आप बितीचा फायदा भाजपला

आम आदमी पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीच अवतार घेतलेल्या या पक्षाचे आणि त्याच्या तथाकथित नेत्यांचे या घटनेने पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. जनतेला स्वच्छ राजकारणाचे गाजर दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी आजवरच्या निर्ढावलेल्या मुरब्बी राजकारण्यांनाही लाजेने मान खाली घालायची पाळी आणली आहे. वास्तविक पाहता दिल्ली विधानसभेतील ७० पैकी ६७ आमदार दिल्लीकरांनी या पक्षाला दिलेले होते. सगळीकडे मोदी लाट असताना मिळालेले हे घवघवीत यश तसे संशयास्पदच होते. कारण मोदी लाटेत कुठेही भाजपला यश मिळाले की ते ईव्हीम मशिनमुळे केलेल्या घोटाळ्यामुळे मिळाले अशी बोलायची प्रथा रूढ झालेली असताना दिल्लीतच हा घोटाळा भाजपने का केला नाही? हे कोणीच का विचारले नाही? दोन वर्षात केजरीवाल यांनी कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने दिल्लीचा सरकारी खजिना लूटण्यापेक्षा अन्य काहीही केले नसल्याचेच आता सिद्ध झाले आहे. निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या तब्बल वीस आमदारांना भ्रष्टाचारासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. तशी शिफ़ारसच राष्ट्रपतींकडे पाठवली असून तितक्या जागी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. लाभार्थी पदाची खिरापत केजरीवाल यांनी वाटली, म्हणून ही परिस्थिती आली. आमदार वा खासदार असलेल्या व्यक्तीला कुठलेही सरकारी लाभाचे पद उपभोगता येत नाही. त्याच निकषावर ह्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. अर्थात केजरीवाल राज्यघटना मानत नाहीत की कुठल्याही कायदे नियमांची पर्वा करत नाहीत. दिल्ली सरकारला सहा मंत्री व दोनतीन संसदीय सचिव नेमण्याचेच अधिकार असताना केजरीवाल यांनी तब्बल २१ आमदारांना त्या नसलेल्या पदावर नेमले. त्यांना सरकारी खजिना लुटण्याची मुभा दिलेली होती. त्यालाच हायकोर्टात आव्हान मिळाले आणि आता त्याच्याच निकालानुसार ही कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे. दिल्ली सरकारच्या ज्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, त्याला आव्हान देऊन त्यांनी सतत नायब राज्यपालांना झुगारण्याचे काम चालू ठेवलेले होते. केंद्र सरकार, राज्यपाल वा कुठलेही नियम मोडण्याकडेच त्यांचा कल होता. त्यामुळेच आपल्या २१ आमदारांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधलेली होती. संसदीय सचिव व्यक्तीला मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असल्याने एकप्रकारे कुठलेही काम व अधिकार नसलेले मंत्रीच केजरीवाल यांनी नेमलेले होते. त्यांना सरकारी पैशातून बंगले गाड्या वा अन्य सुविधा बहाल करण्याचा हा भ्रष्टाचारच होता. थोडक्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा डंका पिटून केजरीवाल यांनी खुलेआम भ्रष्टाचाराचा नंगानाच सुरू केला होता. त्याचेच हे परिणाम आहेत. विशेष म्हणजे अण्णा हजारे यांनी याबाबत अवाक्षरही काढलेले नव्हते. नरो वा कुंजरोवा या भूमिकेतून ते केजरीवालांची अप्रत्यप पाठराखण करत राहिले का? असा प्रश्‍नही त्यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या या पक्षापुढे निर्माण झालेला आहे.२०११-१२ च्या आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला. तेव्हा लोकांसमोर केजरीवाल काय बोलत होते? आम्हाला गाडी नको, आम्हाला कुठला बंगला नको आहे. आम्हाला सरकारी पैशातून कुठली चैन मौज नको आहे. फ़क्त जनतेची सेवा आम्हाला करायची आहे. बाकीचे प्रस्थापित राजकीय पक्ष सरकारी खजिना नुसता लूटत आहेत, असा आरोप ही मंडळी सातत्याने करीत होती. सुरवातीला अल्पमताचे सरकार असल्याने आपल्याला कुठले काम करता आले नाही म्हणत केजरीवाल यांनी २०१५ सालामध्ये पुन्हा दिल्लीकरांना साकडे घातले होते. त्याला दिल्लीकरांनी पुन्हा साथ दिली आणि जवळपास सर्वच त्यांचे आमदार निवडून दिले. एवढी घवघवीत सत्ता हातात आल्यावर केजरीवाल व त्यांच्या निकटवर्तियांनी आधी पक्षातल्याच आपल्या प्रतिस्पर्धी लोकांचा एकामागून एक काटा काढला. मग त्यांनी राजरोस दिल्लीचा खजिनाच लूटायला सुरूवात केली. पहिल्या फ़टक्यात त्यांनी आमदारांचे वेतनभत्ते पाचशे टक्क्यांनी वाढवून घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. सरकारी पैशाचा बेताल गैरवापर करून पंजाब व गोव्यात आपल्या पक्षाच्या जाहिराती केल्या. दिल्ली रोगराईने बेजारलेली असताना त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीकरांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता.  अर्थात यामुळे त्यांच्या सरकारला अल्पमताची भिती नाही. २० आमदार गमावले तरी बहूमताची संख्या त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे सत्तेला धोका नाही. पण सहा महिन्यात त्या २० जागी पोटनिवडणूका होतील. तिथे केजरीवाल यांची कसोटी लागणार आहे. त्यातल्या जितक्या जागा गमावतील, त्यातून त्यांच्यावर दिल्लीचा किती विश्वास शिल्लक आहे, त्याची प्रचिती येणार आहे. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ही गोष्ट भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असेल. गेल्या मार्च महिन्यात अशीच एक पोटनिवडणूक झाली, त्यात भाजपा जिंकला होता. आपचा उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. त्यानंतर महापालिका मतदानातही आपचा धुव्वा उडाला होता. त्यामुळे ही आप बिती भाजपच्या बाजूने नवे काही संकेत देतील हे निश्‍चित.