त्यांना त्यांचे राज्य आजच का आठवले?

  कोरोनाचे संकट आल्यावर विविध राज्यातील कामगार, मजूर, परप्रांतिया यांना आपापल्या राज्यात जावे असे का वाटले? तिथेच त्यांना जास्त सुरक्षित वाटत असेल तर या देशातील राष्ट्रीय एकात्मतेला तो फार मोठा धोक आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत हा आमच्या प्रतिज्ञेतील आशय जातो कुठे? जे राज्य आम्हाला रोजगार देते, ज्याने वर्षानुवर्ष जगवले आहे, त्याला सोडून आम्ही कसे काय जाउ शकतो? इथेच आम्ही सुरक्षीत जगण्यासाठी प्रयत्न करू, इथेच स्वच्छता आणि सुरक्षितता पाहू असे का कोणाला वाटले नाही? या देशावर जर सर्वांचे प्रेम आहे, हक्क आहे तर संकटकाळात फक्त आमचे राज्यच का आठवले हा न उलगडणारा प्रश्न आहे.  कोरोना महामारीचा उद्रेक होताच देशभरातील कामगारांचे आपापल्या राज्यांमध्ये होणारे स्थलांतर, हा अत्यंत भावनिक प्रश्न त्यामुळेच निर्माण झालेला आहे. म्हणजे आपण ज्याठिकाणी राहतो, त्या समाजातील महत्त्वाच्या घटकाची झालेली दैना पाहून तिथे मदतीची भावना न ठेवता हा पलायनवाद आपल्या देशात जर फोफावत असेल तर प्रत्येक राज्य म्हणजे स्वतंत्र देश असल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. म्हणजे कोरोनाची साथ आल्यावर विविध देशांनी बाहेरच्या देशातून आलेल्यांना आपापल्या देशात जा असे सांगितले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, सौदी अरब, कॅनडा अशा विविध देशांमधून लोक भारतात परत येउ लागले. आपल्या देशालाही परदेशात अडकलेल्यांना भारतात आणावे लागले. पण भारतात असलेल्यांनाही असेच आपापल्या राज्यात जावे लागत असेल तर हा भारत एकसंध आहे असे कसे म्हणता येईल? इथे आमची माणसं, आमच्या राज्याची माणसं ही भावना कोणी निर्माण केली? देशासाठी हीच भावना धोक्याची आहे. सामाजिक एकता, एकात्मता, ऐक्य, विविधतेतून एकता या कल्पनांना आम्ही तिलांजली दिली का? म्हणजे अशा भावनिक प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर केली जाणारी टीका ही राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा हलकटपणाच म्हणावा लागेल. आपापल्या राज्यातील अन्य राज्यातून आलेल्या कामगारांना बाहेर काढणे असो किंवा त्यांनी आपणहून जाणे असो दोन्हीही चुकीचेच आहे. आज हजारो ट्रेन गेला महिनाभर या परप्रांतियांच्या ने आण करण्यात खर्ची घातल्या आहेत. त्यावर हजारो कोटी रूपये खर्च केले गेले आहेत. त्याचा अन्य आरोग्य सुविधांसाठी उपयोग करता आला असता. पण हे जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे चाललेले आहे. हे आमचं तुमचं कुठून आलं? आपलं हा शब्द गेला कुठे? आमचं राज्य, आमचा प्रांत, आमची भाषा यात आमचा भारत हरवून गेला आहे. आमचा भारत विभागला गेला आहे आणि त्याचे अस्पष्ट तुकडे पडले आहेत हे का कोणाला दिसले नाही?  मग हे संकट संपल्यावर परत त्या त्या प्रांतात जाण्यासाठी त्या त्या राज्यांची परवानगी घ्यावी लागत असेल तर एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाताना पासपोर्ट सुरू करणार का? व्हीसा मागवला जाणार का? काय चालले आहे हे नेमके? यावरून राजकारण कसे काय होउ शकते? अखंड भारत या कल्पनेलाच जिथे छेद दिला जात आहे तिथे देशभक्तीच्या आणि देशप्रेमाच्या गप्पा कशा काय मारू शकता? जे चालले आहे, झाले आहे ते चुकीचे आहे. कामगारांच्या पलायनासाठी तात्कालिक परिस्थिती जबाबदार आहे, याची जाणीव या राजकारण्यांना आहे. परंतु, राजकीय फायदा घेण्यासाठी तात्कालिक परिस्थिती नजरेआड करणार्यांना स्वतःच्या चुकांची जबाबदारी निश्चितच टाळता येणार नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यांमधील कामगार आता घरी परतण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, दोन