ग्राहकहिताकडे दुर्लक्षच

अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन खरेदी-विक्री (ई-कॉमर्स) कंपन्यांकडून ग्राहकांना देण्यात येणा-या कॅशबॅक आणि सूटला आता लगाम लावण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. सरकारकडून अशा प्रकारे ऑनलाइन कंपन्यांवर निर्बंध आणल्याने त्याचा फायदा आता किरकोळ विक्रेत्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांना अशा कंपन्यांशी प्रतिस्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने ग्राहकहिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते आहे. आगामी निवडणुका डोळय़ापुढे ठेवून या निर्णयातून केंद्र सरकारने फक्त व्यापारीवर्गाचे हित पाहिलेले स्पष्टपणे जाणवते. कोणताही कायदा, नियम करताना त्याचा एकांगी विचार करता कामा नये, त्याचा सर्वसमावेशक असा विचार करण्याची गरज असते. पण सरकारने या नियमातून सामान्य माणसाला दुखावले आहे हे नाकारता येत नाही. आजवर अशाप्रकारे कोणताही कायदा नसल्याने ऑनलाइन बाजारात नव्या उत्पादनांचा सेल लावून कंपन्या अधिक नफा कमावत होत्या. या कंपन्या ब्रॅन्डेड कंपन्यांची नवी उत्पादने सामान्य बाजारात येण्याआधी ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत होत्या. यामुळे उत्पादक कंपन्यांचा फुकटात प्रचार होत होता, तर वाहतूक खर्च आणि इतर खर्चात कपात होत असल्याने ऑनलाइन कंपन्यांना कमी किमतीत या वस्तू मिळत होत्या. त्यामुळे ते सामान्य बाजाराच्या तुलनेत अतिशय कमी फायद्यामध्ये वस्तू विकत असत. याचा लाभ जास्तीत जास्त ग्राहक घेत होते.किंबहुना ऑनलाइन शॉपिंगची ग्राहकांमध्ये आवड निर्माण झालेली होती. किफायतशीर दरात आपल्या पसंतीची वस्तू खरेदी करताना कोणतीही पिळवणूक होत नव्हती, व्यापारी फसवणूक होत नव्हती, त्यामुळे या व्यापाराची उलाढाल दिवसेंदिवस वाढू लागली होती. त्यामुळेच व्यापारीवर्गाने याची धास्ती घेतली आणि सरकारवर असे निर्बंध आणण्यासाठी दबाव आणल्याचे दिसून येते. आता ऑनलाइन रिटेलमध्ये एफडीआयचे नवीन नियम फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होतील. यामध्ये या कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे की, सर्व पुरवठादारांना कोणताही भेदभाव न करता एकसारखी सुविधा देण्यात यावी. कोणत्याही पुरवठादारला (व्हेंडर) त्याच्या उत्पादनांच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादने ऑनलाइन विकता येणार नाहीत. शिवाय त्या पुरवठादाराला केवळ आपल्याच प्लॅटफॉर्मवर त्याची उत्पादने विकण्याची सक्ती करू शकणार नाहीत. याचाच अर्थ आता कोणताही मोबाईल किंवा वस्तू सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे; परंतु या निर्णयातून ग्राहकाची पसंती काढून घेतल्याचे दिसते. व्यापा-यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची अपेक्षा ग्राहक करत असताना ती मक्तेदारी पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने हे बदल केले आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.यामुळे उत्पादन कंपनी आणि ऑनलाइन मार्केटिंगची कंपनी दोन्हींना चांगला फायदा होत होता. यामध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकल्या जात होत्या. