सर्वोच्च निर्णयांची मालिका

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे लवकरच निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीपूर्वी ते काही महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून घेत आहेत. हे सर्वच निकाल अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक असे आहेत. बुधवारी त्यांनी आपल्या ५ सदस्यीय खंडपीठांसमवेत आधारबाबत निर्णय घेतला. आधारला वैध आहे अशी मान्यता देऊन अनेक दिवसांपासूनचा संभ्रम त्यांनी दूर केलेला आहे. त्याचबरोबर बुधवारीच त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, तो म्हणजे न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रसारण आता देशवासीयांना पाहता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी परवानगी दिली असून सर्वोच्च न्यायालयापासूनच याची सुरुवात होणार आहे. थेट प्रसारणामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. लोकहिताच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रेक्षपणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच होणार असून त्यासाठी काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आता हे नियम नेमके काय आहेत याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.साधारणपणे लोकांचा समज न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकडे हा फिल्मी असतो. चित्रपटात जशा वकिलांच्या कुरघोडय़ा होत असतात, उलट सुलट जबाब होत असतात, कायद्याचा किस काढला जातो आणि त्यातून निर्माण होणारी रंजकता पाहायला मिळावी अशी अपेक्षा असल्याने हे कामकाज बघायला मिळावे अशी इच्छा सामान्यांची असते. मात्र चित्रपटातील न्यायालय आणि प्रत्यक्षातील कामकाज यात बराच फरक असतो, तशी नाटय़मयता कुठेही नसते हे लोकांना लवकर समजेल हे नक्की. सामान्यांना राजकीय नेत्यांचे खटले, मोठे दहशतवादी वगैरे यांचे खटले बघायला मिळावेत अशी अपेक्षा असते; परंतु असे खटले मोठय़ा प्रमाणात बंद कॅमेरा अशा प्रकारे चालवले जातात. त्यामुळे ज्या खटल्याचे कामकाज पाहायला मिळावे अशी अपेक्षा असते, ते बघायला मिळतीलच असे नाही. अर्थात या थेट प्रक्षेपणासाठी न्यायिक यंत्रणा जबाबदार असणार आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी आणि व्हीडिओ रेकॉर्डिगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचे ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकते, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. न्यायिक प्रक्रियेचे थेट प्रसारण आणि व्हीडिओ रेकॉर्डिगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो, असेही केंद्राने सांगितले होते. आता हे प्रसारण कोण करणार, फक्त सरकारी वाहिन्या करणार की खासगी वाहिन्या त्यासाठी ताकद पणाला लावणार हे पाहणेही रंजक असेल. पण दीपक मिश्रा यांनी जाता-जाता हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे हे निश्चित. कोर्टातील सुनावणीचे थेट प्रसारण झाल्यास वकील कोर्टात कशा पद्धतीने बाजू मांडतात हे पक्षकारांना पाहता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तर संविधानिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचे थेट प्रसारण केले जावे. हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पाश्चात्त्य देशात तशी पद्धत आहे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकेत केली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पण हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला हे निश्चित.गुरुवारी असाच एक आणखी महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरू शकत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरतो, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाईन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्यामार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरुषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते. पण गुरुवारी याबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हे कलम रद्द ठरवले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहीत धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले. भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने सांगितले, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असाच आहे. आजपर्यंत कलम ४९७ नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुस-या पुरुषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणतात. यात पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिजलाल विरुद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते. परंतु आता व्यभिचार नाही तर परस्परसंमतीने ठेवलेल्या संबंधांना गुन्हा मानण्यात येणार नाही. असाच ३७७ या समलिंगी संबंधाबाबतही निर्णय दिला होता. त्यामुळे एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे काम केल्याचे दिसून येते.