वेळ पोटाचे खळगे भरण्यासाठी, कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभावे यासाठी परराज्यात नोकरी, मजुरी करण्याची वेळ त्यांच्यावर का ओढवली, हा मूळ प्रश्न आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी विशिष्ठ राज्यांचा विकास आणि काही राज्ये अत्यंत मागास अशी ठेवली त्यामुळेच हा प्रकार झाला आहे. महाराष्ट्रात रोजगार आहे आणि त्याच्या दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या युपीत काहीच नाही. हे कसे काय शक्य होते? आज सर्वाधिक परप्रांतिय महाराष्ट्रात आहेत. पण जेंव्हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाबाधीत असतात तेंव्हा हेच लोक पळून जातात. त्यांना महाराष्ट्र आपला वाटत नाही. त्यांच्याकडून एकात्मतेची अपेक्षा कशी करता येईल? मोदी सरकारने या कामगारांना, मजूरांना जर स्थानिक राज्य सरकारच्या मदतीने जेवणाखाणाची, राहण्याची पोटापाण्याची, औषधोपचाराची सुरक्षित सोय केली होती तर या ट्रेन सोडण्याचे कारण काय होते? ट्रेनच्या राजकारणात आणि चिखलफेकीत इकडून तिकडे गेलेले आणि तिकडून इकडे आलेेले कोरोनाचा प्रसार करत सुटले आहेत याचे तरी भान सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला असायला पाहिजे होते.आपली कर्मभूमी महत्वाची असते. जेवढी जन्मभूमी महत्वाची आहे तेवढीच कर्मभूमीही महत्वाची असते. पण कर्म करत असताना जन्मभूमीच्या पाशात अडकायचे नसते हे समजणार कधी? काय आमचे संस्कार, संस्कृती याचा फायदा झाला मग? ज्या प्रांताने आम्हाला कर्म करण्यासाठी भूमी दिली, संधी दिली, स्थीरस्थावर केले त्याच्याकडे पाठ फिरवून, पळुन येणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. एखाद्या मुलीचे लग्न केले. तिच्या सासरी काही संकट आले तर अशा परिस्थितीत तीने सासरच्यांची साथ न देता माहेरी पळून आली तर तिला परत सासरी जायला तोंड असेल का? तोच प्रकार इथे आहे.संकटात आम्ही साथ देणार नसू आणि त्यापासून पळून जात असू तर आम्हाला त्याठिकाणी जगण्याचा अधिकारच नाही. कशासाठी सोडल्या इतक्या ट्रेन? सोडल्या तर सोडल्या पण फुकट प्रवास करण्याचे कारण काय? सोनिया गांधींनी मोफत न्या म्हटले, आम्ही काँग्रेस खर्च करेल म्हटले की लगेच केंद्राने मोफत रेल्वे सोडल्या. काय गरज काय होती? असेही हे लोक वर्षातून एकदा आपापल्या गावी जातात, आपापल्या प्रांतात जातात तेंव्हा स्वखर्चानेच जातात. मग त्यांना आज फुकटात नेण्याची काय गरज होती? हा आर्थिक भार कोणावर पडणार आहे? तुम्हाला तुमचा देश सुरक्षित वाटत नाही, जिथे काम करतो ते राज्य आपले वाटत नाही तर एवढी बडदास्त ठेवण्याचे कारण काय? बसा आपापल्या घरी हातावर हात मारत. पुन्हा याल तर याद राखा असेच म्हणायची वेळ आली आहे का? सर्व मजूरांचा प्रवासाचा खर्च काँग्रेस करेल अशी काडी टाकून सोनिया गांधी मोकळ्या झाल्या. त्यांचे काय जाते आहे? करू दिला असता काँग्रेसला तो खर्च तर का दिली नाही सरकारने संधी? मोदी बरोबर सोनिया गांधींच्या जाळ्यात अडकले. पडला तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार आणि जनतेचा पैसा गेला वाया. ही लूट करण्याचे काम काँग्रेसच्या वक्तव्याने केले आहे. मग ज्या राज्यात आहात तिथेच तुम्ही रहा तुम्हाला पैसा कमी पडला, तर चरितार्थासाठी आम्ही पैसे देतो असे का सोनिया गांधी, काँग्रेस नेते का म्हणाले नाहीत? पण हे घाणेरडे राजकारण होते. देशाचे तुकडे करण्याचे हे राजकारण होते. त्यात भाजपनेते फसले आणि काँग्रेसने स्वत:चे ध्येय साध्य केले. आज संपूर्ण देशात विविध राज्यांमध्ये निर्माण झालेली तेढ हे फार मोठे पाप कोरोनाच्या निमित्ताने केले गेले आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला त्याने बाधा आणली आहे.