नक्षलवादाचा राजकीय फायदा

छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पारही पडला; परंतु या निवडणुकीत काँग्रेस अथवा भारतीय जनता पक्ष या दोघांनीही नक्षलवादाचा फायदा कसा करून घेता येईल हेच पाहिले. नक्षलवाद्यांशी चर्चा करून तो थांबवण्याबाबत कोणीच काही भाष्य न करता त्याचे समर्थन कसे करता येईल हे पाहिले. या निवडणुका होऊ नयेत म्हणून नक्षलवाद्यांनी जंग जंग पछाडले होते. त्या निवडणुकीला विरोध करण्यासाठी अनेक घातपाताचे प्रकारही या नक्षलींनी केले. त्यात एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. आजपर्यंत नक्षलींचे लक्ष हे फक्त पोलीस आणि राजकीय नेते हेच होते. पण त्या तडाख्यात एका दूरदर्शनच्या पत्रकाराला जीव गमवावा लागला. परंतु याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका न घेता किंवा इथला नक्षलवाद कसा थांबवायचा याबाबत काहीही स्पष्ट न करता त्याचे राजकारण करून राजकीय लाभ कसा उठवता येईल हेच भाजप आणि काँग्रेसने पाहिले. अनेक पक्ष फिरून झाल्यावर काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या अभिनेता, नेता राज बब्बरनेही यावरून केलेले राजकारण हे न पटणारे असेच आहे.
म्हणजे अन्य मुद्दे बाजूला सारून नक्षलवादाचा कसा फायदा करून घेता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात असतील, तर ते प्रयत्न नक्षली कारवायांपेक्षा भयंकर आहेत. नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणारे हे प्रयत्न आहेत. म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीत नक्षलवादी हल्ल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाअगोदर ६ बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. मतदानाच्या दिवशीही दिवसभर धुमश्चक्री सुरूच होती. आजही सुरू आहे; परंतु अशा परिस्थितीत काही दिवसांपूर्वी निवडणूक प्रचारासाठी आलेले काँग्रेसचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर यांनी याच मुद्दय़ावर भाष्य केले. त्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते लोक क्रांतीसाठी निघाले आहेत. त्यांना कुणीही रोखू शकत नाही, असे वक्तव्य राज बब्बर यांनी केले. त्यामुळे हे वक्तव्य स्पष्टपणे नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणारे आहे. नक्षली कारवाया थांबू नयेत, तर इथली राज्य व्यवस्था अस्थिर व्हावी अशा विचाराने केलेले हे वक्तव्य होते. या निवडणुकी दरम्यान दंतेवाडा येथील नक्षली हल्ल्यात एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला, तर दोन जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याचा सर्वच स्तरांतून निषेध करण्यात आला. नक्षलवादी हल्ल्यांचा मुद्दा जोर धरत असतानाच रायपूरमध्ये आलेल्या राज बब्बर यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती, ती फार भयानक अशीच आहे.
राज बब्बर म्हणाला होता की, ज्या लोकांना त्यांचे अधिकार मिळत नाहीत, त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जातो, काही लोक त्यांचे अधिकार हिसकावून घेतात. त्यामुळे या लोकांना बलिदान द्यावे लागते. ते चुकीचे करत आहेत. त्यांनी हाती घेतलेल्या बंदुकीने तोडगा निघणार नाही. संवादानेच मार्ग निघेल. बंदुकीने प्रश्न सुटणार नाहीत. क्रांतीसाठी निघालेल्या लोकांना भीती दाखवून किंवा प्रलोभने देऊन रोखता येणार नाही. नक्षल्यांचे आदोलन अधिकारांसाठी सुरू झाले आहे. त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांच्यासोबत संवाद साधायला हवा, असे राज बब्बर म्हणाला. पण ही काही आजची समस्या नाही. काँग्रेस वर्षानुवर्ष सत्तेत असताना त्यांनी अनेक दशकांत याबाबत चर्चा करून तोडगा का काढला नाही हा प्रश्न आहे. आता भाजपचे सरकार आल्यावर त्यांनी चर्चा करावी आणि प्रश्न सोडवावा असे म्हणणे याचा अर्थ काँग्रेसची निष्क्रियता लपवण्याचा हा प्रकार आहे. भारतीय जनता पक्षानेही त्याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. शक्य तितका राजकीय फायदा उठवण्याचाच प्रयत्न केलेला दिसून येतो आहे. त्यामुळे या दोन मुख्य पक्षांकडून जर नक्षलवादाचा असा राजकीय फायदा घेतला जात असेल तर तो वाढतच जाईल यात शंका नाही. नक्षलवाद ही भारतातील कडव्या साम्यवादी संघटनांनी चालविलेली सशस्त्र चळवळ आहे.
गरीब शेतमजूर आणि आदिवासींच्या दुर्दशेस सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत असून त्याचा विरोध माओने दाखवून दिलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गानेच करता येईल ही नक्षलवाद्यांची विचारसरणी आहे. नक्षवादाचा उगम भारतातील पश्चिमबंगालमध्ये झाला. तिथले राजकारणही बरेच र्वष नक्षलवादावरच चालले. या नक्षलवादाचाच फायदा उठवत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जीनीही दोन दशकांची डाव्यांची सत्ता उलथवून लावली होती. पश्चिमबंगाल राज्यातील नक्षलबाडी गावात सोनम वांगडी या पोलीस निरीक्षकाचा एका आदिवासी तरुणाच्या तीर कामठय़ाने मृत्यू झाला होता. त्याचे पर्यवसान आसाम फ्रंटियर रॅफल्सकडून जमावावर गोळीबार करण्यात झाले. २५ मे १९६७ रोजी घडलेल्या या घटनेत ७ महिला व ४ बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर माओवादी कम्युनिस्ट संघटनेने स्थानिक आदिवासींच्या मदतीने पश्चिमबंगाल सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे झालेले विभाजन व माओवादी तसेच लेनिनवादी गट बाहेर पडल्यानंतर उद्भवलेल्या संघर्षात देखील नक्षलवादाचे मूळ आहे असे मानले जाते. चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल यांनी त्या उठावाचे नेतृत्व केले होते. मुजुमदारांनी १९६९ साली चळवळीची राजकीय आघाडी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट)ची स्थापना केली.
सध्या नक्षलवादी गट व समविचारी संघटना भारताच्या वीस राज्यांतील २२० जिल्ह्यांत कार्यरत असून त्यांच्या कारवाया भारताच्या आदिवासीबहूल लाल पट्टय़ात केंद्रित झाल्या आहेत. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या माहितीनुसार देशात वीस हजार सशस्त्र नक्षलवादी व पन्नास हजार सक्रिय कार्यकर्ते असून त्यांचे लक्षावधी समर्थक आहेत. म्हणजे गेल्या ५० वर्षात नक्षलवादाचा सातत्याने प्रसार होत गेला. या नक्षलवाद्यांनी आदिवासींना जवळ करून राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेविरोधात आपल्या कारवाया केल्या; परंतु हे लोक आपल्या देशातील आहेत. बाहेरचे घुसखोर किंवा अतिरेकी नाहीत. त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्याची गरज आहे हे कोणत्याही सरकारला गेल्या पन्नास वर्षात वाटले नाही हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्यापेक्षा राजकीय फायद्यासाठी त्यांचा वापर करण्याची मनोवृत्ती वाढली आहे, तेच आजच्या निवडणुकीत दिसून येत आहे.