देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत एकवटले आहेत. शेतक-यांच्या या मोर्चाने सरकारला धडकी बसेल असे शक्तिप्रदर्शन करण्याची जोरदार तयारी गेल्या दोन दिवसांपासूनच केली होती. वर्षानुवर्षे शेतक-यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे दिल्लीत निघालेला हा मोर्चा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच शुक्रवारच्या या मोर्चानंतर केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार कशी भूमिका घेते आणि हे प्रकरण कसे हाताळते हे पाहावे लागेल. पण, देशभरातील शेतक-यांचा फार मोठा रोष हे सरकार ओढवून घेत आहे हे निश्चित. या मोर्चातील शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, शेतक-यांना कर्जमुक्त करा यांसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.त्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून देशाच्या कानाकोप-यांतून शेतकरी दिल्लीत धडकले आहेत. शुक्रवारी सकाळी या शेतक-यांनी मोर्चा काढून संसदेच्या दिशेने कूच केली. संसदेवरील या धडक मोर्चामुळे सरकारला धडकी भरेल अशी अपेक्षा आहे. कारण शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत हे सरकार कमी पडते आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी आता या प्रश्नावर बोलले पाहिजे. राजस्थान, मिझोरामच्या निवडणुका प्रचारातून वेळ काढून पंतप्रधानांनी शेतक-यांशी संवाद साधला पाहिजे. आज या सरकारविरुद्ध शेतक-यांचा मनात रोष आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यातील शेतक-यांनी सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. देशभरातील २०७ शेतकरी संघटनांचा सहभाग असलेल्या या मोर्चाची दिल्लीतील रामलीला मैदानातून शुक्रवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास सुरुवात झाली. आपल्या हक्कासाठी हा शेतकरीवर्ग, बळीराजा आता अगतिक नाही होणार, तर पेटून उठला आहे हे दाखवण्यासाठी हा मोर्चा आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधावे यासाठी या मोर्चात शेतकरी, आदिवासी घोषणा, गाणी गात होते, तर सरकारला गाऱ्हाणे घालत होते. मोर्चासाठी आलेल्या आदिवासींनी मोर्चा सुरू होण्याआधी पारंपरिक नृत्य सादर केले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली.आज परिस्थिती अशी आहे की, सरकार फक्त आश्वासने देते, पण त्याची पूर्तता करत नाही. ही पूर्तता करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? शासनाची की प्रशासनाची? शासन-प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे शेतकरीवर्गाची चेष्टा केल्याचा प्रकार होत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतकरी म्हणतात, आमच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण सरकारने अजूनही नुकसानभरपाई दिलेली नाही. दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा सातत्याने निसर्गनिर्मित संकटांना शेतक-यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हातातोंडाशी आलेले उभे पीक नाश होताना त्यांना बघावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ना सरकारची योग्य मदत, ना प्रशासनाचे सहकार्य, ना विमा कंपन्यांकडून दखल घेतली जाते. हे सगळं चित्र बदलले पाहिजे. कोणतेही संकट आले, काही झाले तरी अडचणीत सापडतो तो आमचा शेतकरीच. म्हणूनच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, ही प्रमुख मागणी शेतकरी करीत आहे. ही मागणी मान्य केली नाही, तर शेतक-यांचे काही खरे नाही, अशी अवस्था आज आहे. शेतक-यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षापासूनचे आहेत. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे.यासाठीच तर स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना केली होती. पण आयोग स्थापून आणि त्याच्या शिफारशी सादर झाल्यानंतरही त्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या जात असतील, त्यावर निर्णय घेतला जात नसेल, तर हा शेतकरीवर्गाचा छळ आहे असेच म्हणावे लागेल. स्वामिनाथन आयोग किंवा राष्ट्रीय शेतकरी (कृषक) आयोगाची स्थापना हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी करण्यात आली. म्हणजे या गोष्टीला १४ वर्ष उलटून गेली आहेत. आता तरी शेतक-यांचा वनवास संपणार का, हा प्रश्न आहे. या आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले होते. या अहवालात आयोगाने शेतक-यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचविले आहेत. पण हे अहवाल बंदीस्तच राहिले आणि त्यावर काहीच निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर त्या आयोगाचा फायदा काय? या आयोगाचे उद्दिष्ट होते की, अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन करणे. त्याप्रमाणे यूपीए सरकारच्या काळात अन्नसुरक्षेचा कायदा करण्यात आला. पण त्याचे नेमके झाले काय? त्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला? दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था असली पाहिजे. त्यादृष्टीने आमच्याकडून काहीच नियोजन झालेले दिसत नाही. नफ्याच्या प्रमाणाचा विचार फक्त व्यापारी आणि भांडवलदारांचा केला जातो पण शेतकरी हीत कधीच पाहिले जात नाही.आज सरकार कारखानदार, भांडवलदार, उद्योजक यांच्यासाठी जे प्रयत्न करते तेच प्रयत्न कृषी विकासासाठी का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच या मोर्चाने सरकारला काही जाग येईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात नुसती जाग येऊन चालणार नाही, तर काहीतरी कृती केली पाहिजे, हालचाल केली पाहिजे, निर्णय घेतले पाहिजेत हीच अपेक्षा आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या उद्दिष्टामध्ये ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे हा आहे. आज कर्ज मिळत नाही ही शेतक-यांची अडचण आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या असुरक्षित कर्ज म्हणून शेतीला कर्ज देण्याचे टाळतात. ज्याप्रमाणे भांडवलदारांना पायघडय़ा घालतात तशा पायघडय़ा शेतकरीवर्गाला घालण्याची गरज आहे. व्यापारी, खासगी, बहुराष्ट्रीय बँकांप्रमाणेच राष्ट्रीयीकृत बँका वागत असतील, तर त्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा उपयोग काय? भारत सरकारचा उपक्रम असे वाक्य लिहून कोणता सरकारी उपक्रम या बँका राबवतात? आज कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढ-उतारांमुळे होणा-या आयातीचा कमीत कमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल अशी यंत्रणा असली पाहिजे. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून त्यांना सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. पण याबाबत आपण कमी पडतो आहे. म्हणूनच या आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या की, शेतक-यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा. शेतक-यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे असावे. त्याचप्रमाणे शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, म्हणून हा मोर्चा धडकला आहे.