काही राजकीय पक्ष या पलायनामागील कारणांची जाणीव असतानाही कोल्हेकुई करीत आहेत. त्यांचीच री ओढून समाजमाध्यमांवर टीकेची झोड उठवणारे नेटीझन्स या नेणिवेत मोडणारे आहेत. मात्र, या जाणीव आणि नेणिवेच्या पल्याड जाऊन या प्रश्नाचा सार समजावून घेणे आवश्यक झाले आहे.उत्तरप्रदेशात आजवर बहुतांश सत्ता काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बसपाने उपभोगली आहे. बिहारचा विचार केल्यास, काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदच्या हाती बहुतांश काळ सत्ता होती. त्यांनी सत्ता उपभोगताना नेमके काय केले, हा प्रश्न आज कामगारांचे पलायन पाहून उद्भवतो. केवळ मतपेट्यांवर नजर ठेवून जाती-धर्मात फूट पाडून सत्ता हातात ठेवण्याचा कुटिलपणा या पक्षांनी केला होता. राज्याची प्रगती, आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्नच करण्यात आला नाही. परिणामी, या राज्यातील लक्षावधी लोकांना देशातील इतर राज्यांमध्ये जाऊन आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे. या पक्षांच्या उदासीन धोरणांमुळेच ही राज्ये डबघाईला आलेली आहेत. आज त्याच राज्यात हे कामगार परतत आहेत. काय आहे त्यांचे भवितव्य? कोरानाचे संकट आज ना उद्या जाणार आहे. पण कोणत्या तोंडाने या लोकाना परत रोजगार द्यायचा? मुळात स्वगृही परतणार्‍या कामगारांना गाव का सोडावे लागले, याचा सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. तिथल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या नाहीत म्हणून त्यांना आपल्या राज्यातून अन्य राज्यात जावे लागले. बाकीच्या राज्यांनी त्याना सामावून घेतले. परंतु आता संकटकाळात त्यांना आपल्या राज्याची आठवण आली असेल तर ही गद्दारीच आहे. ही गद्दारी आपल्या स्वार्थासाठी या कामगारांच्या डोक्यात राजकीय पक्षांनी घुसवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित होती. त्याकरिता शेतीला पूरक उद्योग ग्रामीण भागातच झाले पाहिजे, मजुरांना काम मिळावे, हा विचार तेथील राज्यकर्त्यांनी केला नाही. त्यामुळे उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे मनुष्यबळ ग्रामीण भागाकडून वर्षानुवर्ष शहराकडे वळते करण्यात आले. आता ती गंगा चुकीच्या मार्गाने वळवण्याचा प्रकार चालला आहे हा  देशाच्या अखंडतेला लावलेला सुरूंग आहे. शहराकडे वळलेल्या या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी काँग्रेसने टप्प्याटप्प्याने काही सार्वजनिक वितरणासारख्या लोकप्रिय योजना राबवल्या. या योजनांच्या मदतीने शहरातील कामगार शहरातच ठेवण्यास मदत झाली. हे कामगार कधीच संपन्न झाले नाहीत, हीदेखील एक भीषण वास्तविकता आहे.  कोरोना ही आता इष्टापत्ती ठरावी, अशी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. कामगार स्वगृही परतत आहेत. ग्रामीण भागातच शेतीपूरक उद्योग मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्यास या भागाची दैना निश्चितपणे दूर होईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला काही पावले उचलावी लागणार आहेत. पण आता जे लोक आपापल्या गावी, प्रांतात गेले आहेत त्यांना तिथेच राहण्याची, कामाची सोय करण्याची जबाबदारी प्रत्येक सरकारने उचलली पाहिजे. अर्थात हा बदल घडवण्यासाठी सकारात्मक मानसिकतेची गरज आहे. केंद्र सरकार हा बदल घडवून स्वगृही परतलेल्या कामगारांचे भविष्य निश्चितपणे सुरक्षित करेल, अशी अपेक्षा करायला लागेल. त्याशिवाय त्यांनी एवढी ट्रेनची व्यवस्था केलेली नाही. पण आता उचललेच आहे हे पाउल तर त्यांना परत यावे लागणार नाही असे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.