विलीनीकरणातून काय साधणार ?

बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विजया बँक व देना बँक या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. या तिन्ही सरकारी बँका असल्यामुळे ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल, असे दिसते. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी याबाबत सोमवारी घोषणा केली. अरुण जेटली यानी असा दावा केला आहे की, विलीनीकरणानंतर होणारी बँक ऑफ बडोदा ही एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेनंतरची देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक असेल. अर्थात हा प्रकार म्हणजे बेडूक फुगवायचा प्रकार आहे. तीन बँका एकत्र करून देशातील तिस-या क्रमांकाची मोठी बँक असा दावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. ती बँक जर आपल्या कार्यक्षेत्र आणि कारभाराच्या विस्ताराने मोठी झाली असती तर त्याचे कौतुक करता आले असते. दोन रडतखडत चालणा-या राष्ट्रीयीकृत बँका एका जरा सक्षम बँकेत विलीन करणे आणि बँक मोठी झाल्याचा आभास निर्माण करणे हा निव्वळ फसवेपणाच आहे. बँक ऑफ बडोदाचे सीईओ पी. एस. जयकुमार याबाबत म्हणाले की, विलीनीकरणानंतर पश्चिम-दक्षिण राज्यांत बँकेचा विस्तार होईल. बँक ऑफ बडोदा या गुजरात स्थित बँकेला दक्षिणेत तसा फारसा शिरकाव करता आलेला नव्हता. त्यामुळे दक्षिणेतील असलेल्या विजया आणि देना बँकांमुळे आपोआप या बँकेला दक्षिणेची दारे खुली झालेली आहेत. हा त्या बँकेच्या कर्तृत्वाचा गुण नसून मोठय़ा माशाने छोटय़ा माशाला गिळायचे असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. बँकांच्या विलीनीकरणावर सरकारने स्थापलेल्या समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारला देशात जागतिक दर्जा व आकाराच्या ५-६ मोठय़ा बँका हव्या आहेत. यामुळे कमकुवत बँकांचे मजबूत बँकांत विलीनीकरण करण्यात येत आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत होणारी ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे खासगीकरणाला आणि खासगी, बहुराष्ट्रीय बँकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार आहे. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण करण्यात बँकांना पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सोयीने चालवल्या जात आहेत. या बँकांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांचे कोणतेही हित पाहिले जात नाही. ग्राहकांची जास्तीत जास्त पिळवणूक या बँकांमधून होताना दिसते आहे, तर मूठभर भांडवलदारांचे हित पाहणे यात अधिकारी-कर्मचारी धन्यता मानताना दिसत आहेत. शेतक-यांची कर्जमाफी, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे याबरोबरच त्या शेतक-यांना पुन्हा नवी कर्ज देण्याबाबत या बँकांमध्ये उदासीनता दिसून येते. शेतकरी म्हणजे असुरक्षित कर्जदार या भावनेने शेतक-यांना नाकारण्यात या बँका धन्यता मानतात. खातेदारांशी अतिशय निष्ठूरपणे वागण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची ख्याती आहे.आजवर असलेल्या २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी प्रत्येक बँकेला सरकारने कोणा राज्याची, जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणून जबाबदारी सोपवलेली आहे. असे असतानाही त्या जिल्ह्यात ती बँक घरोघर पोहोचत नाही. परंपरागत जुना व्यवसाय आहे तेवढाच करण्यात धन्यता या बँका मानतात. सरकारी नोकरदारांची पेन्शन आणि त्यांची खाती सांभाळणे या पलीकडे वेगळे काही करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका तयार नाहीत. सरकारी योजना ज्या आहेत, त्यातून केला जाणारा वित्त पुरवठा हा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मार्फतच केला जातो. म्हणजे केला जावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु या योजना पोहोचू न देता फक्त कागदोपत्री कामे करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे सरकारी व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय या बँका मिळवत नाहीत. सरकारी निविदा, अनामत, बँक गॅरेंटी अशा अटींमुळे ठेकेदार आणि भांडवलदारांना या बँका सक्तीच्या असल्यामुळे आयता व्यवसाय या बँकांना मिळतो. त्यामुळे या बँका सामान्यांसाठी काहीही करत नाहीत. फक्त पगार आणि पेन्शनची खाती या पुरताच सामान्य माणसांचा या बँकांशी संबंध असतो. शिखर बँक, अग्रणी बँक, दत्तक बँक अशी गोंडस नावे देऊन त्यातून काहीही साध्य होताना दिसत नाही. साहजिकच विस्ताराची संधी असूनही या बँका ढिम्म राहतात. बहुराष्ट्रीय आणि खासगी बँका त्याचा लाभ उठवताना दिसतात.आज सरकार २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या कमी करून ६ वर आणण्यात धन्यता मानते आहे. का तर या बाहेरच्या बहुराष्ट्रीय बँकांपेक्षा आमच्या बँकांचा कारभार मोठा आहे हे बिंबवण्याचा हा प्रकार आहे. परंतु हा प्रकार बँकांच्या विलीनीकरणाने नाही तर ग्राहक सेवेतून साध्य होईल. बँका एकत्र करून त्या चार-दोन बँकांचे एकत्रित भांडवल, उलाढाल दाखवून आम्ही मोठे आहोत म्हणणे हा खोटेपणा आहे. १९६७ ला सर्वात प्रथम १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले गेले याचा विसर सरकारला पडलेला आहे. सरकारने या राष्ट्रीयीकृत बँकांना व्यवसाय वाढीचे टार्गेट देणे आवश्यक आहे. पण टार्गेट दिल्यावरही या बँका फसवी आकडेवारी देतात, हे बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेल्या जनधन योजनेच्या खात्यांवरून दिसून येते. हाच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.बँकांमध्ये असणारा सगळा पैसा हा भांडवलदारांच्या घशात जाऊ नये यासाठी भारतातील समाजवादी विचारवंतांच्या आग्रहाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. या बँकांमधील पैसा जनहितासाठी, शेतकरी, सामान्य माणूस, लघुउद्योजक यांच्या हितासाठी लागून त्यातून विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. मात्र या बँकांच्या संचालक आणि प्रशासक, अधिकारी यांनी या उद्देशाला हरताळ फासत भांडवलदारांचे लाड करायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम आपल्याला विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी अशा असख्य लुटारूंच्या रूपाने दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत सामान्यांच्या हिताचा विचार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विस्तार करणे हाच बँका मोठय़ा करण्याचा उपाय आहे. बँकांचे विलीनीकरण करून फक्त डोलारा फुगवण्याचा प्रकार होईल. अग्रहक्काची कर्ज, शासकीय योजना या सामान्यांपर्यंत पोहोचवून आणि घराघरात पोहोचून राष्ट्रीयीकृत बँका मोठय़ा होतील, विलीनीकरणाने त्या फुगलेल्या दिसतील. या विस्तार आणि सूज यातील फरक लक्षात घेतले पाहिजे.