संविधानला प्रमाण माना

काल देशभर संविधान दिन साजरा केला गेला. तसा तो स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच साजरा केला गेला. खरं तर ज्याप्रमाणे पंधरा ऑगस्ट, २६ जानेवारी हे दिवस साजरे होतात तसाच हा सण साजरा होणे गरजेचे आहे. पण अजिबात नसण्यापेक्षा थोडा फार बदल झाला आहे हेही नसे थोडके. या देशात समतेचे राज्य येण्यासाठी संविधान प्रमाण मानणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम न्यायालयात जी शपथ घेतली जाते ती कोणत्याही धर्मग्रंथाला स्मरून नाही तर संविधानला स्मरून घेतली गेली पाहिजे. राज्यकर्ते मंत्रिपदाची शपथ घेताना आपल्या धर्माच्या ग्रंथाची किंवा श्रद्धास्थानाची घेत नाहीत. मान्यता प्राप्त भाषांमधून घेत असतील, पण घटनेला स्मरून, संविधानला स्मरून ही शपथ घेतली जाते. तशीच प्रथा न्यायालयात झाली पाहिजे.   राज्यसत्तेने केलेल्या कायद्यांच्या माध्यमातून सगळेच प्रश्न सुटू शकणार नाहीत, हे खरे आहे.  आजही इतकी दशके झाली पण संवैधानिक नीतिमत्ता लोकांच्या पुरेशी अंगवळणी पडली नाही. तिचे प्रयत्नपूर्वक संगोपन करायला पाहिजे. केवळ निवडणुकांचे राजकारण करून संसदीय लोकशाही सुरक्षित आणि यशस्वी करता येणार नाही. यासाठीच संविधानाशी प्रचंड प्रामाणिक निष्ठा बाळगून तिची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत राहण्याचा संकल्प केवळ एक दिवसांचा नाही तर सततचा होणे गरजेचे आहे. आम्ही भारतीयांनी स्वत:प्रत अर्पण केलेल्या संविधानाला अमलात येऊन खूप कालावधी उलटून गेला आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विभागलेल्या आपल्या खंडप्राय देशाचा कारभार याच एका संविधानानुसार एवढी वर्षे निरंतर व सुरळीत सुरू आहे. ही गोष्ट निश्चितच अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद अशी आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ असलेल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील सर्व सत्तांतरे मतपेटीच्या माध्यमातून सार्वभौम असलेल्या जनतेने शांततापूर्वक घडवून आणली आहेत. संविधानात नमूद केलेले आणि संविधानकारांना अपेक्षित असलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि संसदीय शासनप्रणाली आजही यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत. पण कधीकधी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार झालेला आहे काय असाही प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा अतिरेक होतो आहे काय असे त्याचा वापर करणारांच्या वर्तनावरून वाटू लागले आहे. संसदीय कामकाजाचे आदर्श आज इतिहासजमा झालेले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारी आणि अनैतिकीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचेही दिसून येत आहे. स्वतंत्र भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांची संसदेपासून न्यायालयापर्यंत आपल्याला कोणाचाच आधार नाही अशी मानसिकता वाढीस लागलेली आहे. सहिष्णूता असहिष्णूता यावरून वादंग सुरू आहे. आपल्या देशातील परस्परभिन्न जाती, जमाती, धर्म, पंथ आणि भाषा असलेल्या लोकांना समान न्याय व हक्क मिळवून देणार्‍या सर्वसमावेशक संविधानाची पायमल्ली आजमितीस राजरोसपणे होत आहे. अति उच्च परंपरा सांगणार्‍या याच देशात आज असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे.     आज अनेक प्रश्न अक्राळविक्राळ स्वरूपात रोज आपल्यासमोर येत आहेत. त्यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा र्‍हास हा प्रश्‍न आहे. आपल्या स्वातंत्र्याची निर्मिती त्यागातून झालेली आहे. त्याचा सोयीस्कररीत्या आपल्याला विसर पडला आहे. स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणार्‍यांचा आज विसर पडताना दिसतो आहे. आज राज्यकर्त्यांच्या मनात आपण संस्थानिक आहोत अशीच भावना निर्माण झालेली आहे. पैशाच्या जोरावर सत्ता आणि सत्तेच्या जोरावर पैसा हे समीकरण वाढीस लागले आहे. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे. शिकलेला समाज लाचार अवस्थेत जगत आहे. सामाजिक नीतीअभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. अन्याय समाजात कोणावरही घडो, त्याच्या विरोधात उभे राहणे हे नीतिमान समाजाचे लक्षण असते. जी शक्ती समाजाला अन्यायाच्या विरोधात उभे करते त्या शक्तीला डॉ.आंबेडकर सामाजिक सद्सद्विवेकबुद्धी असे संबोधायचे. आज समाजात हीच विवेकबुद्धी क्षीण झालेली आहे. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा विवेकवाद हा डॉक्टर आंबेडकरांच्या विचारावर होता. आज अशाच विवेकवादावर हल्ला होताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेतसुद्धा कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असा नियम आहे. परंतु ही समानता पाळली जात नाही. या समानतेसाठी धर्मामध्ये भेदभाव करणारा कायदा, धर्मग्रंथाच्या आधारावर घेतली जाणार शपथ या प्रथा बंद केल्या पाहिजेत. समान नागरी कायदा हे सूत्र अवलंबून भारतीय संविधानाला स्मरून न्याय व्यवस्थेत कामकाज झाले पाहिजे. संविधानाची उद्देशिका ही फक्त २६ नोव्हेंबर या दिवशी शपथ घेण्यासाठी नाही तर चिरंजीव अशी सतत असली पाहिजे. अखंड राहिली पाहिजे. देव, धर्म यांच्या भावनीक समस्यांमध्ये गुंतलेली लोकशाही बाहेर काढण्यासाठी संविधान ग्रंथ प्रमाण मानला पाहिजे.