नियोजनातून पदकांचा दुष्काळ संपवा

• 
  
•  ऑलिम्पिक या जागतिक क्रीडासोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फ़ार काही चमक दाखवलेली नाही. म्हणजे २०० खेळाडूंपैकी फक्त दोन पदके मिळाली म्हणजे जेमतेम १ टक्का यश मिळवले आहे. अर्थात सुवर्ण मिळाले असते तर १ टक्का झाले असते त्यामुळे तसे ते एक तृतियांशच आहे. पण अगदीच शोभा डे म्हणतात तशी शोभा झाली नाही हेही नसे थोडके. अर्थात याबाबतचे खेद व्यक्त होत असतानाच तिथे क्रीडा चमूसह गेलेले अधिकारी व राजकारण्यांनी मात्र आपल्या मस्तवालपणाचे लज्जास्पद प्रदर्शन मांडले आहे. सहाजिकच आता त्यावरून टिकेची झोड उठलेली आहे.
•  अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. अपेक्षाभंगाचे दु:ख फार असते. फाजील अपेक्षांचे ओझे तर अतिच असते. सव्वाशे कोटी लोंकांच्या अपेक्षा शे सव्वासे खेळाडूंवर म्हणजे फारच बोजा म्हणावा लागेल. ह्या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पूर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
• म्हणजे काहीही तयारी करायची नाही आणि यश मात्र मोठे असायला हवे, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. पनवेलला गेली चार वर्ष कर्नाळा स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून मिशन ऑलिंपिक २०२० हे अभियान राबवले जाते आहे. सुभाष पाटील आणि त्यांचे सहकारी ऑलिंपिक दर्जाचा खेळ करण्यासाठी धडपडत आहेत. ऑलिंपिक पंच म्हणून त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे. ही चांगली पेरणी आहे. त्यामुळे यशासाठी मेहनती बरोबरच नियोजन फार महत्वाचे असते. २०१२ पासून २०२० चे नियोजन केले आहे. तसे नियोजन कुठेतरी होणे गरजेचे आहे. 
•   नियोजन न करता केवळ अपेक्षा बागळगणे यातून मग अपेक्षाभंग होऊन जातो. कारण ठोस क्रीडाधोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. खेळाडूंनी यश मिळवल्यावर त्यांच्यावर बक्षिसाची लूट होते. पण अगोदर त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. अगोदरच प्रोत्साहनपर खर्च केला तर हा पदकांचा दुष्काळ संपेल. आताही क्रिडामंत्री झालेल्या विजय गोयल यांनी रिओ येथे जाऊन जी अरेरावी केली, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत इशारा देण्याची वेळ आयोजकांवर आली. खेळाडूंच्या गैरसोयीचा या मंत्री महोदयांना थांगपत्ता नव्हता. पण दुसरीकडे मायकेल फ़ेल्प्स नावाचा अमेरिकन जलतरणपटू आहे. त्याने एकट्याने जितकी पदके आजवर मिळवली आहेत, तितकी भारताला इतिहासात मिळवता आलेली नाहीत. जे काम एक खेळाडू करू शकला, ते सव्वाशे लोकसंख्येचा देश का करू शकत नाही? तर त्यामागे कुठलेही धोरण वा नियोजन नाही हेच कारण आहे. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे? जे पनवेलमध्ये घडते आहे तसेच संपूर्ण देशभर घडले आणि विविध स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून अंतर्गत त्या दर्जाच्या स्पर्धा घेतल्या तर चार वर्षात चांगला सराव होईल.
•   सहा वर्षापुर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले. पण अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रीडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे. 
• चीन हा देश दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता. म्हणूनच त्याची हजेरी ऑलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे. पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला.  पहिल्या फ़टक्यातच चिनने महत्वाचे स्थान प्राप्त केले. ते अकस्मात घडलेले नव्हते. तर चारपाच वर्षे आधीपासून चिनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारवीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोनतीन वर्षात स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चिनपाशी होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते. पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे समुद्रात पोहोणारे कोळी बांधव आहेत. त्यातील कोणाला जलतरणामध्ये संधी दिली आणि प्रशिक्षण दिले तर यश मिळू शकते. कारण पाण्यावर स्वार होण्याची नैसर्गिक शक्ती त्यांच्यात आहे. तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लोकांमधील टॅलेंट शोधण्याचे नियोजन केले तरच आपला हा दुष्काळ संपेल. नाहीतर एक दोन किंवा शून्याच्यापुढे आम्ही जाणार नाही.