अजूनही वेळ गेलेली नाही..

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार राज्यात कोणताही पक्ष किंवा पक्षाचा गट सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्याचा कारभार राज्यपाल हाती घेतात. विधिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली नसली, तरी निवडणुकीनंतर अधिसूचना काढल्यामुळे विधिमंडळ हे एका अर्थाने स्थापन झालेलं आहे. आता राज्यात स्थिर सरकार येईल असं पाहणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ते आताच्या घडीला होत नाहीये, म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस केली. ही एक प्रकारची मुदतच आहे. सिंहासन रिक्त राहू नये आणि कोणीच वाली नाही, असे दिसू नये म्हणून ही राष्ट्रपती राजवट आहे. याचा अर्थ सरकार स्थापनेचे सगळे मार्ग खुंटले असे नाही. तडजोडी करून कोणते तरी सरकार येत्या काही दिवसांत नक्कीच सत्तेवर येईल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली म्हणजे आभाळ कोसळले असे समजण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ राज्यात सरकार स्थापन होण्याच्या सर्व आशा संपल्या असा होत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरही नव्या सरकारची स्थापना कशी होऊ शकते? त्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर काय पर्याय असतील? हीच ती वेळ आहे या टॅगलाइनवरून मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्यावरून सेना-भाजपमध्ये दरी निर्माण झाली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. तरी अजूनही वेळ गेलेली आहे असे समजण्याचे कारण नाही..दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो की, कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत नाहीये. कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल, तर ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात. त्यामुळे ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विधानसभा स्थगित झालेली असतानाही राजकीय पक्ष आपापसात वाटाघाटी करू शकतात. त्या वाटाघाटींमधून जर बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल, अशी खात्री त्यांनी राज्यपालांना पटवून दिली, तर राष्ट्रपती राजवट बाजूला करून नवीन सरकार सत्तेत येऊ शकतं. त्या पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि राज्यपालांना तशी खात्री पटली, तर ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलावून त्या पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध झाल्यावर सरकार स्थापन होईल. त्यामुळे ही एक प्रकारची सरकार स्थापनेपर्यंत मिळालेली मुदत आहे, तोपर्यंत कारभार पाहण्याची केलेली सोय आहे. निश्चित किती वेळ लागेल हे समजत नसल्यामुळे ती मुदत आहे, हे समजायला हरकत नाही..एखाद्या पक्षानं सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर त्यांना संधी द्यायची की नाही, हे राज्यपाल कशाच्या आधारे ठरवतात हेही याक्षणी समजून घेण्याची गरज आहे, म्हणजे हा निर्णय प्रत्येक राज्यपाल आपल्या वैयक्तिक अधिकारात घेऊ शकतात. यासाठी कधी कधी राज्यपाल बाकीच्या पक्षांचं समर्थनाचं पत्र द्या, अशी मागणी करतात. कधी कधी काही राज्यपालांनी प्रत्यक्ष समर्थक आमदारांना समोर उभं करा, अशी मागणी केली आहे. जर समजा, राज्यपालांना वाटलं की, या पक्षाकडे बहुमत आहे, तर ते विधिमंडळात त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगतात. त्यामुळे या काळात राज्यपालही एखादे सरकार स्थापन होत असेल, तर प्रोत्साहन देतच असतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतात याचा अर्थ त्यांना सरकार किंवा राज्याचा कारभार चालवण्याची हौस आहे, म्हणून ते हे करत आहेत, असे नाही, म्हणजे सभागृहात उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असाही नियम आहे, म्हणजे एखादा पक्ष किंवा काही आमदार गैरहजर राहिले, तर बहुमताची संख्याही कमी होऊ शकते आणि त्या परिस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्याची समीकरणंही बदलू शकतात. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी हे मातब्बर पक्ष काहीही उलथापालथ करू शकतात, हे नक्की. भाजप आज गप्प आहे, याचा अर्थ ते असे प्रयत्न करणारच नाही, असे नाही. किंबहुना विरोधात राहायचे हाच त्यांनी निर्णय घेतला आहे, असे नाही..

अशा परिस्थितीत नवं सरकार स्थापन झालं की, राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते, पण त्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्यपालांनी दिलेल्या विशिष्ट वेळेत बहुमत सिद्ध करावं लागतं. यात अट एकच की, राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्तास्थापनेचा दावा करावा लागतो. कारण विधानसभा ही सध्या अस्तित्वात आलेली आहे, पण निवडणूक जाहीर होईल, तेव्हा ती बरखास्त होईल. तोपर्यंत तुम्हाला या सभागृहात आपण सरकार स्थापन करू शकतो, हे सिद्ध करता यायला हवं. अशा परिस्थितीत सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या त्या सरकारचं स्वरूप कसं असेल, हे सांगता येणार नाही. समजा शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील किंवा शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस एकत्र संसार थाटतील या आणि अशा सर्व शक्यता सध्या नाकारता येत नाहीत. त्यामुळे या सर्व उलथापालथीकरिताच ही मुदत मिळाली आहे, हे नक्की. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. एक वर्षानंतर निवडणूक आयोगानं त्या राज्यात निवडणुका होणं शक्य नसल्याचा अहवाल दिला, आणखी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांना काही तरी तडजोड करावीच लागेल, हे नक्की..
महाराष्ट्रात अखेर मंगळवारपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. त्यामुळे पुढचा काही काळ राज्याचा कारभार, शासनव्यवस्था ही मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांमार्फत चालवली जाईल.