटंचाई महाराष्ट्रासारख्या विकास आणि गुंतवणुकीत पुढे असलेल्या राज्याच्या नाकी नउ येतात. शहरात लोकांकडे पर्याय नसतो. त्यांना सर्वस्वी पालिका- महापालिकांवर पाण्यासाठी अवलंबून राहावे लागते. पण खेडेगावात तलाव, विहिरी  यांच्या माध्यमातून गावाला पाणीटंचाईची झळ पोहोचू नये, यासाठी सर्वानी आग्रही राहायला हवे. नियोजन फसल्यामुळे ही टंचाई जाणवत असेल तर ती कृत्रिम अशी टंचाई आहे.