काय गृहीत धरायचे?

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीचे नवे सरकार अस्तित्वात येण्याच्या शक्यता आता स्पष्ट झालेल्या आहेत. पुढील आठवड्यात हे सरकार अस्तित्वातही येईल, पण जे सहज झाले असते, त्यासाठी फार मोठा वेळेचा अपव्यय झाला आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. प्रत्येकाने एकमेकांना गृहीत धरण्यामुळे हा पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला यात अद्दल घडलेली आहे. त्यामुळेच सर्व पक्ष आता हे सरकार अत्यंत सावधगिरीने चालवतील असे दिसते, म्हणजे सरकार बनविण्यासाठी नुसते बोलावणे आले, तरी भारतीय जनता पक्ष वगळता अन्य सर्व विरोधी पक्ष आमच्या मागे आपली ताकद उभी करतील आणि आम्ही सहजपणे बहुमत सिद्ध करू, हा शिवसेना नेत्यांचा भ्रम खोटा ठरला. काँग्रेसने सेनेला पाठिंबा देण्याबाबत हात आखडता घेतला, तर काँग्रेसची ही भूमिका पाहिल्यानंतर शरद पवारांनीही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत ठोस निर्णय न घेता, तळ्यात-मळ्यात असा खेळ चालू ठेवला. हे केवळ गृहीत धरल्यामुळे आणि स्पष्ट संवाद न झाल्यामुळे घडले होते. माध्यमांत येऊन चर्चा केली गेली, पण प्रत्यक्षात कोणी कोणाला भेटले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की ओढवली. भाजपबरोबर जायचेच नाही हे ठरले असताना शरद पवार आणि सोनिया गांधी किंवा काँग्रेस नेत्यांशी तातडीने संपर्क साधण्याची आवश्यकता होती, पण सेनेने तसे केले नाही. त्यांना शेवटपर्यंत वाटत असावे की, अशी भीती घातल्यावर कदाचित भाजप नमतं घेईल, पण तसं काहीच घडलं नाही आणि घटस्फोट घेऊन नवा घरोबा करायची वेळ आली..अर्थात, जेव्हा दुसरे लग्न होते तेव्हा पहिलीपेक्षा दुसरीवर प्रेम अधिक असते. दुसरी जास्त लाडकी बनते. त्यामुळे राष्ट्रवादीशी मधुचंद्र करताना सेना आपल्या प्रेमाचा वर्षाव भरभरून करेल, यात शंकाच नाही. त्यामुळे एकमेकांना जपत हे सरकार पाच वर्षे सहज चालेल, यात शंका नाही. भाजपने सरकार स्थापन करणार नाही, हे स्पष्ट केल्यावर राज्यपालांनी लगेचच शिवसेनेला पाचारण केले. तोपर्यंत आमच्याकडे १७५ सदस्यांचे पाठबळ आहे, अशा वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेलाही आपल्या खऱ्या ताकदीचा अंदाज आला आणि सरकार बनविणे त्यांनाही अशक्य ठरले. आपण फक्त बोलघेवडेपणा केला. माध्यमांमधून सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात शरणागती पत्करल्याशिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी आपल्याला पाठिंबा देणार नाही हे कळायला थोडा वेळच लागला. त्यामुळे बहुमत स्पष्ट असल्याचे दाखवण्यास वेळ झाला आणि राष्ट्रपती राजवट लागली. काँग्रेसची ताकद बघता राज्यपालांनी त्यांना सरकार बनविण्याबाबत गृहीतच धरले नाही. राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला नाही, या कारणास्तव शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादीनेही याच कारणास्तव आपली याचिका दाखल केली आहे, पण यातून फारसे काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. शिवसेनेने तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रख्यात विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना आपले वकीलपत्र दिले आहे, पण पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांनी ज्या बेछूटपणे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणेवर अत्यंत बेछूट आरोप केले. हेच आरोप आपण न्यायालयासमोर युक्तिवाद करतानाही करतो, असे सिब्बल म्हणाले. अशा आरोपांची दखल संबंधित न्यायमूर्ती कितपत घेतील, याबद्दल शंकाच आहे..