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी लोक किरकोळ विक्रेत्यांकडे खूप कमी प्रमाणात जात होते. यामुळे किरकोळ व्यापा-यांचा धंदा जवळजवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर होता. यातून वाचण्यासाठी या व्यापा-यांकडून वारंवार सरकारकडे ऑनलाइन कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात येत होती. या दबावाला सरकार बळी पडले असेच म्हणावे लागेल. देशात ऑनलाइन बाजार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे देशात चतुर्थ श्रेणीतील लोकांचा मोबाईलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन बाजार दरवर्षी आठ ते दहा टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे. २०१३ मध्ये भारतात २.३ बिलिअन डॉलरचा ऑनलाइन व्यापार झाला होता. त्यामुळे येणा-या काळात ऑनलाइन वस्तूंची विक्री आणि किरकोळ बाजाराचे नुकसान होण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सर्वाच्या हितासाठी योग्यवेळी ऑनलाइन बाजाराशी संबंधित कायदे तयार करण्याची मागणी होत होती. पण हे वस्तुस्थितीला धरून नाही, कारण यात फक्त व्यापारीवर्गाचे किरकोळ व्यापा-यांचे हित पाहिले आहे; परंतु रास्त दरात माल ग्राहकाला देण्यात यावा याबाबत सरकार कुठेही आग्रही नसल्याने ग्राहकहिताला प्राधान्य नाही हेच यातून स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर व्यापारीवर्गाने काही बदल आत्मसात करणे ही काळाची गरज होती. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून आपल्याला पंचवीस र्वष उलटली आहेत. काळाच्या ओघात होणारी मार्केटिंगची क्रांती या व्यापारी उलाढालीवर परिणाम करणार हे गृहीत धरून व्यापारीवर्गाने बदल करणे गरजेचे होते. पण पारंपरिक पद्धतीने नफेखोरीचे प्रमाण वाढवून ग्राहकांचे जास्तीत जास्त शोषण करण्याची प्रवृत्ती सुटली नव्हती.त्यामुळे जसा ऑनलाइन बाजार सुरू झाला, मोठे मॉल आले, डिस्काउंट बाजार आले, त्यात बिग बझार असेल, डी मार्ट असेल या स्पर्धेत किरकोळ व्यापारी मागे पडू लागला. ग्राहकांना आपल्या चांगल्या सेवेने या बझार आणि ऑनलाइन सेवांनी आकर्षित केले. हा काळाचा महिमा असतो, तो बदल आत्मसात करून व्यापा-यांनी केवळ नफेखोरीकडे लक्ष न देता ग्राहकसेवेला प्राधान्य दिले असते, तर हे किरकोळ व्यापारीही अशा ऑनलाइन शॉपिंगला चांगली टक्कर देऊ शकले असते. पण आपली मक्तेदारी टिकली पाहिजे या अट्टहासापायी त्यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सरकारलाही व्यापारीवर्गाला कुठेतरी कुरवाळायचे होते. कारण गेल्या दीड वर्षापासून जीएसटीच्या निर्णयामुळे व्यापारीवर्ग कुठेतरी दुखावला गेला होता. त्याला जवळ करण्यासाठी सरकारला काहीतरी करायचे होते. ती संधी या ऑनलाइन बाजारावरील निर्बंधाच्या निर्णयामुळे मिळाली; परंतु त्याचा नेमका किती परिणाम होतो आणि व्यापारीवर्गाला लाभ होतो याचे उत्तर काळच देईल. मात्र, जो ग्राहक आपल्या पसंतीनुसार खरेदी करतो, आपल्या इच्छेनुसार खरेदी करतो त्यावर बंधने कशी काय आणता येतील? गेल्या काही वर्षात मोठय़ा प्रमाणात झालेली गुंतवणूक आणि नवनवीन येणारी उत्पादने पाहता लवकरात लवकर कमी जाहिरात खर्चात थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी कंपन्या प्रयत्न करणारच. त्यावर बंधने आणून किरकोळ व्यापा-यांना संरक्षण देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला असला तरी यामुळे सामान्य माणूस, ऑनलाइन खरेदी करणारा युवावर्ग मोठय़ा प्रमाणात दुखावला गेला आहे, हे निश्चित.