टक्केवारीतील नगरसेवकांना दणका

शासन आणि प्रशासन हे जर बरोबरीने चालले, तर सगळे कसे सुरळीत चालेल. परंतु शासन-प्रशासन यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे निव्वळ अंदाधुंदी बघायला मिळते. सरकारचे नियम, कायदे, परिपत्रके, योजना जनतेसमोर पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. परंतु जनता आणि शासन यांच्यातील दुवा होण्याचे काम प्रशासन करत नाही अशी ओरड नेहमीच होते. परंतु जेव्हा एखादा अधिकारी नियमांचे, कायद्याचे पालन करुन, कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करू लागतो तेव्हा सरकारमध्ये असलेले, स्थानिक सत्तेत असलेले राजकीय पदाधिकारी हतबल होतात आणि त्या अधिकाºयाच्या विरोधात जातात. हे आपल्याला गेली पाच वर्षे सतत पहायला मिळत आहे. त्यामध्येही तुकाराम मुंढे या एकाच प्रशासकीय अधिकाºयाबाबत ते सातत्याने पहायला मिळते आहे. साहजिकच याचा दोन्ही अंगाने विचार करून जनतेला काय हवे हे सरकारने पाहिले पाहिजे. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक जिथे जातील तिथे मुंढेंच्यासोबत स्थानिक जनता आहे, पण राजकीय पदाधिकारी, सत्ताधारी नाहीत हे चित्र पहायला मिळते आहे. तुकाराम मुंढेंची एवढी भिती राजकीय पक्षांना, पदाधिकाºयांना का वाटते आणि सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा आधार का हवाहवासा वाटतो याचा विचार करावाच लागेल. महाराष्ट्रातील धडाडीच्या अधिकाºयांमध्ये अग्रक्रमाने नाव घेतले जाते ते तुकाराम मुंढे यांचे. तुकाराम मुंढे २००५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये त्यांची तीनवेळा बदली झाली आहे. वेगाने कामे पूर्ण करणे आणि धडाकेबाज निर्णय यामुळे ते विशेष प्रसिद्ध आहेत. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी पदावरून त्यांची नवी मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली. त्यानंतर कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करून त्यांच्याकडे पुणे परिवहन मंडळाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. केवळ ११ महिन्यांमध्ये त्यांना नाशिक पालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कडक प्रशासकीय शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि त्यामुळेच १० वर्षात ११ बदल्यांना सामोरे जावे लागल्याचा लौकिकही लाभलेले तुकाराम मुंढे यांना नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून हटविण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी कंबर कसली होती. हे असे का घडते आहे? गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनंतर मुख्यमंत्र्यांना यात हस्तक्षेप करून ठामपणे मुंढे यांच्या पाठिशी रहावे लागले. त्यांनी स्पष्टपणे भाजप पदाधिकाºयांना आदेश दिले. ‘आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची गरज नाही’ असा एक ओळीचा संदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून गुरुवारी रात्री नाशिकच्या महापौर रंजना भानसी यांना आला. त्यामुळे गेले आठवडाभर मुंढे यांना आव्हान देताना उगारलेली तलवार भाजपच्या सदस्यांना म्यान करावी लागली. यातून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांत असलेली नाराजी, मतभेद स्पष्ट होत आहेतच, पण  ज्यावेळी एखादा प्रशासकीय अधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून, नियमावर बोट ठेवून काम करू लागतो तेव्हा सामान्य माणसाला नाही, तर राजकीय पदाधिकाºयांना तो जाचक ठरू लागतो हे यातून ठळकपणे स्पष्ट झालेले आहेत. यातून नेते आयात करून वैयक्तिक लाभासाठी कार्य करणाºयांना संधी देण्याची भाजपचा प्रवृत्तीही अधोरेखीत झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ओरिजनल भाजपेयी आणि आयात केलेले भाजपेयी यांच्यातील गटबाजीही स्पष्ट झालेली आहे. वैयक्तिक हितासाठी पक्षात आलेल्यांना संधी दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनाही प्रशासनासमोर नमावे लागते हेच यातून स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात आयुक्तांवरील अविश्वास प्रकरणातून महापालिका पदाधिकाºयांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक शहर दत्तक घेतले आहे. त्यानंतर वर्षभरात शहरात काहीच झाले नाही. कारभाराची लक्तरेच बाहेर आली आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर तातडीचा उपाय म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली. त्यांना महसुलात वाढ, महापालिकेची परिवहन सेवा कार्यन्वीत करणे हे दोन महत्वाची उद्दीष्टे देण्यात आली होती. शहराचा विकास म्हणजे फक्त डांबरीकरण आणि रस्त्याची कामे करणे यातच गुंतलेल्या नेत्यांना त्यामुळे फटका बसला. तुकाराम मुंढे यांनी पहिल्या फटक्यात अनावश्यक २५७ कोटींची डांबरीकरणाची कामे रद्द केली. यामुळे साहजिकच ठेकेदारी आणि टक्केवारीत अडकलेल्या नगरसेवकांची मने दुखावली गेली. आपल्या लाभात अडथळा आणणाºया मुंढेंना हटवण्याची त्यांनी तयारी सुरु केली. नगरसेवकपद, कोणतेही पद हे जनहितापेक्षा वैयक्तिक लाभासाठी आहे ही मनोवृत्ती यातून स्पष्ट झालेली आहे. यामध्ये आज तुकाराम मुंढे यांची सरशी झालेली असली तरी वारंवार त्यांचा असा विजय आणि जनाधार मिळत जाणे हेही त्यांच्यातला अहंकार वाढवू शकते याचाही विचार करावा लागेल. जिथे जिथे अल्पावधीत मुंढेंची बदली केली गेली आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना ते हवे होते, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. आज मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण करून आपली भूमिका चोख बजावली असली तरी पक्षांतर्गत असंतुष्टांना समजावणे हे फार मोठे आव्हान आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचा कायापालट करण्यासाठी निवडून पाठविलेल्या अधिकाºयांवर नगरसेवकांनी अविश्वास आणलेला त्यांना फारसे रुचलेले दिसले नाही. शासन म्हणजे राज्यकर्ते आहेत, तर प्रशासन हे सचिव मंत्रिगण आहेत. आपल्याकडील आदर्श राजनीतीप्रमाणे सचिव मंत्रिगण हा कटू वचन बोलणारा असला पाहिजे अशी नीती सांगते. राजाला उत्तम कार्य होण्यासाठी जो सचिव, मंत्री केवळ स्तुती न करता स्पष्ट मते मांडतो त्याचा राज्यकारभार चांगला घडतो. म्हणून मंत्री,सचिव, प्रशासक हे नेहमी कटू वचन करणारे असले पाहिजेत. कटू याचा अर्थ सत्यवचन. कायद्याचे पालन करून जे सत्य आहे त्याचा स्वीकार करणे या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून वचन करणारा मंत्री, सचिव, प्रशासक हा राजाचे आणि राज्याचे हीत पहात असतो. महाभारतात कटू वचन करणाºया विदुराचे मत धृतराष्टÑाने ऐकले असते तर महाभारतातील रक्तपात घडला नसता. परंतु जेव्हा प्रशासन यंत्रणेतील जबाबदार अधिकाºयाची मते सरकार विचारात घेत नाही तेव्हा लहरी राजा, प्रजा आंधळी अशी अवस्था होऊन पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा आणि वेश्येला मणिहार अशी अवस्था झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यामुळे मुंढेंबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे.