तीन दिवसांचे राज्यकर्ते

महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी सकाळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्रात उद्याच म्हणजे बुधवारीच बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. विशेष म्हणजे बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण असा हा निकाल दिल्याने सरकार स्थापनेचा दावा करणारे भाजप, राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट आणि विरोधक शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सर्वांपुढेच फार मोठे आव्हान निर्माण झाले होते, परंतु मंगळवारी दुपारी अजित पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा दिला. तसा त्यांनी या पदाचा कार्यभारही स्वीकारलेला नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हे तीन दिवसांचे राज्य संपुष्टात आले. या राज्यनाट्यातील गमती-जमतींनी महाराष्ट्रात चांगलेच ट्विस्ट उभे राहिले, पण आता त्यावर पडदा पडला आणि नवा अंक बुधवारपासून आता पाहायला मिळेल.मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल हा संविधान दिनीच अगदी संविधानाचा सन्मान करणारा आणि देशाचे ब्रीद असलेल्या सत्यमेव जयते याचा मान राखणारा असाच आहे, पण हा दिवस म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांची अग्निपरीक्षा आणि अजित पवारांची सत्त्वपरीक्षा असाच होता. त्याला सामोरे जाण्यापूर्वीच अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याने या राजकारणातला नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे. अजित पवारांनी आपण ताकद देऊ शकत नाही, हे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजीनामा देणे भाग पाडले. अर्थात, फडणवीसांनी ते पत्रकार परिषदेत सामोरे जात अत्यंत खेळकरपणाने घेतले. त्यात त्यांनी सगळा राग शिवसेनेवर व्यक्त केला, पण आता नवा गडी, नवे राज्य आपल्याला पाहायला मिळेल.परंतु न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळणार नाही, असे विरोधकांना वाटत होते. जो संशय ईव्हीएमवर घेतला जात होता, तोच विरोधकांच्या मनात न्यायालयाबाबत होता, पण न्यायालयाने दिलेला निवाडा फारच सुंदर आणि महत्त्वपूर्ण होता. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे अनेकांच्या मनात साशंकता होती. बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी सोहळा उरकणाºया फडणवीस सरकारवरील विश्वासमताची तारीख लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांनी केली होती. ती न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केली. त्या न्यायालयाच्या निर्णयापुढे तीन दिवसांच्या राज्यकर्त्यांना हार मानावी लागली आणि नवा गडी, नवे राज्य सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. लोकांना चांगलं सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे, असं मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून महाराष्ट्रात बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिला. बहुमत चाचणीच्या पूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, तसंच मतदान हे गुप्त पद्धतीनं नको, असंही न्यायालयानं सांगितलं. बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी आणि हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची निवडही केली जावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर विरोधक तिन्ही पक्ष समाधानी आहेत. त्यामुळे आज तरी विरोधकांना वाटते आहे की, बहुमत चाचणीआधीच देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनीही केली होती. त्याप्रमाणे घडलेही.या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षापेक्षा अजित पवार कोंडीत सापडले होते. त्यांच्यामागे जर कोणीच उभे राहिले नाही आणि सरकार अल्पमतात आले, तर त्यांची पक्षात काहीही ताकद राहणार नाही. त्यांची विश्वासार्हता सर्व बाजूंनी संपुष्टात येईल. राष्ट्रवादीने त्यांना परत आपल्याकडे खेचल्यावर ते विश्वासास पात्र असणार नाहीत. त्यांच्यावर चांगली जबाबदारी दिली जाणार नाही. त्यामुळे सतत त्यांना दबावाखाली राहावे लागेल. दिवसभर पक्षातील नेते आणि कुटुंबीयांनी केलेल्या भावनिक आवाहनांमुळे अजित पवारांची मनस्थिती द्विधा झाली. खरं म्हणजे जेव्हा जेव्हा बंडखोरी केली जाते, तेव्हा तेव्हा पूर्ण विचाराने करायची असते. त्यामुळेच या निर्णयप्रक्रियेत अजित पवारांची अग्निपरीक्षा होती, पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा देत एक प्रकारे शरणागतीच पत्करली आणि तीन दिवसांचे नाटक संपवले. आता पक्षात परत गेले असले, तरी राष्ट्रवादीत ते पूर्वीचे स्थान मिळवू शकणार नाहीत. त्यांच्यानंतर गटनेतेपद दिलेल्या प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हाताखाली त्यांना वागावे लागेल. सर्वोच्च विक्रमी मताने निवडून आलेल्या नेत्याला काहीच हातात पडलं नाही, असंच दिसेल. त्यामुळे त्यांनी ही सत्त्वपरीक्षा दिली नसली, तरी त्यांच्यामागचा त्रास संपलेला नाही. अजित पवार यांच्या विश्वासावर भाजपने ही उडी घेतली होती. अजित पवारांच्या पाठीशी पक्षातील कोणीच नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच भविष्यात अजित पवार एकाकी पडतील, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव झाला, तर विक्रमी मते मिळवूनही अजित पवारांचा विधानसभेत नैतिक पराभव झाला, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अजित पवारांनी हे जाणल्यानेच राजकीय संन्यास घेणार असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, सत्तेची आणि राजकारणाची चटक लागलेला माणूस त्या व्यसनापासून दूर जाऊ शकत नाही हा भाग वेगळा.खरं म्हणजे चार दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी ऐनवेळी भाजपबरोबर जाण्याचा टोकाचा निर्णय का घेतला असावा? याचेही कारण लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार बनवण्यासाठी नुसत्या बैठकांवर बैठका घेतल्या जात होत्या. आमदारांना कैद्याप्रमाणे कुठे तरी कोंडून ठेवले जात होते. हे अजित पवारांना पटण्यासारखे नव्हते. निवडून दिल्यावर जनतेत जाण्याऐवजी हे असे कोणी तरी आपल्याला पळवेल म्हणून लपून बसणे योग्य आहे का? स्पष्टवक्ते अजित पवार हे कधीच मान्य करणारे नव्हते. दुसरीकडे सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे जे फॉर्म्युले बाहेर पडत होते, त्यात राष्ट्रवादीची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. तो एक समन्वयक पक्ष होता. असे असूनही त्यांच्या हाताला काहीच लागत नव्हते, म्हणजे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार. तोही पाच वर्षांसाठी होणार. काँग्रेसला पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार. राष्ट्रवादीला फक्त मंत्रीपदे मिळणार. हा कुठला न्याय? त्यामुळे जर शिवसेना भाजपला समसमान वाटा मागत असेल, तर राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेने समसमान वाटा दिला पाहिजे, पण तसे कोणीच मान्य करायला तयार नव्हते, म्हणूनच शिवसेनेपेक्षा भाजपबरोबर जाणे योग्य, असे अजितदादांना वाटले असावे, पण त्यासाठी त्यांनी आपली ताकद न पाहता उडी मारली आणि तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. आपल्याबरोबर खरोखरच कोणी येणार आहे की, नाही? हे त्यांनी तपासून पाहण्याची गरज होती, पण ते त्यांनी केले नाही. त्यामुळे आता ते एकाकी पडले आहेत.अर्थात, हे सगळे घडले ते मंगळवारच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने. हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने पूर्ण पारदर्शकता दाखवली आहे. यावरून एक दिसते की, न्यायालयीन कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप होत नाही. मोदी सरकारवर किंवा भाजपवर विरोधक सातत्याने आरोप करतात की, न्यायालय, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय याचा गैरवापर सरकार करते, पण तसे काही होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयानं, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. आतापर्यंत आमदारांचा शपथविधी झाला नाही. लोकांना चांगले सरकार मिळाले पाहिजे, याला प्राधान्य दिलेले आहे, पण त्यानिमित्ताने तीन पक्षीय सरकार निर्माण होण्याचा मार्ग गतीमान झाला. भाजपने ही खेळी शनिवारी सकाळी केली नसती, तर कदाचित काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अजूनही बैठका चालल्या असत्या. शिवसेना तशीच वाट पाहात राहिली असती, पण सोमवारी या आघाडीने १६२चा आकडा तयार करून आपली ताकद दाखवून दिली, हे नक्की.26/11/2019