ही जबाबदारी घेणार कोण?

गुणवत्ता नसलेल्या शाळा लवकरच बंद करणार असल्याचे केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले. ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. कारण सध्या शासकीय अनुदानित आणि सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा घसरला आहे. शाळांमधून होणारी गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. कागदोपत्री शाळा चालवण्याचे प्रकार आणि खोटी उपस्थिती दाखवण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. खाजगी आणि विनाअनुदानीत शाळांकडे चांगली गुणवत्ता असल्यामुळे पालकांचा कल तिकडे वाढलेला दिसतो. नुकत्यात एका प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक कुमारवयीन लोकसंख्या असलेला पहिल्या क्रमांकाचा देश असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले आहे. आपल्याकडे सांख्यिकी आयोगही कुमारांना मौल्यवान संसाधन मानतो. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये २६ कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २८% म्हणजे ३५ कोटी लोकसंख्या कुमारवयीन आहेत. या पार्श्वभूमीवर १४ ते १८ या वयोगटातील ३६% विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे ही देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची विदारक स्थिती दाखवणारी धोक्याची घंटा ठरावी. नेमकं हेच खातं प्रकाश जावडेकरांकडे असल्यामुळे न्यांना हे वक्तव्य करावेसे वाटले असेल. पण याला नेमके जबाबदार कोण आहे हे पहावे लागेल. पोटार्थी म्हणून येणारे शिक्षक, पैसे कमवण्यासाठी शिक्षकी पेशा पत्करणारे शिक्षक यांच्यामुुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे दिसते. कोणीही डॉक्टर होईन म्हणतो, इंजिनीअर होईन म्हणतो पण शिक्षक होईन असे गेल्या अनेक दशकात कोणीच म्हटले नाही. चांगले शिक्षक तयार न झाल्यामुळे शाळांचा दर्जा घसरत गेला आहे हेच खरे आहे. ‘प्रथम’ या संस्थेच्या वतीने गेल्या १२ वर्षांपासून देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित आणि सामान्य ज्ञान याबाबतच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करून ‘असर’ म्हणजे ‘ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित केला जातो. आतापर्यंत ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत राबवण्यात येणारे सर्वेक्षण यंदा पहिल्यांदाच १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत करण्यात आले. देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. हा अहवाल काय सांगतो हे सर्वांनी पाहण्यासारखे आहे. त्यावर मंथन चिंतन होणे गरजेचे आहे.  ७ वी ते १२ वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. आजचा विद्यार्थी भावी नागरिक आहे असे वाक्य पुस्तकातच राहिले आहे. असा अडाणी विद्यार्थी कसा काय भावी नागरिक असेल? भविष्यात देश चालवू शकेल? का दुसर्‍यांच्या हातात देश जावू नये म्हणून मुद्दाम निकृष्ठ शिक्षण दिले जात आहे? या सगळ्याचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. २०१० मध्ये सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. मात्र, हे सारे ज्यासाठी, त्या सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही.  शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार असली तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र ही पिढी प्रगत झाली आहे. त्यामुळे त्यांना ढ कसे म्हणता येईल? तर त्यांच्या मेंदूत चांगल्या गोष्टी पेरण्याचे काम आम्ही करत नाही हे सत्य समोर येते आहे. म्हणजे ७२.६% विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, २८% विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर २५% विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. आपण मोठेपणी कोण होणार हे अनेकांनी सांगितले असले तरी ४०% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. आज सातार्‍यात एका वेगळ्या कार्यक्रमानिमित्ताने ब्रिगेडीअर अनिल तळवलकर यांनी हेच मत प्रकट केले होते. नव्या पिढीपुढे आदर्श निर्माण करण्यात गेल्या ७० वर्षात आपण कमी पडल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. आदर्शविहीन कुमारवर्ग हा सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेचा पराभव आहे. प्रकाश जावडेकरांनी याबाबतही काहीतरी योजना करायला हवी.