संविधानपेक्षा कोणी मोठा नाही

  या लोकशाही देशातील सर्वात महत्वाचे ग्रंथभांडार कोणते असेल तर तर ते भारतीय संविधान. कोणत्याही धर्मग्रंथापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा  हा दस्तऐवज आहे. भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे या देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे या राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. अनेक देशांच्या घटना अभ्यासून अतिशय अभ्यासू पद्धतीने हे संविधान अस्तित्वात आले आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. ज्या दिवशी हे संविधान राष्ट्राला अर्पण केले तो हा आजचा दिवस. भारत हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य आहे हे सांगणारा हा दिवस. भारतीय राज्यघटना किंवा संविधान ही सर्वोच्च अशी आहे.  भारतीय संविधान हे मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना झाली. तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.      त्यानंतर २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी म्हणजे आजच्या  दिवशी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.   यातील नागरिकत्व, निवडणुका आणि अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. मात्र संविधान संपूर्ण रूपाने लागू झाले ते २६ जानेवारी १९५० रोजी. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारताची राज्यघटना उद्देशिका मुख्य भाग आणि १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४७ कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते. भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन् भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले. व्हॉईसरायचे प्रशासकीय अधिकार पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचेचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतात. ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. संविधानप्रमाणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय. आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्यआणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.मूळ उद्देशिकेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.   भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे. म्हणजे कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव या विभागात येतो. संविधानप्रमाणे नागरिकांना भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य, जीवीताचा अधिकार, काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच शोषणाविरूद्ध संरक्षण , बालमजूरी व मानवी तस्करीपासून संरक्षण दिले आहे. धर्मस्वातंत्र्य याप्रमाणे पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. याशिवाय अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनेनुसार मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस  सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.   भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना ही सर्वोच्च असून घटनेपेक्षा कोणीही मोठा नाही. म्हणून आजच्या दिवशी प्रत्येकाने संविधानला स्मरून या देशाचे आचरण करण्याची शपथ घेणे गरजेचे आहे.