व्यवहारी शिक्षणाची गरज

शिक्षणातल्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन प्रयोग करत आहे. विशेषत: सरकार बदलल्यानंतर काही सुधारणा लक्षणीय करण्याचा प्रकार केला गेला. पण या सुधारणा केल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला गेला का? २०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती. परंतु चार वर्ष सत्तेत असूनही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने त्याचा आढावा घेतला नाही. आज परिक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शिक्षणात सध्या महाराष्ट्रात एका मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अभ्यासक्रमात जे फेरफार केले ते केवळ काही खास विषय डोळ्यांपुढे ठेवून केले गेले असावेत. सध्याच्या अभ्यासक्रमातील गणित, सायन्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायॉलॉजी) हे विषय सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. कॉमन आहेत. पण सर्वांना डॉक्टर, इंजिनीअर वा तत्सम अभ्यासक्रम झेपणारे नाहीत. सर्व तिकडे जात नाहीत. जाऊ शकत नाहीत. सर्वांची क्षमता एक नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्चस्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम. निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळात (विशेषत: इंग्रजी माध्यम) विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे.काही शाळा कमी गुण मिळवणार्‍या वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदि अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते. काही वर्षांपूर्वी दहावीसाठी पर्यायी असे भरपूर विषय होते. त्यात संस्कृतलाही पर्याय होता. गणित-सायन्सला होता, इंग्रजीला होता. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवावयाची असते. पूर्वी संस्कृतला पाली-अर्धमागधी पर्याय होता. गणित-इंग्रजी न येणारांना वेगळे विषय निवडण्याची सोय होती. सध्या बी.ए., एम.ए. पदव्या विविध विषयात घेता येतात, पीएच.डी. हव्या त्या मर्यादित विषयात करता येते. त्यामुळे आठवीनंतरच हवे ते वा पर्यायी विषय वा पर्यायी अभ्यासक्रम निवडण्याची सोय करणे ही गरज आहे. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, संगीत इत्यादी घेऊन एम.ए. होता येते. मग गणित-सायन्स वा अवघड विषय बाजूला ठेवून वा न झेपणारा अभ्यासक्रम सोडून विद्यार्थी दहावी-बारावी का होऊ शकत नाहीत? राज्य सरकारने यात तातडीने लक्ष घालण्याची आणि शक्य तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनही आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयात अनुत्तीर्ण होणार्‍या व गती नसणार्‍यांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणार्‍या विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी. बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षणखाते-शिक्षणमंत्री वा सरकारने यावर शक्य तितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. कागदाच्या वस्तू, प्लॉस्टिकच्या वस्तू, ज्या पूर्वी सामान्य लग्नात रूखवतावर मांडायला केल्या जायच्या अशी तोरणे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कागदाचे डबे, कागदाचे फ्लॉवरपॉट तयार करा असे सांगुन मुलांचा फार वेळ घेतला जातो. त्यापेक्षा कागदी पिशव्या तयार करणे, कागदी पाकीटे तयार करणे का शिकवले जात नाही? ते व्यवहारात उपयोगी पडणारे आहे. पुस्तकांना कव्हर कसे घालावे हे शाळेत शिकवले तर ते उपयुक्त होईल. पण अनावश्यक कागदकाम, विकतची रंगीत माती आणायला लावायचे त्याचे काहीतरी थातुर मातूर करायचे याला काय अर्थ आहे? रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्वाच्या आहेत.