कामाला लावणारा सरकारी आदेश

मंत्रालयासह सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांतील अधिकार्‍यांनी नागरिकांच्या भेटीसाठी दररोज एक तास वेळ राखून ठेवावा, त्यांच्या तक्रारी जाणून घ्याव्यात व तक्रारींचे निवारण करावे, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. हे आदेश काढल्याबद्दल राज्य सरकारचे मन:पूर्वक हार्दीक अभिनंदन. म्हणजे या सक्तीमुळे आणि आदेशामुळे तरी ठराविक वेळात सरकारी कर्मचारी अधिकारी नागरिकांना भेटतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.    नागरिकांना भेटण्यासाठी शक्यतो दुपारी २.३० ते ३.३० ही वेळ निश्‍चित करावी, असेही राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात सुचवण्यात आले आहे. अर्थात सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याची प्रवृत्ती शासकीय अधिकार्‍यांमध्ये असल्यामुळे या आदेशाचे कितपत पालन होते याबाबत नागरिकांमध्ये शंका आहे. त्याचप्रमाणे हा आदेश निघाल्याचे वृत्त सर्व नागरिकांपयर्र्त पोहोचणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आलेली दिसते. आता नागरिकांसाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची जाहीरात सर्व माध्यमांना हे सरकार पोहोचवेल तेव्हाच हे समजेल असे दिसते. तोपर्यंत नागरिकांना कोणी वाली नाही ही नेहमीची परिस्थिती राहणारच.   सरकारने आदेशात एक तासाची वेळ निश्‍चित केली आहे, परंतु हा अडची ते साडेतीन या काळातील मौल्यवान वेळ नागरिकांसाठी राखून ठेवणे अधिकार्‍यांच्या नक्कीच जिवावर येईल यात शंका नाही. कारण सरकारी कार्यालयांत दुपारी जेवणाची सुटी झाल्यावर बरेच अधिकारी व सेवक उशिरापर्यंत जागेवर आढळत नसल्याचा अनुभव नागरिकांना नेहमी येतो. ही बाब सरकारच्या बर्‍याच उशिरा लक्षात आली असावी. म्हणून बहुधा नागरिकांसाठी ही वेळ निवडली गेली असेल.    जनहितासाठी सरकार काहीतरी चांगले करू पाहत आहे असेच सुचवणारा हा आदेश वाटतो. परंतु सरकारला तसे मनापासून खरेच वाटते का? अडचणी, तक्रारी व कामे घेऊन येणार्‍या नागरिकांना अधिकारी अभावानेच भेटतात. कामांसाठी नागरिकांची पिळवणूकच होते. वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. किरकोळ कामासाठी शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं अशी गत होते.    प्रत्येक सरकारी कायार्र्लयातील वातावरण हे अत्यंत टिपीकल असे असते. नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी बहुतेक कार्यालयांची एक पद्धत असते. साहेब, अण्णासाहेब, रावसाहेब कामात व्यस्त आहेत, बैठका सुरू आहेत, दौरे आहेत आदी अगदी ‘सरकारी’ छापाची उत्तरे देऊन साहेबांचा पीए कम हाताखालचा सेवक वा शिपाई नागरिकांना परस्पर कटवतो. या पीए कम हाताखालच्या माणसाला हँडल करता आले त्याचे काम सुरळीत होते. त्यामुळे नावाला साहेबांच्या हाताखालचा असलेला शिपाई कम पीए हा साहेबापेक्षा मोठा होतो. चहापेक्षा किटली गरम म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार असतो.  अशा सेवकांकडून नागरिकांची अधिकार्‍यांशी भेट टाळली जाते. बहुदा सरकारच्या ते लक्षात आले असावे. म्हणून हा आदेश निघाला असेल का? काही असो पण हा आदेश काढला हे फार उत्तम झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकालातील हे एक चांगले काम केले म्हणून त्याची नोंद होईल. पण त्याला नोकरशहा कसा प्रतिसाद देतात हे पहावे लागेल. नोकरशहांनी चांगला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारचा प्रशासनावर, अधिकार्‍यांवर चांगला अंकुश असला पाहिजे.   आजकाल काम करून घ्यायचे असेल तर संबंधित अधिकार्‍यांचे हात ‘ओले’ करावे लागतात. मग नव्या आदेशातून जनतेला काय न्याय मिळणार? अधिकार्‍यांच्या भेटीनंतर जनतेची रखडलेली कामे ‘चहापाणी’ न देता, विनाकटकट व विनाविलंब होतील का? जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ‘लोकशाही दिना’सारखे भाकड उपक्रम राबवले जातात. त्यातून नागरिकांचे किती समाधान होते? नोकरशाही सहकार्य करत नसल्याची जाहीर तक्रार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. काही मंत्र्यांनीसुद्धा हीच खंत बोलून दाखवली होती. मुख्यमंत्र्यांना न जुमानणारे अधिकारी सरकारच्या नव्या आदेशाची तरी किती पत्रास ठेवतील? सरकारी कार्यालयांत येणार्‍या आमदार-खासदारांना सन्मानाची वागणूक देण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी निघाले होते. सत्तेत कोणताही पक्ष आला तरी अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने परिस्थिती जैसे थे असते. मग सरकारचे आदेश किती मानले जात असतील? त्यामुळेच अशा सरकारी बाबूंकडून आता नव्या सरकारी आदेशाची किती काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते की तो नेहमीप्रमाणे धाब्यावर बसवला जातो, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तरीही नागरिकांनी याविरोधात सतत आवाज उठवला तर सरकारी अधिकार्‍यांना कामाला लावणे अवघड जाणार नाही. ठराविक वेळात अधिकारी भेटण्यास टाळाटाळ करतात याबाबत जागृकता दाखवली तर कोणतीही अडचण येणार नाही.