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि राज्याच्या राजकारणाचे तीन तेरा वाजले. या अनेकांच्या प्रतिक्रियांवर शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रपती राजवट हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही. ती कदाचित आठ-पंढरा दिवसांत उठेल किंवा काही महिनेही लागू राहील. घटनेतील तरतुदीनुसार याबाबतचा निर्णय होईल, पण यापुढे ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका, महापालिका किंवा जिल्हा परिषद आणि विधानसभेच्या निवडणुका असोत. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेबरोबर कधीही युती करू नये, हा धडा भारतीय जनता पक्षच्या नेत्यांना यातून मिळाला आहे. आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद हवे, तरच आम्ही युती करण्यास तयार आहोत; अन्यथा स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे मार्ग आमच्याकडेही आहेत, अशी भाषा सेना नेत्यांनी केली. त्याला भाजपने फारशी किंमत दिली नाही. कारण गरजेल तो पडेल काय या न्यायानं आणि मागच्या पाच वर्षातील शिवसेनेची भूमिका पाहता ते आपल्याला सोडून जाणार नाहीत, असे भाजपने गृहीत धरले. या गृहीत धरण्याचा त्यांना फटका बसला. म्हणजे राजकारणात कोणी कुणाला कधीच काही गृहीत धरू नये हा धडा या दोन्ही पक्षांना मिळाला असेल, हे नक्की. अर्थात, भाजपने हे गृहीत धरले याचे कारण अशी भाषा वापरण्यास सेनेचे नेते पूर्वीपासूनच तरबेज आहेत. आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो, असा इशारा देत फडणवीस मंत्रिमंडळातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांनी कधीही राजीनामा दिला नव्हता. वास्तविक तेव्हाच, राजीनामे तयार आहेत, तर द्या माझ्याकडे. मी ते स्वीकारून माझ्या शिफारशीसह राज्यपाल महोदयांकडे पाठवितो, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले असते, तर काय घडले असते? पण भुंकणारं कुत्र कधी चावत नाही हे फडणवीसांनी गृहीत धरलं, पण इथे त्यांनीही नियम मोडला. भुंकणारं कुत्र चावणारच नाही असेही नाही, हे कोणीच लक्षात घेतलं नाही. त्यामुळे युतीत बिघाड झाला, घटस्फोट झाला. नवे समीकरण तयार झाले. यात परस्परांना गृहीत धरण्याचे प्रमाणच अधिक आहे..जोपर्यंत हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते, तोपर्यंत युतीत कधीच समस्या निर्माण झाल्या नाहीत. त्यांचा आदेश दोन्ही पक्षांनी शिरसावंद्य मानला होता, पण बाळासाहेब गेल्यानंतरच या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रात सत्ता आल्यामुळे आपली ताकद वाढल्याचे भाजपला जाणवले आणि ही वाढ आपल्यामुळे आहे असे शिवसेनेला वाटू लागले. त्यामुळेच २०१४ साली परस्पर विरोधात लढावे लागले, पण परस्पर विरोधात लढून दोघांनी सरकार बनवले आणि आता एकत्र लढून वेगळे झाले, हा विनोदच म्हणावा लागेल. २०१४ ला भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते युतीसाठी अक्षरश: विनवण्या करीत असताना त्यांच्यावर त्यांच्या तुलनेत अगदीच नवख्या असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यास उद्धव ठाकरेंनी भाग पाडले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी तेही करून पाहिले. ते युती मार्गी लागावी या अत्यंत चांगल्या हेतूने, पण युती करायचीच नाही, असे बहुधा उद्धव ठाकरे यांनी आधीच ठरविले असावे. आपला हा मनसुबा त्यांनी अखेर तडीस नेला. शेवटी दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने १२२ जागांवर विजय मिळवला, तर शिवसेनेला ६२ जागांवर यश मिळाला. परस्पर लढून नंतर एक झाले. आजही शिवसेनेने निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात लढा दिला आणि ते आता एकत्र येत आहेत. शिवसेनेचा लढा हा काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीशीच जास्त राहिलेला आहे. तरीही ते आता एक आले आहेत. त्यामुळे राजकारणातील गृहीतच आता बदलत आहेत. कोणीच कुणाला आणि काहीच गृहीत धरू शकत नाही. तरीही हे येणारे महाशिव आघाडीचे सरकार पूर्ण कार्यकाल चालेल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.