आधारच्या नावाखाली होणारी पिळवणूक थांबेल!

आधार कार्डच्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचे बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. तसेच आधारच्या माध्यमातून नागरिकांवरती टेहळणी करणे अत्यंत कठीण असल्याचेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळे आधारच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल, तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल या आक्षेपांना कोर्टाने नाकारल्याचे दिसते. आधार कार्ड सुरक्षित असून, यामुळे गरिबांना बळ मिळाले आहे. आधार कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आधारबाबतच्या अफवांना आणि अपप्रचाराला पूर्णविराम मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. गेल्या चार महिन्यांत तर डेटा लीक प्रकरण गाजल्यानंतर आणि फेसबुकने माफी मागितल्यानंतर आधारबाबतच्या अफवांना ऊत आला होता. आधार कार्डमार्फत तुमचा डेटा परकीय देशांना मिळेल, अशा तऱ्हेची भीती घालून सरकारने सामान्य माणसांची फसवणूक केल्याच्या अफवांना ऊत आला होता; परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने आधारच्या सुरक्षिततेची हमी दिल्याने अशा अफवा पसरवणारांना चपराक बसली असेल, असे समजण्यास हरकत नाही. आधार कार्डला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अ‍ॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षापर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असून, त्यामुळे आधार कार्डची सुरक्षितता अधिक वाढली आहे. विशेष म्हणजे आधार कार्डबाबत जे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, ते अत्यंत मार्मिक असे आहे. शिक्षणाने आपल्याला अंगठय़ाकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सिकरी यांनी नोंदवले. आधार कार्ड तयार करताना घेतलेल्या सर्व बोटांचे, डोळय़ांचे ठसे यामुळे अक्षरशिक्षणाचे आणि स्वाक्षरीची ओळख दुय्यम झाल्याचे यातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जी मते नोंदवलेली आहेत, ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून त्यामुळे आधारच्या माध्यमातून होणारी पिळवणूक थांबेल, असे समजण्यास हरकत नाही. अनेक कल्याणकारी योजनांबाबत आधारसक्ती आहे. त्या आधारसक्तीअभावी अनेकांना त्याचा लाभही मिळत नाही, असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. आधार कार्ड २०१० पासून तयार होऊ लागले असले, तरी गेल्या ८ वर्षात १०० टक्के लोकांची आधार कार्ड बनलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे आधार कार्ड नसलेले जे निराधार झाले होते, त्यांनाही यातून कुठेतरी दिलासा मिळालेला दिसतो. बँक खाते, मोबाईल नंबर व शाळांमधील आधारसक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आधारला आव्हान देताना खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा मुख्य आक्षेप याचिकाकर्त्यांचा होता. यावर कोर्ट म्हणाले की, २०१७ मधील यासंदर्भातील निकालात खासगीपणावर अतिच भर देण्यात आला होता. अशी सक्ती करता येणार नाही आणि त्याअभावी कोणी वंचित राहणार नाही, याबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. साहजिकच ही होणारी पिळवणूक इथे थांबेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.आधार कार्डच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला आहे. तब्बल ३१ जणांनी या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर निकाल दिला आहे. न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांचाही घटनापीठात समावेश आहे. याबाबत नेमकेपणा आणि सुरक्षिततेची हमी मिळणे आवश्यकच होते. या आधार कार्डच्या निर्मितीमागचा उद्देश समोर येणे गरजेचे होते. वास्तविक सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य केले होते, त्याचबरोबर बँकेत खाते उघडणे, पॅन कार्ड काढणे, भ्रमणध्वनी सेवा, पासपोर्ट, वाहन परवान्यासाठीही आधार बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, यामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. घटनेनुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आधार कार्ड गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरतो का?, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निर्णय दिला. आधार कार्ड घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसून, कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधार कार्ड मागू शकत नाही.याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयेही आधारसक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टाने दिला आहे. आधार ही सामान्य नागरिकांची ओळख आहे. आधार कार्डचे डय़ुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचे सांगतानाच, लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. त्यामुळे वैधता आणि गोपनीयता राखण्याबाबत सरकारने नेमके काय केले पाहिजे, याची उपाययोजना सुचवून न्यायालयाने या आधारसक्तीमुळे होणारी पिळवणूकही रोखलेली दिसते. विशेष म्हणजे सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे घुसखोरांना आधार कार्ड मिळणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी, हेही सुचवले आहे. पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे, याला न्यायालयाने दुजोरा दिलेला आहे.आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधार कार्ड मागता येणार नाही. बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा देऊन बँकांकडून होणारी पिळवणूकही थांबवली आहे. याशिवाय शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही, सिम कार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही, हे सांगून आधार ही सर्वसामान्य नागरिकांची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली, असे सांगून आधार पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता आधारबाबत सुटणा-या वावडय़ा आणि गैरसमज दूर होण्यास हरकत नाही. याबाबत भीती घालून अनेकजण अफवा पसरवत होते, तर अनेकांनी त्याचा गैरफायदा घेत पिळवणूक सुरू केली होती त्याला आळा बसेल.