अतिरीक्त कोण?

•  मागील अनेक महिन्यांपासून अनुदानित शाळांसाठी चिंतेचा विषय बनलेल्या संचमान्यतेचा अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात राज्यात सुरू असलेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४ हजार २२९ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहे. कोणत्या शाळेत किती शिक्षक आणि कोणत्या विषयांचे शिक्षक अतिरिक्त ठरले याची यादी नावासह यात आहे. या अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक हे मराठी माध्यमांचे आहेत.
•   मराठी माध्यमांतील शिक्षक हजारोंनी अतिरिक्त ठरविले जात असताना राज्यात मोठया प्रमाणात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मात्र गावखेडयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यांनी मराठी माध्यमांच्या शाळांना बहुतांश ठिकाणी गिळंकृत केले आहे. अशा वेळी मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून मुलांची गळती होणे स्वाभाविक आहे. त्याचाच आधार घेत शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची इतर सर्वच ठिकाणी अंमलबजावणी न करणार्‍या शिक्षण विभागाला केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यासाठी हा कायदा बरोबर लागू करता आला. त्याची अंमलबजावणीही हा विभाग अगदी नीटपणे करत आहे. 
•    कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश नाकारणार्‍या एकाही खासगी शाळांवर या विभागाने दखलपात्र अशी कारवाई केली नाही. मात्र याच कायद्याच्या नावाखाली राज्यात जी गोरगरिबांची, शेतकरी, कष्टकर्‍यांची आणि मध्यवर्गीयांची मुले ज्या शाळांमध्ये शिकत आहेत, त्या शाळांतील शिक्षक मात्र अतिरिक्त ठरविण्याचा एककलमी कार्यक्रम व्यवस्थितपणे सुरू ठेवला आहे.
• अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांची यादी केवळ खासगी संस्थांकडून चालविण्यात येत असलेल्या माध्यमिक शाळांची आहे. यात प्राथमिक, उच्च माध्यमिकची यादी नाही. ती यादी आल्यास सुमारे तीस-चाळीस हजारांच्या दरम्यान शिक्षक अतिरिक्त ठरविले जातील. यातून मराठी माध्यमांच्या आणि विशेषत: राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा हळूहळू कायम बंद केल्या जातील.
• राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाभाडे निघालेले असताना त्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना करण्यासाठी अगोदर प्रयत्न करण्याऐवजी आहेत त्या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा एक कुटिल उद्योग शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या आडून केला जात आहे. म्हणूनच या सरकारला सर्व शाळा आणि शिक्षणव्यवस्थाच खासगी व्यवस्थापनाच्या ताब्यात कशी जाईल हेच करायचे आहे.
• मागील दहा वर्षामध्ये पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वळला असताना त्यासाठीचे बदल करण्याची गरज बहुतांश शाळांना वाटली नाही. अनेक ठिकाणी सेमी इंग्रजी माध्यमांचे चांगले प्रयोग उभे राहिले, परंतु अशा प्रयोगांना सरकारने पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, परंतु बदलत्या काळातील पालकांची मागणीही लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमांमध्ये मुलांना टाकल्यानेच ते चांगले शिकतात ही मानसिकता पालकांची बनविण्यासाठी अनेक शाळांचे संचालक आणि शिक्षकही तितकेच जबाबदार ठरले आहेत. 
•   आपल्याकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणात कुठे तरी कमतरता आहे, उणिवा आहेत, त्या दूर करून आपण अपडेट होऊ असे किती शिक्षकांना वाटते, हा शोध घेऊन प्रत्येक शिक्षकांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील लोकलेखा समितीच्या तेराव्या अहवालातील सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
• आज राज्यात ज्या सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत, त्यांचा एकूण प्रवास लक्षात घेतला तर त्यात सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार्‍या सोयी-सुविधांकडे आणि त्यासाठी होणार्‍या गैरव्यवहाराकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. 
•    ज्या हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुलांना, आज शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालवधी संपत आला त्यांच्या शाळेचे काय झाले, याचे ते उत्तर मात्र देऊ शकत नाहीत. त्यांच्या लेखी राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्नच गौण वाटतो. मागील आठवडयात न्यायालयाने झापल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा स्थानिक अधिकार्‍यांना कामी लावून आपण नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.  याविषयी खरे तर शिक्षक संघटनांनी या महाशयांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. आज राज्यात सुमारे ८ लाखांच्या दरम्यान शाळाबाह्य मुले असल्याचे विविध संस्था सांगत असतानाही मागील वर्षी ६० हजारांच्या दरम्यान मुले शोधल्याचा बाऊ करण्यात आला. जर ही शाळाबाह्य मुले खरोखर शोधून काढली तर राज्यात एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकत नाही. उलट, अनेक शाळा सरकारला तयार कराव्या लागतील आणि आणखी तीस-चाळीस हजारांहून अधिक शिक्षकांची गरज निर्माण होईल. याकडेही शिक्षक संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.